Mgnrega wage वाढल्याने कृषीसहित (Agriculture) इतर सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या अकुशल कामांना सुधारित दरपत्रकाचा होणार फायदा जाऊन घेऊयात काय आहेत नवे दर सविस्तर पणे ( know about What is the current wage of MGNREGA 2022 )
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून २८ मार्च २०२२ रोजी एक अधिसूचना काढून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर ( Mgnrega wage ) निश्चित केले आहेत. २८ मार्च २०२२ या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना द्यावयाचा अकुल मजुरीचा दर हा महाराष्ट्रासाठी २५६ रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.
सुधारित दर महाराष्ट्रासाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०२२ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. आणि यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्त यांनी एक पत्रक काढून सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना सूचित केले आहे.
या प्रतिदिन २५६ रुपये केलेल्या नव्या मजुरी दरामुळे मनरेगा तुन राबविल्या जाणाऱ्या कृषीसहित (Agriculture dept ) इतर सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या अकुशल कामांना या सुधारित दरपत्रकाचा मोठा फायदा होणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाने दिलेल्या रोहयो च्या वाढीव मजुरीच्या या पत्रकामुळे जमिनीच्या विविध प्रकारांनुसार खोदाईचे प्रती घण मीटर दरदेखील आता वाढविण्यात आलेले आहेत. जे आता खोदकामाच्या प्रकारानुसार १२५ रुपयांपासून ते ४९० रुपयां घनमीटर पर्यंत असणार आहेत. याचबरोबर जनजाती / डोंगराळ क्षेत्रासाठी दिले जाणारे खोदाई मजुरीचे दर सुध्दा जास्त दिले जातात.
नवीन विहीर खोदकाम योजनेच्या खोदाईचे प्रतिघनमीटर दर देखील आता १५६ रुपयांपासून ते ६१३ रुपयांपर्यंत करण्यात आलेले आहेत.
अकुशल मजुरी व त्यानुषंगाने वाढलेल्या या खोदाईच्या दरामुळे विहीर खोदाई, चरांचे खोदकाम, फळबाग लागवडी सारख्या कामामध्ये जॉब कार्डधारक शेतकऱ्यांच्या पदरात एक चांगली रक्कम पडणार आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना २०२२ सुरू. राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन 2022-23 मध्ये राबविण्यासाठी रु. २४० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व रु. 56 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत.
राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना Tractor yojana 2022 पार्श्वभूमी
राज्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तथापि,शेती कामांसाठी मजुरांचा प्रश्न गंभीर आहे .सध्याचे व त्यामुळे शेती साठी येणारा खर्च, मजुरांचा अभाव यामुळे शेतीची कामे वेळेवर न होणे आणि प्रत्यक्ष शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यामुळे शेती व्यवसाय हा खडतर होत आहे.
सन २०२२ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठांचा खर्च कमी करून उत्पादनामध्ये वाढ करावयाची झाल्यास पारंपारिक शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणात द्वारे शेती करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत .यांत्रिकी करण्यासाठी लागणारे यंत्र किंवा अवजारे शेतकरी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदी करू शकत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे आहे.
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येतो. त्याचप्रमाणे ,राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान ,राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान व एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम अंतर्गत सुद्धा अल्पप्रमाणात यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
तथापि, शेतकऱ्यांकडून असणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात या योजनेमधून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही .यापूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून कृषी यांत्रिकीकरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. तथापि, सद्यस्थितीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे.
त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मधून फारसा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. तसेच ,राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमध्ये ट्रॅक्टर, ऊस कापणी यंत्र, पावर टिलर यांसारख्या जास्त किमतीच्या यंत्रांना अनुदान अनुज्ञेय नाही. परंतु ,सदर यंत्रांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे केंद्र शासन पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मर्यादा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात १८ मे २०१८ राज्यात 100% राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ( Tractor yojana 2022 ) ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना योजना हि १०० % राज्य पुरस्कृत योजना आहे.
या योजने मध्ये
ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर,
स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड),
शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजाराचा टेस्ट रिपोर्ट ( machinery test report) परिक्षण अहवाल
बँक पास बुक,
यंत्राचे कोटेशन,
फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास, ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे.
शेतकऱ्याने एखाद्या घटकाचा / औजाराचा लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०२१ – २२ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०२२ – २३ मध्ये इतर औजारासाठी मात्र तो शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र राहील.
How to apply tractor yojana 2022 अर्ज कुठे करावा
Tractor yojana 2022 या योजनेचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर भरणे आवश्यक आहे.
यासाठी शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल/लैपटॉपवर त्याचप्रमाणे सीएससी सेंटर/ ग्रामपंचायत मधील संग्राम केंद्र येथे ही हा अर्ज भरु शकतात.
एक शेतकरी एक अर्ज योजना ( Mahadbt Farmer Scheme ) अनेक या संकेत स्थळावर “शेतकरी योजना” ( Farmer Scheme ) हा पर्याय निवडायचा आहे. शेतकरी यांना “वैयक्तीक लाभार्थी” तसेच “शेतकरी गट/एफपीओ/सहकारी संस्था” म्हणुन नोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. प्रथम युजर नेम आणि पासवर्ड तयार करुन आपले खाते उघडायचे आहे.
राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर आजपासून
मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर रबी पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 31 नोव्हेंबर 2022 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.
पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.
पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?
पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.
किती प्रिमीयम भरावा लागतो? खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो. पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.
लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?
शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.
फळ पिक विमा योजना २०२२ अर्ज सुरू | Falpik vima RWBCIS
कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधीक असल्याने शेतकऱयांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो.
ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिती अबाधीत राखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने फळ पीक विमा ( fal pik vima yojana rwbcis ) योजना राबविण्यात येते.
पुनर्गचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहारामध्ये ( ambiyabahar fal pik vima ) संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या फळासाठी महसूल मंडळ घटक धरून ही योजना राबविली जाते.
सन 2022 – 23 या वर्षात याकरिता पीक विमा कंपन्या आणि अर्ज करण्याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे.
फळनिहाय या विमा संरक्षित रक्कम व त्यामध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही ठरविण्यात आली आहे.
![Tumachi Mahiti [तुमची माहिती]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv3qn10E1a3bwjXka8oSlFFtDwJlqF64BolNZta6da9JEQ2_mQBXnxtSSi6IdJFSrnNxhsBBQN_pLJ7Ofgwh83l9AjqUDTxs3yntKRaLYI3v-VBqHV2zq-UwPED6KZZQuHRfCL0EGhBgQiOqRPAN_5VjxRanx_NYHelR8mfg0S2T3XHuBNr-LzBIZu=s999)
