प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे नवीन नोंदणी व ई-केवायसी

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश व लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणिकरण आवश्यक असून त्याअनुषंगाने २१ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. या मोहिमेंतर्गत ईकेवायसी प्रमाणिकरण करणे, योजनेसाठी नव्याने नोंदणी करणे, बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समक्ष हजर राहणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी प्रमाणिकरण करण्यासाठी मोबाईलवरील ओटीपी, सामाईक सुविधा केंद्र, पी.एम.किसान फेस ऑथेंटिकेशन ॲप यापैकी एका सुविधेचा वापर करावा. बँक खाती आधार संलग्न नसलेल्या शेतकऱ्यांनी नजिकच्या पोस्ट कार्यालयामध्ये आधार संलग्न खाते उघडावे. 

अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दफ्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006

👉 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना.

चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत

नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माहिती अधिकार कायदा २००६ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.

यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

👉 कलम-८ (१)

प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.

स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला

पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

👉 कलम-८ (२) नागरिकांच्या

सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

👉 कलम-९- प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी

सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करेल. तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांचे स्तर करेल व हे सर्व काम अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या आत पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्यात येईल व पुढील प्रत्येक वर्षांच्या १ एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.

👉 कलम-१० (१)- प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. परंतु

साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.

परंतु आणखी असे की, तत्काळ व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तत्काळ फाईल शक्यतो

एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो. चार दिवसात निकालात काढण्यात येईल.परंतु दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल व आवश्यक ती कार्यवाही

करेल आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

👉 कलम-१० (२) एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांस

नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध

शिस्तविषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.

👉 कलम-१०(३) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर तो कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध, वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची

कारवाई करील. कलम-११ कलम १० मधील कोणतीही गोष्ट पुढील बाबींना लागू होणार नाही.

(एक) न्यायप्रविष्ट बाबी;

(दोन) लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इत्यादी.

(तीन) न्यायिकवत बाबी

(चार) केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे

(पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी

(सहा) मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.

👉 कलम-१२ या प्रकरणाच्या तरतुदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, विहित रीतीने प्रशासनिक मूल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील. या ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायदा यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आजही बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याने आजही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो आहे. माहिती अधिकार

कायद्याचा प्रभावी वापर करून एखादी फाईल/ प्रकरण कोणाकडे किती दिवस प्रलंबति होते व निर्णय घेण्यास किती दिवस लागले याची माहिती मिळवून नंतर

त्या माहितीच्या आधारे या दफ्तरदिरंगाई कायद्यातील कलम १० च्या तरतुदींचा वापर करून फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची

कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले तरच सरकारी कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल. माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM KISAN) संपृक्तता मोहीमेचा पालघर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM KISAN) संपृक्तता मोहीमेचा पालघर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी एम किसान) संपृक्तता मोहीम जिल्हात दिनांक 15 जानेवारी 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची संपृक्तता साध्या करण्यासाठी दोन टप्यामध्ये काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात मध्ये दिनांक 22 डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्ह्यातील पी एम किसान योजनेतील बँक खाते आधार संलग्न नसलेली, केवायसी प्रलंबित असलेले, स्वयं नोंदी लाभार्थ्यांचे मान्यता प्रलंबित असलेले व स्टॉप पेमेंट केलेले लाभार्थी याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही पूर्ण करावयाचे आहे. तसेच आधार सीडिंग करिता सामायिक सुविधा केंद्र व बँक व्यवस्थापन यांच्याशी लाभार्थ्यांनी संपर्क करावा. ई-केवायसी करिता ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी व सामायिक सुविधा केंद्र यांचे मार्फत कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे.

दुसऱ्या टप्यांमध्ये दिनांक 7 जानेवारी 2024 पर्यंत जिल्ह्यात भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित असलेले लाभार्थ्यांची नोंदी पूर्ण करणे व गावातील नवीन पात्र लाभार्थ्यांची शोध घेऊन त्यांची पी.एम. किसान योजनेमध्ये नोंदणी करणे याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.

योजनेविषयी नोंदणी व अधिक माहितीसाठी आपले सरकार केंद्र (CSC) तसेच आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, निलेश भागेश्वर यांनी केले आहे. 

करा अद्यावत आधार, थांबवा फसवणुक

करा अद्यावत आधार, थांबवा फसवणुक

Aadhaar Update 2023

आधार कार्ड ऑनलाईन अपडेट करण्यासाठी https://myaadhaar.uidai.gov.in  या वेबसाईटवर जायचं आहे. इथं लॉग इन (Log in) पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आधार कार्ड नंबर टाकायचा आहे, पुढे केपचा (Captcha) टाकून सेंड ओटीपी पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर एक एटापासून (OTP) पाठवला जाईल. तो इथं तुम्हाला टाकायचा आहे. मग लॉग इन (Log in) वर क्लिक करायचं आहे.

माय आधार (‘My Aadhar’) नावाचं एक नवीन पेज ओपन होईल. इथं वेगवेगळ्या सेवांची यादी तुम्हाला दिसेल. त्यातील आॉनलाईन अपडेट सर्व्हिस (‘Online Update Services’ ) या रकान्यावर क्लिक करायचं आहे. एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

इथल्या अपडेट आधार ऑनलाईन (‘Update Aadhar Online’) या रकान्यात क्लिक करायचं आहे. आता पुन्हा एक नवीन पेज ओपन होईल. इथं आधार अपडेट कसं होतं, त्याची सविस्तर प्रक्रिया 9 मुद्द्यांमध्ये सांगितलेली असेल. uidai या पोर्टलवरून तुम्ही तुमचं नाव, जन्मतारिख, लिंग आणि पत्ता अपडेट करू शकता, अशी सूचना पहिल्याच मुद्द्यात दिलेली असेल.

तुम्हाला प्रोसीड टू अपडेट आधार ‘Proceed to Update Aadhar’ या पर्यायावर क्लिक कराचयं आहे. त्यानंतर एक नवीन पेज ओपन होईल. तिथं तुम्हाला नाव, जन्मतारिख, लिंग आणि पत्ता यापैकी जे काही अपडेट करायचं आहे, तो एक पर्याय निवडायचा आहे. समजा मला पत्ता अपडेट करायची असल्यास ॲडरेस (address) या रकान्यावर क्लिक केलं आहे. त्यानंतर प्रोसीड टू अपडेट आधार ( ‘Proceed to Update Aadhar’ ) या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

तिथे Current Details रकान्यात तुम्हाला तुमचा आधीचा पत्ता दिसेल, डिटेल्स टू बी अपडेटेड (Details to be Updated ) या रकान्यात जी माहिती अपडेट करायची आहे तुम्हाला ती भरायची आहे. सुरुवातीला इंग्रजी आणि मग मराठीत नाव टाकायचं आहे. एरिया (Area) या रकान्यात गावाचं, तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव टाकायचं आहे. हीच माहिती खालच्या रकान्यात मराठीत टाकायची आहे. पुढे पीन कोड (Pin Code) टाकला की राज्य आणि जिल्ह्याचं नाव तिथं आपोआप येतं. पुढे तुम्हाला तुमच्या गावाचं नाव (Village) आणि पोस्ट ऑफिसचं (Post Office) नाव निवडायचं आहे.

सिलेक्ट व्हॅलिड सपोर्टिंग डॉक्युमेंट टाईप (Select Valid Supporting Document Type) या रकान्यामध्ये दिलेल्या कागदपत्रांपैकी एक कागपदत्र निवडायचं आहे. त्यानंतर व्ह्युव डिटेल्स ॲंन्ड अपलोड डॉक्युमेंट्स (View details and upload documents )वर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर स्क्रीनवर एक सूचना येईल, ती वाचून कंटीन्यु टू अपलोड (continue to upload ) वर क्लिक करायचं आहे. हे डाक्यूमेंट अपलोड झालं की नेक्स्ट (next) वर क्लिक करायचं आहे.

इथं तुम्हाला तुम्ही अपडेट केलेला डेटा दिसून येईल. तो वाचून खाली असलेल्या दोन्ही पर्यायावर तुम्हाला टिक करून नेक्स्ट ( next) वर क्लिक करायचं आहे.पुढे तुम्हाला 50 रुपये एवढं पेमेंट करायचं आहे. इथल्या सूचनेवर टिक करायचं आहे आणि मग मेक पेमेंट (make payment) वर क्लिक करायचं आहे. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, नेटबँकिंग, पेटीएम, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्ही हे पेमेंट करू शकता.

This service is free of cost till 14/12/2023.

पेमेंट केलं की ते सक्सेस झाल्याची सूचना स्क्रीनवर दिसेल. येथील download acknowledgement वर क्लिक केलं की तुम्हाला पेमेंट केल्याची पावती पीडीएफमध्ये डाऊनलोड होऊन मिळेल. या पावतीवर तुमची आधीची माहिती आणि अपडेट करून काय हवंय, तेही नमूद केलेलं असेल. आधारच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, पुढच्या 30 दिवसांत तुमचं आधार कार्ड अपडेट होईल.

फळपीक विमा योजना सन 2023

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर आजपासून

मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर रबी पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2023 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.

पीक विमा योजनेत कोणत्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई मिळते?

पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.

पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?

पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल 

तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.

किती प्रिमीयम भरावा लागतो?

खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो. पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.

लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?

शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.

फळ पिक विमा योजना २०२३ अर्ज सुरू | Falpik vima RWBCIS

कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधीक असल्याने शेतकऱयांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो.

ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिती अबाधीत राखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने फळ पीक विमा ( fal pik vima yojana rwbcis ) योजना राबविण्यात येते. 

विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकांच्या उत्पादकते वर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमानावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱयांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱयांना फळपीक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनरचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना ( Falpik vima RWBCIS )राबविली जाते.

पुनर्गचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहारामध्ये ( ambiyabahar fal pik vima ) संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या फळासाठी महसूल मंडळ घटक धरून ही योजना राबविली जाते.

सन 2022 – 23 या वर्षात याकरिता पीक विमा कंपन्या आणि अर्ज करण्याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे.

फळनिहाय या विमा संरक्षित रक्कम व त्यामध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही ठरविण्यात आली आहे. 

फळ पिक GR येथे पहा

Click here to Download

अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

द्राक्ष- 30 October

डाळिंब 14 January

मोसंबी 31 October

संत्रा 30 November

केळी 31 October

पपई 31 October

काजू 30 नोव्हेंबर

आंबा कोकण 30 नोव्हेंबर, आंबा इतर 31 December

पिक विम्यासाठी उत्पादन क्षम वय

मोसंबी 3 year, संत्रा 3 Year, सीताफळ 3 Year, चिकू 5 Year लिंबू 4 Year, पेरू 3 Year, डाळिंब 2 Year, द्राक्ष 2 Year, आंबा 5 वर्ष , काजू 5 वर्ष