सुकन्या समृद्धी योजना

Sukanya Samriddhi yojana In marathi | सुकन्या समृद्धी योजना 2022(SSY 2022 in marathi) ही केंद्र शासनाची मुलींसाठीची महत्वाकांक्षी योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या अभियानअंतर्गत ही योजना २२ जानेवारी, २०१५ रोजी देशभरात सुरू केली. ही योजना विशेष मुलींसाठी असून, केंद्र शासनाची सर्वात कमी गुंतवणूकीची बचत योजना आहे. मुलींच्या लग्नाच्या वेळी किंवा उच्च शिक्षण घेताना ही गुंतवणूक अतिशय फायदेशीर ठरते. या योजनेला 'पंतप्रधान सुकन्या योजना' असेही म्हणतात.

केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे बँकां किंवा पोस्ट ऑफिसमार्फत गुंतवणुकीच्या व बचत ठेवीच्या बऱ्याच योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींचे लग्न, शिक्षण, आरोग्य तसेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूकीची बचत योजना आहे. यामध्ये मुलींच्या आईवडिल यांच्याकडून कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये बचत खाते उघडून या योजनेचा लाभ मुलीच्या भविष्यासाठी घेऊ शकतात. अशा बँक किंवा पोस्ट खात्यास सुकन्या समृद्धी खाते (Sukanya Samriddhi Account) असेही म्हणतात.

सुकन्या समृद्धी बँक किंवा पोस्ट खात्यात दरवर्षी किमान रु. २५०/- किंवा जास्तीत जास्त १.५ लाख पर्यंत रक्कम भरून गुंतवणूक सुरू करता येते. खाते उघडल्यापासूनच्या तारखेपासून ते मुलीचे २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर मुलीच्या लग्नाच्यावेळी योजनेची मॅच्युरिटी होते व चांगल्या व्याजदराने ठेवी परत मिळतात.

सुकन्या समृद्धी योजना माहिती:

सुकन्या समृद्धी योजना 2021 ठळक वैशिष्ट्ये:

१. मुदत ठेवीचा कालावधी मुलीचे सुकन्या समृद्धी खाते उघडण्यापासून २१ वर्ष एवढा आहे.

२. सुकन्या समृद्धी योजनेचा अवधी २१ वर्ष असला तरीही मात्र सुरवातीच्या १४ वर्षांपर्यंत पैसे भरायाचे असतात.

३. मुलीचे २१ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी जर मुलीचे लग्न झाले तर सुकन्या समृद्धी योजना खाते आपोआप बंद होते.

४. मॅच्युरिटी नंतर म्हणजेच मुलीच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर खाते बंद न केल्यास शिल्लक रकमेवर बँक किंवा पोस्ट खात्याच्या चालू व्याजदरात व्याज मिळत राहते.

५. मुलीने १८ वर्ष पूर्ण केल्यास, मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी मागील आर्थिक वर्षाच्या शिल्लकवर ५०% रक्कम अकाली काढता येऊ शकते.

६. आयकर कायदा १९६१, कलम ८०-सी  (Income Tax Act, 1961 80C ) या कायद्याअंतर्गत कर भरण्यात पूर्ण मिळवता येते (sukanya samriddhi yojana tax benefits).

७. दरवर्षी किमान रुपये २५०/- सुकन्या समृद्धी खात्यात जमा नाही केले तर खाते बंद होते. मात्र, खाते पुन्हा सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ५०/- रुपये दंड भरुन खाते पुन्हा सुरू करता येते.

८. खाते धारकाचा मृत्यू झाल्यास पालकांना व्याजासाहित जमा रक्कम मिळते.

९. सुकन्या समृद्धी बचत ठेव गुंतवणूक भारत सरकारची १००% सुरक्षित योजना आहे.

सुकन्या योजना कागदपत्रे:

सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. सुकन्या समृद्धी योजना (प्रपत्र ) फॉर्म (फॉर्म pdf मध्ये खाली पहा)

२. मुलीचा जन्म दाखला

३. पॅनकार्ड

४. आधारकार्ड

५. मतदार ओळखपत्र

६. रेशनकार्ड, वीजबिल

वरील कागदपत्रे पालकांची असावीत. पालक म्हणजे आईवडील किंवा कायदेशीररित्या मुलीचा सांभाळ करत असलेली व्यक्ती.

सुकन्या समृद्धी योजना पोस्ट ऑफिस:

भारतीय डाक विभागामार्फत sukanya samriddhi yojana post office सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ मिळवला जाऊ शकतो. याकरिता जवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिस sukanya samriddhi yojana post office मध्ये जाऊन फॉर्म भरा. सोबत आवश्यक असलेले कागदपत्रे आणि डिपॉझीट रक्कम (कमीत कमी २५०/-) भरा. कागदपत्रे आणि इतर बाबींची पडताळणी झाल्यावर सुकन्या समृद्धी खाते सुरू करता येते. पोस्टामार्फत अकाउंट होल्डरला पासूबुक पुरवले जाते. पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकृत राष्ट्रीय बँकेत हे खाते उघडले जाऊ शकते.

सुकन्या समृद्धी योजना 2021 पात्रता/निकष:

सुकन्या समृद्धी योजनेची निकष/पात्रता sukanya samriddhi yojana eligibility खालील प्रमाणे:

१. सुकन्या समृद्धी योजना 2021 योजनेंतर्गत केवळ १० वर्षाखालील मुली लाभ घेऊ शकतात.

२. पालकांना दोन मुली असतील तर दोघींसाठी दोन बचत खाती सुरू करता येऊ शकतात. मातेच्या प्रसूतीवेळी जुळ्या किंवा तीळया मुली झाल्यास त्यांच्याही नावे सुकन्या समृद्धी खाते उघण्याची अनुमती आहे.

३. सुकन्या समृद्धी बँक खात्यात नगद, डिमांड ड्राफ्ट, चेक  किंवा बँकेत कोअर बँकिंग सिस्टमने रक्कम ट्रान्सफर करता येते.

