आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

आधार कार्ड पॅन कार्ड लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता एकमेकांना लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता आधार कार्ड एकमेकांना लिंक नसेल तर तुम्हाला 30जुनपर्यंत  लिंक करावे लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला एक हजार रुपये दंड हा भरावाच लागणार आहे या पोस्ट मध्ये तुमचं पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक आहे का नाही हे कसं पाहायचं तुमच्या मोबाईल मधून हेच आपण पाहणार आहोत.

गुगल वर income tax केल्यानंतर येथे दोन नंबरला एक वेबसाईट आहे www.incometax.com या  वेबसाईटवर तुम्हाला एक ऑप्शन आहे.

-: लिंक आधार स्टेटस मला तुमचा इथे पॅन कार्ड नंबर आणि तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा 

:- खाली तुम्हाला व्ह्यू लिंक आधार स्टेटस या बटनावरती क्लिक करायचं तुम्ही ते पॅन कार्ड नंबर आणि आधार कार्ड नंबर टाकलेला आहे .

-: त्यानंतर मी खाली ऑप्शन आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवत असेल 

:-इथे एक समोर मेसेज येईल असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे ऑलरेडी लिंक आहे म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही असा मेसेज तुम्हाला येत असेल.

 

-:तर तुमचा पॅन कार्ड ऑलरेडी लिंक आहे त्यामुळे तुम्हाला काही करायची गरज नाही तुम्ही बिनधास्त राहू शकता पण जर तुम्हाला स्क्रीन वरती पाहू शकता असा जर मेसेज तुम्हाला येत असेल

:- पण नॉट लिंक विथ आधार प्लीज क्लिक ओनलींग आधारित मेसेज येत असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे आधार कार्ड लिंक नाही.

-:तर लवकरात लवकर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे ते आधार कार्ड ला 30 जून 2023 पर्यंत लिंक करून 1000 रुपये दंड भरून तुम्हाला हे लिंक करावे लागेल 30 जून नंतर तारीख वाढेल का नाही सांगू शकत नाही पण तुम्हाला 30 जून 2023 पर्यंत 1000 रुपये दंड भरूनच हे लिंक करावे लागेल.

एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा

गेल्या तीन-चार वर्षापासून सोने-चांदी, पेट्रोल- डिझेल  आणि दूध, भाज्या अशा जीवनात गरजेच्या वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस महागाईची बढती देत आहेत. त्यातून घरगुती सिलेंडरच्या किंमतींमध्येही लक्षणीय बढती वाढ झाली आहे.  केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मोठी दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक

व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयुवाय) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.

विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस)च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा

सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंगुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मे 2022 पासून अनुदान देत आहेत.

मृत्युपत्र नेमक काय असते?

        मृत्युपत्र कोण करू शकते?

कोणतीही सज्ञान व्यक्ती जिचे वय २१ वर्षे पूर्ण आहे व त्या व्यक्तीचे मानसिक स्वास्थ्य उत्तम आहे. अशी व्यक्ती मृत्युपत्र करून ठेवू शकते. तसेच मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणाच्याही दबावाखाली न येता स्वेच्छेने मृत्युपत्र केलेले असावे.

भारतीय वारसा कायदाच्या कलम २ मध्ये इच्छापत्र/ मृत्युपत्राची व्याख्या केलेली आहे.

मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीची संपत्ती कोणाला हस्तांतरित करायचे हे ठरवते किंवा तशी इच्छापत्राद्वारे म्हणजेच मृत्युपत्राद्वारे लिखित स्वरूपात इच्छा व्यक्त करते.

मृत्युपत्र करणार त्याच्या नावावर असलेल्याच संपत्तीचा मृत्युपत्रामध्ये उल्लेख करू शकतो. जर संपत्ती संयुक्त स्वरूपात असेल तर त्याच्या हिश्यापुरतेच मृत्युपत्र करता येईल.

मृत्युपत्र मध्ये समावेश करता येणाऱ्या मिळकती किंवा संपत्ती-

१. वैयक्तिक किंवा संयुक्त मालकीची मालमत्ता (जी      सहसा हयात असलेल्या मालकाकडेच जाते. जसे की, पती, पत्नी, मूल किंवा भावंड.)

२. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा पेन्शन बेनिफिट्स यासारख्या ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या मालमत्ता.

३. अचल संपत्ती जसे की कार, सोने-चांदी व इतर भौतिक वस्तू.

