लाडकी बहीण e-KYC साठी शेवटची संधी! पडताळणीची अंतिम तारीख जाहीर – आजच करा प्रक्रिया पूर्ण!

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) ही महिलांसाठी खूप मोठी आणि उपयुक्त योजना आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पण ही मदत नियमितपणे मिळत राहावी, यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी) प्रक्रिया पूर्ण करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सरकारने यासाठी अंतिम तारीख (Last Date) देखील जाहीर केली आहे.

e-KYC पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख (Last Date):
सर्व पात्र महिलांनी आपली e-KYC प्रक्रिया नोव्हेंबर २०२५ च्या शेवटपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
जर ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, तर पुढील महिन्याचा ₹१५०० चा हप्ता थांबवला जाईल, असे महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, उशीर झाल्यास तुमचे नाव कायमचे यादीतून वगळले जाऊ शकते.

पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष सवलत:
पूराचा फटका बसलेल्या २९ जिल्ह्यांतील महिलांना १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार आहे.

---

e-KYC का करावी लागते?

या प्रक्रियेमुळे सरकारला हे समजते की, खऱ्या पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळत आहे.
e-KYC करताना आधार पडताळणीद्वारे बनावट किंवा अपात्र नावे यादीतून वगळली जातात.
तसेच, पती किंवा वडिलांच्या आधारद्वारे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२,५०,००० पेक्षा जास्त नसावे हे तपासले जाते.

---

e-KYC करण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही ही प्रक्रिया मोबाईलवर किंवा जवळच्या सेवा केंद्रात जाऊन सहज करू शकता.

टप्पा १ – लाभार्थी महिलेची आधार पडताळणी:

1. वेबसाइट उघडा  ladakibahin.maharashtra.gov.in
2. “e-KYC” बॅनरवर क्लिक करा.
3. तुमचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड भरा.
4. ‘Send OTP’ वर क्लिक करा आणि मोबाईलवर आलेला OTP टाका.
5. OTP योग्य भरल्यानंतर पडताळणी यशस्वी झाल्याचा संदेश दिसेल.

टप्पा २ – पती/वडिलांची आधार पडताळणी:
तुमच्या वैवाहिक स्थितीनुसार खालीलप्रमाणे आधार क्रमांक टाका:

• विवाहित महिला → पतीचा आधार
• अविवाहित महिला → वडिलांचा आधार
• विधवा किंवा घटस्फोटित → वडिलांचा आधार

त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून पुढे जा.

टप्पा ३ – घोषणापत्र (Declaration):

तुमचा जात प्रवर्ग निवडा.

दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या (होय/नाही).

शेवटी ‘Submit’ क्लिक करा.

“तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसल्यावर प्रक्रिया पूर्ण होते.

e-KYC करताना येणाऱ्या अडचणी आणि उपाय:

कधी कधी वेबसाइटवर Server Error किंवा OTP न मिळणे अशा समस्या येतात.

सकाळी ६ ते ९ वाजेपर्यंत किंवा रात्री १० नंतर साइट वापरल्यास प्रक्रिया सोपी होते.

जर अडचण कायम राहिली, तर जवळच्या अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, सेतु सुविधा केंद्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात मदत घ्या.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत योजना आहे.

ही मदत नोव्हेंबर २०२५ नंतरही मिळत राहावी, यासाठी e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

म्हणून सर्व लाडक्या बहिणींनी उशीर न करता आजच आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी.

आयुष्मान भारत योजना I आयुष्मान भारत कार्ड यांची परिपूर्ण माहिती

आयुष्मान भारत कार्ड बद्दल तुम्हाला जे काही माहित असणे आवश्यक आहे

आयुष्मान भारत ही भारत सरकारच्या सर्वात लोकप्रिय प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. विशेषतः प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक स्तरावर आरोग्य सेवा प्रणाली सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. या योजनेचा उद्देश १२ कोटींहून अधिक गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मदत करणे आहे, ज्यामध्ये सुमारे ५५ कोटी लोकांचा समावेश आहे.

आयुष्मान भारत कार्डची प्रमुख वैशिष्ट्ये

कॅशलेस आरोग्यसेवा - या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळू शकते. पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांमध्ये या सेवांचा लाभ घेता येतो.

फॅमिली फ्लोटर प्लॅन म्हणून काम करते - आयुष्मान कार्डचे फायदे एकापेक्षा जास्त कुटुंब सदस्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आजारांचा विमा - पहिल्या दिवसापासून सर्व पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आजारांचा समावेश होतो.

महिलांचे आरोग्य - स्तनाचा कर्करोग, गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग आणि प्रसूती काळजी यासारख्या महिलांच्या आरोग्य समस्यांसाठी विशेष पॅकेजेस प्रदान करते. 

ज्येष्ठ नागरिक - ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करते.

औषध आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू - उपचारादरम्यान आवश्यक असलेल्या आवश्यक औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंसाठी कव्हर समाविष्ट आहे.

नॉन-इंटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह केअर सेवा - रुग्णाच्या वैद्यकीय गरजांनुसार मानक आणि गंभीर काळजी सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करते.

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरची फॉलो-अप काळजी (१५ दिवसांपर्यंत)- यामध्ये पुनर्प्राप्तीला मदत करण्यासाठी आणि डिस्चार्जनंतर पुन्हा दाखल होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी फॉलो-अप सल्लामसलत, औषधे आणि थेरपी समाविष्ट आहेत.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

ओळख आणि बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी आधार कार्ड.

उत्पन्नाचा दाखला.

मुख्यमंत्री पत्र/पंतप्रधान पत्र/रेशन कार्ड सारखी कौटुंबिक कागदपत्रे.

जातीचा दाखला.

बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे.

बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष

पात्रता सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) २०११ च्या डेटावर आधारित निश्चित केली जाते. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना लक्ष्य करते, जसे की:

ग्रामीण भागात निवारा नसलेली कुटुंबे, किंवा अंगमेहनती कामगार, किंवा अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबे.

घरगुती काम, रिक्षा चालवणे किंवा रस्त्यावर विक्री करणे यासारखे व्यवसाय असलेली शहरी कुटुंबे.

ग्रामीण कुटुंबांसाठी पात्रता निकष

कुच्च्या भिंती आणि छत असलेल्या एकाच खोलीत राहणे.

१६ ते ५९ वर्षे वयोगटातील कोणताही प्रौढ सदस्य नाही.

अपंग सदस्य असणे किंवा सक्षम प्रौढ सदस्य नसणे.

अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) मधील.

भूमिहीन कुटुंबे प्रामुख्याने उत्पन्नासाठी शारीरिक श्रमावर अवलंबून असतात.

शहरी कुटुंबांसाठी पात्रता निकष

भिकारी

रॅगवेकर

घरकामगार

रस्त्यावर काम करणारा विक्रेता/फेरीवाला/मोची/इतर सेवा पुरवठादार

बांधकाम कामगार/मजूर/प्लंबर/सुरक्षा रक्षक/रंगकार/गवंडी/वेल्डर/कुली आणि इतर हेड-लोड कामगार/स्वीपर/माली/स्वच्छता कामगार

घरकाम करणारा/हस्तकला कामगार/कारागीर/शिंपी

वाहतूक कामगार/वाहक/चालक/मदतनीस ते वाहक आणि चालक/रिक्षाचालक/गाडीचालक

दुकानातील कर्मचारी/लहान आस्थापनातील शिपाई/सहाय्यक/मदतनीस/डिलिव्हरी सहाय्यक/अटेंडंट/वेटर

इलेक्ट्रिशियन / असेंबलर / मेकॅनिक / दुरुस्ती कामगार

चौकीदार/धोबी

आयुष्मान भारत कार्ड कसे काम करते?

पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात जा आणि तुमचे आयुष्मान भारत कार्ड दाखवा.

