राज्यात सुधारित पीकविमा योजना

Pikvima Scheme 2026 राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

Sudharit Pikvima Scheme 2026

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) अर्थात सुधारित पिक विमा योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

पीकविमा योजना 2026 GR येथे पहा 👇👇

Pikvima GR PDF – सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम 2026 व रब्बी हंगाम 2026 करीता राज्यात राबविणेबाबत

खरीप हंगाम 2026 या हंगामात शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील भात (धान), खरीप ज्वारी , बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा इत्यादी साठी पीकविमा भरता येणार आहे.

pikpera Certificate Kharip Pik pera Pramanpatra

PDF Link pik pera

या मध्ये ज्या महसूल मंडळामध्ये जे पीक अधिसूचित केले असेल त्या अधिसूचित पिकांसाठी ,अधिसूचित महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेत आपला सहभाग नोंदविता येणार आहे. सुधारित पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी दि. 31 July 2026 ही अंतीम मुदत देण्यात आली आहे.

सुधारित पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे त्यांचा agristack farmer id अर्थात शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र नोंदणी क्रमांक असणे गरजेचे आहे तर पीक विमा भरल्यानंतर खरीप हंगामाची ई पीक पाहणी करणे देखील बंधनकारक असणार आहे.

पीकविमा योजना पुढील कंपन्या च्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येणार आहे.

इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर , नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग छत्रपती संभाजी नगर भंडारा पालघर रायगड यवतमाळ अमरावती व गडचिरोली

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

परभणी वर्धा नागपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर

एचडीएफसी एअरगो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

सोलापूर जळगाव सातारा हिंगोली अकोला धुळे पुणे

एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून लातूर व बीड जिल्ह्यात तर भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून धाराशिव जिल्ह्यामध्ये ही पिक विमा योजना राबवली जाणार आहे.

तर वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार या जिल्ह्यामध्ये बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड च्या माध्यमातून ही पिक विमा योजना राबवली जाणार आहे.

पिकानुसार विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी साठीचा विमा हप्ता रक्कम रु./हे . ही प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी असणार आहे.

अ.क्र. पिक विमा संरक्षित रक्कम रु./हे. अ.क्र. पिक विमा संरक्षित रक्कम रु./हे. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता रु/हे

1 भात 9,000 ते ६१,००० 122.50 ते १२२०

2 नाचणी 15,000 ते ४०,००० 37.50 ते १००

3 उडीद 22,000 ते २६,६०० 55.00 ते ५००

4 ज्वारी 25,500 ते ३३,००० 63.75 ते ६६०

5 बाजरी 26,000 ते ३२,००० 75.00 ते ६४०

6 भुईमूग 38,098 ते ४५,००० 95.25 ते ९००

7 सोयाबीन 30,000 ते ५८,००० 75.00 ते ११६०

8 कारळे 20,000 50

9 मूग 22,000 ते २८,००० 55 ते ५६०

10 कापूस 35,000 ते ६०,००० 87.50 ते १८००

11 मका 36,000 90 ते ७२०

12 कांदा 68000 170 ते ३४००

13 तीळ 27000 67.50

14 तूर 37,218 ते ४७,००० 93.75 ते ९४०

फसवणुकीच्या घटना टाळा :

कोणत्याही शेतकऱ्याने दुसऱ्याच्या जमिनीवर, शासकीय जमीन, गायरान, मंदिर, देवस्थानावर बोगस पीक दाखवून विमा घेतल्यास अशा प्रकरणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच फसवणूक करणाऱ्या अर्जदारांना पुढील ५ वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकले जाणार आहे. यापूर्वी ईतर घटकांवर ही कारवाई केली जायची. परंतु आता शेतकऱ्यांनाही या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खरीप हंगामातील पीक विमा काढण्यासाठी शेतक-याने अर्जासाठी अँग्रीस्टॅक नोंदणी, ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक असून, ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पीक यात तफावत आढळल्यास विमा रद्द होऊ शकतो. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक व स्वयंघोषणा घेऊन अर्ज करावा. कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा नको असल्यास अर्ज करण्याच्या ७ दिवस आधी बँकेस लेखी कळवावे.

विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार

खरीप 2026 च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रीमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे . उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे .

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला agristack नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) आपले सरकार च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी.

नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

१. नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

नोटरी पब्लिक हा केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेला एक कायदेशीर अधिकारी (सहसा अनुभवी वकील) असतो. त्याचे मुख्य काम दस्तऐवजांची सत्यता पडताळणे आणि फसवणूक रोखणे हे असते.