४. २१ वर्षानंतर सुकन्या समृद्धी खाते बंद होऊन पैसे पालकांच्या स्वाधीन केले जातील.

सुकन्या समृद्धी योजना व्याजदर:

सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर (sukanya samriddhi yojana interest rate) दरवेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या निकषांवर कमी-जास्त होत असतो. तिमाही आधारावर भारत सरकार व्याजदर जाहीर होते. योजनेच्या सुरवातीस म्हणजे २०१५ मध्ये ९.१% एवढे व्याजदर देण्यात आले होते. सध्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर (sukanya samriddhi interest rate 2021) ७.६% एवढा आहे. (०६ जुलै, २०२१ पर्यंत अद्ययावत).

इतर मागील वर्षातील सुकन्या समृद्धी योजजनेचे व्याजदर खालील प्रमाणे होते. (sukanya samriddhi yojana interest rate 2021):

• एप्रिल - २०१४- ९.१%

• एप्रिल - २०१५- ९.२%

• एप्रिल - २०१६ ते जून- २०१६ - ८.६%

• जुलै २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ -  ८.६%

• ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ - ८.५%

• जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ - ८.१%

• जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ - ८.१%

• एप्रिल २०१८ ते जून २०१८ - ८.१%

• जुलै २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ - ८.१%

• ऑक्टोबर २०१८ - डिसेंबर २०१८ - ८.५%

• जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ - ८.५%

• एप्रिल २०२० ते जून २०२०- ७.६%

सुकन्या योजना SBI:

वर नमुद केल्याप्रमाणे कोणत्याही अधिकृत राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये सुकन्या समृद्धी खाते सहज उघडता येते. समजा, सुकन्या योजनेचा लाभ तुमच्या मुलीसाठी SBI - State Bank Of India (Sukanya Samriddhi Account online in SBI) बँकेमधून घ्यावयाचा असल्यास जवळच्या कोणत्याही SBI च्या शाखेत भेट द्या. SBI बँकेचे अधिकारी याबत तुम्हाला अधिक मदत करतील. सुकन्या समृद्धी खाते फॉर्म, आवश्यक कागदपत्रे आणि कमीतकमी रुपये २५०/- भरून योजनेचा लाभ घेता येतो. तुमचं SBI मध्ये बँक खाते नसले तरीही सुकन्या समृद्धी खाते सुरु करता येते.

सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर:

खाली दिलेले सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर Sukanya Samriddhi Calculator (Excel Sheet) मध्ये पहा. त्यानुसार कॅल्क्युलेटर ती रक्कम सांगेल जी मॅच्युरिटी तुम्हाला दिली जाईल. ती रक्कम अचूक कळण्यासाठी दर वर्षी (१४ वर्षापर्यंत) किमान एक समान  रक्कम भरणे आवश्यक आहे. १५ ते २१ वर्षेमध्ये कोणतीही रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही. त्या वर्षांदरम्यान मागील भरलेल्या रक्कमेवर लाभ कॅल्क्युलेट केला जातो. मॅच्युरिटीच्या वेळी मिळणारी एकूण रक्कम सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरद्वारे समजु शकते.

उदाहरण: सुकन्या समृद्धी योजनेत दरमहा ३०००/- गुंतवणूक केल्यास १४ वर्षांनी ७.६% दराने चक्रवाढ व्याज पद्धतीने ९ लाख ११ हजार ५७४ एवढे रुपये मिळतील. तर २१ वर्षाच्या मॅच्युरिटीवर एकूण १५ लाख २२ हजार २२१ रुपये मिळतील.

सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर Excel Sheet साठी इथे क्लीक करा.

वर दिलेल्या सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरमध्ये सध्या प्रचलित असलेला सुकन्या समृद्धी योजनेचा Interest Rate आणि Deposit Amount रक्कम यात योग्य तो बदल करा.

टीप: सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरमध्ये अचूक माहिती नाही भरली तर कॅल्क्युलेटर चुकीची रक्कम दाखवू शकतो.

सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी राष्ट्रीयकृत बँक यादी:

खालीलीपैकी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत सुकन्या समृद्धी बँक खाते उघडता येते. Sukanya Samriddhi Bank List:

• स्‍टेट बँक ऑफ पटियाला State Bank of Patiyala

• विजया बँक Vijaya Bank

• यूनाइटेड बँक ऑफ इंडिया United Bank of India

• यूनियन बँक ऑफ इंडिया,

• यूको बँक Uco Bank

• सिंडिकेट बँक Syndicate Bank

• पंजाब नेशनल बँक Panjab National Bank

• पंजाब एंड सिंध बँक Panjab and Sind Bank

• ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce

• इंडियन ओवसीज बँक Indian Overseas Bank

• इंडियन बँक Indian Bank

• आईडीबीआई बँक IDBI Bank

• आईसीआईसीआई बँक ICICI Bank

• देना बँक Dena Bank

• कॉर्पोरेशन बँक Corporation Bank

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

• केनरा बँक Canara Bank

• बँक ऑफ महाराष्‍ट्र Bank of Maharashtra

• बँक ऑफ इंडिया Bank of India

• बँक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

• एक्‍सिस बँक Axis Bank

• आंध्रा बँक Andhra Bank

• इलाहाबाद बँक Allahabad Bank

• भारतीय स्‍टेट बँक State Bank Of India

• स्‍टेट बँक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore

• स्‍टेट बँक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad

• स्‍टेट बँक ऑफ त्रावणकोर State Bank of Travancore

• स्‍टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपुर State Bank of Bikaner and Jaipur

सुकन्या समृद्धी योजना PDF:

सुकन्या समृद्धी योजनेची माहिती PDF स्वरूपात खालीलप्रमाणे आहे. योजना सुरू करण्यासाठी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये व पोस्ट ऑफिसमध्ये खालील फॉर्म उपलब्ध असतात किंवा इथून प्रिंट घेऊ शकता.

1.सुकन्या समृद्धी योजना फॉर्म pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

२. सुकन्या समृद्धी योजना पोस्ट ऑफिस फॉर्म pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

३. सुकन्या समृद्धी योजना माहिती pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

सुकन्या समृद्धी योजना बद्दल माहिती सांगा:

सुकन्या समृद्धी योजनेबद्दल इतर माहिती (सुकन्या समृद्धी योजना प्रश्नोत्तरे):

१. सुकन्या समृद्धी योजना बचत खाते कोणाच्या नावे उघडावे?

उत्तर: मुलगी दहा वर्षाची होईपर्यंत मुलीच्या पालकांना मुलीच्या नावे सुकन्या योजना बचत खाते उघडता येते.

२. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत कर्ज सुविधा किती आहे?

उत्तर: सुकन्या योजनेअंतर्गत कोणतीही कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. मात्र, मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ५०% रक्कम अकाली काढता येते.

३. NRI लोकांना सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ घेता येतो काय?

उत्तर: नाही. सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ फक्त निवासी भारतीय लोकांना (मुलींना) मिळवता येतो.

४. सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो काय?

उत्तर: नाही. सध्या सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज (Sukanya Samriddhi Yojana online) करण्यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही.

५. सुकन्या समृद्धी योजनेचे अधिकृत संकेतस्थळ (Sukanya Samriddhi Yojana official website) कोणतं?

उत्तर: सुकन्या समृद्धी योजनेचे सध्या कोणतेही स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ Sukanya Samriddhi Yojana official website नाही. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी इथे भेट द्या.

किमान आधारभूत किंमत 2022-23: Minimum Support Price (MSP 2022)नोंदणी करण्याकरिता खरेदी केंद्रास भेट द्यावी व अंतिम मुदत दि. 10.11.2022.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन नेहमी सातत्याने प्रयत्न करत असते. आणि त्यासाठी सरकार विविध प्रकारच्या योजना सुद्धा दरवर्षी राबवते. भारत सरकारकडून पिकाच्या खरेदीवर किमान किंमत दिली जाते. या किमतीला किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच Minimum Support Price किंवा एमएसपी म्हणतात. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला किमान आधारभूत किंमत 2022 विषयी संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत, जसे की, MSP 2022-23 काय आहे, किमान आधारभूत किंमतीचा उद्देश काय असतो आणि त्याचे फायदे कोणते असतात, इत्यादि. तुम्हाला जर 2022-23 च्या Minimum Support Price (MSP) बद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यंत वाचावी.

किमान आधारभूत किंमत 2022-23

किमान आधारभूत किंमत ही कोणत्याही पिकाची किमान किंमत (Minimum Price) असते जी सरकार शेतकऱ्यांना देते. या किमतीपेक्षा कमी दराने सरकार कोणत्याही पिकाची खरेदी करू शकत नाही. शासनाकडून कमी दरात पिकाची खरेदी केली जाते. सध्या 23 पिकांवरील किमान आधारभूत किंमत केंद्र सरकार कडून देण्यात येते. ज्यामध्ये 7 तृणधान्ये (धान, गहू, मका, बाजरी, ज्वारी नाचणी आणि बार्ली), 5 कडधान्ये (चना, अरहर, उडीद, मूग आणि मसूर), 7 तेलबिया (रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, करडई नायजर बियाणे) ) आणि 4 व्यावसायिक पिके (कापूस, ऊस, कोपरा आणि कच्चा ताग) इत्यादि येतात.

MSP शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी अनुदानित किंमत सुनिश्चित करते. कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, सरकार दर वर्षी तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके यासारख्या कृषी पिकांसाठी संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रीय विभागांनी विचार केल्यानंतर एमएससी जाहीर करते.

किमान आधारभूत किमतीत वाढ

सर्वांनाच माहिती आहे की, सरकार शेतकऱ्यांकडून सर्वात कमी दरात पीक खरेदी करते. जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याचे पीक खराब होणार नाही. प्रत्येक पिकासाठी शासनाने भाव निश्चित केला आहे. ज्याच्या खाली त्या पिकाची खरेदी होत नाही. रब्बी हंगाम 2022-23 अंतर्गत रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल. पिकांच्या कायदेशीरीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा आदेश काढण्यात आला आहे. मसूर, हरभरा, बार्ली आणि करडईच्या फुलांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळेल. याशिवाय तेलबिया, कडधान्ये आणि भरड धान्यांच्या बाजूने किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

25 प्रकारच्या प्रमुख कृषी पिकांना किमान आधारभूत किंमत दिली जाते

MSP द्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान 50% परतावा सुनिश्चित केला जातो. या व्यतिरिक्त, शेतकरी त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळाल्यास किंवा MSP पेक्षा चांगली किंमत मिळाल्यास त्यांची पिके गैर-सरकारी पक्षांना विकण्यास मोकळे आहेत. ही योजना 1966 मध्ये सुरू झाली. सरकार दरवर्षी 25 प्रमुख कृषी पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करते. ज्यामध्ये खरीप हंगामातील 14 आणि रब्बी हंगामातील 7 पिकांचा समावेश आहे. 2020-21 मध्ये या योजनेद्वारे 2.04 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे देशभरातील शेतकरी सक्षम आणि स्वावलंबी होतील आणि त्यांचे जीवनमानही सुधारेल.

Minimum Support Price 2022 in Marathi

योजनेचे नाव	किमान आधारभून किंमत 2022
कोणी सुरू केली	केंद्र सरकार
लाभार्थी	भारतातील सर्व शेतकरी
उद्देश	शेतकर्‍यांच्या पिकांचा योग्य मोबदला देणे
वर्ष	2022

MSP 2022 चा उद्देश

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा या उद्देशाने किमान आधारभूत किंमत सुरू करण्यात आली आहे. सुमारे 25 पिकांसाठी सरकारकडून किमान भाव निश्चित केला जातो. आणि या किमान भावाच्या खाली पीक खरेदी करता येत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरणार आहे. याशिवाय या योजनेतून शेतकरी सक्षम आणि स्वावलंबीही होतील. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत योजना प्रभावी ठरेल. याशिवाय पीकही योग्य भावात ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकार दरवर्षी MSP किंमत जाहीर करते.

रब्बी हंगाम 2022-23 साठी किमान आधारभूत किंमत

1) गहू

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1975
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 2015
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 1008
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 40

2) बार्ली

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1600
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 1635
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 1019
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 35

3) हरभरा 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5100
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5230
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3004
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 130

4) मसूर ची डाळ 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5100
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत -5500
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3079
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 400

5) कॅनोला आणि मोहरी

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 4650
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5050
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 2523
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 400

6) सूर्यफूल

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5327
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5441
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3627
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 114

खरीप हंगाम 

1) ज्वारी 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2738

2) बाजारी

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2250

3) मका

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1870

4) तूर

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 6300

5) मुंग

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 7275

6) उडीद

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 6300

7) कापूस

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5726

8) मूंगफल्ली

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5550

9) भात

         .2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2990

Text message

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणी करण्याकरिता खरेदी केंद्रास भेट द्या. धान

(₹2040/2060), ज्वारी (₹2970/₹2990), बाजरी (₹2350), मका (₹1962) व रागी (₹3578)

प्रतिक्विंटल खरेदी किंमत आहे. अंतिम मुदत दि. 10.11.2022.

Regards NEML.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करायला (एमएसपी) आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक  मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे, पिकांच्या विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ केली आहे.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत  

(₹ प्रति क्विंटल)

Crop	MSP 2014-15	MSP 2021-22		MSP 2022-23	Cost* of production 2022-23	Increase in MSP (Absolute)	Return over cost (in per cent)
Paddy (Common)	1360	1940		2040	1360	100	50
Paddy (Grade A)^	1400	1960		2060	-	100	-
Jowar (Hybrid)	1530	2738		2970	1977	232	50
Jowar (Maldandi)^	1550	2758		2990	-	232	-
Bajra	1250	2250		2350	1268	100	85
Ragi	1550	3377		3578	2385	201	50
Maize	1310	1870		1962	1308	92	50
Tur (Arhar)	4350	6300		6600	4131	300	60
Moong	4600	7275		7755	5167	480	50
Urad	4350	6300		6600	4155	300	59
Groundnut	4000	5550		5850	3873	300	51
Sunflower Seed	3750	6015		6400	4113	385	56
Soyabean (yellow)	2560	3950		4300	2805	350	53
Sesamum	4600	7307		7830	5220	523	50
Nigerseed	3600	6930		7287	4858	357	50
Cotton (Medium Staple)	3750	5726		6080	4053	354	50
Cotton (Long Staple)^	4050	6025		6380	-	355	-

*यात ज्या खर्चाचा संदर्भ देण्यात आला असून त्यात मानवी मजुरी , बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी, भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे  भाडे, बियाणे, खते , अवजारे यावरील खर्च , सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/वीज इ.,विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे  मूल्य.यासाठीचे सर्व देय खर्च समाविष्ट असतात

^ धान (वर्ग अ), ज्वारी (मालदांडी) आणि कापूस (लांब धाग्याचा ) या साठी खर्चाची माहिती  स्वतंत्रपणे संकलित केलेली नाही.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  वाढ ही  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये  शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  बाजरी, तूर, उडीद सूर्यफूलाच्या बिया , सोयाबीन आणि भुईमूग यांच्या किमान आधारभूत किंमतीवरील  परतावा अनुक्रमे 85%, 60%, 59%, 56%, 53% आणि 51% या अखिल भारतीय अधिभारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा 50% पेक्षा जास्त आहे, हे उल्लेखनीय आहे.

तेलबिया, कडधान्ये आणि भरड धान्ये  यांची किमान आधारभूत किंमत एकसारखी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकर्‍यांना या पिकांखाली मोठे क्षेत्र आणण्यासाठी  आणि सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल दार  करण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.

2021-22 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी म्हणजे 314.51 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज आहे.  हे उत्पादन, 2020-21 मधील अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा 3.77 दशलक्ष टन अधिक असेल .2021-22 मधील अंदाजित उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या (2016-17 ते 2020-21) अन्नधान्याच्या सरासरी उत्पादनापेक्षाही 23.80 दशलक्ष टनांनी जास्त आहे.

अतिवृष्टीचे पंचनामे युद्धपातळीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश | Ativrushti bharpai 2022

अतिवृष्टीचे पंचनामे युद्धपातळीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने युद्ध पातळीवर नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे तातडीने पंचनामे करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत

अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी सर्व प्रकारच्या योजना

महाराष्ट्र योजना, सरकारी योजना

Divyang Apang Yojana Maharashtra

Divyang Apang Yojana 2022 Maharashtra – महाराष्ट्र राज्याने अपंगांसाठी काही उपयुक्त आशा योजना काढल्या आहेत. या योजना विविध प्रकरच्या आहेत. या कोण कोणत्या योजना आहेत त्या पुढील प्रमाणे आपण पाहणार आहोत.

Divyang Apang Yojana 2022 Maharashtra

 महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ 

महाराष्ट्रात जवळजवळ 60 लाख अपंग असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने या महामंडळाची स्थापना केली आहे. हे महामंडळ अपंगांना रोजगार, स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर करते.

 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम योजना 

छोट्या उद्योगास कर्ज – व्यापार व खरेदी विक्रीविषयक व्यवसायासाठी एक लाख तर सेवाविषयक योजनेसाठी 3 लाख रूपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ज्यासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच उद्देशासाठी त्याचा विनीयोग करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित व्यवसाय हा अपंग व्यक्तीने चालवायला हवा. व्यवसायाच्या वाढीसाठी व व्यवसायासाठी नोकरांची सेवा आवश्यक भासल्यास 15 टक्के नोकर हे अपंग असायला हवेत.

कृषी उद्योगासाठी कर्ज 

याअंतर्गत शेती उत्पादन, सिंचन योजना, फळबाग, रेशीम उत्पादन, शेतीसाठीची यंत्रसामग्री अवजारे खरेदी, विहीर खोदणे, बी-बियाणे, दुकान, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, डुक्करपालन, शेती-मेंढी पालन, पशुखाद्य दुकान, शेतीमालासाठी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी 5 लाखापर्यंत कर्ज मिळू शकते.

 वाहतुक व्यवसायासाठी वाहनखरेदी 

या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ऑटोरिक्षासहित इतर वाहने या योजनेअंतर्गत खरेदी करता येऊ शकतात.

अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी सर्व प्रकारच्या योजना

 मनोरूग्ण व आत्मरुग्ण अपंगांसाठी स्वयंरोजगार 

या योजनेअंतर्गत 3 लाख रूपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरूग्ण व्यक्तीबरोबर करता येत नसल्यामुळे मनोरुग्णाचे आई-वडील/कायदेशीर पालक, मनोरुग्णाचा सहचर (पती अथवा पत्नी) यांच्याशी करार केला जातो.

तांत्रिक शिक्षण व प्रशिक्षण

आवश्यकतेनुसार कर्ज दिले जाते. कर्ज मंजूर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबिली जातात.

 लघुउद्योग 

लघुउद्योगासाठी 3 लाखापर्यंत कर्ज मिळते. उद्योगातून साधननिर्मिती, फॅब्रिकेशन आणि उत्पादन करणे आवश्यक असून त्यासाठी अर्जदार अपंग व्यक्ती ही त्या उद्योगाची मालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणे आवश्यक आहे. या लघुउद्योगात किमान 15 टक्के विकलांग व्यक्तींना रोजगार देणे गरजेचे आहे.

मनोरुग्णांना माता-पिता पालकांद्वारे संचलित संस्थांना संबंधित मनोरूग्णांच्या लाभासाठी कर्जयोजना 

या योजनेअंतर्गत 5 लाखपर्यंत कर्ज मिळू शकते. मनोरूग्णाच्या उत्पन्न मिळविणाऱ्या साधनांसाठी पालक संघटनेला अर्थसहाय्य केले जाते. मात्र उत्पन्न मिळविण्याच्या प्रक्रियेत मनोरूग्ण व्यक्तीचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांनाही सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. इतर योजनांसाठी असलेली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे या योजनेसाठी लागू आहेत. अशा स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद यांच्याकडे कर्जासाठी थेट अर्ज करू शकतील.

Divyang Apang Yojana 2022

अपंगांमधील प्राविण्यता / कौशल्य तथा उद्योजकता विकसित करण्यासाठी कर्जयोजना

अपंगांमधील प्राविण्य / कौशल्य तथा उद्योजकता विकसित करण्यासाठी विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्याची योजना प्राधिकृत वाहिन्यांद्वारे राबविण्यात येते.

वैयक्तिक थेट कर्ज योजना 

कमी भांडवलात व्यवसाय करणे शक्य व्हावे, हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत २ टक्के व्याजदराने २० हजारापर्यंत रक्कम मिळते. हे कर्ज व्याजासहित मासिक / त्रैमासिक अशा समान हप्त्यात तीन वर्षात परत करायची असते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम, फरीदाबाद या महामंडळाच्या कर्जयोजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

 जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र 

येथे क्लिक करा »  महा-डीबीटी 2022 कृषी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी झाले महत्त्वाचे बदल | MahaDBT Krushi Yojana New Rules

जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्रात खालील सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. अपंगत्वाची तपासणी/ दाखला, सहाय्यक उपकरणे पुरविणे, अस्थिव्यंगासाठी तीन चाकी सायकल, व्हीलचेअर, कृत्रिम पाय, कॅलिपर, कृत्रिम हात, कुबड्या, काठी, बूट इ.

कर्णबधिर श्रवणयंत्र, प्री स्कूल मतीमंद – आयओ टेस्ट रिपोर्ट, प्री स्कूल अंध, अंधकाठी, ब्रेललिपी, टेपरेकॉर्डस, शैक्षणिक साहित्य इ. उपकरणांच्या वापराविषयी मार्गदर्शन, सहाय्यक उपकरणांची दुरुस्ती, थेरपी सेवा, अपंगांसाठी शिशुवर्ग, अपंगांसाठी काम करणाऱ्या जिल्ह्यामधील सर्व स्तरातील लोकांसाठी प्रबोधनकारी कार्यक्रम राबवून अपंगत्वाची ओळख, प्रतिबंधात्मक उपाय व त्वरित निदान याची माहिती देणे, बौद्धिक चाचणी, मतिमंद व कर्णबधीर मुलांसाठी शिशुवर्ग (वयोगट 3 ते 6 वर्षे), वर्तन समस्येवर सुधार योजना

आवश्यक कागदपत्रे – तलाठी किंवा तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला, दोन फोटो, रजिस्ट्रेशन

अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी योजना

समाजकल्याण विभागाच्या अपंगांसाठीच्या योजना 

शालांतपूर्व अपंग शिष्यवृत्ती अपंग विद्यार्थिनी स्वावलंबी होण्यासाठी व त्यांना शैक्षणिक पात्रता करता यावी यासाठी सदर शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. इ. 1 ली ते इ. 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना अनुक्रमे रु.50-/-, रु.75/- व रु. 100/- शिष्यवृत्ती दरमहा मंजूर केली जाते.

अपंगांना सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र – अपंगांना वैयक्तिक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अपंग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले जाते. त्यात दररोज 20 ते 25 अभ्यागतांना मार्गदर्शन केले जाते. अपंग गुणवत्ता पुरस्कार या योजनेत विभागीय मंडळात इ. 10 वी व इ. 12 वी मध्ये अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग या प्रवर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ताधारकांना रु. 1,000/- देण्याची योजना आहे. सदर योजनेअंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, पुणे, सातारा, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सदर योजना विभागीय पातळीवर राबविली जाते. अपंगांना लघुउद्योगासाठी वस्तुरूपाने मदत या योजनेअंतर्गत जे अपंग मोटार रिवायडिंग, घड्याळे, संगणक इ. प्रशिक्षण पूर्ण करतात, त्यांना त्यांच्या कामात सुलभता आणण्यासाठी रु. 1,000/ – पर्यतची आर्थिक मदत दिली जाते.

शालांत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती – अपंग विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी आवश्यक असणारा शैक्षणिक, व्यावसायिक तसेच तांत्रिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी सदर शिष्यवृत्ती राज्य शासनाकडून प्रदान केली जाते. इ. 11 वी ते पुढील पदवी/पदव्युत्तर पदविका, प्रमाणपत्र, औद्योगिक, व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. लाभार्थीना रु.90/- ते रु. 210 /- पर्यंत दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते.

अपंगांना बीज भांडवल योजना – अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल योजना कार्यान्वित केली आहे. अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, धंदा, उद्योग, शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाकडून रु. ३०,०००/- पर्यंत मर्यादेच्या स्वरुपात व प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अनुदान बीजभांडवल स्वरूपात देण्यात येते. उर्वरित ८० टक्के भाग बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होतो. या योजनेअंतर्गत दीड लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

अपंग ओळखपत्र – अपंगांना ओळखपत्र दिले जाते. हे ओळखपत्र समाजकल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेमार्फत दिले जाते. त्याचा उपयोग विविध योजनांच्या लाभासाठी होती.

राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार योजना – अपंग व्यक्तीची क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त अपंग – व्यक्तींना नोकरी उपलब्ध होण्यासाठी कारखानदार, मालक, अधिकारी यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

 अपंगांसाठीच्या विविध सोयीसवलती 

कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे :- अपंग व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग अपंगांसाठी कॅलिपर्स, कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांसाठी श्रवणयंत्र, अंध व्यक्तींना चष्मे, काठ्या, 10 वी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या अंध विद्यार्थ्यांना टेपरेकॉर्डर व 10 कोऱ्या कॅसेट दिल्या जातात. इतर साधनांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. दरमहा दीड हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना शंभर टक्के तर दीड हजार ते दोन हजार उत्पन्न असणाऱ्यांना 50 टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते.

प्रवासी भाड्यात सवलत :- पूर्णतः अंध, कमी दृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, मतीमंद, मनोविकृत अस्थिव्यंग अपंग व्यक्तींना दिलेल्या पत्राच्या आधारे एस. टी. प्रवासात भाड्यात 75 टक्के सवलत मिळते. तर त्याच्यासोबतच्या व्यक्तीस 50 टक्के प्रवासभाड्यात सवलत दिली जाते.

अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, अपंग व्यक्तीस तसेच त्याच्यासोबतच्या व्यक्तीस रेल्वे भाड्यात 75 टक्के तर कर्णबधिरांना स्वतःसाठी 75 टक्के सवलत मिळते.

अंध तसेच 80 टक्के पेक्षा अपंगत्व असलेल्या अस्थिव्यंग अपंग व्यक्तीस देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी एका बाजूच्या प्रवासभाड्यात 50 टक्के सवलत दिली जाते.

स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कृत्रिम अवयव व साधने :- ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहे. या अंतर्गत अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने, कर्णबधिरांना श्रवणयंत्र, अंध व मनोविकलांगांसाठी आवश्यक साधनांसाठी ६ हजार तर कर्णबधीर व बहुविकलांग व्यक्तीसाठी 8 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच प्रवासखर्च व योजना भत्ताही देण्यात येतो.

स्वयंसेवी संस्थांना मदत :- स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, सेरेब्रल पाल्सीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना केंद्र शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा हेतू आहे.

अपंग पुनर्वसन केंद्र :- अपंग व्यक्तींचा शोध घेऊन, त्यांचे ग्रामपंचायत, गट व जिल्हा स्तरावरील पुनर्वसन केंद्रामार्फत पुनर्वसन केले जाते. ही योजना चंद्रपूर, लातूर, नाशिक जिल्ह्यात राबविली जात आहे, तर ग्रामीण पुनर्वसन योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, बुलडाणा, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग येथे केंद्रे स्थापन करण्यात आहे. या पुनर्वसन केंद्रांद्वारे अपंगांना मोफत अथवा अल्पदरात कृत्रिम अवयव व साधने पुरविली जातात. मुंबई येथे केंद्र शासनाच्या वतीने व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात अपंगांचे व्यावसायिक मूल्यमापन करून त्यांच्यासाठी अल्प मुदतीचे स्वयंरोजगाराचे अभ्यासक्रम राबविले जातात. क्षेत्रातील प्रशिक्षण, अस्थिव्यंग, अपंगांवर सुधारित शस्त्रक्रिया, कृत्रिम अवयव व साधने बसविण्याचे कार्य केले जाते. कर्णबधिरांसाठी अलीयावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हिअरिंग हॅण्डीकॅप्ड, वांद्रा, मुंबई ही संस्था कार्यरत आहे.

अपंगांसाठी अभ्यासक्रमात राखीव जागा 

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अपंगांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण, दंत वैद्यकीय शासकीय व अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयात अपंगांना अनुक्रमे 5, 2 व 5 जागा राखीव असतात. तसेच शिक्षणशास्त्र अध्यापक पदविका अभ्यासक्रमासाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. शासकीय आयटीआयमध्ये शारीरिकदृष्ट्या अपंगांना 3 टक्के तर व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासकीय व अशासकीय तांत्रिक महाविद्यालयात 3 टक्के आरक्षण आहे.

वसतिगृहात राखीव जागा – समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहात ३ टक्के जागा अपंगांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. तसेच समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अपंगांना प्राधान्य दिले जाते. तसेच 5 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. शालेय शिक्षण विभागाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील वसतिगृहात 3 टक्के, तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसतिगृहात मंजुर प्रवेशक्षमतेच्या 3 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षेसाठी सवलत :- दृष्टीहीन, कर्णबधीर, अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांसाठी वाचक, लेखनिक देणे, 30 मिनिट जादा वेळ, घराजवळ परीक्षाकेंद्र, लेखी परीक्षेत आलेख, नकाशे, आकृती काढण्यात शिथिलता, गणित-शास्त्र अभ्यासक्रमाऐवजी हस्तकलेसारखे दुय्यम विषय, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलतीतील 20 गुण दिले जातात.

रोजगार व स्वयंरोजगार 

शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयात वर्ग एक ते चार च्या सरळ सेवा भरतीसाठी अंध/ अल्पदृष्टी एक टक्का, कर्णबधीर एक टक्का, अस्थिव्यंग / मंदमती एक टक्का असे तीन टक्के आरक्षण आहे. तसेच वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे, तसेच क व ड गटातील पदोत्रतीसाठी तीन टक्के आरक्षण आहे. अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखनातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच अपंग व्यक्तींसाठी मुंबई येथे विशेष सेवायोजन कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्याच्या जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन कार्यालयात अपंगांचे विशेष रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तेथे अपंगांची नाव नोंदणी केली जाते.

अपंगांच्या उन्नतीसाठी विशेष सवलती 

नागरी व ग्रामीण विकास योजनातील तीन टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव.

अंधा- अपंगांना निवासासाठी वाणिज्य/ औद्योगिक प्रयोजनासाठी २०० चौरस फूट जागा बिना लिलाव प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार कब्जा हक्काने देण्याची योजना आहे.

स्वयंरोजगारासाठी स्वस्त धान्य दुकान देताना अपंगांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत, तसेच आरे सरिता केंद्राचे वाटप करताना अपंगांना १० टक्के आरक्षण आहे.

म्हाडातर्फे घरे व गाळे यांच्या वाटपात २ टक्के आरक्षण आहे.

शासकीय सेवेत असलेल्या अपंगांना शासकीय निवासस्थान वाटताना प्राधान्य दिले जाते.

अपंग व मंदबुद्धीच्या मुलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना एमआयडीसीच्या भूखंडाचे नाममात्र दरात वाटप करण्याची योजना आहे.

अपंग व्यक्तीने अपंगत्वानुसार वाहनात सोईस्कर बदल केल्यास अशा वाहनांना मोटार करातून सवलत दिली जाते.

आवश्यक उपकरणे, वाहन परदेशातून आयात करताना त्यावरील आयातशुल्क माफ करण्यात आले आहे.

मतिमंद पाल्याच्या आई-वडिलांना व्यवसायकरातून सूट मिळते. तसेच एक अथवा दोन्ही हातांनी किंवा पायामध्ये पूर्णतः अपंगत्व, सपास्टीक पूर्णतः मूकबधिर व कर्णबधीर, अंध अपंगत्व व्यक्तींनाही व्यवसायकरातून सूट देण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहतूक उपक्रमात एसटी. मध्ये अपंगांसाठी राखीव आसने ठेवण्यात येतात.

रेशनकार्ड विषयी सविस्तर माहिती

Ration Card Benefits in Maharashtra in Marathi 

भारत सरकारच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील (गरीब) कुटूंबांना सवलतीच्या दराने धान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दिनांक 1 जून, 1997 पासून सुरु करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटूंबांना प्रति कुटूंब दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणामध्ये दिनांक 1 एप्रिल, 2000 पासून वाढ करुन प्रति कुटूंब दरमहा 20 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यानंतर दि. 1 एप्रिल, 2002 पासून दारिद्रयरेषेखालील म्हणजे Yellow (BPL) शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व Orange (APL) शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह 15 किलो धान्य (तांदूळ व गहू) देण्यात येत होते.

 

नंतर 1 फेब्रुवारी, 2014 ला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट व प्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले असून अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

Distribution	Qty (Kg)	Rate (Rs)
AAY
Commodity	Per Card	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	20	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	15	3.0
Rice-PMGKAY	15	Free
Sugar	1	20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	20	2.0
NPH
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	3	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	2	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	3	2.0
PHH
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	3	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	2	3.0
Rice-PMGKAY	2	Free
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0

रेशन कार्ड  सरकारने दिलेला एक राहण्याचा अधिकृत पुरावा आहे. महाराष्ट्र सह सगळीकडे तीन प्रकारचे रेशन कार्ड दिले जाते.

1.AAY ( पांढरे रेशन कार्ड ) White – जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली मोडत नाहीत त्याच्यासाठी AAY रेशन कार्ड देण्यात आले आहे.

2.BPL  ( पिवळे रेशन कार्ड ) Yellow –  जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजेच खूप गरीब असतात त्यांसाठी BPL रेशन कार्ड  देण्यात आले आहे.

3.APL  ( केसरी रेशन कार्ड ) Orange – जे लोक दारिद्र्य रेषे वाल्यांन पेक्षा परस्तीती चांगली असते त्यानसाठी APL रेशन कार्ड देण्यात आले आहे.

वस्तूचे नांव	अंत्योदय	बीपीएल	प्राधान्य कुटुंब
तांदूळ	३.००	—	३.००
गहू	२.००	—	२.००
भरड धान्य	१.००	—	१.००
साखर	२०.००	—	—

 

Orange Ration Card Benefits in Maharashtra in Marathi

APL
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	4	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	1	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	4	2.0
APL WHITE
Commodity	Per card	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	4	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	1	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	4	2.0

शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे वाटप

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य सन 2022-23 अंतर्गत रब्बी हंगामामध्ये हरभरा या पिकांचे अनुदानित दराने बियाणे वितरण.

दहा वर्षा आतील वाण या घटकाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, राष्ट्रीय बीज निगम लि. कृषक भारती को ऑप या बियाणे वितरण संस्थेमार्फत‍ राबविण्यात येत आहे. 

अनुदानावरील बियाण्याचा लाभ घेण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2022 महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कृषी सहाय्यक मार्फत परमिट देण्यात येत आहे. प्रमाणित बियाणे वितरण अंतर्गत शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य बियाणे, महामंडळ राष्ट्रीय बीज निगम व कृषक भारती को.ऑप यांच्या वितरकांकडे परमिट देऊन अनुदान वगळता उर्वरित रक्कम देऊन हरभरा बियाणे खरेदी करावे.

मिळणार अनुदान

बियाणास 25 रूपये प्रती किलो अनुदान देण्यात येते.तसेच हरभरा ग्रामबीजोत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत प्रती शेतकरी एक एकर मर्यादेत अनुदानावर बियाणे पुरवठा करण्यात येणार आहे.

यामध्ये 10 वर्षाआतील वाणास (राज विजय -202.फुले विक्रम.फुले विक्रांत, एकेजी -1109 पिडीकेव्ही कांचन बीजी -3062 पुसा पार्वती, बीजीएम-10216 पुसा ) रुपये 25 प्रती किलो व 10 वर्षावरील वाणास (जॉफी -9218 विशाल, दिग्विजय विजय, विराट) रूपये 20 प्रती किलो अनुदान वगळता उर्वरित रक्कम महाबीज वितरकाकडे देऊन खरेदी करावे.

गहू 

१० वर्षाआतील वाण २० रुपये प्रति किलो

१० वर्षावरील वाण  १० रुपये प्रति किलो 

संकरित मका  ९५ रुपये प्रति किलो

रब्बी ज्वारी

१० वर्षाआतील वाण ३० रुपये प्रति किलो

१० वर्षावरील वाण  १५ रुपये प्रति किलो 

करडई 

४० रुपये प्रति किलो

अनुदान प्रति शेतकरी २ हेकटर मर्यादेत व एकूण किमतीच्या ५० मर्यादेत दिले जाणार आहे.

यासाठी शेतकऱ्यांना mahadbt च्या पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. ऑनलाईन अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची लॉटरी पध्द्तीने निवड करून अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.

याचप्रमाणे पीक प्रात्यक्षिक साठी १० हेकटर च्या मर्यादेत गटांना अनुदान दिले जाणार आहे, ज्यात प्रति शेतकरी १ एकर च्या मार्यादेत हे अनुदान असेल,

यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कृषी सहहायक शी संपर्क करावा.

खालील जिल्हे असणार पात्र

अर्जाची अंतिम तारीख

21 ऑक्टोबर 2022

अर्जासाठी लिंकयेथे क्लिक करा

ई पीक पाहणीला मुदतवाढ

राज्याच्या काही भागात उशिराच्या मान्सूनमुळे काही शेतकऱ्यांना अद्यापही आपली ई-पीक पाहणी पूर्ण करता आलेली नाही. याचा विचार करुन जमाबंदी आयुक्त पुणे यांच्या मान्यतेने मोबाईल ॲपद्वारे शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीची कालमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 त्याचप्रमाणे खरीप हंगाम 2022 च्या शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीची कालमर्यादा 22 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत वाढचिण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच तलाठी स्तरावरील ई-पीक पाहणीचा कालावधी 23 ऑक्टोंबर ते 15 नोव्हेंबर 2022 असा करण्यात येत आहे. खरीप हंगाम 2022 ची ई-पीक पाहणी करण्यासाठी ही अंतिम मुदतवाढ आहे.

जिल्ह्यातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषि सहाय्यक तसेच मंडळ कृषि अधिकारी आणि सर्व शेतकरी बांधवांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन राज्य समन्वय, ई-पीक पाहणी प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय तथा उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी केले आहे. 

राज्यव्यापी केलेल्या ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. सध्या खरीप 2022 हंगामाची पीक पाहणीची कार्यवाही सुरू आहे. खरीप हंगाम 2022 च्या ई-पीक पाहणीच्या नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणीचे 2.0.4 हे अपडेटेड व्हर्जन गुगल प्लेस्टोअरवर उपलब्ध करून दिले आहे. खरीप हंगाम 2022 ची ई-पीक पाहणी प्रत्यक्ष मोबाईल ॲपद्वारे करण्यासाठी 15 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

विहीर खोदकामासह मनरेगाच्या कामाच्या अनुदानात वाढ

Mgnrega wage वाढल्याने कृषीसहित (Agriculture) इतर सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या अकुशल कामांना सुधारित दरपत्रकाचा होणार फायदा जाऊन घेऊयात काय आहेत नवे दर सविस्तर पणे ( know about What is the current wage of MGNREGA 2022 )

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून २८ मार्च २०२२ रोजी एक अधिसूचना काढून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर ( Mgnrega wage ) निश्चित केले आहेत. २८ मार्च २०२२ या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना द्यावयाचा अकुल मजुरीचा दर हा महाराष्ट्रासाठी २५६ रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.

सुधारित दर महाराष्ट्रासाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०२२ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. आणि यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजना आयुक्त यांनी एक पत्रक काढून सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना सूचित केले आहे.

या प्रतिदिन २५६ रुपये केलेल्या नव्या मजुरी दरामुळे मनरेगा तुन राबविल्या जाणाऱ्या कृषीसहित (Agriculture dept ) इतर सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या अकुशल कामांना या सुधारित दरपत्रकाचा मोठा फायदा होणार आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाने दिलेल्या रोहयो च्या वाढीव मजुरीच्या या पत्रकामुळे जमिनीच्या विविध प्रकारांनुसार खोदाईचे प्रती घण मीटर दरदेखील आता वाढविण्यात आलेले आहेत. जे आता खोदकामाच्या प्रकारानुसार १२५ रुपयांपासून ते ४९० रुपयां घनमीटर पर्यंत असणार आहेत. याचबरोबर जनजाती / डोंगराळ क्षेत्रासाठी दिले जाणारे खोदाई मजुरीचे दर सुध्दा जास्त दिले जातात.

नवीन विहीर खोदकाम योजनेच्या खोदाईचे प्रतिघनमीटर दर देखील आता १५६ रुपयांपासून ते ६१३ रुपयांपर्यंत करण्यात आलेले आहेत.

अकुशल मजुरी व त्यानुषंगाने वाढलेल्या या खोदाईच्या दरामुळे विहीर खोदाई, चरांचे खोदकाम, फळबाग लागवडी सारख्या कामामध्ये जॉब कार्डधारक शेतकऱ्यांच्या पदरात एक चांगली रक्कम पडणार आहे.

मनरेगा नवीन मजुरी दर  pdf