Maharashtra Board Exam Date 2021 : दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा बदलल्या; शिक्षण मंडळाची घोषणा

मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सर्व शाळा आणि महाविद्यालये अनेक महिने बंद ठेवण्यात आली. मात्र याच महिन्यामध्ये राज्यातील काही शहरांमधील महाविद्यालये आणि शाळा सुरु करण्यात आल्या. एकीकडे करोनाबाधितांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे परिक्षांचा काळ जवळ येऊन लागल्याने त्यासंदर्भातील पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच आता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावीच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आला आहे.

करोनाचा वाढता प्रादूर्भाव आणि आरोग्यासंदर्भातील नियम लक्षात घेता सालाबादप्रमाणे यंदा नियोजित महिन्यामध्ये परीक्षा न घेता सरकारच्या संमतीने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षांचे वेळापत्रक बदललं आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी बारावीच्या परीक्षा यंदा एप्रिल-मेमध्ये होणार आहेत. बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल २०२१ ते २१ मे २०२१ दरम्यान होणार आहे. तर दहावीची परीक्षा २९ एप्रिल २०२१ ते २० मे २०२१ दरम्यान होणार असल्याचं मंडळाने स्पष्ट केलं आहे. मुंबई, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोल्हापूर या नऊ विभागांमध्ये या परीक्षा एकाचवेळी घेतल्या जाणार आहेत.

महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही आजपासून म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२१ पासून हे नवीन वेळापत्रक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचे नियोजन करता यावे, यासाठीही एप्रिल आणि मे महिन्यामधील लेखी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रकाही जाहीर करण्यात आले आहे. करोनासंदर्भात केंद्र आणि राज्य शासनाबरोबरच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतच परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिलीय.

दरवर्षी साधारण फेब्रुवारी, मार्चमध्ये दहावी आणि बारावीची परीक्षा सुरू होते. मात्र यंदा  करोनामुळे कोलमडलेले शैक्षणिक वर्ष सुरळीत करण्याचे प्रयत्न शिक्षण विभागातर्फे सुरू आहेत. ऑनलाइन वर्गावर भिस्त ठेवून आता परीक्षांची तयारी विभागाने सुरू केली आहे.  बारावीच्या परीक्षांचा निकाल हा जुलै महिना संपण्याआधी लावण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असून दहावीचे निकाल ऑगस्ट महिना संपण्याआधी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी जानेवारी महिन्यामध्ये स्पष्ट केलं होतं.  या पूर्वी बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल २०२१ ते २९ मे २०२१ दरम्यान घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे दहावीची परीक्षा ही २९ एप्रिल २०२१ ते ३१ मे २०२१दरम्यान घेण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. यामध्ये बदल करत आता नवीन वेळापत्रकानुसार बारावीच्या परीक्षेचा कालावधी आठ दिवसांनी कमी करण्यात आला असून दहावीच्या परीक्षांचा कालावधी ११ दिवसांनी वाढवण्यात आलाय.

जिल्ह्यातील 30 ग्रामंपाचायतींना सुंदर गाव पुरस्कारांचे वितरण

 

दि . 16 : राज्याचे माजी गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या एकुण 30 ग्रामपंचायतींना जिल्हा व तालुकास्तरिय आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्षा भारती कामडी यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यानंतर वेवजी, बोर्डी, हिरवे, जांबुगाव व कुर्झे या ग्रामपंचायतींना जिल्हास्तरीय तर अन्य 25 ग्रामपंचायतींना तालुकास्तरीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपरिक उर्जा आणि पर्यावरण, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर या निकषांवर सदर ग्रामपंचायतीना हे पुरस्कार देण्यात आले.

याप्रसंगी बोलताना, कामडी म्हणाल्या की, पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतींनी चांगले कार्य केले असून तालुका स्तरावरील पुरस्कार घेतलेल्या ग्रामपंचायतींनी जिल्हास्तरीय पुरस्कार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच इतर ग्राम पंचायतींनी पुरस्कार प्राप्त असे काम आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये करावे. तर गाव सुंदर आणि स्मार्ट करण्यासाठी अनेक कल्पना आहेत, त्या प्रत्यक्षात राबवण्यात आल्या पाहिजेत. त्यासाठी प्रशासनाकडून निधीची कमतरता भासू देणार नसुन गावात सरपंचांचे प्रशिक्षण, योग्य कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक मुक्त गाव असे उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे, असे मत यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी तालुका व जिल्हा स्तरीय पुरस्कार प्राप्त विजेते हे कधीतरी महाराष्ट्र व देश पातळीवरचा पुरस्कार मिळवतील, असा विश्‍वास व्यक्त करतानाच शासनाची प्रत्येक योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

पशु संवर्धन व कृषी समिती सभापती सुशील चुरी, बांधकाम व वित्त समिती सभापती काशिनाथ चौधरी, समाजकल्याण समिती सभापती विष्णू कडव, वाडा पंचायत समिती सभापती योगेश गवा, वसई पंचायत समिती सभापती स्नेहलता सातवी व सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) टी. ओ. चव्हाण यांनी प्रास्ताविक सादर केले.

