वारस हक्क लावण्यासाठी हेअरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक

आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकेटबद्दल माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकेटबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी सक्षम कोटांतच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून अॅफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी वॉण्ड, हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण याबाबत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदीप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्युसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन, आदी गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असतो. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किया निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. पब्लिक नोटीस आवश्यक  हयातीमध्ये मृत्युपत्र (विल) करून ठेवणे हे, इष्ट)

 सर्टिफिकेटचा उपयोग 

 कोटाने दिलेले हेअरशिप सर्टिफिकेट हे संबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही. 

 सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते 

 असे सर्टिफिकेट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोटला ते रद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेटपटलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदीचा वापर केला जातो. 

पब्लिक नोटीस आवश्यक

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन/प्रोक्लमेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किया मृत व्यक्तीच्या पत्याच्या जागी ती चिटकविली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी, जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे, आदी सिद्ध आल्यावर कोर्ट हेअरशीप सर्टिफिकेट अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी-शर्तीसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली. तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. 

 सर्टिफिकेटसाठी कोर्ट फी 

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याच्या व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र, 'हेअरशीप सर्टिफिकेट बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. 
इतर कोर्ट प्रकरणामध्ये मूळ प्रत कोटांत राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते. मात्र, हेअरशीप सर्टिफिकेट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते. 
 समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोटला अशा व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (अँडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तीवर नेमणूक करण्याचा अधिकार या कायद्याखाली आहे.