जेव्हा तुम्ही एखाद्या कागदपत्रावर नोटरी करता, तेव्हा तो अधिकारी साक्ष देतो की:

त्या कागदपत्रावर सही करणारी व्यक्ती तीच आहे जिचे नाव तिथे दिले आहे.

त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय सही केली आहे.

सही करताना ती व्यक्ती शुद्धीवर होती.

२. नोटरीची वैधता किती असते ? (Validity of Notary)

नोटरीच्या वैधतेबाबत दोन महत्त्वाचे पैलू आहेतः

नोटरी अधिकाऱ्याची सनद (License Validity): एका नोटरी पब्लिकला सुरुवातीला ५ वर्षांसाठी नियुक्त केले जाते. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण (Renewal) करावे लागते.

दस्तऐवजाची वैधता (Document Validity): नोटरी केलेल्या कागदपत्राची वैधता त्या कागदपत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.

Affidavits (प्रतिज्ञापत्र): साधारणपणे ६ महिने ते १ वर्ष

(विशिष्ट कामासाठी असेल तर ते काम पूर्ण होईपर्यंत).

Rent Agreement: नोटरी केलेले भाडेकरार सहसा १२ महिन्यांसाठी वैध मानले जातात.

Power of Attorney: जोपर्यंत ती रद्द केली जात नाही

किंवा देणाऱ्याचा मृत्यू होत नाही, तोपर्यंत ती वैध राहू शकते.

३. 'नोटरी' म्हणजे 'परवानगी' नाही

(प्रमाणीकरण विरुद्ध परवानगी)

तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, नोटरीचा अधिकार फक्त Authentication (प्रमाणीकरण) आणि Attestation (साक्षांकन) करण्यापुरता मर्यादित असतो.

मुद्दा

स्पष्टीकरण

प्रमाणीकरण

नोटरी अधिकारी कागदपत्रातील मजकूर खरा आहे की नाही हे तपासत नाही, तर तो दस्तऐवज 'खरा' (Genuine) असल्याचे प्रमाणित करतो.

प्रमाणीकरण

आपल्यासमोर सही झाली आहे याची साक्ष देणे.

मालकी हक्क

नोटरीमुळे मालमत्तेची मालकी बदलत नाही. उदा. १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर केलेली नोटरी तुम्हाला घराचा मालक बनवू शकत नाही; त्यासाठी 'Registration' (नोंदणी) आवश्यक असते.

महत्त्वाच्या गोष्टीः

नोंदणीकृत दस्तऐवज (Registered Document): मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा दीर्घकालीन करारांसाठी नोटरीपेक्षा 'Registration' (दुय्यम निबंधक कार्यालयात केलेली नोंदणी) अधिक कायदेशीर आणि सुरक्षित असते.

ओळख पटवणेः नोटरी करताना आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड यांसारखी ओळखपत्रे असणे अनिवार्य आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, नोटरी हा एक 'साक्षीदार' आहे जो सरकारी शिक्क्यासह तुमच्या दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब करतो, पण तो कोणत्याही बेकायदेशीर गोष्टीला कायदेशीर स्वरूप देऊ शकत नाही.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ!

महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ खाली शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास नोंदणी फी बाबत...

"जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही" याबाबतची अधिसूचना दिनांक २३.०६.२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ खाली शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राचे अधिकार तहसिलदार याना असून याबाबतचे आदेश झालेले वाटणीपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणीस प्राप्त झाल्यानंतर सदरच्या नोंदणी दस्तास उपरोक्त अधिसूचने अन्यये नोंदणी फी माफ केलेले असल्यामुळे नोंदणी फी भरावी लागत नाहीत. तथापि तहसिलदाराकडे कलम ८५ अन्वये वाटणीपत्र दाखल न करता (म्हणजेच कलम ८५ खालील कार्यवाही शिवाय) आपसी सहमतीने दस्त तयार करुन सरळ नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात सादर केले जातात या सादर केलेल्या दस्तास उपरोक्त अधिसूचनेत तरतूद नसल्यामुळे अशा दस्तास नोंदणी फी दुय्यम निबंधकाकडून आकारली जात असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली असल्यामुळे या अधिसूचनेचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते, यास्तव जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वडिलोपार्जित शेतजमिनी बाबत वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या आणि कलम ८५ व्यतिरिक्त नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुध्दा नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही असेही वरील अधिसूचनेत नमूद केलेले आहे.

