प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

अ) स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थी अर्जाची कार्यपद्धती -

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (पी. एम. किसान योजना) नवीन स्वयं नोंदणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, सदर योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करताना खालील प्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. (सर्व कागदपत्रे २०० kb फाईल मर्यादेत अपलोड करावीत.)

१. मागील तीन महिन्यांतील डिजिटल / तलाठी सहीचा ७/१२ उतारा.

२. जमीन नोंदीचा फेरफार (लाभार्थीच्या नावे जमीन धारणा ०१/०२/२०१९ पुर्वीची असणे आवश्यक आहे. अपवाद वारसा हक्काने झालेले जमीन हस्तांतरण)

३. वारसा नोंद फेरफारवर मयत दिनांक ०१/०२/२०१९ नंतरची असल्यास ज्यांचा नावावरुन वारसाने जमीन आली त्यांच्या नावे जमीन आलेला / असलेला फेरफारही सोबत जोडावा.

४. पती, पत्नी व १८ वर्षा खालील अपत्यांचे आधार कार्ड (सर्व एकाच पानावर स्कॅन करावीत.)

वरील सर्व ऑनलाईन अपलोड केलेली कागदपत्रे पडताळणी अंती सदर लाभार्थीना मान्यता मिळेल.

ब) लाभार्थी अपात्रता मागे घेण्याची कार्यपद्धती -

१) अपात्रता मागे घेण्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज.

२) लाभार्थीचे पोर्टल वरील स्टेटस प्रिंट.

३) आधार कार्ड (पती, पत्नी व १८ वर्षांच्या आतील अपत्ये).

४) परिशिष्ट व (कृषि सहायक यांनी प्रमाणित केलेले).

५) नवीन ७/१२ व ८ अ उतारा (डिजिटल / तलाठी सहीचा).

६) वरील प्रमाणे जमीन नोंदीचा फेरफार / वारसा नोंदीचा फेरफार.

वरील सर्व अपात्रता मागे घेण्याची कागदपत्रे दोन प्रतीत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावीत.

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या ७ नव्या योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या  सात योजनांना मंजुरी दिली.

1. डिजिटल कृषी अभियान: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत

1. ऍग्री स्टॅक
   1. शेतकरी नोंदणी कार्यालय
   2. गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
   3. पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
2. कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
1. भौगोलिक डेटा
2. दुष्काळ/पूर निरीक्षण
3. हवामान/उपग्रह डेटा
4. भूजल/जल उपलब्धता डेटा
5. पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण

अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:

• माती प्रोफाइल
• डिजिटल पीक अंदाज
• डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
• पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
• एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
• खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
• मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती

2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. संशोधन आणि शिक्षण
2. वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
3. अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
4. कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
5. व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
6. कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.

3. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
2. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
3. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
4. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
5. नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
2. दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
3. पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
4. प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
2. मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
3. भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
4. वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

6. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण

7. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन