योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
टीप :-
1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.
राज्यात विविध पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या Pik Spardha yojana 2023 च्या अमलबजावणी कार्य पद्धतीत बदल, GR निर्गमित
राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतक-यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते.
अशा प्रयोगशील शेतक-यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतक-यांचे योगदान मिळते. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतक-यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडते, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना Pik Spardha 2023 राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत या योजनेमध्ये पिकस्पर्धेतील पिकांमध्ये अवाजवी उत्पादकता येणे, पिकस्पर्धा निकाल घोषित करणे कामी खुप अवधी लागणे, स्पर्धक शेतकरी पिक कापणीचे वेळी सर्व ठिकाणी अधिकारी हजर राहणे शक्य न होणे तसेच राज्यस्तरीय बक्षीस एकाच वर्षाच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असल्याने संबंधित स्पर्धकांच्या उत्पादकतेमध्ये सातत्य आहे किंवा कसे हे न समजणे, अशा अनेक कारणास्तव पिकस्पर्धेमध्ये बदल करण्या बाबतची मागणी क्षेत्रिय स्तरावरुन केली जात होती
यास्तव पीकस्पर्धेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, दुय्यम व पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ होण्यासाठी, पिकस्पर्धेत जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होण्यासाठी आवश्यक प्रचार व प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने पिक स्पर्धेच्या यापुर्वीच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
पीकस्पर्धेतील पिकांची निवड करताना त्या पिकाचे तालुक्यातील एकूण लागवड क्षेत्र किमान १००० हेक्टर असावे. तथापि संबंधित पिकाखालील क्षेत्र १००० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास व स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावयाचा असल्यास कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांची विहीत मार्गाने लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
पीक स्पर्धेसाठी तालुकास्तरासाठी तालुका, जिल्हास्तरासाठी जिल्हा व राज्यस्तरासाठी राज्यातील सर्व जिल्हे हे घटक आधारभूत धरण्यात येईल.
किमान स्पर्धक संख्या- सर्वसाधारण गटासाठी १० व आदिवासी गटासाठी ५ (यापेक्षा कमी स्पर्धक संख्या असल्यास संबंधित तालुका कृषि अधिकारी / जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी संबंधित पिकाची त्या वर्षाकरीताची पिकस्पर्धा रद्द केली जाईल )
पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थीचे स्वतःच्या शेतावर त्यापीकाखाली भात पिकासाठी किमान २० आर व इतर पिकासाठी ४० आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.
तालुकास्तरीय स्पर्धा तालुका कृषि अधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय स्पर्धा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी व राज्यस्तरीय स्पर्धा मा. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी जाहीर करतील.
पीक कापणी प्रयोग घ्यावयाची किमान संख्या सर्वसाधारण गटासाठी०५ व आदिवासी गटासाठी ०४ स्पर्धकांची पीक कापणी होणे आवश्यक आहे. (यापेक्षा कमी स्पर्धकांची पिक कापणी झाल्यास संबंधित पिकस्पर्धा जाहीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित पिकाची त्या वर्षाकरीताची पिकस्पर्धा रद्द केली जाईल. )
पिकस्पर्धा प्लॉटची कापणी व मळणी एकाच दिवशी करण्यात यावी.
१) तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत मंडळ कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.
२) जिल्हास्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत तालुका कृषि अधिकारी/ तंत्र अधिकारी, यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.
३) राज्यस्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी विभागीय कृषि सहसंचालक यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत उपविभागीय कृषि अधिकारी / कृषि उपसंचालक यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.
४) राज्यस्तरावरील पिकस्पर्धेच्या स्पर्धकांच्या पीककापणीची तारीख कापणीपूर्वी किमान १० दिवस अगोदर मा. संचालक ( विस्तार व प्रशिक्षण) यांना कळविण्यात यावी.
कोणत्याही पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेताना शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वताचे नावावर जमीन असली पाहिजे व ती जमीन तो स्वतः कसत असला पाहिजे.
तालुका पातळीवरील पीकस्पर्धेसाठी सर्व इच्छुक शेतक-यांना भाग घेता येईल. जिल्हा पातळीवरील स्पर्धेत पूर्वी कधीही तालुका स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम तीन आलेले शेतकरी पात्र राहतील.
राज्य पातळीवरील स्पर्धेत यापूर्वी कधीही जिल्हा स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम तीन आलेले शेतकरी पात्र राहतील.
स्पर्धेत भाग घेणा-या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल.
Pik Spardha yojana 2023 स्पधेसाठी प्रवेश शुल्क
सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी पिकनिहाय प्रत्येकी रक्कम रु.३०० राहील. प्रवेश शुल्क खालील लेखाशिर्षाखाली शासकीय कोषागारात मुदतीत जमा करावे.
स्पर्धा जाहीर झाल्यानंतर सहभागी शेतकऱ्यास प्रवेश शुल्क परत दिले जाणार नाही.
पीक स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकाने स्पर्धेतून माघार घ्यावयाची झाल्यास कापणीपूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर माघार घेतल्याचे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यास लेखी कळवावे. तसेच माघार कोणत्या कारणासाठी घेतली हे अर्जात सुस्पष्ट नमुद करावे.
• पीक कापणी प्रयोग घ्यावयाची किमान संख्या सर्वसाधारण गटासाठी ०५ व आदिवासी गटासाठी ०४
Pik Spardha yojana 2023 अर्ज दाखल करण्याची तारीख
निरनिराळया हंगामामध्ये पीक स्पर्धेची अर्ज दाखल करण्याची तारीख खालील प्रमाणे राहिल.
खरीप हंगाम- मूग व उडीद पिक:- ३१ जुलै,
भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल:- ३१ ऑगस्ट
रब्बी हंगाम- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस:- ३१ डिसेंबर
पिकस्पर्धा विजेते – बक्षीसांचे स्वरूप
जिल्हा व तालुका पातळीवरील बक्षिसे संबंधित पातळीवर विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करुन सन्मानपूर्वक देण्यात यावीत.
राज्यपातळीवरील पिकनिहाय प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाची बक्षिसे, कृषि पुरस्कार सत्कार समारंभात देण्यात येतील.
राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन 2022 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा शासनाचा।प्रयत्न आहे.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.
अटी व शर्ती:-
1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.
2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.
3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.
4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा
वार्षिक उत्पन्न मर्यादाखालीलप्रमाणे :-
अ) ग्रामीण क्षेत्र - रु. 1.00 लाख
ब) नगरपरिषद क्षेत्र - रु. 1.50 लाख
क) महानगरपालिका क्षेत्र - रु. 2.00 लाख
घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे.
अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख
ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख
क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख
कागदपत्रे :-
1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो
![Tumachi Mahiti [तुमची माहिती]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv3qn10E1a3bwjXka8oSlFFtDwJlqF64BolNZta6da9JEQ2_mQBXnxtSSi6IdJFSrnNxhsBBQN_pLJ7Ofgwh83l9AjqUDTxs3yntKRaLYI3v-VBqHV2zq-UwPED6KZZQuHRfCL0EGhBgQiOqRPAN_5VjxRanx_NYHelR8mfg0S2T3XHuBNr-LzBIZu=s999)
