भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावे

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 

ऑनलाईन अर्ज करावे

पालघर दि. १५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातंर्गत देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षि शाहू महाराज मॅट्रीकोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेचे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळवर दि. ३० जुन २०२५ पासून सुरु झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीमध्ये आपले शिष्यवृत्ती अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेत स्थळावरती भरुन ते ऑनलाईन पध्दतीने आणि ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) पध्दतीने आपल्या महाविद्यालयाकडे जमा करावेत.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी अर्ज कार्यालयाकडे सादर करण्यापुर्वी छाननी करुन शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच अर्ज कार्यालयास सादर करावेत, आपल्या महाविद्यालयात  प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची खरबरदारी घ्यावी, विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदर राहणार नाहीत, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, पालघर यांनी केले आहे.

-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2025

विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

खरीप हंगाम विमा योजनेतील पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

महत्त्वाच्या बावी

> अंतिम मुदतः ३१ जुलै २०२५

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टैंक नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.

> अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.

ई पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल व भरलेला विमा हप्ता जप्त होईल.

> विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागात दिले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.

एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या पादीत टाकून

शासनाच्या कोणत्याही पोजनेचा लाभ मिळणार नाही.

> मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्र बैंक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.

> सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के

उंबरठा उत्पादन

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातीत सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम स्तर विचारात घेऊन निश्चित केला जातो.

विमा संरक्षणाच्या बाबीः

पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्पास त्या महसूल मंडळामधीत त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतक-यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला अॅग्री स्टैंक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या मोतकऱ्याने नंतर ई पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी

योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क करावा, किंवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधि, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाच्या संपर्क साधावा.