४.बाँड, शेअर्स, बँक खाते इत्यादी

५. रॉयल्टी

६. कर्ज फेडण्याचे दायित्व तसेच इतर जबाबदारी

- मृत्युपत्र कोणाच्या नावे करत आहे त्या लाभार्थीचे स्पष्ट नाव, पत्ता व त्या व्यक्ती विषयी सविस्तर माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असली पाहिजे.

- जर लाभार्थी जास्त असतील तर प्रत्येकाचा हिस्सा नेमकेपणाने नमूद केलेला असला पाहिजे.

- मृत्युपत्रासाठी दोन Executor नेमणे आवश्यक असते.

- तसेच दोन साक्षीदार त्यांच्या नाव व पत्त्यासहित असणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्रावर साक्षीदारांच्या सह्या अनिवार्य असतात.

- मृत्युपत्र हे लिहून किंवा टाईप केलेले असले तरी चालते. परंतु, मृत्युपत्र हे स्टॅम्प पेपर वर करणे गरजेचे नसते. तसेच ते स्पष्ट व समजेल अशा भाषेत असावे.   -मृत्युपत्रांमध्ये तारीख, वार इत्यादीचा उल्लेख असावा व मृत्युपत्र करणार याची सही असणे अत्यावश्यक असते.

-एखाद्या व्यक्तीने जर एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र केले असतील तर शेवटचे मृत्युपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.

-मृत्युपत्र केल्यानंतर त्यात काही बदल किंवा सुधारणा करता येतात त्यास कायद्याच्या भाषेत codicil असे म्हणतात.

-एखादी व्यक्ती त्याच्या हयातीत कधीही मृत्युपत्र रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते किंवा त्यात अधिक माहिती समाविष्ट करू शकते.

मृत्युपत्राची नोंदणी ही ऐच्छिक आहे परंतु मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनेकदा फायद्याचे ठरते आणि नोंदणीमुळे तारखांचे वाद उद्भवत नाहीत. ही नोंदणी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुय्यम निबंध कार्यालयात करता येते.

'आधार कार्ड' अपडेट करा मोफत

 

आधार कार्ड है भारतीयांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने आधार कार्डबाबत काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वाची सूचना केली होती. ज्यांनी १० वर्षांपूर्वी आधार नोंदणी केली आहे आणि त्यात एकदाही बदल केलेला नाही, त्यांनी आधारमधील माहिती अपडेट करण्यास सांगण्यात आले आहे. याबाबत सरकारने एक दिलासा दिला आहे. आधारमधील माहिती आता मोफत होणार आहे. १४ जून २०२३ पर्यंत सरकारने हा दिलासा दिला आहे.

आधार प्राधिकरण अर्थात 'युआयडीएआय'ने ट्रीट करून माहिती दिली आहे. त्यानुसार, १४ जूनपर्यंत आधार डाक्युमेंट अपडेट करण्याची सुविधा मोफत केली आहे. हा बदल • डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत करण्यात येत आहे. 'आधार' १० वर्षापूर्वी काढले असून त्यात कधीही अपडेट केली नसल्यास ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा अपलोड करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारी लाभांपासून वंचित राहावे लागेल..

आधी होते ५० रुपये शुल्क

1.'आधार' अपडेट करण्यासाठी ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, १० वर्षांमध्ये एकदाही 'आधार' अपडेट झाले नसल्यास आता मोफत कागदपत्रे अपलोड करून अपडेट करता येणार आहे.

2.नाव, पत्ता किंवा जन्म तारखेत बदल करायच असल्यास नियमित शुल्क द्यावे लागेल. मोफत अपडेट करण्याची सुविधा केवळ माय आधार पोर्टलवर आहे, 'आधार' केंद्रांवर ५० रुपये शुल्क द्यावे लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पालघर जिल्हयातील द्रुतगती महामार्ग भूसंपादन गैरव्यवहार

मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गासाठी पालघर जिल्हयातील भूसंपादनात मोठया प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. दलालांकडून आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचा मोबदला परस्पर लाटला जात आहे.

विनोद निकोले, मनीषा चौधरी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडून विधानसभेत या मुद्द्याला वाचा फोडली. मोबदला देताना खासगी दलाल आदिवासी प्रकल्प बाधितांची फसवणूक करीत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. आदिवासी लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यामधील काही रक्कम परस्पर घेतली जात असून अशा काही प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.