यास्तव, दिनांक २३.०६.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही याबरोबरच तसेच कलम ८५ व्यतिरिक्त वडिलोपार्जित शेतजमिनी बाबत वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या

सर्व सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या आणि नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुध्दा नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

संरक्षित कुळचे जमिनीचे मालकी हक्क कसे करायचे

महाराष्ट्रात 'संरक्षित कुळ' म्हणून सातबारावर नोंद असलेल्या व्यक्तीला जमिनीचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी (म्हणजेच भोगवटदार म्हणून नाव लावण्यासाठी) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम आणि हैदराबाद कुळवहिवाट अधिनियम (मराठवाड्यासाठी) अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. 

प्रामुख्याने, ही जमीन 'भोगवटदार वर्ग-२' (Occupancy Class 2) म्हणून नावावर होते, जिला नंतर काही अटींवर वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करता येते. 

प्रक्रिया आणि आवश्यक पायऱ्या

१. तहसीलदार कार्यालयात अर्ज:

कुळ किंवा त्याच्या वारसांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे (किंवा कृषी न्यायाधिकरण) जमीन खरेदी करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.

मराठवाड्यात हैदराबाद कुळवहिवाट कायद्याच्या कलम ३८-ई अंतर्गत मालकी हक्क मिळवण्याची तरतूद आहे. 

२. किंमत निश्चिती (३२-ग ची प्रक्रिया):

तहसीलदार कुळाला जमीन खरेदी करण्याची किंमत (Purchase Price) निश्चित करून देतात. याला ३२-ग (32G) ची प्रक्रिया म्हणतात.

ही किंमत जमिनीच्या महसुलाच्या पटीत असते. 

३. खरेदी प्रमाणपत्राचे वाटप (३२-म):

निश्चित केलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केल्यावर तहसीलदारांकडून ३२-म (32M) चे प्रमाणपत्र दिले जाते.

हे प्रमाणपत्र म्हणजे कुळाला मिळालेला मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा असतो. 

४. सातबारावर नोंद:

३२-म प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तलाठ्याकडे फेरफार (Mutation Entry) करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.

यानंतर सातबाराच्या 'भोगवटदार' रकान्यात कुळाचे नाव 'भोगवटदार वर्ग-२' म्हणून येते. 

आवश्यक कागदपत्रे 

चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा.

ज्या उताऱ्यावर 'संरक्षित कुळ' असा उल्लेख आहे, तो जुना उतारा (१९५१-५२ काळचा).

वारस असल्यास वारस नोंद प्रमाणपत्र.

जमिनीचा नकाशा.

ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड/पॅन कार्ड). 

महत्त्वाची टीप: वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर 

कुळाची जमीन वर्ग-२ (नियंत्रित सत्ताप्रकार) असल्याने ती विकण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांची पूर्वपरवानगी लागते. सरकारकडून ठराविक 'नजराणा' रक्कम भरून ही जमीन 'भोगवटदार वर्ग-१' (पूर्ण मालकी) मध्ये रूपांतरित करता येते.

जमीन एन. ए. करणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक!

जमीन एन. ए. करणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक!

 

आता BPMS (Building Plan Management System) प्रणालीद्वारे अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य पूर्णपणे ऑनलाईन भरण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.

ऑनलाइन अधिमूल्य भरल्यानंतर थेट 7/12 उताऱ्यावर नोंद होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जमीन अकृषिक (NA) करण्याची प्रक्रिया BPMS प्रणालीद्वारे पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक केली आहे. आता नगर रचना विभागाची बांधकाम परवानगी हीच एन.ए. परवानगी मानली जाणार असून, स्वतंत्र एन.ए. आदेशाची गरज उरलेली नाही, यामुळे नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार असून प्रक्रिया जलद होणार आहे.

NA (अकृषिक) प्रक्रियेतील प्रमुख बदल:

ऑनलाईन प्रक्रिया: BPMS प्रणालीद्वारे अर्ज आणि कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा

बांधकाम परवानगी हीच NA: स्थानिक प्राधिकरणाने (उदा. महानगरपालिका, नगरपालिका) मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा हाच NA पुरावा मानला जाईल.

अधिनिमूल्य (Premium) भरणा: NA अधिमूल्य पूर्णपणे ऑनलाईन भरता येणार.

वेळेची बचत: सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे थांबणार, प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक झाली आहे.

आवश्यक कागदपत्रे (ऑनलाईन अपलोडसाठी):

1. जमिनीचा ७/१२ उतारा

2.फेरफार उतारा

3.जमिनीचा ८-अ चा उतारा

4.भूखंडाचा नकाशा/इमारत आराखडा (BPMS द्वारे)

यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत होणार असून पारदर्शकता आणि 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला मोठी चालना मिळणार आहे.