रुग्णालयातील कर्मचारी कार्ड तपशीलांचा वापर करून तुमची पात्रता पडताळतात.

एकदा पडताळणी झाल्यानंतर, तुम्हाला समाविष्ट वैद्यकीय सेवांसाठी कॅशलेस उपचार मिळतील.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज कसा करावा

पायरी १ : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि मेनू बारवरील 'मी पात्र आहे का' टॅबवर क्लिक करा.

पायरी २: तुम्हाला लाभार्थी NHA पोर्टलवर पुनर्निर्देशित केले जाईल , जिथे तुम्हाला 'लाभार्थी ' पर्याय निवडावा लागेल आणि तुमचा मोबाइल नंबर, कॅप्चा कोड आणि तुमच्या फोनवर आलेला OTP प्रविष्ट करून लॉग इन करावे लागेल.

पायरी ३ : 'पीएमजेएवाय' म्हणून योजना निवडा आणि राज्य आणि जिल्हा यासह इतर आवश्यक तपशील निवडा.

पायरी ४: सर्च बाय कॉलम अंतर्गत ' आधार क्रमांक' निवडा आणि तुमचा आधार क्रमांक एंटर करा.

पायरी ५ : कुटुंबातील सर्व सदस्यांची यादी त्यांच्या आयुष्मान कार्ड स्टेटससह केली जाईल.

पायरी ६: जर तुमच्या आयुष्मान भारत कार्डची स्थिती 'जनरेटेड नाही' असेल, तर तुम्ही 'अ‍ॅक्शन' कॉलम अंतर्गत 'आता अर्ज करा' वर क्लिक करू शकता.

पायरी ७: तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला OTP टाकून तुमचा आधार क्रमांक वापरत असल्याची खात्री करा .

पायरी ८: कुटुंबातील सदस्यांची विनंती केलेली माहिती, त्यांचे मोबाईल नंबरसह, एंटर करा आणि आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तपशील सबमिट करा. मंजूर झाल्यानंतर, तुम्ही तुमचे आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड करू शकाल.

तळ ओळ

आयुष्मान भारत कार्ड हे केवळ एक दस्तऐवज नाही - ते निरोगी, अधिक समतापूर्ण भारताकडे एक पाऊल आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि परवडणारी क्षमता यांच्यातील दरी भरून काढल्याने सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजच्या प्रवासात कोणीही मागे राहणार नाही याची खात्री होते.

आयुष्मान भारत कार्ड बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आयुष्मान भारत कार्डद्वारे आपण मोफत उपचार घेऊ शकतो का?

नाही, ABHA कार्ड मोफत वैद्यकीय उपचार देत नाही. तथापि, आयुष्मान भारत योजनेद्वारे पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

आयुष्मान कार्ड वापरून आपण वैद्यकीय बिलांचा दावा करू शकतो का?

जर तुम्ही आयुष्मान भारत आरोग्य खात्याचे लाभार्थी असाल, तर हे कार्ड तुम्हाला योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचार आणि रुग्णालयात दाखल होण्यास मदत करू शकते.

आयुष्मान भारत कार्ड आयुष्यभरासाठी वैध आहे का?

नाही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) कार्ड आयुष्यभरासाठी वैध नाही. तथापि, ते पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस आरोग्यसेवा लाभ प्रदान करते

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी | roof top solar scheme 2025

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी 

roof top solar scheme 2024 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छतांवर सौर पॅनल (आर टी एस)बसवण्यासाठी आणि 1 कोटी कुटुंबांना दर महिना 300 युनिट्सपर्यंत  मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 75,021 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी ही योजना सुरू केली होती.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

घरगुती सौर पॅनल साठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य

1. या योजनेअंतर्गत 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी खर्चाच्या 60% आणि 2 ते 3 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या 40% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. सध्याच्या प्रमाणित किंमतीनुसार,  1 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 30,000 रुपयांचे अनुदान, 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 60,000 रुपयांचे अनुदान,3 kW आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 78,000 रुपयांचे अनुदान, दिले जाईल.

1. सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज करता येईल आणि छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी योग्य विक्रेत्याची निवड करता येईल. हे राष्ट्रीय पोर्टल कुटुंबाना योग्य प्रणालीचे आकारमान, लाभाचा अंदाज, विक्रेत्याचे मानांकन इत्यादींविषयी समर्पक माहिती देऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहाय्य करेल.

1. कुटुंबांना त्यांच्या छतांवर सध्या 3 kW पर्यंतच्या सौर पॅनल सिस्टीमच्या स्थापनेसाठी  सुमारे 7% इतक्या तारण-मुक्त कमी व्याजदर असलेल्या कर्जाचा लाभ घेता येईल.

योजनेची इतर वैशिष्ट्ये 

1. देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकआदर्श सौर ग्राम विकसित केले जाईल. हे गाव ग्रामीण भाग, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांमध्ये त्यांच्या भागात छतावरील सौर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरेल

1. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रात छतावर सौर पॅनेल बसवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा फायदा होईल.

1. ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) वर आधारित मॉडेल्ससाठी देयक सुरक्षिततेसाठी तसेच आर टी एस मधील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी प्रदान करते.

फलनिष्पत्ती आणि परिणाम 

या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाना आपल्या वीज बिलात बचत करता येईल तसेच वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त विजेची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल. 3 kW क्षमतेच्या प्रणाली द्वारे एका कुटुंबाला दरमहा सरासरी 300 युनिट्स विजेची निर्मिती करता येईल.

या प्रस्तावित योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात छतांवरील सौर पॅनेलद्वारे 30 GW सौर क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, 1000 BUs वीज निर्मिती होऊ शकेल आणि परिणामी रूफटॉप व्यवस्थेच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात 720 दशलक्ष टन इतके कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल.या योजनेमुळे दळणवळण, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना, संचालन आणि देखभाल आणि इतर क्षेत्रात मिळून सुमारे 17 लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेचे लाभ मिळवणे

केंद्र सरकारने या योजनेच्या उदघाटनानंतर लगेचच जनजागृती करण्यासाठी आणि इच्छूक कुटुंबाना अर्ज सादर करता यावेत या उद्देशाने मोठी मोहीम सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब https://pmsuryaghar.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावे

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 

ऑनलाईन अर्ज करावे

पालघर दि. १५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातंर्गत देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षि शाहू महाराज मॅट्रीकोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेचे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळवर दि. ३० जुन २०२५ पासून सुरु झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीमध्ये आपले शिष्यवृत्ती अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेत स्थळावरती भरुन ते ऑनलाईन पध्दतीने आणि ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) पध्दतीने आपल्या महाविद्यालयाकडे जमा करावेत.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी अर्ज कार्यालयाकडे सादर करण्यापुर्वी छाननी करुन शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच अर्ज कार्यालयास सादर करावेत, आपल्या महाविद्यालयात  प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची खरबरदारी घ्यावी, विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदर राहणार नाहीत, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, पालघर यांनी केले आहे.

-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2025

विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

खरीप हंगाम विमा योजनेतील पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

महत्त्वाच्या बावी

> अंतिम मुदतः ३१ जुलै २०२५

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टैंक नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.

> अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.

ई पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल व भरलेला विमा हप्ता जप्त होईल.

> विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागात दिले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.

एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या पादीत टाकून

शासनाच्या कोणत्याही पोजनेचा लाभ मिळणार नाही.

> मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्र बैंक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.

> सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के

उंबरठा उत्पादन

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातीत सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम स्तर विचारात घेऊन निश्चित केला जातो.

विमा संरक्षणाच्या बाबीः

पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्पास त्या महसूल मंडळामधीत त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतक-यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला अॅग्री स्टैंक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या मोतकऱ्याने नंतर ई पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी

योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क करावा, किंवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधि, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाच्या संपर्क साधावा.