राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदानीत दरात बियाणे; महाडीबीटीवर अर्ज करा: कृषि विभागाचे आवाहन

शेतकऱ्यांना दर्जेदार प्रमाणित बियाणे अनुदानीत दरावर उपलब्ध व्हावा तसेच कडधान्य व तृणधान्य पिकांच्या नवीन वाणाचा प्रचार प्रसार व्हावा याकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदानीत दराने बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

याकरीता पिक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई पिकाकरीता सर्वसाधारण, अनु जाती, अनु जमाती प्रवर्गातील अत्यल्प, अल्प भूधारकांनी महाडीबीटीवर अर्ज करावा.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार प्रमाणित बियाणे अनुदानीत दरावर उपलब्ध व्हावे व कडधान्य, तृणधान्य पिकांच्या नवीन वाणाचा (१० वर्षा आतील व १० वर्षा वरिल) प्रसार व्हावा व शेतकऱ्यांना अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळावे याकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदान दिले जाते.

हरभरा पिकांच्या 10 वर्षा आतील वाणास 25 रुपये प्रति किलो प्रमाणे अनुदान दिले जाते.

रब्बी ज्वारी पिकाच्या 10 वर्षा वरील वाणास 15 रुपये प्रती किलो अनुदानीत दराने बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

महाबीज अकोला, कृभको अकोला,राबिनी अमरावती, के.व्ही.के.अकोला  मार्फत त्यांच्या अधिकृत वितरकांद्वारे तालुका निहाय हरभरा व ज्वारी  पिकाचे प्रमाणित बियाणे वितरण करण्यात येत आहे. अनुदानीत दराने उपलब्ध प्रमाणित बियानेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी बियाणे पुरवठादार संस्थांच्या अधिकृत वितरकांकडे अनुदान वजा जाता दराने प्रमाणित बियाणे खरेदी करायचे आहे.

या योजनेत पिक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हरभरा, रब्बी ज्वारी,करडई पिकाकरीता सर्वसाधारण,अनु जाती,अनु जमाती प्रवर्गातील अत्यल्प किंवा अल्प भूधारकांनी (अपंग,महिला,माजी सैनिक आत्महत्याग्रस्त कुटुंब) महाडीबीटीवर अर्ज केल्यानंतर एका गावातील लॉटरी मध्ये निवड झालेल्या 25 शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर पिक प्रात्यक्षिकाचा लाभ मिळू शकेल. 

तरी शेतकऱ्यांनी हरभरा, रब्बी ज्वारी व करडई पिकाच्या अनुदानीत दराने लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटीवर अर्ज करावा.

अधिक माहितीसाठी मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी व कृषि विभागाच्या नजीकच्या कार्यालयाशी  संपर्क साधावा.

रूफ टॉप सोलर योजना

वीज खर्चात बचतीसाठी व पर्यावरण संवर्धनासाठी सौर ऊर्जा हा एकमेव उपाय असून त्यासाठी महावितरण कार्यालयातर्फे रूफ टॉप सोलर योजनेबाबत विद्युत भवन प्रशिक्षण केंद्र, येथे प्रोत्साहन मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. 

महावितरण अंतर्गत सौर ऊर्जेव्दारे प्रदुषण विरहीत विज निर्मितीला मोठया प्रमाणावर चालना देण्यासाठी रूफ टॉप सोलर ही योजना राबविण्यात येत आहे. 

प्रदुषण विरहीत हरित वीज, वीज खर्चात बचत, एकदाच गुंतवणुक व त्वरीत परतावा, कमीत कमी देखभाल खर्च यासाठी सौर ऊर्जा महत्वाचे आहे. योजनेमध्ये घरगुती ग्राहकांकरीता 1 कि.वॅ. ते 3 कि.वॅ. पर्यंत 40 टक्के तसेच 3 कि.वॅ. चे वर ते 10 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे. गृह निर्माण संस्था / निवासी संघटनासाठी सामुहिक वापराच्या वीज जोडणीकरीता 10 कि.वॅ. / घर आणि 500 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे.  

रूफ टॉप सोलर योजनेचे फायदे जास्तीत जास्त ग्राहकांना मिळण्याकरीता त्यांनी योजनेमध्ये सामील होण्याबाबत महावितरणचे अधिक्षक अभियंता राजेश नाईक यांनी आवाहन केले.

PMGKAY योजनेला मुदतवाढ2022

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ | PMGKAY 2022

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ 

आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर 2022-डिसेंबर 2022) मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

PMGKAY 2022

Centre extends #PradhanMantriGaribKalyanAnnYojana (#PMGKAY) for another three months (October 2022-December 2022)

Decision will ensure that poor and vulnerable sections of society are supported for the forthcoming major festivals

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व लाभार्थींना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्याचे वितरण डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 साली लोकहितार्थ केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त अन्न सुरक्षा बहाल करण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला, सातव्या टप्प्यांतर्गत आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022) मुदतवाढ द्यायला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

कोविड महामारीचे  परिणाम आणि इतर विविध कारणांमुळे अवघे जग असुरक्षित परिस्थितीशी दोन हात करत असताना, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी भारत सर्वतोपरी खबरदारी घेत असून आपल्या देशातील असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षेची खातरजमा करत आहे.

महामारीच्या  कठीण काळातून सर्वसामान्य लोक बाहेर पडत आहेत, हे लक्षात घेत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना नवरात्र, दसरा, मिलाद-उन-नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, नाताळ असे सण आनंदाने साजरे करता यावेत, या विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी सणांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक ओढाताण न करता समाजातील या वर्गाला सहजरित्या अन्नधान्य उपलब्ध होत राहिल, या दृष्टीकोनातून शासनाने या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे तसेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या सर्व लाभार्थींना या कल्याणकारी योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते आहे.

या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत सरकारने आतापर्यंत 3.45 लाख कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला आहे. योजनेच्या सातव्या टप्प्यात 44,762 हजार कोटी रूपये इतका अतिरिक्त खर्च अपेक्षित असून, त्यासह या योजनेच्या सर्व टप्प्यांमधील एकूण खर्च 3.91 लाख कोटी रूपये असणार आहे. या योजनेच्या सातव्या टप्प्यात सुमारे 122 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य प्रदान केले जाणार आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंत एकूण 1121 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण अपेक्षित आहे.

सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गेले 25 महिने ही योजना कार्यान्वित आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे :

• पहिला आणि दुसरा टप्पा ( 8 महिने) : एप्रिल’20 ते नोव्हे.’20 
• टप्पा क्र. 3 ते 5 (11 महिने) : मे’21 ते मार्च’22
• सहावा टप्पा (6 महिने)  : एप्रिल’22 ते सप्टें.’22

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

खालील प्रमाणे कागदपत्रे:

1. दहावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

2. बारावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

3. शाळा सोडल्याचा दाखलाचा नक्कल पत्र

4.जातीचा दाखलाचा नक्कल पत्र

5. उत्पन्न दाखलाचा नक्कल पत्र

6.रेशन कार्डचा नक्कल पत्र

7.ऍडमिशन पावती

8.सर्व सेमिस्टर मार्कशीट चा नक्कल पत्र

9. शिफारस पत्र(बोनफाईट)

Contract As:

एकच पोर्टलवर अनेक योजनांच्या शेतकऱ्यांसाठी सेवा

1.राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

सारांश

कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

उद्देश :
जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.
प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

धोरण :
कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे

अनुदान

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

१) ट्रॅक्टर
२) पॉवर टिलर
३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
४) बैल चलित यंत्र/अवजारे
५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
६) प्रक्रिया संच
७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
१०) स्वयं चलित यंत्रे

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

१) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
२) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

*लाभाच्या माहितीसाठी कृपया सोबतचे प्रपत्र पाहावे.

---

पात्रता

•  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे

•  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा

•  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक

•  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार

•  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक

•  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल

  उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  आधार कार्ड

•  ७/१२ उतारा

•  ८ अ दाखला

•  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल

•  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )

•  स्वयं घोषणापत्र

•  पूर्वसंमती पत्र

..,....................,,.....................................

Sandesh Enterprises (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

2.बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

|अनुसूचित जमाती   व अनुसूचित जाति प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना|

(1) नवीन विहीर खोदकाम

(2) जुनी विहीर दुरुस्ती 

(3) ठिबक सिंचन संच 

(4) तुषार सिंचन संच

(5) पंप संच 

(6) विज जोडणी आकार

(7) पाईप लाईन

आवश्यक कागदपत्रे:-

1)७/१२

2)८ अ,

3)बॅक पासबुक,

4)आधारकार्ड,

5)फोटो

6)जात प्रमाणपत्र

7) रू. 1.50 लाख पर्यंत उत्पन्न प्रमाणपत्र-तहसिलदार यांचे स्वाक्षरीसह

8) ग्रामपंचायत चा ठराव

9) सातबारा वर ऐका पेक्षा जास्त नाव असल्यास संमती पत्र 100 स्टॅम्प पेपरवर

10) सोबत मोबाईल- OTP साठी

लाभार्थी अर्ज खालील वेबसाईटवर online करावेत.

https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/Login/Login

संपर्क:-

  

कृषि अधिकारी

पंचायत समिती

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातंर्गत अर्ज सुरू

महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची” आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्याच्या कृषि व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 

कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवुन आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्नशील आहे व त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा वापर करीत आहे. तसेच याकामी शासन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी विशेष प्रयत्नशिल आहे.

• कृषि मूल्य साखळयांच्या सुगी पश्चात क्षेत्रांमध्ये मूल्यवर्धना साठी प्रोत्साहन देणे

• छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवसाय आराखडया द्वारे कृषि व्यवसाय क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• कृषि व्यवसाय क्षेत्रात लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेसाठी उत्तेजन देणे.

• हवामान बदलाच्या अनुषंगाने कृषि क्षेत्रातील उत्पादन व व्यावसायिक जोखमींचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी हवामानाधारित कृषि उत्पादन व्यवस्थांच्या उभारणीस सहाय्य करणे.

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातंर्गत नांदेड जिल्ह्यातील समुदाय आधारित संस्था कडून मूल्य साखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

हे अर्ज शेतमाल, शेळ्या (मांस व दुध) व पसबागेतील कुक्कुटपालन (अंडी) मूल्यसाखळी विकासाच्या उपक्रमासाठी आहेत. 

पात्र समुदाय आधारित संस्थानी  https://www.smart-mh.org  या संकेतस्थळावर अर्ज करावे तसेच ऑफलाईन अर्ज  दिनांक 31 Octomber 2022 पर्यंत खालील दिल्याप्रमाणे संबंधित कार्यालयात सादर करावेत, 

अर्ज नमुना

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती  अभियानांतर्गंत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित लोकसंचालित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे. 

अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत, 

अर्जाचा नमूना आदी  माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असून  इच्छुकांनी  अर्ज नमुना  संकेतस्थळावर डाऊनलोड करून त्यामध्ये माहिती आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडून द्यावी.  

शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी  प्रकल्प संचालक , आत्मा कार्यालय तसेच लोकसंचलित साधन केद्रांनी जिल्हा समन्वयक अधिकारी माविम आणि प्रभाग संघांनी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक एमएसआरएलएम यांच्या कार्यालयात ऑफलाईलन अर्ज सादर करावेत. 
या अगोदर अर्ज केलेल्या संस्थांनी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही .

पॅन कार्ड क्लब लिमिटेड असा करा ऑनलाईन क्लेम!!!

पॅन कार्ड क्लब लिमिटेड असा ऑनलाईन क्लेम करायचा आहे. अंतिम दि. 23 सप्टेंबर पर्यंत जाहीर करण्यात आले. 

अधिक माहिती संपर्क:

मतदान कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया

मतदान कार्ड ला आधार कार्ड मोबाईल द्वारे लिंक करणे

चला तर मग मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड मोबाईल द्वारे एकमेकांशी कसे लिंक करायचे

स्टेप 1:

मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हला तुमच्या गुगल मध्ये जाऊन NVSP सर्च करायचे आहे, जो पहिला रिझल्ट येईल त्यावर क्लिक करायचे आहे किंवा तुम्ही या लिंकला www.nvsp.in क्लिक करून थेट NVSP चे पोर्टल ओपन करू शकता.

स्टेप 2:

NVSP चे पोर्टल ओपन झाल्यावर तुम्हाला Login/Register या बटन वर क्लीक करायचे आहे.

अधिक माहिती – तुम्हाला या पेज वर जी फॉर्म ची लिस्ट दाखवली जात आहे याचा अर्थ म्हणजे तुम्ही या पोर्टलवर पुढील फॉर्म ऑनलाईन भरू शकता. जो फॉर्म मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करून देतो त्याचे नाव आहे Form 6B-Information of Aadhaar Number by Existing Electors

स्टेप 3:

तुमचे जर NVSP पोर्टल वर आधीपासून अकाउंट असेल तर तुम्ही तुमचे Username व Password टाकून लॉग इन करा. पण जर तुमचे अकाउंट नसेल तर खाली एक ऑपशन दिला आहे, Don’t have account, Register as a new user या ऑपशन वर क्लीक करायचे आहे.

स्टेप 4:

आता या पोर्टल वर नवीन अकाउंट उघडण्याची प्रक्रिया बघू: आता नवीन पेज वर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकून दिलेला कॅपचा (Captcha) टाकायचा आहे, व Send OTP या बटन वर क्लिक करायचे आहे. ओटीपी आल्यानंतर तो दिलेल्या बॉक्स मध्ये टाकायचा आहे व नंतर Verify OTP या बटन वर क्लिक करायचे आहे.

स्टेप 5:

आता नवीन पेज उघडेल त्यावर तुम्हाला दोन ऑपशन दिसतील

1. I have EPIC number
2. I don’t have EPIC number

या दोघांपैकी तुम्हाला पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. व खाली दिलेल्या बॉक्स मध्ये तुमचा EPIC नंबर म्हणजेच तुमचा मतदान कार्ड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा ई-मेल आयडी टाकायचा आहे व नंतर पासवर्ड क्रिएट करायचा व पुन्हा तोच पासवर्ड टाकून कन्फर्म करायचा आहे. व नंतर Register या बटन वर क्लीक करायचे आहे.

त्यानंतर तुम्हाला You are Register Successfully असा मेसेज येईल व तुमचा अकाउंट तयार होऊन जाईल.

नोट – तुम्ही आता भरलेली माहिती तुम्हाला पुढच्या वेळी या पोर्टल वर लॉगिन करताना उपयोगी पडणार आहे.

स्टेप 6:

आता पोर्टल तुमचे अकॉउंट ऑटोमॅटिक लॉगिन करेल आणि तुम्हाला नवीन पेज वर घेऊन जाईल (संदर्भासाठी खालचा फोटो बघा), जर असे झाले नाही तर स्टेप 3: मध्ये सांगितल्या प्रमाणे तुम्हाला पोर्टल वर Username व Password टाकून लॉगिन करायचे आहे.

आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज ओपन होईल त्यातील तीन नंबर चा ऑपशन (Information of Aadhaar Number by Existing Electors) वर क्लिक करायचा आहे.

स्टेप 7:

त्यानंतर तुमच्या समोर काही फॉर्म ओपन होतील, त्यातील Form 6B चा फॉर्म तुम्हाला भरायचा आहे. त्या फॉर्म वर क्लिक करा.

स्टेप 8:

या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तुमचं नाव, आडनाव, मतदान कार्ड नंबर, वगैरे माहिती दिसेल ही सर्व माहिती बरोबर आहे का ते चेक करायचे आहे.

स्टेप 9:

आता वेळ आली आहे ती तुमचा आधार कार्ड नंबर लिंक करण्याची. तुमची माहिती चेक करून झाल्यानंतर थोडे खाली स्क्रोल करा, तुम्हाला दोन ऑपशन दिसतील

1. I have Aadhaar Number
2. I am not able to furnish my Aadhaar Number…

यातील तुम्हाला पहिला ऑपशन निवडायचा आहे (I have Aadhaar Number) याचा अर्थ तुमच्याकडे तुमचा आधार नंबर आहे. आता तुमचा मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, आधार नंबर आणि त्याखाली Place या ऑपशन मध्ये तुमच्या गावाचं नाव टाकायचे आहे. व नंतर खाली दिलेला कॅपचा टाकायचा आहे व नंतर Preview या बटन वर क्लीक करायचे आहे.

जर तुम्ही आधार कार्ड तयार केले नसेल तर दुसरा ऑपशन (I am not able to furnish my Aadhaar Number… ) निवडावा लागेल आणि खाली सांगितलेले कागदपत्रे (लायसन्स, पॅन कार्ड, वगैरे…) अपलोड करावी लागतील.

स्टेप 10:

मित्रांनो, Preview बटन वर क्लीक केल्यानंतर तुम्ही टाकलेली माहिती दिसेल ती सगळी माहिती चेक करून घ्या. बरोबर असेल तर वरती Print चा ऑपशन दिसेल त्यावर क्लीक करून त्याची प्रिंट काढू शकता किंवा त्याचा स्क्रिन शॉट पण काढू शकता.

आता ही माहिती आपल्याला सबमिट करायची आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या Submit या ऑपशन वर क्लीक करायचे आहे.

स्टेप 11:

नंतर तुम्हाला इथे एक Reference ID दिला जाईल. तो तुम्ही Save करून ठेवायचा आहे. कारण तो Reference ID तुम्हाला नंतर स्टेटस चेक करण्यासाठी लागणार आहे (म्हणजेच तुमचे लिंकिंचे काम कुठेपर्यंत आले आहे ते तपासण्यासाठी).

स्टेप 12:

तुमचे मतदान कार्ड व आधार कार्ड लिंक झाले की नाही ते पाहण्यासाठी तुम्ही Track status मध्ये तुमचा Reference ID टाकून तुम्ही तुमच स्टेटस चेक करू शकता.

तर मित्रांनो, अश्या प्रकारे आज आपण मतदान कार्ड व आधार कार्ड एकमेकांशी लिंक करण्याची पूर्ण प्रोसेस म्हणजेच माहिती बघितली.

आदिवासी विकास योजना

आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्रात मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजाचा  शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबविते.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण 20,000 विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरीता भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्याबाबत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. 

या योजनेंतर्गत महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, आहार भत्ता, निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्याकरिता निर्धारीत केलेले अर्थसहाय्य देण्यात येते.

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.2.50 लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. 

हा विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने मिळेल.

भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

अनुसूचित क्षेत्रात स्त्रियांच्या आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्याबाबत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. 

गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच 7 महिने ते 6 वर्ष या वयोगटातील बालकांना पोषक आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात येते.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना

आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात राहतो. ते कुड्या मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले, शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा व सोयीसह पक्के घरकुल देण्याला प्राधान्य दिले आहे.

या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले आहे. यामध्येही दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातंर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना  सदर योजनेअंतर्गत घराचे 269.00 चौ.फू. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधून देण्याची तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीकरिता सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा रूपये 12000 इतके निर्वाहभत्ता व रूपये 14000 एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा रूपये 12000 इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

खासगी संस्थेत प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता ( पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

सदर योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. याकरीता प्रशिक्षणाचे शुल्क आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून संबंधित संस्थेला अदा करण्यात येईल. तसेच, दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा रूपये 12,000 तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा रूपये 8,000 निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर  पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा रूपये 14,000 प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 121 शाळा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित

आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्यात 121 शाळांना “आदर्श आश्रमशाळा” म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. 

आदर्श आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य असावे, आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेतला या शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नवी दिल्ली यांचेशी संलग्न असून या शाळांमध्ये इ. 6 वी ते 12 वी (विज्ञान) पर्यंतचे वर्ग नैसर्गिक वाढीने सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरूण-पांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वह्या व शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यांना पुरेसा वेळ मिळेल अशा प्रकारे या शाळांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. आज पर्यंत राज्यामध्ये एकूण 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 37 एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित असून त्यामध्ये एकूण 7044 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

स्वाभिमान सबलीकरण योजना

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटूबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग स्वाभिमान सबलीकरण योजना

या योजनेअंतर्गत चार एकर पर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रती एकर पाच लक्ष दराने आणि दोन  एकर पर्यंत बागायती जमीन प्रती एकर आठ लक्ष या कमाल दराने देण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने खाजगी जमीन प्रचलित शिघ्रशिध्द (रेडीरेकनर) किंमतीप्रमाणे विकत घेऊन उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. या दराने जमीन उपलब्ध होत नसल्यास 20 टक्के च्या पटीत 100 टक्के पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत किंमत वाढविण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. 

ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित आहे. यापूर्वीच्या योजनेतील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात आली असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा व भूमिहीन असावा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये त्याची नोंद असावी. 

या योजनेसाठी निवडावयाच्या लाभार्थ्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया , दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमिहीन आदिम जमाती, भूमिहीन पारधी यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना

राज्यातील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व मिनीमाडा, अर्थसंकल्पित माडा व मिनीमाडा क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, पाडे, वाड्या, गावांच्या व महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग येथील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे Ekyc ची मुदतवाढ

         

          प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM kisan ) योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाचा लाभ सहजरित्या अदा करता यावा म्हणून केंद्र शासनाने  योजनेच्या लाभार्थ्यांनी त्यांची ओळख  पडताळणी (pm kisan ekyc ) पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने  7 सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेअंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबीयास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) २ हजार रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे ३ हप्त्यात ६००० रुपये प्रती वर्षी लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. 

            आज अखेर या योजने अंतर्गत राज्यातील १ कोटी ९ लाख ४६ हजार  लाभार्थ्यांना एकूण १८ हजार १५१ कोटी ७० लाख रुपये  लाभ अदा करण्यात आलेला आहे.लाभार्थ्यास स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर pmkisan या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या दोनपैकी स्वत:च्या सोईनुसार एका सुविधेच्या आधारे लाभार्थ्यास त्याची ई-केवायसी पडताळणी करता येईल. यापूर्वी ई-केवायसी ३१ मे २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

            पीएम किसान पोर्टलवरील लिंकद्वारे  लाभार्थ्यास त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल्या मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे स्वत:ची ई-केवायसी पडताळणी करता येईल. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यासाठी सामाईक सुविधा केंद्राकडून रक्कम  रुपये प्रती लाभार्थी शुल्क आकारण्यात  येईल.राज्यात २६ मे २०२२ अखेर एकुण ५२ लाख ८२ हजार लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरीत लाभार्थ्यांनी स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्रच्या माध्यमातून त्यांची ई-केवायसी पडताळणी केंद्र शासनाने दिलेल्या ३१ जुलै २०२२ च्या मुदतीपूर्वी पूर्ण करावी, असे आवाहन उपआयुक्त (कृषि गणना) तथा पथक प्रमुख, पी.एम.किसान विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.PM Kisan e-KYC on YouTube Channel Source: Prabhudeva Gr and Yojana

शेतकऱ्यांनो खुशखबर! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढली

शेतकऱ्यांनो खुशखबर! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढली

        केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांनी प्रत्येक राज्यातील कृषीमंत्री यांच्याकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) चा डेटा मागण्यात आली होती तसेच अगोदरच नाव नोंदणी झालेली आहेत त्यांचे physical verification असून त्यांचा डेटा केंद्रीय कृषी विभागाकडे देण्यात आलेला नाही त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कृषीमंत्री यांच्याकडून आजच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रीकडे प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढवण्यास मागणी केली आहे. 

        राज्य सरकाराकडून दि. 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत physical verification चा डेटा  मागण्यात आलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी सुमारे 40 % प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) पासून वंचित राहतील त्यामुळे राज्य कृषी मंत्री यांच्याकडून 1 महिन्याची मुदत वाढवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय कृषी विभागाकडून अंतिम मुदताची तारीख थोडया दिवसात परीपत्रकातून जाहीर करण्यात येईल.