कसा काढायचा शेतकरी असल्याचा दाखला!

 

शेतकरी असल्याचा दाखला कसा काढायचा

शेतकरी असल्याचा दाखला कसा काढायचा ?

देशात मोठ्या प्रमाणात लोक शेती करतात. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, असं म्हटलं जातं. कोरोना काळात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कृषी व कृषीपूरक व्यवसायांनी सावरल्याचं समोर आलं होते. शेतकरी असल्याचं प्रमाणपत्र कुठे काढायचं. शेतकरी प्रमाणपत्र कायदा नेमका काय हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. कृषी शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेताना शेतकरी असल्याचा दाखला सादर केल्यास फायदा होतो. जमीन खरेदी करत असताना देखील अनेकदा शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावं लागते.  (How to get agriculturist certificate from Aaple Sarkar)

शेतकरी प्रमाणपत्र कुठे मिळते?

शेतकरी प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्रात किंवा महाराष्ट्र सरकारनं सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील उपलब्ध होते. तुम्हाला जो पर्याय सोपा वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही हे प्रमाणपत्र मिळवू शकता. आपले सरकारच्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ या वेबसाईटला भेट देऊन तुम्ही प्रमाणपत्र मिळवू शकता.

शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे 
ओळखीचा पुरावा

पॅन कार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड, मतदान कार्ड, रोजगार हमी योजना ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, फोटो, सरकारकडून देण्यात आलेले ओळखपत्र यापैकी एक कागदपत्रं

पत्ता दर्शवणारा पुरावा

पासपोर्ट, आधारकार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, पाणी बील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, फोटो, वीज बील, घरफळा पावती, सातबारा किंवा 8 अ उतारा, यापैकी एक कागदपत्रं

इतर कागदपत्रे

शेतकरी असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जमिनीचा सात बारा किंवा 8 अ उतारा उपलब्ध असणं आवश्यक आहे.

स्वंयघोषणापत्र

शेतकरी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी स्वंयघोषणापत्र भरु द्यावं लागते. हे सर्वांसाठी अनिवार्य असून अर्जासोबत भरुन द्यावं लागतं.

आपले सरकार पोर्टलवर किंवा तहसीलदार कार्यालयात वरील सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर 15 दिवसांच्या कालावधी मंजूर होईल.

 

 आपले सरकारवरुन अर्ज कसा करायचा?

आपले सरकारवरच्या वेबसाईटवर नवीन वापरकर्ता नोंदणी या लिंकवरुन नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी टाकून तुमचं लॉगीन तयार करुन घ्या. लॉगीन केल्यानंतर डॅशबोर्डवर विविध विभाग पाहायला मिळतील त्यातून तुम्ही महसूल विभाग निवडा. त्यातून पुढे महसूल सेवा निवडा. तिथून पुढे शेतकरी प्रमाणपत्र हा पर्याय निवडा. पुढे ओपन होणाऱ्या विंडोमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची यादी वाचून घ्या, त्याप्रमाणं ती तयार ठेवा कारण ती वेबसाईटवर अपलोड करावे लागते.

वेबसाईटवर जाऊन वैयक्तिक माहिती, पत्ता, किती वर्षांपासून त्या पत्त्यावर राहतो ती माहिती सादर करावी.अपलोड करायची असलेली कागदपत्रे 75 केबी ते 500 केबीच्या दरम्यान असावीत.सर्व कागदपत्रे अपलोड करा. फोटो आणि सही देखील अपलोड करावेत. यानंतर अर्ज सादर करावा आणि अर्जाचं शुल्क ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज भरावा. जी पावती मिळेल ती सेव्ह करुन ठेवावी.

कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम मधील अशी शेतजमीन खरेदी / विक्री साठी जिल्हाअधिकारी यांच्या परवानगी ची गरज नाही.

15 दिवसांमध्ये शेतकरी प्रमाणपत्र

आपले सरकारवरुन अर्ज सादर केल्यानंतर 15 दिवसांपर्यंत आपल्याला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळेल. काही अडचणीमुळे प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास 15 दिवसानंतर आपले सरकारच्या वेबसाईटवर लॉगीन करुन अपील अर्ज सादर करु शकता.

अन्नधान्य योजनेच्या अनुदानातून बाहेर पडा!

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे. मात्र या योजनेसंदर्भात शासनाने आवाहन करूनही आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या नागरिकांनी त्याकडे कानाडोळा केला आहे.

