पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाचे नविन नोंदणी सुरु || PM KISAN SANMAN NIDHI YOJANA NEW REGISTRATION

               

      प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. जे शेतकऱ्यांचे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनामध्ये नवीन नावनोंदणी आतापर्यंत केली नाही, त्यांनी सध्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनामध्ये नवीन नावनोंदणी सुरु आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांचे नावनोंदणीचे फॉर्म reject केली असेल तर त्यांनी परत payment करून फॉर्म भरावा. 

                        शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील माार्च-२०२३या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here गावातूनच करा बँक ला आधार लिंक

                                यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC या टॅब व्दारे किंok पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here पोस्ट कार्यालयातच उघडा बँक खाते

                                 तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

                         तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर आणि एवढे भेटणार!!!

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड वापरता का? मग ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर बसेल मोठा भुर्दंड

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here PM किसान सन्मान निधि योजना : शेतकऱ्याना शेतीसाठी मिळाले 62 हजार करोड रुपये चा मदत

सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार 1 एप्रिलपासून

 सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार

नवीन आर्थिक वर्षात बदलणार अनेक नियम; महागाई वाढणार

 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे अनेक अर्थविषयक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षांत नव्या वर्षासोबतच आयकराशी संबंधित काही नवे नियम लागू होणार आहेत. कर मर्यादित वाढ, नवीन टॅक्स स्लॅब आणि डेट म्युच्युअल फंडांशी संबंधित नियमही बदलणार आहेत. एलपीजीचे नवे दर आज जाहीर होणार असून कारच्या किमतीही वाढणार आहेत. सोन्याची विक्री करताना हॉलमार्क अनिवार्य असेल. ई-गोल्डवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. एप्रिल 2023 पासून नवीन कर प्रणाली आपसूकच लागू होणार आहे. मात्र, करदात्यांना जुन्या पद्धतीने कर भरण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे.

काय महाग होणार ?

करप्रणाली

नवीन नियमानुसार लाख उत्पन्न करमुक्त असेल. यापूर्वी ही सूट 7 लाखांपर्यंत होती. याशिवाय नवीन करप्रणाली अंतर्गत 15.5 लाख रुपये किया त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांची मिळणार आहे.

म्युच्युअल फंड

डेट म्युच्युअल फंडांच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. डेट म्युअल कंठातील भावली नफ्यावर यापुढे टॅक्स लागणार नाही. केवळ शॉर्ट टर्म कैपिटल सेनवर कर आकारणी होईल
रस्त्यावरील प्रदूषण आणि अत रोखण्यासाठी जुन्या वाहनांना रोखण्यासाठी सरकारकडून स्क्रैपिंग पालिसी लागू होणार आहे.

यूपीआयवर शुल्क

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यद्वारे होणाऱ्या ारी व्यवहारोवर पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स पीआय शुल्क लागू सूचना आहेत. त्यानुसार जास्त थेट सूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले आयडेंटिफिकेशन असलेले दागिने होणार आहे. एनएचएआयने टोल दरात जाणार आहे.

विमा प्रीमियम वाढले

पाच लाख रुपयापेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा पॉलिसी कराच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे प्रीमियम वाढण्याची भौतिक स्वरूपातील सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (जीआय) मध्ये रूपांतर कले आणार आहे. त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही शक्यता आहे.
स्क्रै

पिंग पोरणानुस्वार 10 वर्षाचा जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 15 जुनी खाजगी प्रवासी वाहनांना प्रदूषण आणि फिटनेस चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.

काय स्वस्त होणार ?
हॉलमार्क अनिवार्य

सोन्याचे दागिने आणि संबंधित वस्तूंवर अनिवार्य आले आहे. 1 एप्रिलपासून 6 अंकी अल्फान्यूमेरिक म्हणजेच चार युनिक विकता येणार नाहीत.

कारची भाववाढ

खरेदी करणेड़ी महागणार आहे. टायटर्स, हिरो मोटोकॉर्प आणि मारुती यांनी पुढील महिन्यापासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती पोषण केली आहे.

सिलिंडर महागणार

एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केले जातात एप्रिल रोजी या दरात बदल होणार आहेत. त्यामुळे सिलिंडचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

टोल टॅक्स वाढणार

देशभरातील महामार्ग आणि दूतगती टोल टैक्स वाढवल आहे. देशातील या एक्स्प्रेस हायवेवर एप्रिलपासून 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार दुसरीकडे, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वेवरचा प्रवासही महाग सुमारे 10 टक्के वाढ केली आहे.

काय महाग होणार ?

मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने टेलिव्हिजन संच, बॅटरी, कॅमेरा लेन्स, कॅमेरा, चांदी, पितळ, सिगारेट,प्लॅटिनम,आयात दरवाजे,खेळणी,सायकल,इलेक्ट्रिक चिमणी,पेनकिलर अँटी-इन्फेक्टिव्ह अँटीबायोटिक्स आणि हृदयविकाराशी संबंधित औषधे महाग होणार आहेत. सरकारने बचत आणि औषध कंपन्यांना किमती वाढवण्याची परवानगी दिली आहे घाऊक किंमत निर्देशांकामधील बदलाच्या आधारे किमती वाढणार आहेत. या औषधांच्या किमती 10 पर्यंत वाढू शकते.ज्येष्ठ नागरिक योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येणार आहे.

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ 

महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तलाठीचा सहाय्यक म्हणून करणारा म्हणजेच कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. 

त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.

नगरपंचायती, नगरपरिषद संबंधी कोर्टाचा निर्णय हा अनुसूचित क्षेत्रांतील बेकायदा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपंचायत / नगरपरिषद) संबंधीसी.न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसुचित क्षेत्रातीलनगरपंचायत / नगरपरिषद प्रकरणी श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेले सिव्हिल आहे. अप्लीकेशन न. ५२०/२०२३) ९ मार्च २०२३ रोजी स्विकारले आहे.

 श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेल्या सिव्हिल अप्लीकेशनच्या पृष्ठयर्थ वकील माननीय श्री. एस. एस. तराम यांनी युक्तीवाद केला की राज्यघटनेच्या भाग IX-A मधील अनुच्छेद२४३ ZC नुसार निर्णय आवश्यक आहे;संविधान मधील - ५वी अनूसूचिच्या पैरा उप पैरा (I) नुसार राष्ट्रपती जो पर्यंत एखादे क्षेत्र अनूसूचित क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत नाही आणि अनूसूचित क्षेत्रांतील नगरपंचायत / नगरपरिषदसाठी जो पर्यंत संसद कायदा करीत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायत मध्यें अनुच्छेद २४३ Q(२) नुसार करू शकत नाही. ३. वरील निर्णया नुसार अ) राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील संविधान अनुछेद २४३८ (२) नुसार गठीत खालील २५ नगर पंचायती / नगर परिषदा रद्द करुण त्या ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापनकरण्याचे आदेश देणे अनिवार्य

१) शहापूर, २) पेठ, ३) कळवण, ४) त्रिंबक, ५) सुरगाना, ६) इगतपुरी, ७) धारणी ८) चिखलदरा, ९) भामरागड, १० ) सिरोंचा, ११) अहेरी, १२) एटापल्ल १३) धानोरा, १४) कुरखेडा, १५) कोरची, १६) मोखाडा, १७) तलासरी, १८) विक्रमगड, १९) वाडा, २०) जव्हार, २१) डहाणू, २२) मल्याण, २३) अक्राणी, २४) नवापूर, २५) तळोदा. आ) वरील नगरपरीषदा, नगरपंचायती अंतर्गत येणारे क्षेत्र २डिसेबर १९८५च्या अधिसूचनेत राष्ट्रपतीनी घोषित केलेल्या अनुसुचित क्षेत्रात येत असल्याने पेसा कायदा, १९९६ नुसार कथीत नगर पंचायती / नगर परिषदा ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर

 

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना मजुरी दर (wage rate ) निश्चित केले आहेत. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयात भारत सरकार, अधिसूचना क्रमांक K.A. 463 (E), दिनांक 26 फेब्रुवारी  2013केली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1)  दि. 24 मार्च 2023 या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना द्यावयाचा मजुरीचा दर प्रतिदिन हा महाराष्ट्रासाठी 273 रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर 

नागरिकांच्या खिशावर पडणार बऱ्यापैकी ताण

काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी

काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी; तर काही क्षेत्रांमध्ये वारस नोंदवणे होणार अनिवार्य

एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदल होऊ घातले आहेत. अत्यावश्यक औषधे महागणार आहेत. वीज दरवाढ होऊ घातली आहे. चारचाकी गाड्यांच्या किमती वाढणार आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने यापूर्वी कॅश इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर ६ टक्के शुल्क आकारले होते. १ एप्रिलपासून हे शुल्क मागे घेतले जाणार आहे.अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. त्यांचा घेतलेला हा आढावा.

वैद्यकीय क्षेत्र

1) वैद्यकीय क्षेत्र:-

तब्बल ९०० औषधांच्या किमती किमान १२ टक्क्यांनी वाढणार आहेत.त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. या औषधांमध्ये अत्यावश्यक तसेच हृदयविकारावरील औषधांचा समावेश आहे.

कर मंडळ

2) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ:-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीत तुम्ही दोन्ही कागदपत्रे लिंक न केल्यास, पॅन निष्क्रिय केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या काळात आधार आणि पॅन जोडण्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

✅ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांचे लिंक करण्यास अधिक सविस्तर खालील क्लिक करा

✔️ शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

✔️ आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ

3) ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ:-

भारत स्टेज-२ च्या अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, मर्सिडीज- बेंझ, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा आणि ऑडी अशा अनेक कंपन्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढतील.

 सोन्याचा इंडस्ट्रीझ

4) सोन्याचा इंडस्ट्रीझ:-

१ एप्रिल २०२३ पासून भारतात सोन्याच्या विक्रीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. १ एप्रिलपासून, ज्वेलर्स ६ अंकी HUID क्रमांक नोंदणीकृत असलेल्या सोन्याची विक्री करू शकणार आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

5) वीमा योजना:-

 २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार १ एप्रिल २०२३ पासून वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या विमा योजनेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे. यातून युलिप योजनेला वगळण्यात आले आहे.

6) डिमॅट खातेधारक:-

डिमॅट खातेधारकांनी १ एप्रिल २०२३ पूर्वी नॉमिनीचे नामांकन करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास खातेधारकांचे खाते गोठवले जाणार आहे. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्यात नॉमिनी जोडणे आवश्यक आहे. नॉमिनीची प्रक्रिया कशी करावी याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

7)म्युच्युअल फंड :-

 सेबीने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ३१ मार्चपूर्वी त्यांचे नॉमिनी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्यास, १ एप्रिल २०२३ पासून, पोर्टफोलिओ गोठवला जाईल. तपशील सबमिट केल्यानंतरच ते सुरू होईल.

दिव्यांग

8) दिव्यांग:-

दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिलपासून युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआयडी) क्रमांक सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे यूडीआयडी नाही, त्यांना त्यांच्या यूडीआयडी नोंदणी क्रमांकाची माहिती द्यावी लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

खालीलप्रमाणे इतर योजना क्लिक करा👇👇👇👇

✔️ संजय गांधी अनुदान निराधार योजना

✔️  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना

✔️ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य लाभ योजना

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ व विमा कंपनीस निधी अदा करण्यासाठी वितरीत

फळपीक विमा योजना सन 2023

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

पीक विमा संदर्भात अधिक माहितीसठी इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇

शासनाचा मोठा निर्णय आहे पिक विमा संदर्भात !

 चालू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी" असे नमूद आहे. त्यास  कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु. ४३,९०,७८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

पीक विमा योजना विषयी सविस्तर माहिती इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇👇👇👇👇

फळपीक विमा योजना सन 2022

 रु.४३,९०,७८,०००/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

 पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

                              फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

पीक विमाचे क्लेम चे जनजागृतीविषयी इथे क्लिक करा 👇👇👇👇👇👇👇

पिक विमाचे क्लेमचे जनजागृती

फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ चे शासन निर्णय(GR)

वारस हक्क लावण्यासाठी हेअरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक

आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकेटबद्दल माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकेटबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी सक्षम कोटांतच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून अॅफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी वॉण्ड, हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण याबाबत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदीप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्युसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन, आदी गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असतो. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किया निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. पब्लिक नोटीस आवश्यक  हयातीमध्ये मृत्युपत्र (विल) करून ठेवणे हे, इष्ट)

 सर्टिफिकेटचा उपयोग 

 कोटाने दिलेले हेअरशिप सर्टिफिकेट हे संबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही. 

 सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते 

 असे सर्टिफिकेट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोटला ते रद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेटपटलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदीचा वापर केला जातो. 

पब्लिक नोटीस आवश्यक

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन/प्रोक्लमेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किया मृत व्यक्तीच्या पत्याच्या जागी ती चिटकविली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी, जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे, आदी सिद्ध आल्यावर कोर्ट हेअरशीप सर्टिफिकेट अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी-शर्तीसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली. तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. 

 सर्टिफिकेटसाठी कोर्ट फी 

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याच्या व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र, 'हेअरशीप सर्टिफिकेट बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. 
इतर कोर्ट प्रकरणामध्ये मूळ प्रत कोटांत राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते. मात्र, हेअरशीप सर्टिफिकेट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते. 
 समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोटला अशा व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (अँडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तीवर नेमणूक करण्याचा अधिकार या कायद्याखाली आहे.