भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

सारांश

1) सन २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.
2) योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.
3) या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.
4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.
5) अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.

अनुदान

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
उपलब्ध फायद्यांसाठी कृपया दस्तऐवज पहा. View Benefits

---

पात्रता

•  लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे.

•  सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुले)

•  लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही.

•  शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल.

•  ७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.

•  परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

•  इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  ७/१२ व 8-अ उतारा

•  हमीपत्र

•  संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र

•  जातीचे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकऱ्यांसाठी)

::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

सारांश

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

अनुदान

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

---

पात्रता

•  लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

•  उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

•  एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

  नवीन विहीर याबाबीकरीता:
  
  1) जातीचा वैध दाखला
  2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
  3) उत्पन्नाचा दाखला
  4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
  5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  6) तलाठी यांचेकडील दाखला - सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
  7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
  8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
  9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
  10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
  11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  12) ग्रामसभेचा ठराव.
  
  जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:
  
  1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
  2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
  3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
  4) ग्रामसभेचा ठराव.
  5) तलाठी यांचेकडील दाखला - एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
  6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
  7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
  8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
  9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
  10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
  11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  
  शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:
  
  1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
  2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
  3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
  4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
  5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
  6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
  7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
  8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
  9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

सारांश

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते.

तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषार सिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह , पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. या सिंचनाचा वापर निवासी, औद्योगिक आणि कृषी वापरासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.

अनुदान

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल:

1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी - ५५ %
2) इतर शेतकरी - ४५ %

फायदे पाहण्यासाठी कृपया खालील बटणावर क्लिक करा.
View Benefits

---

पात्रता

•  शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.

•  शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

•  शेतकरी एससी, एसटी जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

•  जर लाभार्थ्याने २०१६-१७ च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील १० वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने २०१७-१८ च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील ७ वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.

•  शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.

•  सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.

•  शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.

•  शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  ७/१२ प्रमाणपत्र

•  ८-ए प्रमाणपत्र

•  वीज बिल

•  खरेदी केलेल्या संचाचे बिल

•  पूर्वसंमती पत्र

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796