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तुम्हारे विकास के मंदिर आदिवासियों की कब्रगाह:जयपाल सिंह मुंडा

महान, दूरदर्शी और  विद्वान नेता, सामाजिक न्याय के आरंभिक पक्षधरों में से एक, संविधान सभा के सदस्य और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा का योगदान भारत की जनजातियों के लिए वही है, जो बाबा साहब अंबेडकर का अनुसूचित जातियों के लिए है। आदिवासियों के लिहाज़ से कई मायनों में जयपाल सिंह मुंडा के योगदान उनसे ज्यादा भी कहा जा सकता है।

1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ही थे। ये अलग बात है कि उनके व्यक्तित्व और योगदान खिलाड़ी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही महान है। उनकी शैक्षणिक विद्वता का एक प्रमाण यह भी है कि उन्होंने जिस साल भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, उसी साल उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास करके दिखाई।

आदिवासी परिवार में 3 जनवरी, 1903 को राँची जिले के खुंटी सब डिवीज़न में तपकरा गाँव में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसी दौरान हॉकी की अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को चमत्कृत करना शुरू कर दिया था। इसी कारण उन्हें भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक में कप्तानी सौंपी गई थी।

बाद में, ईसाई मिशनरी उन्हें भारत में धार्मिक प्रचार  के काम में लगाना चाहते थे, लेकिन जयपाल सिंह ने आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। मरांग गोमके  यानी ग्रेट लीडर के नाम से लोकप्रिय हुए जयपाल सिंह मुंडा ने 1938-39 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन करके आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने का निश्चय किया।

मध्य-पूर्वी भारत में आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने अलग आदिवासी राज्य बनाने की माँग की। उनके प्रस्तावित राज्य में वर्तमान झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ हिस्से शामिल थे। उनकी माँग पूरी नहीं हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि इन इलाकों में शोषण के खिलाफ नक्सलवाद जैसी समस्याएँ पैदा हुईं, जो आज तक देश के लिए परेशानी बनी हुई है। हालाँकि करीब साठ साल बाद वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के साथ उनकी माँग आंशिक रूप से पूरी हुई, लेकिन तब तक आदवासियों की संख्या राज्य में घटकर करीब 26 फीसदी बची, जबकि 1951 में ये आबादी 51 फीसदी हुआ करती थी।

जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के लिए सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभरे। संविधान सभा के लिए जब वे बिहार प्रांत से निर्वाचित हुए तो उन्होंने आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए कड़े प्रयास किए।

अगस्त 1947 में जब अल्पसंख्यकों और वंचितों के अधिकारों पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित ही तो उसमें केवल दलितों के लिए ही विशेष प्रावधान किए गए थे। दलित अधिकारों के लिए डॉ अंबेडकर बहुत ताकतवर नेता बन चुके थे, जिसका लाभ दलितों को तो मिलता दिख रहा था, लेकिन आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा था। ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा ने कड़े तेवर दिखाए और संविधान सभा में ज़ोरदार भाषण दिया।

“आज़ादी की इस लड़ाई में हम सबको एक साथ चलना चाहिए। पिछले छह हजार साल से अगर इस देश में किसी का शोषण हुआ है तो वे आदिवासी ही हैं। उन्हें मैदानों से खदेड़कर जंगलों में धकेल दिया गया और हर तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए।”

जयपाल सिंह के सशक्त हस्तक्षेप के बाद संविधान सभा को आदिवासियों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि 400 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उस समय इनकी आबादी करीब 7 फीसदी आँकी गई थी। इस लिहाज से उनके लिए नौकरियों और लोकसभा-विधानसभाओं में उनके लिए 7.5% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सका।

इसके बाद आदिवासी हितों की रक्षा के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने 1952 में झारखंड पार्टी का गठन किया। 1952 में झारखंड पार्टी को काफी सफलता मिली थी। उसके 3 सांसद और 23 विधायक जीते थे। स्वयं जयपाल सिंह लगातार चार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे थे। बाद में झारखंड के नाम पर बनी तमाम पार्टियाँ उन्हीं के विचारों से प्रेरित हुईं।

पूर्वोत्तर के आदिवासियों में फैले असंतोष को उस समय भी जयपाल सिंह मुंडा पहचान रहे थे। नागा आंदोलन के जनक जापू पिजो को भी उन्होंने झारखंड की ही तर्ज पर अलग राज्य की माँग के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन पिजो सहमत नहीं हुए। इसी का नतीजा ये रहा कि आज तक नागालैंड उपद्रवग्रस्त इलाका बना हुआ है।

जयपाल सिंह मुंडा के ही कारण जनजातियों को  संविधान में कुछ विशिष्ट अधिकार मिल सके, हालाँकि, व्यवहार में उनका शोषण अब भी जारी है। खासकर, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और गुजरात में तो इनके सामूहिक खात्मे का अभियान छिड़ा हुआ है। किसी को भी नक्सली बताकर गोली से उड़ा दिए जाने की परंपरा स्थापित हो चुकी है। यह दुखद स्थिति खत्म करने के लिए एक बार फिर से जयपाल सिंह मुंडा की विचारधारा का अनुसरण किए जाने की जरूरत है। पूरे जीवन आदिवासी हितों के लिए लड़ते-लड़ते 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद उन्हें विस्मृत कर दिया गया।

यह दुख की बात है कि आज जब दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को इतिहास के पन्नों से खोजकर निकालकर नया इतिहास लिखने की शुरुआत हो चुकी है, जबकि आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी जयपाल सिंह मुंडा को नई पीढ़ी के लोग जानते तक नहीं हैं। जब छोटे-छोटे राजनीतिक हितों के लिए लड़ने वाले राजनेताओं और धन के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों तक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा जैसे बहुआयामी व्यक्ति के लिए भारत रत्न की माँग तक कहीं सुनाई नहीं देता।