डहाणू शहरात मृत्यूंची संख्या 1 ने वाढून 7

डहाणू शहरात प्रथमच कोरोना संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या उपचार चालू असलेल्या रुग्णांपेक्षा वाढली आहे. 6 ऑगस्ट पर्यंत निष्पन्न झालेल्या 248 रुग्णांपैकी 134 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून त्यामध्ये अतिज्येष्ठ नागरिक जयंतीलाल नागशेठ (89) यांचाही समावेश आहे. सध्या उपचार घेत असलेल्या 114 रुग्णांपैकी 92 जण कोव्हिड उपचार केंद्रात उपचार घेत असून 22 जण घरीच राहून उपचार घेत आहेत. रुग्णांच्या संपर्कात आल्यामुळे विलगीकरण केलेल्यांची संख्या 980 वर स्थिर आहे. घरीच उपचार घेण्याची व विलगीकरणाची अनुमती देण्याचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर तपासणी करुन घेण्यासाठी लोकांकडून तुलनेने अधिक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

डहाणू शहरात 4 ऑगस्ट पासून लॉक डाऊन जाहीर झाल्यानंतर सतत 3 दिवस मुसळधार पाऊस पडत असल्याने लॉक डाऊनला हातभार लागला आहे. डहाणू नगरपरिषद क्षेत्राबाहेरील बाजारात मात्र गर्दी झालेली पहायला मिळाली.

औषधी रानभाज्यांच्या संवर्धनातून आदिवासी बांधवांची समृद्धी

रानभाज्या महोत्सवाचा मंत्रालयात शुभारंभ

९ ऑगस्टला राज्यात रानभाज्या महोत्सव – कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

मुंबई, दि. ५ : औषधी गुणधर्म असलेल्या रानभाज्यांची विक्री व्यवस्था बळकट करून हा ठेवा सर्वांसाठी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच रानभाज्यांच्या संवर्धनातून आदिवासी बांधवांची समृद्धी ही संकल्पना कृषी विभागामार्फत अवलंबविण्यात येईल. यासाठी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त दि. ९ ऑगस्ट रोजी राज्यात रानभाज्या महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे सांगितले.

कृषीमंत्री भुसे यांच्या संकल्पनेतून प्रत्यक्षात साकारलेल्या रानभाज्या महोत्सवाची सुरूवात मंत्रालयात झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात करण्यात आली. कृषीमंत्री श्री.भुसे, राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सचिव एकनाथ डवले आणि शहापूर व वाडा येथील आदिवासी भगिनी उपस्थित होत्या.

यावेळी कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, जंगलात आढळणाऱ्या या रानभाज्या, फळं विविध आजारांवर गुणकारी असून त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्यासाठी या रानभाज्या उपयुक्त ठरू शकतात मात्र शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत त्या पोहोचण्यासाठी त्या केवळ प्रदर्शनात न राहता त्यांची विक्री व्यवस्था अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत राज्यभर रानभाज्या महोत्सवाची संकल्पना सुचली आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही  संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेणेकरून आदिवासी भागातील बाधवांना त्यामुळे रोजगार निर्माण होऊ शकेल.

रानभाज्या महोत्सव प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले. या रानभाज्या नागरिकांना कायमस्वरूपी कशा उपलब्ध होतील यांचेही नियोजन करण्यात येत असून शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हा रानभाज्यांचा औषधी ठेवा शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी शहापूर आणि वाडा येथून आलेल्या महिलांनी रानभाज्यांची ओळख सांगितली. त्याचबरोबर त्यांचे औषधी गुणधर्मही त्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांना कृषीमंत्र्यांकडून रानभाज्यांची भेट

दरम्यान, कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी आज ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना रानभाज्या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. यावेळी विविध रानभाज्या एकत्रित असलेली पेटी श्री.पवार यांना भेट देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री‍ अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना देखील कृषीमंत्री श्री.भुसे व राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी रानभाज्यांची पेटी दिली. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांना सचिव श्री.डवले यांच्या हस्ते रानभाज्यांची पेटी देण्यात आले.

चित्रफित दालन

व्हिडिओ प्लेयर

छायाचित्र दालन

      

5 व 6 रोजी मुसळधार पावसाचा अंदाज

भारतीय हवामान खात्याने पालघर जिल्हयात 5 व 6 ऑगस्ट रोजी वादळी वाऱ्यसह मुसळधार व अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. ही शक्यता विचारात घेऊन पालघर जिल्हयातील नागरिकांनी ह्या कालावधीत अनावश्यक प्रवास करणे, नदी, नाला, ओढा, धबधबा व समुद्र किनारी जाणे टाळावे. तसेच मच्छिमारांनी या कालावधीत मासेमारीसाठी समुद्रात जाऊ नये व जिल्हयातील नागरिकांनी मुसळधार पावसाची शक्यता विचारात घेता, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले 

पालघर जिल्ह्यातील २८१ बोटींना समुद्रात मुसळधार पावसाचा तडाखा

१ ऑगस्ट पासून मासेमारी हंगाम सुरू झाले असून पालघर जिल्ह्यातील २८१ बोटी मासेमारीसाठी रवाना झाल्या आहेत. बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे कोकणपट्टी व समुद्रामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू झाला असून, या बोटीना खराब हवामानाला तोंड द्यावे लागत आहे. यापैकी अधिकतर बोटी परतण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

सातपाटी मुरबे येथील २३८, वसई तालुक्यातील ३७ व डहाणू तालुक्‍यातील सहा बोटी १  व २ ऑगस्ट रोजी मासेमारीसाठी रवाना झाल्या होत्या.

हवामान विभागाकडून खराब हवामानाविषयी किंवा मुसळधार पावसाविषयी कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना मिळाली नसल्याने या बोटीना सुचित केल्या गेले नव्हते. सद्यस्थितीत या बोटी खराब हवामान व मुसळधार पावसाला तोंड देत आहेत. मात्र, कुठल्याही बोटीला धोका नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाची माहितीी सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी दिली. या सर्व बोटी सुखरूप असून त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील ५० ते ६० मासेमारी बोटी किनाऱ्यावर परतल्या असून, इतर बोटी परतण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती स्थानिक मच्छीमारांना करून देण्यात येत आहे.

खडतर प्रवास सुरूच... स्थापनेच्या सहाव्या वर्धापनदिनीही पालघर जिल्ह्याच्या अनेक समस्या कायम

पालघर : पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती होऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटला तरी समस्यांचा खडतर प्रवास सुरूच आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहावा वर्धापन दिन साधेपणाने साजरा झाला असला तरी मागे वळून पाहताना नवीन जिल्ह्य़ामुळे येथील नागरिकांच्या कोणत्या सुविधा वाढल्या याबद्दल आरंभीपासून पडलेला प्रश्न आजही कायम आहे. जिल्हा निर्मित झाल्याने प्रशासन गतिमान होईल, असा भाबडा समज मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे तसेच २० पेक्षा अधिक कार्यालय ठाणे येथून अजूनही कार्यरत असल्याने धुळीस मिळाला आहे.

जिल्हा निर्मिती झाल्यानंतर आदर्श जिल्हा मुख्यालय बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामध्ये  सिडकोला वारेमाप जागा बहाल करण्यात आली आहे, असे असताना नियोजित वेळेमध्ये कार्यालयाचे काम पूर्ण करण्यास सिडकोला अपयश आले आहे. दुसरीकडे तक्रारी पाहता उभ्या राहणाऱ्या कार्यालयाचे आयुष्य किती वर्षे राहील याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  मुख्यालयाला जोडण्यासाठी चौपदरी रस्ते उभारण्याची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. पालघर- बोईसर शहरांना चौपदरी रस्त्याने जोडण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. जिल्ह्य़ासाठी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाला असला व त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची निविदा निघाली असली तरी मनोर-विक्रमगड रस्त्याची अवस्था प्रशासनाची मानसिकता व कार्यपद्धती सांगून जाते. कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यास काही प्रमाणात यश लाभले असले तरी रोजगारासाठी स्थलांतर रोखण्यास प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती तसेच कृषी मालावर प्रक्रिया करणे किंवा त्याची विक्री करण्याची योजना बनवण्यात कोणतीही ठोस पावले हाती घेतलेली दिसत नाही. जलसंधारण व पाटबंधारे या विषयांबाबत कोणतेही नवीन प्रकल्प कार्यरत झाले नसून येथील नद्यांमधील पाणी मुंबई, मीरा—भाईंदर व इतर शहरांना देण्यासाठीच प्रस्ताव गतिमान असल्याचे दिसते.

करोना संक्रमणाचे सावट असताना जिल्ह्य़ात या आजाराशी मुकाबला करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. प्रशासनामधील विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव हे विकासाची गती मर्यादित ठेवण्यास कारणीभूत ठरत असून विविध योजना अंतर्गत दीडशे कोटींहून अधिक निधी शासनाकडे परत गेला आहे. राजकीय नेतृत्वाचे आपल्या क्षेत्रापुरती दूरदृष्टी, लक्ष व पाठपुरावा असल्याने जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी दृष्टी व नेतृत्वाचा अभाव प्रकर्षांने जाणवत आहे.

आरोग्यासोबतच शिक्षण, पाणी, रोजगारावर अधिक भर देणार

पालकमंत्री दादासाहेब भुसे यांचे प्रतिपादन

पालघर : पालघर जिल्ह्य़ात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याचा प्रश्न तर उभा असताना त्या बरोबरीने जिल्ह्य़ातील शैक्षणिक सुविधा, पाणीटंचाई, रोजगार निर्मिती व इतर अनेक प्रश्न सोडवायचे आहेत. करोनाविरुद्ध लढण्यासोबत जिल्ह्य़ातील इतर समस्यादेखील मार्गी लावायच्या आहेत, असे प्रतिपादन पालघर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी केले.

पालघर जिल्ह्य़ाच्या सहाव्या वर्धापन व महसूल दिनानिमित्त जिल्ह्य़ाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्फत दूर चित्रसंवाद (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) चे आयोजन केले होते. पालघर जिल्ह्य़ात चांगला पाऊस पडला नसल्याने भाताची लागवड थांबली आहे, भात पिकांसह जव्हार भागात वरी व नाचणी ही पिके धोक्यात येऊन शेतकरी संकटात येऊ  शकतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्य़ात सेमी इंग्रजी शाळा सुरू झालेल्या उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांनी कौतुक केले. जिल्हाधिकारी यांनी जि.प.शाळा १० वी पर्यंत करण्याच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला. कृषी किंवा महसूल विभागामार्फत जागा उपलब्ध करून महाराष्ट्र व्यापी रोपवाटिका मॉल उभारून शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीची रोपे तेथून उपलब्ध होतील असा मानस या वेळी पालकमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला.

तसेच ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देतात अशा बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी त्यांनी दिला. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी जिल्ह्य़ातील कोविडच्या सद्य:स्थिती चा आढावा या बैठकीत सादर केला. सिडकोचे मुख्य अभियंता यांनी सिडकोअंतर्गत सुरू असलेल्या शासकीय इमारतींचा आढावा सादर केला.

प्रश्न कागदावरच

गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींना या जिल्ह्य़ाला सामोरे जावे लागले असताना भरडलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्यास  प्रशासनाच्या मर्यादा दिसून आल्या आहेत. वनपट्टय़ांचे वितरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे गेल्या वर्षभरापासून सांगण्यात येत असले तरी लाभार्थींना त्यांना मिळालेल्या क्षेत्रांमध्ये लागवड करण्यास अडचणी येत आहेत. मच्छीमारांच्या समस्या, तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास इत्यादी प्रश्न कागदावरच आणि केवळ चर्चेत आहेत.