प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

pm surya ghar yojana 2024

मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभर सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री – सूर्यघर मोफत वीज योजनेत तीन किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे.

मा. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची वेगाने अंमलबजावणी करण्याची सूचना महावितरणला केली आहे.

घराच्या छतावर रूफ टॉप सोलर वीजनिर्मिती प्रकल्प बसवून सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची व ती वीज घरी वापरून विजेची गरज पूर्ण करायची, अशी ही योजना आहे.

यामध्ये गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती झाल्यावर वीजबिल शून्य येते अर्थात वीज मोफत मिळते व त्यासोबत जास्तीची वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते.

केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविणाऱ्या वीज ग्राहकांना दोन किलोवॅट क्षमतेपर्यंत प्रत्येक किलोवॅटला तीस हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

तर अधिक एक किलोवॅट म्हणजे तीन किलोवॅट क्षमतेची सिस्टिम बसविणाऱ्या ग्राहकाला एका किलोवॅटला अठरा हजार रुपये अधिकची सबसिडी मिळेल.

अर्थात एक किलोवॅटसाठी तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून थेट मिळेल. वीज ग्राहकांनी कितीही क्षमतेची रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविली तरी जास्तीत जास्त एकूण अनुदान प्रती ग्राहक ७८ हजार रुपये इतके निश्चित केलेले आहे.

दि. १३ फेब्रुवारी २०२४ नंतर रूफ टॉप सोलर साठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज दाखल केलेल्या सर्व ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून नव्या दराने अनुदान मिळेल. महाराष्ट्रात वीज ग्राहकांना रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविण्यासाठी महावितरण मदत करते.

ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. पीएम सूर्यघर नावाचे मोबाईल ॲपही यासाठी उपलब्ध आहे. देशभरात एक कोटी घरांसाठी ही योजना सुरू केलेली असून राज्यातील ग्राहकांनी योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्यावा. एक किलोवॅट क्षमतेच्या रूफ टॉप सोलर सिस्टिममधून दररोज सुमारे चार युनिट अर्थात दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते. महिना दीडशे युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या कुटुंबाला दोन किलोवॅटपर्यंतच्या क्षमतेची रूफ टॉप सोलर सिस्टिम पुरेशी आहे.

दरमहा दीडशे ते तीनशे युनिट वीज वापर असणाऱ्या कुटुंबासाठी दोन ते तीन किलोवॅट क्षमतेची सिस्टिम पुरेशी ठरते. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या आधारे वीज ग्राहकांना रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविता याव्यात यासाठी महावितरणने यापूर्वीच यशस्वी प्रयत्न केले आहेत.

राज्यात मंगळवार दि. २० फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत रुफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविलेल्या वीज ग्राहकांची संख्या १,२७,६४६ झाली असून त्यांची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १९०७ मेगावॅट झाली आहे.

शेतकऱ्यांना बांबू लागवडी करिता अनुदान देणारी अटल बांबू समृध्दी योजना ( atal bamboo samruddhi scheme )

atal bamboo samruddhi scheme

बांबू ( Bamboo ) हे एक बहुउपयोगी वनोपज असून आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे, मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला गरिबांचे लाकूड असे हे म्हटले जाते.

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय ५ फेब्रुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल.

जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

बांबू ही अतिशय जलद वाढणारे सदाहरित व दीर्घायुष प्रजाती आहे बांबू लागवडीमुळे ( Bamboo lagwad ) शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची मोठी क्षमता आहे.

देशात बांबूंची बाजारपेठ Bamboo market सुमारे २६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट, बोर्ड कार्टेज, इंडस्ट्रीज प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ट आहे.

बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करून ग्लोबल वॉर्मिंगला ही मात देण्याचे अमर्यादित क्षमता आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून बांबूचा सुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन ( National Bamboo Mission )ची स्थापना केली आहे.

बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे त्याकरिता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे, सध्या स्थितीत महाराष्ट्र बाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात.

उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिश्यू कल्चर बांबू रोपाचे निर्मिती राज्यांमध्येच करून ती शेतकऱ्यांना शेतात बांधावर, सलग जमिनीवर लागवडीकरीता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात २८ जून २०१९ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन ‘ अटल बांबू समृध्दी योजना ‘ ( atal bamboo samruddhi scheme ) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट

शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट आहेत.

टीश्यु कल्चर रोपाची आवश्यकता

बांबूचे वैशिष्ट्यानुसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो त्यावेळी बामू मृत होतो बांबू फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्ती मध्ये येतो.

१) Sporadic flowering यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता काही निवड बांबूस ठिकाणी फुलोरा येतो.

२) Gregarious flowering यामध्ये बांबू शेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो.

बांबूचे जीवन चक्र हे 40 ते 100 वर्षे असल्यामुळे त्यांच्या बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच gregarious flowering येण्यासाठी ठिकाण ही निश्चित ते त्यामुळे या बियापासून होणारे प्रजाती ही व्यावसायिक रित्या तयार करणे शक्य होत नाही.

बांबू बियांची उगवन क्षमता (Germination) ही फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (Viability)फक्त ३ ते ६ महिने असते या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करून (Vegetative)बांबू रोपे तयार केली जातात.

उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धी तेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठ्या प्रमाणात बांबू व रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

टिश्यू कल्चर रोपाकरिता प्रजाती. Bamboo species

Bambusa balcooa

Dendrocalamus brandisii

Bambusa nutan

Dendrocalamus asper

Bambusa tulda

बांबू लागवडीचे फायदे – Profits of Bamboo lagwad

बांबू प्रजातीचे जीवन चक्र 40 ते 100 वर्षे असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षे बांबू लागवड करण्याची गरज नाही बांबूंचे जीवन चक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यंत बांबू जिवंत असतो.

बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेती सारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी आठ ते दहा नवीन बांबू तयार होत असतात.

पाणी साचलेल्या पाणथळी जमिनीवर, खरपाड युक्त जमीन, क्षारयुक्त जमीन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड यशस्वीरित्या होऊ शकते, तर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30 ते 40 टक्के कमी खर्च येतो.

पहिल्या व दुसऱ्या वर्षीचे बांबू सोडून तिसऱ्या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळवू शकते.

बांबू लागवडीमुळे शेत जमिनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुद्धा फायदा मिळतो. बांबूच्या कोंबा पासून पानापर्यंत 26 मूल्यवर्धक उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूंमध्ये आहे.

उदाहरणार्थ – बांबू कोंबा पासून लोणचे ,भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर , अगरबत्ती, कापड , ऊर्जा ( Bamboo charcoal )इत्यादी यामुळे बांबूंचा कच्चामाल उपलब्ध होण्याकरता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे.

Bamboo market बाजारपेठ

बांबू पासून उत्पन्न होणारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून मदत केली जाते.

अनुदान

टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रुपये 25 प्रतिरोप आहे.

शेतकरी प्रथम बांबू रोप खरेदी करून त्यांचे शेत जमिनीवर लागवड करतील अशा जमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किमती पैकी शासनाकडून 4 हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या जमीन धारकांना ८०% तर ४ हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना ५०% सवलतीच्या दराने सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते.

तर उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 व ५० % प्रमाणे खर्च हा शेतकऱ्यांनी हे स्वतः करावयाचा आहे.

atal bamboo samruddhi scheme लाभार्थी निवड

लाभार्थ्याची निवड करण्याकरिता खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोप मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

शेतीचा गाव नमुना सातबारा 7/12

गाव नमुना ८ गाव 8a

नकाशा ची प्रत

ग्रामपंचायत नगरपरिषद नगरपंचायत यांच्याकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला

बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी ठिबक सिंचन.

बांबू रोपे लहान असताना डुकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षण कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र.

आधार कार्ड ची प्रत

बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत कोऱ्या धनादेशाची छायांकित प्रत अर्जदार शेतकऱ्यांचे बँकेचे खाते आधार क्रमांक जोडून घेणे आवश्यक राहील.

शेतामध्ये वीहीर, शेततळे, बोरवेल असल्याबाबतचे विहित प्रपत्रात हमीपत्र,बांबू रोपाची निगा राखणे व संरक्षण कार्य संदर्भात विहित प्रपत्रात हमीपत्र बंधपत्र जिओ टॅग जी आय एस द्वारे फोटो पाठवण्याबाबत हमीपत्र ज्या शेती जमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची हे आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.

अशा कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे.जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाते.

atal bamboo samruddhi scheme अंमलबजावणी पद्धत

टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रति हेक्टर 500 रोपे. पाच मीटर x चार मीटर अंतरावर याप्रमाणे 500 बांबू रोपे अधिक २०% मर आळी याप्रमाणे 100 रोपे असे एकूण 600 रुपये प्रति हेक्टर दिली जातात.

चार हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण ५०० + 20 टक्के वरळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे 80 % सवलतीच्या दराने तसेच चार हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण 500 + 20% वर आळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे ५०% ( Bamboo lagwad anudan ) सवलतीच्या दराने दिली जातात.

उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 टक्के व 50 टक्के ही शेतकऱ्यांनी स्वतः खर्चा करायची आहे.

शेत जमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेले मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातीच्या लागवडीबाबत तंत्रज्ञानांकडून मार्गदर्शन केले जाते.

शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते कीटकनाशकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादी बाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार तंत्र व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते.

अर्ज करण्यासाठी संकेत स्थळ

MAHARASHTRA FOREST WEBSITE

bambu lagwad yojana या योजनेत प्रति जिल्हा ४ हेक्टर पर्यंतचे ३७५ लाभार्थी तर ४ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेले ३७५ लाभार्थी अशे लक्षांक देण्यात आलेले आहेत.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे नवीन नोंदणी व ई-केवायसी

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश व लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणिकरण आवश्यक असून त्याअनुषंगाने २१ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. या मोहिमेंतर्गत ईकेवायसी प्रमाणिकरण करणे, योजनेसाठी नव्याने नोंदणी करणे, बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समक्ष हजर राहणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी प्रमाणिकरण करण्यासाठी मोबाईलवरील ओटीपी, सामाईक सुविधा केंद्र, पी.एम.किसान फेस ऑथेंटिकेशन ॲप यापैकी एका सुविधेचा वापर करावा. बँक खाती आधार संलग्न नसलेल्या शेतकऱ्यांनी नजिकच्या पोस्ट कार्यालयामध्ये आधार संलग्न खाते उघडावे. 

अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दफ्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006

👉 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना.

चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत

नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माहिती अधिकार कायदा २००६ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.

यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

👉 कलम-८ (१)

प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.

स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला

पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

👉 कलम-८ (२) नागरिकांच्या

सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

👉 कलम-९- प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी

सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करेल. तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांचे स्तर करेल व हे सर्व काम अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या आत पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्यात येईल व पुढील प्रत्येक वर्षांच्या १ एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.

👉 कलम-१० (१)- प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. परंतु

साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.

परंतु आणखी असे की, तत्काळ व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तत्काळ फाईल शक्यतो

एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो. चार दिवसात निकालात काढण्यात येईल.परंतु दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल व आवश्यक ती कार्यवाही

करेल आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

👉 कलम-१० (२) एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांस

नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध

शिस्तविषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.

👉 कलम-१०(३) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर तो कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध, वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची

कारवाई करील. कलम-११ कलम १० मधील कोणतीही गोष्ट पुढील बाबींना लागू होणार नाही.

(एक) न्यायप्रविष्ट बाबी;

(दोन) लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इत्यादी.

(तीन) न्यायिकवत बाबी

(चार) केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे

(पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी

(सहा) मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.

👉 कलम-१२ या प्रकरणाच्या तरतुदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, विहित रीतीने प्रशासनिक मूल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील. या ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायदा यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आजही बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याने आजही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो आहे. माहिती अधिकार

कायद्याचा प्रभावी वापर करून एखादी फाईल/ प्रकरण कोणाकडे किती दिवस प्रलंबति होते व निर्णय घेण्यास किती दिवस लागले याची माहिती मिळवून नंतर

त्या माहितीच्या आधारे या दफ्तरदिरंगाई कायद्यातील कलम १० च्या तरतुदींचा वापर करून फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची

कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले तरच सरकारी कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल. माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM KISAN) संपृक्तता मोहीमेचा पालघर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM KISAN) संपृक्तता मोहीमेचा पालघर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी एम किसान) संपृक्तता मोहीम जिल्हात दिनांक 15 जानेवारी 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची संपृक्तता साध्या करण्यासाठी दोन टप्यामध्ये काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात मध्ये दिनांक 22 डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्ह्यातील पी एम किसान योजनेतील बँक खाते आधार संलग्न नसलेली, केवायसी प्रलंबित असलेले, स्वयं नोंदी लाभार्थ्यांचे मान्यता प्रलंबित असलेले व स्टॉप पेमेंट केलेले लाभार्थी याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही पूर्ण करावयाचे आहे. तसेच आधार सीडिंग करिता सामायिक सुविधा केंद्र व बँक व्यवस्थापन यांच्याशी लाभार्थ्यांनी संपर्क करावा. ई-केवायसी करिता ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी व सामायिक सुविधा केंद्र यांचे मार्फत कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे.

दुसऱ्या टप्यांमध्ये दिनांक 7 जानेवारी 2024 पर्यंत जिल्ह्यात भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित असलेले लाभार्थ्यांची नोंदी पूर्ण करणे व गावातील नवीन पात्र लाभार्थ्यांची शोध घेऊन त्यांची पी.एम. किसान योजनेमध्ये नोंदणी करणे याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.

योजनेविषयी नोंदणी व अधिक माहितीसाठी आपले सरकार केंद्र (CSC) तसेच आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, निलेश भागेश्वर यांनी केले आहे.