शासनाने ग्रामीण भागात 44 हजार व शहरी भागात 59 हजार असे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनी या योजनेतून बाहेर पडा, असे आवाहन केले होते. मात्र अद्याप बहुतांश वसईकरांनी तसा अर्ज घेण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण झाल्यास त्यांच्याकडून 42 रुपये गहू व 32 रुपये दर तांदूळ अशा भावाने वसुली केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देण्याकरिता शासनावर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तसेच या योजनेचा खर्‍या अर्थाने गरज असलेल्या लाभार्थ्यांनाच लाभ व्हावा, या हेतूने गिव्ह ईट अप उपक्रम शासनाकडून अमलात आणला आहे.

शासनाने याबाबत आवाहन केल्यानंतर अद्याप तरी आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या वसईकरांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी हवा तसा प्रतिसाद दर्शविलेला नाही. शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेले अर्ज घेण्यासदेखील वसईकरांनी नकार दर्शविला आहे. याबाबत शासनाने आता अंतिम इशारा देत आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या लाभार्थ्यांनी स्वत:हून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ सोडला नाही तर शासनाकडून होणार्‍या सर्वेक्षणात दोषी आढळणार्‍या नागरिकांकडून गहू 42 रुपये प्रतिकिलो तर तांदूळ 32 रुपये प्रतिकिजो दराने वसुली करण्यात येईल, असा थेट इशाराच देण्यात आला आहे.

अन्नधान्य योजनेच्या अनुदानातून बाहेर पडा!

खालीलप्रमाणे नमुनानुसार तहसीलदार किंवा पुरवठा निरीक्षक किंवा पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा.

जमीन मालक करू शकतो कुळाला बेदखल - बेदखल कुळ म्हणजे काय? - कूळ म्हणजे काय

जमीन मालकाने7/12 वर लागलेल्या कुळाला बेदखल कसे करावे ?

शेतजममनीवर जमीन मालकाचा 'प्रत्‍यक्ष ताबा' आहे असे कायद्‍याने केव्‍हा मानले जाते? 

जर एखाद्‍या शेत जमिनीची वहिवाट :-

1 . जमिनीचा मालक किंवा त्‍याचे कुटुिंबीय करीत असतील 

2 . कुळ कायद्‍यानुसार असलेले कुळ करीत असेल

 3 . उपरोक्‍त व्‍यक्‍तीशीवाय अशी इतर व्‍यक्‍ती करीत असेल, जी कायदेशीर कागदोपत्री पुराव्याद्वारे स्‍वत:च्‍या वहिवाटीचे समर्थन करू शकेल तर अशा शेतजमिनीवर जमीन  मालकाचा 'प्रत्‍यक्ष ताबा' आहे  असे कायदा मानतो.

* अनाधिकाराने अथवा  दडेलशाहीने जमिनीचा कब्‍जा घेणार्‍या इसमा वरूध्‍द महाराष्‍ट‍ जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम  ५९ आणी कलम २४२ अन्‍वयेकारवाई करता येते. 

'बेदखल कुळ म्हणजे काय?'

काही ठिकाणी  सातबारा उतार्‍याच्‍या इतर हक्कत 'कु .का. ४३ च्‍या बंधनास पात्र' असा शेरा लिहलेला असतो. त्‍याचा अर्थ काय?

:-महाराष्ट्र  कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम ,कलम  ४३ अन्‍वये, कुळाने कलम  ३२, ३२-फ, ३२-आय, ३२-ओ, ३३-क किंवा ४३-१-ड अन्‍वये खरेदी केलेली तसेच कलम  ३२-प किंवा ६४ अन्‍वय विक्री  केलेली जमीन जिल्हा अधिकार्‍यािंच्‍या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरित करता येणार नाही, गहाण , बक्षीस , किव्वा पट्ट्याने देता येणार नाही 

तथापि महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये या काळामत सुधारणा केली आहे त्यानवे ज्या कुळांना कुळ कायदा कलम 32-म चे प्रमाणपत्र मिळून 10 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे अशा जमिनीची खरेदी/विक्री/देणगी/पट्टा/गहन/आदलाबदल/अबहीहस्तांतरण करताना शासनाच्या पूर्व परावांगी ची गरज असणार नाही अशी तरतूद केली आहे. 

ज्याला कलम 32-म चे प्रमाणपत्र मिळून 10 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे आणि त्याला सदर जमीन विकण्याची इच्‍छा आहे त्याने शेतजमीन विक्री करणीयपूर्वी  त्याचा शेतजिीन वीक्रीचा इरादा तहसील कार्यालयात लेखी कळवावा लागतो. असा अर्ज  मिळाल्यानतर दोन दिवसात  तहसील कार्यालय त्या अर्जदारास तो वीक्री करणार असलेल्या शेतजमिनीची महसुल आकारणीच्या चाळीस पट नजराणा रकमेचे लेखाशीर्ष नमूद असलेले चलन तयार करुन देते. ही चाळीस पट नजराणा रक्कम संबंधित  शेतकर्‍याने, चलनाव्दारे शासकीय कारागरत जमा करावी.  त्या नंतर तो विक्री व्यवहार करू शकतो. ''बेदखल कुळ म्हणजे काय?''

* बेदखल कुळ म्हणजे  कोण? 

महाराष्ट्र  कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम 2011 कलम  १४ अन्‍वय कुळाच्या कसुरीमूळे कुळवहिवाट समाप्‍त करण्‍याची तरतदू आहे . कुळाचा कसरूम्हणजे :

1 ) कोणत्यानी महसूल वर्षाचा खंड वर्षानुवर्षे आणि जाणूनबुजून त्या त्या वर्षाच्या 31 मे पूर्वी न भरणे. 

2 ) जमिनीची खराबी अथवा कायम स्‍वरुपी नुकसान होईल  असे कृत्य जाणूनबुजून करणे. 

3 ) जाणूनबुजून महाराष्ट्र  कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम कलम 27 चे उल्लंघन करून जमिनीची पोटविभागणी , पोटपट्टा किव्वा अभिहस्तांतरण करणे. 

4 ) स्वता : जमीन  न कसणे.

5 ) जमिनीचा उपयोग शेती किंवा शेती संलग्‍न जोडधंदासाठी   न करता इतर प्रयोजनासाठी  करणे. 

उपरोक्‍त पध्‍दतीने कुळानि  कसूर केला असता जमीन मालकाने कुळास तीन महिन्‍यािंची लेखी नोटीस दीली असल्‍यास कुळवहिवाट समाप्त करण्‍याची तरतूद आहे . अशा कुळास बेदखल कुळ म्हणतात.

अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता नाही जमीन मालकांना

जमिनीच्‍या अकृषिक वापरासाठी आवश्‍यक परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्‍यासाठी शासनाने महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 42-ब, 42-क,42-ड समाविष्‍ट केले आहे. 

या कलमान्‍वये अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा केलेले चलन किंवा पावती ही विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरामध्‍ये अकृषिक झाल्‍याचे पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात येईल. त्‍याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्‍यक असणार नाही. नागरीकांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर केले आहे. 

ज्‍या ठिकाणी प्रारूप/अंतिम विकास योजना आणि प्रारूप/अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या गटातील क्षेत्रात विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या प्रयोजनासाठी तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट गटांच्‍या जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. 

नांदेड जिल्‍हयातील प्रारूप/अंतिम विकास योजना,अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या स.नं/गट नं.ची यादी संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिलदार व तलाठी कार्यालयात तसेच जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्या nanded.nic.in या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे. गावठाणाच्‍या कलम 122 खालील घोषीत हद्दीपासून वापर निश्चित असलेल्‍या जमीनीचे स.नं./गट नं. च्‍या यादया तयार करून संबधित गावातील तलाठी यांचेमार्फत जमीन मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा करणेकामी नोटीसा लवकर पाठविण्‍यासाठी तहसिलदार यांना सूचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत.

नांदेड जिल्‍हयामधील प्रारूप/अंतिम विकास योजनेमध्‍ये आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट असलेल्‍या स.नं./गट नं. मधील जमीन मालकांनी स्‍वतः संपर्क साधून संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिल किंवा तलाठी कार्यालयात अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेचा भरणा करावा. 

त्‍यानुसार केवळ अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेच्‍या भरलेल्‍या पुराव्‍यावरून विकास अथवा बांधकाम परवानगी नियोजन प्राधिकरणाकडून दिली जाणार आहे असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Maharashtra GR

इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना व श्रावणबाळ योजनेसाठी निधी वितरीत

 इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना व श्रावणबाळ योजनेसाठी निधी वितरीत l Niradhar Yojana Maharashtra

संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ६२५ कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतनसाठी १ हजार १९४ कोटी रुपयांचा निधी

Niradhar Yojana Maharashtra

आज राज्य शासनाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत ६२५ कोटी रुपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत १ हजार १९४ कोटी रुपये निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतू, पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.

या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१ हजार पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थींना रुपये १ हजार दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नांव असलेल्या व रु.२१,०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थीस दरमहा रु. १,०००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.

माहे सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.५९५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १०५३ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थींना दरमहा नियमित अनुदान देता यावे, ही बाब विचारात घेऊन संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.६२५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १ हजार १९४ कोटी निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.