नगरपंचायती, नगरपरिषद संबंधी कोर्टाचा निर्णय हा अनुसूचित क्षेत्रांतील बेकायदा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपंचायत / नगरपरिषद) संबंधीसी.न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसुचित क्षेत्रातीलनगरपंचायत / नगरपरिषद प्रकरणी श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेले सिव्हिल आहे. अप्लीकेशन न. ५२०/२०२३) ९ मार्च २०२३ रोजी स्विकारले आहे.

 श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेल्या सिव्हिल अप्लीकेशनच्या पृष्ठयर्थ वकील माननीय श्री. एस. एस. तराम यांनी युक्तीवाद केला की राज्यघटनेच्या भाग IX-A मधील अनुच्छेद२४३ ZC नुसार निर्णय आवश्यक आहे;संविधान मधील - ५वी अनूसूचिच्या पैरा उप पैरा (I) नुसार राष्ट्रपती जो पर्यंत एखादे क्षेत्र अनूसूचित क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत नाही आणि अनूसूचित क्षेत्रांतील नगरपंचायत / नगरपरिषदसाठी जो पर्यंत संसद कायदा करीत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायत मध्यें अनुच्छेद २४३ Q(२) नुसार करू शकत नाही. ३. वरील निर्णया नुसार अ) राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील संविधान अनुछेद २४३८ (२) नुसार गठीत खालील २५ नगर पंचायती / नगर परिषदा रद्द करुण त्या ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापनकरण्याचे आदेश देणे अनिवार्य

१) शहापूर, २) पेठ, ३) कळवण, ४) त्रिंबक, ५) सुरगाना, ६) इगतपुरी, ७) धारणी ८) चिखलदरा, ९) भामरागड, १० ) सिरोंचा, ११) अहेरी, १२) एटापल्ल १३) धानोरा, १४) कुरखेडा, १५) कोरची, १६) मोखाडा, १७) तलासरी, १८) विक्रमगड, १९) वाडा, २०) जव्हार, २१) डहाणू, २२) मल्याण, २३) अक्राणी, २४) नवापूर, २५) तळोदा. आ) वरील नगरपरीषदा, नगरपंचायती अंतर्गत येणारे क्षेत्र २डिसेबर १९८५च्या अधिसूचनेत राष्ट्रपतीनी घोषित केलेल्या अनुसुचित क्षेत्रात येत असल्याने पेसा कायदा, १९९६ नुसार कथीत नगर पंचायती / नगर परिषदा ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे.