राज्यस्तरीय योजना-1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु

योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला व 3 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यतचे भुधारक)

२)अल्प भुधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भुधारक )

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोद असलेले)

४)महिला बचत गटातील लाभार्थी /वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अक्रं १ ते ३ मधील)

1000 मांसल पक्षी संगोपनाचा बाबनिहाय खर्चाचा तपशिल.

अ.क्र.-तपशील-लाभार्थी /शासन सहभाग (रक्कम रुपयात)-एकूण अंदाजित किंमत (रक्कम रुपयात)

1-जमीन-लाभार्थी-स्वताची/भाडेपटटीवर घेतलेली

2-पक्षीगह 1000 चौ फुट , स्टोअर रुम, पाण्याची टाकी , निवासाची सोय , विदयुतीकरण-लाभार्थी / शासन-2,00,000/-

3-उपकरणे/खादयाची , पाण्याची भांडी , ब्रुडर इ.-लाभार्थी /शासन-25000/-

एकूण खर्च=2,25,000/-

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.-प्रवर्ग-1000 मांसल पक्षी (रक्कम रुपयात)

1-शासकीय अनुदान अनुसूचीत जाती ७५ टक्क-१,६८,७५०/-

1-स्वहिस्सा अनुसूचीत जाती २५ टक्क-५६,२५०/-

2-शासकीय अनुदान सर्वसाधारण ५० टक्के-१,१२,५००/-

2-स्वहिस्सा सर्वसाधारण ५० टक्के-१,१२,५००/-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजना - शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील .

अ.क्र.	तपशील	दर(रक्कम रुपयात )	१० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात)
1	शेळ्या खरेदी	८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम ) ६,०००/- प्रति शेळी (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )	८०,०००/- (१० शेळ्या ) ६०,०००/- (१० शेळ्या )
2	बोकड खरेदी	१०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर ) ८,०००/- एक बोकड (अन्य स्थानिक पैदासक्षम नर )	१०,०००/- (१ बोकड ) ८,०००/- (१ बोकड )
3	शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी )	१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)	रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) रु १०,२३१/- (अन्य थानिक जातींसाठी )
4	शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )	लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
	एकूण खर्च		१,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) ७८,२३१/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी )

अ.क्र.	तपशील	दर(रक्कम रुपयात )	१० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात)
1	मेंढया खरेदी	१०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) ८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )	१,००,०००/- (१० मेंढया ) ८०,०००/- (१० मेंढया )
२	नरमेंढा खरेदी	१२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) १०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर )	१२,०००/- (१ नरमेंढा ) १०,०००/- (१ नरमेंढा )
3	मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी )	१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)	रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )
4	मेंढ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )	लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
	एकूण खर्च		१,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) १,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.	गट	प्रवर्ग	एकूण किंमत	शासनाचे अनुदान	लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा
1	शेळी गट - उस्मानाबादी /संगमनेरी	सर्वसाधारण	१,०३,५४५/-	५१,७७३/-	५१,७७२/-
		अनु. जाती व जमाती	१,०३,५४५/-	७७,६५९/-	२५,८८६/-
2	शेळी गट - अन्य स्थानिक जाती	सर्वसाधारण	७८,२३१/-	३९,११६/-	३९,११५/-
		अनु. जाती व जमाती	७८,२३१/-	५८,६७३/-	१९,५५८/-
3	मेंढी गट - माडग्याळ	सर्वसाधारण	१,२८,८५०/-	६४,४२५/-	६४,४२५/-
		अनु. जाती व जमाती	१,२८,८५०/-	९६,६३८/-	३२,२१२/-
४	दख्खनी व अन्य स्थानिक जाती	सर्वसाधारण	१,०३,५४५/-	५१,७७३/-	५१,७७२/-
		अनु. जाती व जमाती	१,०३,५४५/-	७७,६५९/-	२५,८८६/-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजना - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप करणे .

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप करणे .

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्हैस - मुऱ्हा / जाफराबादी
देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अ.क्र.	बाब	२ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात )
1	संकरित गाई /म्हशी चा गट - प्रति गाय /म्हैस रु. ४०,०००/- प्रमाणे	८०,०००
2	जनावरांसाठी गोठा	०
3	स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र	०
4	खाद्य साठविण्यासाठी शेड	०
5	५.७५ टक्के (अधिक १०.०३ टक्के सेवाकर ) दराने ३ वर्षाचा विमा	५,०६१
	एकूण प्रकल्प किंमत	८५,०६१

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.	प्रवर्ग	२ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात)
1	शासकीय अनुदान अनुसूचीत जाती ७५ टक्के	६३,७९६
1	स्वहिस्सा अनुसूचीत जाती २५ टक्के	२१२६५. ३३
2	शासकीय अनुदान सर्वसाधारण ५० टक्के	४२,५३१
2	स्वहिस्सा सर्वसाधारण ५० टक्के	४२,५३१

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

पीक स्पर्धा योजना 2023

राज्यात विविध पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या Pik Spardha yojana 2023 च्या अमलबजावणी कार्य पद्धतीत बदल, GR निर्गमित

राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतक-यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते.

अशा प्रयोगशील शेतक-यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतक-यांचे योगदान मिळते. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतक-यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडते, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना Pik Spardha 2023 राबविण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत या योजनेमध्ये पिकस्पर्धेतील पिकांमध्ये अवाजवी उत्पादकता येणे, पिकस्पर्धा निकाल घोषित करणे कामी खुप अवधी लागणे, स्पर्धक शेतकरी पिक कापणीचे वेळी सर्व ठिकाणी अधिकारी हजर राहणे शक्य न होणे तसेच राज्यस्तरीय बक्षीस एकाच वर्षाच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असल्याने संबंधित स्पर्धकांच्या उत्पादकतेमध्ये सातत्य आहे किंवा कसे हे न समजणे, अशा अनेक कारणास्तव पिकस्पर्धेमध्ये बदल करण्या बाबतची मागणी क्षेत्रिय स्तरावरुन केली जात होती

यास्तव पीकस्पर्धेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, दुय्यम व पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ होण्यासाठी, पिकस्पर्धेत जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होण्यासाठी आवश्यक प्रचार व प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने पिक स्पर्धेच्या यापुर्वीच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे.

Download pdf राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धेच्या अंमलबजावणी कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याबाबत.

पीक स्पर्धेतील हंगाम निहाय पिके

• खरीप पीके -भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल (एकूण ११ पिके)

● रब्बी पीके- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस (एकूण ०५ पिके)

पीकस्पर्धेतील पिकांची निवड करताना त्या पिकाचे तालुक्यातील एकूण लागवड क्षेत्र किमान १००० हेक्टर असावे. तथापि संबंधित पिकाखालील क्षेत्र १००० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास व स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावयाचा असल्यास कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांची विहीत मार्गाने लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

Pik Spardha yojana 2023 स्पर्धक संख्या, पीकस्पर्धा क्षेत्र, कापणी प्रयोग घ्यावयाची संख्या

पीक स्पर्धेसाठी तालुकास्तरासाठी तालुका, जिल्हास्तरासाठी जिल्हा व राज्यस्तरासाठी राज्यातील सर्व जिल्हे हे घटक आधारभूत धरण्यात येईल.

किमान स्पर्धक संख्या- सर्वसाधारण गटासाठी १० व आदिवासी गटासाठी ५ (यापेक्षा कमी स्पर्धक संख्या असल्यास संबंधित तालुका कृषि अधिकारी / जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी संबंधित पिकाची त्या वर्षाकरीताची पिकस्पर्धा रद्द केली जाईल )

पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थीचे स्वतःच्या शेतावर त्यापीकाखाली भात पिकासाठी किमान २० आर व इतर पिकासाठी ४० आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

तालुकास्तरीय स्पर्धा तालुका कृषि अधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय स्पर्धा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी व राज्यस्तरीय स्पर्धा मा. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी जाहीर करतील.

पीक कापणी प्रयोग घ्यावयाची किमान संख्या सर्वसाधारण गटासाठी०५ व आदिवासी गटासाठी ०४ स्पर्धकांची पीक कापणी होणे आवश्यक आहे. (यापेक्षा कमी स्पर्धकांची पिक कापणी झाल्यास संबंधित पिकस्पर्धा जाहीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित पिकाची त्या वर्षाकरीताची पिकस्पर्धा रद्द केली जाईल. )

पिकस्पर्धा प्लॉटची कापणी व मळणी एकाच दिवशी करण्यात यावी.

Pik Spardha yojana 2023 पीक कापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण-

१) तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत मंडळ कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.

२) जिल्हास्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत तालुका कृषि अधिकारी/ तंत्र अधिकारी, यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.

३) राज्यस्तरावरील पिकस्पर्धेच्या पीककापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी विभागीय कृषि सहसंचालक यांच्या स्तरावरुन असंबंधीत उपविभागीय कृषि अधिकारी / कृषि उपसंचालक यांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदेश निर्गमित करावे.

४) राज्यस्तरावरील पिकस्पर्धेच्या स्पर्धकांच्या पीककापणीची तारीख कापणीपूर्वी किमान १० दिवस अगोदर मा. संचालक ( विस्तार व प्रशिक्षण) यांना कळविण्यात यावी.

Pik Spardha yojana 2023 स्पर्धक शेतकऱ्यांची पात्रता

कोणत्याही पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेताना शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वताचे नावावर जमीन असली पाहिजे व ती जमीन तो स्वतः कसत असला पाहिजे.

तालुका पातळीवरील पीकस्पर्धेसाठी सर्व इच्छुक शेतक-यांना भाग घेता येईल. जिल्हा पातळीवरील स्पर्धेत पूर्वी कधीही तालुका स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम तीन आलेले शेतकरी पात्र राहतील.

राज्य पातळीवरील स्पर्धेत यापूर्वी कधीही जिल्हा स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम तीन आलेले शेतकरी पात्र राहतील.

स्पर्धेत भाग घेणा-या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल.

Pik Spardha yojana 2023 स्पधेसाठी प्रवेश शुल्क

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी पिकनिहाय प्रत्येकी रक्कम रु.३०० राहील. प्रवेश शुल्क खालील लेखाशिर्षाखाली शासकीय कोषागारात मुदतीत जमा करावे.

स्पर्धा जाहीर झाल्यानंतर सहभागी शेतकऱ्यास प्रवेश शुल्क परत दिले जाणार नाही.

पीक स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकाने स्पर्धेतून माघार घ्यावयाची झाल्यास कापणीपूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर माघार घेतल्याचे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यास लेखी कळवावे. तसेच माघार कोणत्या कारणासाठी घेतली हे अर्जात सुस्पष्ट नमुद करावे.

• पीक कापणी प्रयोग घ्यावयाची किमान संख्या सर्वसाधारण गटासाठी ०५ व आदिवासी गटासाठी ०४

Pik Spardha yojana 2023 अर्ज दाखल करण्याची तारीख

निरनिराळया हंगामामध्ये पीक स्पर्धेची अर्ज दाखल करण्याची तारीख खालील प्रमाणे राहिल.

खरीप हंगाम- मूग व उडीद पिक:- ३१ जुलै,

भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल:- ३१ ऑगस्ट

रब्बी हंगाम- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस:- ३१ डिसेंबर

पिकस्पर्धा विजेते – बक्षीसांचे स्वरूप

जिल्हा व तालुका पातळीवरील बक्षिसे संबंधित पातळीवर विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करुन सन्मानपूर्वक देण्यात यावीत.

राज्यपातळीवरील पिकनिहाय प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाची बक्षिसे, कृषि पुरस्कार सत्कार समारंभात देण्यात येतील.

रमाई आवास योजना

राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी 

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन 2022 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा शासनाचा।प्रयत्न आहे.

विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी

• मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116   शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी

• लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी

• नागपूर विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी

• अमरावती विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी

• पुणे विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी

• नाशिक विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी

• मुंबई विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे,