... तर रद्द होईल तुमचे रेशन कार्ड !

 नागरिकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. कोट्यवधी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, तसेच रेशनही पुरविले जाते, परंतु असंख्य लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पात्रतेच्या निकषात बसत नसतानाही ही मंडळी रेशन कार्डवर मोफतचे रेशन लाटत आहेत. यामुळे असंख्य पात्र आणि गरजू नागरिक यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने अशांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने नियम लागू केले आहेत.

काय आहेत नवे निकष?

स्वतःच्या कमाईतून विकत घेतलेला १०० चौरस मीटरचा प्लॉट / फ्लॅट / दुकान, चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना असल्यास, तसेच गावात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत दोन लाख किवा शहरात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत तीन लाख इतकी असलेल्यांना आपले कार्ड तहसीलला जमा करायचे आहे.

स्वतः सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन

नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जारी केलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतील, अशा परिवारांनी आपली रेशनकार्ड स्वतः सरकारकडे जमा करावीत.

स्वतः रेशन कार्ड रद्द केली नाहीत तर पडताळणी केल्यानंतर खाद्य विभाग कारवाई करून ती रद्द करणार आहे. अशा लोकांविरोधात कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

कोणती कारवाई होऊ शकते?

या नियमानुसार जर रेशन कार्ड जमा केले नाही, तर तपासणीनंतर अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या कुटुंबाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर या परिवारांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व रेशन त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालया ने महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ नवी दिल्ली तर्फे दि.२८ मार्च २०२३ रोजी प्रेस रिलीज केली.

करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, पॅन आणि आधार लिंक करण्याची तारीख 30 जून, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती परिणामांना सामोरे न जाता आधार- पॅन लिंकिंगसाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधार सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधार सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्यानुसार काही परिणाम भोगावे लागतील. 1 एप्रिल, 2023. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती देण्याची तारीख आता 30 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

1 जुलै, 2023 पासून, आवश्यकतेनुसार, आधार कळविण्यात अयशस्वी झालेल्या करदात्यांचा पॅन निष्क्रिय होईल आणि पॅन निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीत त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:

(i) अशा PANS विरुद्ध कोणताही परतावा केला जाणार नाही;

(ii) अशा परताव्यावर त्या कालावधीसाठी व्याज देय असणार नाही पॅन निष्क्रिय राहते; आणि 

(iii) TDS आणि TCS जास्त दराने कापले जातील/ संकलित केले जातील, जसे की कायद्यात तरतूद केली आहे.

1,000 रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती दिल्यानंतर 30 दिवसांत पॅन पुन्हा चालू करता येईल.

ज्या व्यक्तींना पॅन- आधार लिंकिंगमधून सूट देण्यात आली आहे ते वर नमूद केलेल्या परिणामांसाठी जबाबदार राहणार नाहीत. या श्रेणीमध्ये निर्दिष्ट राज्यांमध्ये राहणारे, कायद्यानुसार अनिवासी, भारताचे नागरिक नसलेली व्यक्ती किंवा मागील वर्षात कोणत्याही वेळी ऐंशी वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो.

आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक पॅन आधारशी जोडले गेले आहेत. खालील लिंक https:// eportal.incometax.gov.in/ iec/ foservices/ #/ pre- login/ bl- link- aadhaar वर प्रवेश करून पॅन आधारशी लिंक केले जाऊ शकते.

आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

आधार कार्ड पॅन कार्ड लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता एकमेकांना लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता आधार कार्ड एकमेकांना लिंक नसेल तर तुम्हाला 30जुनपर्यंत  लिंक करावे लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला एक हजार रुपये दंड हा भरावाच लागणार आहे या पोस्ट मध्ये तुमचं पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक आहे का नाही हे कसं पाहायचं तुमच्या मोबाईल मधून हेच आपण पाहणार आहोत.

गुगल वर income tax केल्यानंतर येथे दोन नंबरला एक वेबसाईट आहे www.incometax.com या  वेबसाईटवर तुम्हाला एक ऑप्शन आहे.

-: लिंक आधार स्टेटस मला तुमचा इथे पॅन कार्ड नंबर आणि तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा 

:- खाली तुम्हाला व्ह्यू लिंक आधार स्टेटस या बटनावरती क्लिक करायचं तुम्ही ते पॅन कार्ड नंबर आणि आधार कार्ड नंबर टाकलेला आहे .

-: त्यानंतर मी खाली ऑप्शन आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवत असेल 

:-इथे एक समोर मेसेज येईल असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे ऑलरेडी लिंक आहे म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही असा मेसेज तुम्हाला येत असेल.

 

-:तर तुमचा पॅन कार्ड ऑलरेडी लिंक आहे त्यामुळे तुम्हाला काही करायची गरज नाही तुम्ही बिनधास्त राहू शकता पण जर तुम्हाला स्क्रीन वरती पाहू शकता असा जर मेसेज तुम्हाला येत असेल

:- पण नॉट लिंक विथ आधार प्लीज क्लिक ओनलींग आधारित मेसेज येत असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे आधार कार्ड लिंक नाही.

-:तर लवकरात लवकर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे ते आधार कार्ड ला 30 जून 2023 पर्यंत लिंक करून 1000 रुपये दंड भरून तुम्हाला हे लिंक करावे लागेल 30 जून नंतर तारीख वाढेल का नाही सांगू शकत नाही पण तुम्हाला 30 जून 2023 पर्यंत 1000 रुपये दंड भरूनच हे लिंक करावे लागेल.

एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा

गेल्या तीन-चार वर्षापासून सोने-चांदी, पेट्रोल- डिझेल  आणि दूध, भाज्या अशा जीवनात गरजेच्या वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस महागाईची बढती देत आहेत. त्यातून घरगुती सिलेंडरच्या किंमतींमध्येही लक्षणीय बढती वाढ झाली आहे.  केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मोठी दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक

व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयुवाय) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.

विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस)च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा

सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंगुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मे 2022 पासून अनुदान देत आहेत.

मृत्युपत्र नेमक काय असते?

        मृत्युपत्र कोण करू शकते?

कोणतीही सज्ञान व्यक्ती जिचे वय २१ वर्षे पूर्ण आहे व त्या व्यक्तीचे मानसिक स्वास्थ्य उत्तम आहे. अशी व्यक्ती मृत्युपत्र करून ठेवू शकते. तसेच मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणाच्याही दबावाखाली न येता स्वेच्छेने मृत्युपत्र केलेले असावे.

भारतीय वारसा कायदाच्या कलम २ मध्ये इच्छापत्र/ मृत्युपत्राची व्याख्या केलेली आहे.

मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीची संपत्ती कोणाला हस्तांतरित करायचे हे ठरवते किंवा तशी इच्छापत्राद्वारे म्हणजेच मृत्युपत्राद्वारे लिखित स्वरूपात इच्छा व्यक्त करते.

मृत्युपत्र करणार त्याच्या नावावर असलेल्याच संपत्तीचा मृत्युपत्रामध्ये उल्लेख करू शकतो. जर संपत्ती संयुक्त स्वरूपात असेल तर त्याच्या हिश्यापुरतेच मृत्युपत्र करता येईल.

मृत्युपत्र मध्ये समावेश करता येणाऱ्या मिळकती किंवा संपत्ती-

१. वैयक्तिक किंवा संयुक्त मालकीची मालमत्ता (जी      सहसा हयात असलेल्या मालकाकडेच जाते. जसे की, पती, पत्नी, मूल किंवा भावंड.)

२. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा पेन्शन बेनिफिट्स यासारख्या ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या मालमत्ता.

३. अचल संपत्ती जसे की कार, सोने-चांदी व इतर भौतिक वस्तू.

४.बाँड, शेअर्स, बँक खाते इत्यादी

५. रॉयल्टी

६. कर्ज फेडण्याचे दायित्व तसेच इतर जबाबदारी

- मृत्युपत्र कोणाच्या नावे करत आहे त्या लाभार्थीचे स्पष्ट नाव, पत्ता व त्या व्यक्ती विषयी सविस्तर माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असली पाहिजे.

- जर लाभार्थी जास्त असतील तर प्रत्येकाचा हिस्सा नेमकेपणाने नमूद केलेला असला पाहिजे.

- मृत्युपत्रासाठी दोन Executor नेमणे आवश्यक असते.

- तसेच दोन साक्षीदार त्यांच्या नाव व पत्त्यासहित असणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्रावर साक्षीदारांच्या सह्या अनिवार्य असतात.

- मृत्युपत्र हे लिहून किंवा टाईप केलेले असले तरी चालते. परंतु, मृत्युपत्र हे स्टॅम्प पेपर वर करणे गरजेचे नसते. तसेच ते स्पष्ट व समजेल अशा भाषेत असावे.   -मृत्युपत्रांमध्ये तारीख, वार इत्यादीचा उल्लेख असावा व मृत्युपत्र करणार याची सही असणे अत्यावश्यक असते.

-एखाद्या व्यक्तीने जर एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र केले असतील तर शेवटचे मृत्युपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.

-मृत्युपत्र केल्यानंतर त्यात काही बदल किंवा सुधारणा करता येतात त्यास कायद्याच्या भाषेत codicil असे म्हणतात.

-एखादी व्यक्ती त्याच्या हयातीत कधीही मृत्युपत्र रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते किंवा त्यात अधिक माहिती समाविष्ट करू शकते.

मृत्युपत्राची नोंदणी ही ऐच्छिक आहे परंतु मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनेकदा फायद्याचे ठरते आणि नोंदणीमुळे तारखांचे वाद उद्भवत नाहीत. ही नोंदणी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुय्यम निबंध कार्यालयात करता येते.

'आधार कार्ड' अपडेट करा मोफत

 

आधार कार्ड है भारतीयांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने आधार कार्डबाबत काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वाची सूचना केली होती. ज्यांनी १० वर्षांपूर्वी आधार नोंदणी केली आहे आणि त्यात एकदाही बदल केलेला नाही, त्यांनी आधारमधील माहिती अपडेट करण्यास सांगण्यात आले आहे. याबाबत सरकारने एक दिलासा दिला आहे. आधारमधील माहिती आता मोफत होणार आहे. १४ जून २०२३ पर्यंत सरकारने हा दिलासा दिला आहे.

आधार प्राधिकरण अर्थात 'युआयडीएआय'ने ट्रीट करून माहिती दिली आहे. त्यानुसार, १४ जूनपर्यंत आधार डाक्युमेंट अपडेट करण्याची सुविधा मोफत केली आहे. हा बदल • डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत करण्यात येत आहे. 'आधार' १० वर्षापूर्वी काढले असून त्यात कधीही अपडेट केली नसल्यास ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा अपलोड करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारी लाभांपासून वंचित राहावे लागेल..

आधी होते ५० रुपये शुल्क

1.'आधार' अपडेट करण्यासाठी ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, १० वर्षांमध्ये एकदाही 'आधार' अपडेट झाले नसल्यास आता मोफत कागदपत्रे अपलोड करून अपडेट करता येणार आहे.

2.नाव, पत्ता किंवा जन्म तारखेत बदल करायच असल्यास नियमित शुल्क द्यावे लागेल. मोफत अपडेट करण्याची सुविधा केवळ माय आधार पोर्टलवर आहे, 'आधार' केंद्रांवर ५० रुपये शुल्क द्यावे लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पालघर जिल्हयातील द्रुतगती महामार्ग भूसंपादन गैरव्यवहार

मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गासाठी पालघर जिल्हयातील भूसंपादनात मोठया प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. दलालांकडून आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचा मोबदला परस्पर लाटला जात आहे.

विनोद निकोले, मनीषा चौधरी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडून विधानसभेत या मुद्द्याला वाचा फोडली. मोबदला देताना खासगी दलाल आदिवासी प्रकल्प बाधितांची फसवणूक करीत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. आदिवासी लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यामधील काही रक्कम परस्पर घेतली जात असून अशा काही प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

शासनाने नवीन महाडिबीटी पोर्टलची लाभ घेण्यास आवाहन शेतकऱ्यांना

महाराष्ट्र राज्यात कृषि विषयक २५ पेक्षा अधिक योजनांचा लाभ महाडिबीटी पोर्टलद्वारे शेतक-यांना

ऑनलाईन पद्धतीने मिळत आहे. शेतक-यांना महाडिबीटी पोर्टलवर विविध घटकांसाठी अर्ज करण्यापासून ते अनुदानाचा लाभ मिळणेपर्यंत https://mahadbimahait.gov.in/Farmer/login/login T URL T उपयोग केला जात होता. परंतु महाडिबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक कारणास्तव पोर्टलच्या URL मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

 नवीन URL https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/login/login याप्रमाणे राहील. तरी नवीन URL बाबत क्षेत्रिय स्तरावरील कृषि कार्यालय तसेच पंचायत समिती कार्यालयांनी नवीन URL बाबत प्रसिद्धीपत्रक दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करण्यात यावे. तसेच महाईसेवा केंद्रे, गावपातळीतील बैठका, गावातील कृषिफलक यांच्याद्वारे शेतक-यांना नवीन URL बाबत माहिती प्रसारित करावी. राज्यातील सर्व शेतक-यांना सदर परिपत्रकाद्वारे आवाहन करण्यात येते की, नवीन URL वरील महाडिबीटी पोर्टलवर जाऊन शेतकरी योजना या सदराखाली विविध लाभाच्या घटकांसाठी नोंदणी करावी.

सारे काही महिलांसाठी... बजेट 2023

नमस्कार मित्रांनो,  बजेट सादर झालेला आहे आणि या बजेटमध्ये महिलांसाठी असे महत्त्वाचे निर्णय सुद्धा घेण्यात आलेले आहेत. सारे काही महिलांसाठी यामध्ये एसटी प्रवास असेल, आरोग्य तपासणी असेल किंवा औषध उपचार असेल. तर अशा पद्धतीचे निर्णय घेण्यात आलेले, तर काय निर्णय आहेत, हे आपण पाहूयात तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता.

 

महाबजेट 2023 

सारे काही महिलांसाठी  सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे महिलांना एसटी प्रवासामध्ये सरसकट 50% सूट ही देण्यात येणार आहे. 

कोणतीही महिला सुद्धा सर्व महिलांना सरसकट पन्नास टक्के सूट मिळणारे तसेच चौथे सर्व समावेश महिला धोरण हे जाहीर करणार आहे 

 महिला बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर आहे 

कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर आहे 

मुंबईत महिला युनिट मॉल ची स्थापना सुद्धा करण्यात येणारे आहे.

 महिला सुरक्षा सुविधा जनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण सुद्धा आखण्यात येणार आहे.

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानात चार कोटी महिला आणि मुलींची आरोग्य तपासणी औषध उपचार सुद्धा हे घेण्यात येणार आहे तर अशा पद्धतीने सारे काही महिलांसाठी हे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत तर हे निर्णय आपल्या घरातील प्रत्येक महिला ला शेअर करा.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर आणि एवढे भेटणार!!!

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे बजेट जे आहेत आपले सादर झाले आणि या बजेटमध्ये नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर करण्यात आलेली आहे आता शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत तर आपले उपमुख्यमंत्री काय म्हणतात हे पाहूया कृषी सन्मान योजना केंद्र सरकारच्या प्रतीवरच्या प्रति शेतकरी 6000 रुपये आणि राज्य सरकार आणखी 6000 रुपये असे करून 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.

1.15 कोटी लाख शेतकरी कुटुंबाला त्या ठिकाणी लाभ होणार आहे तर तुम्ही पाहू शकता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत इतर राज्य सरकारची भर आहे नमो शेतकरी महासंघ निधी या योजनेचे नाव असणारे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याना प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये हे राज्य सरकार देणारे म्हणजेच केंद्र सरकारचे जे 6000 आणि राज्य सरकारचे 6000 असे एकूण 12 हजार रुपये प्रत्येक वर्षाला आता शेतकऱ्यांना मिळणारे 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ होणारे आणि 6900 कोटी रुपयांचा भार हा राज्य सरकारने उचलणार आहे अशा पद्धतीने शेअर करा धन्यवाद 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

सारांश

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत चविण्यात येत आहे.

 

अनुदान

योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन च-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. 25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500). या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये बविण्यात येत आहे.

पात्रता

1)लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. 

2)लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3)जमिनीच्या 7/12 व 8 अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. 

4)लाभार्थीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

5)उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6)लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

1)नवीन विहीर याबाबीकरीताः

2)जातीचा वैथ दाखला

3)7/12 व 8 अ चा उतारा

4)उत्पन्नाचा दाखला

5)लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र. (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

6)अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

7)तलाठी यांचेकडील दाखला सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादित), विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला, प्रस्तावित

8)वीहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतुःसीमा.

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

• गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

१) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).

1) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही

से प्रमाणपत्र.

2) ग्रामसभेचा ठराव.

नवीन विहीर दुरुस्ती / इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीताः

सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र / जात वैधता प्रमाणपत्र,

तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र ( र.रु. 1,50,000/- पर्यंत) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

ग्रामसभेचा ठराव.

तलाठी यांचेकडील दाखला एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र, प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतुःसीमा.

लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).

कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती / इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)

 1) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील (feasibility report)अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

2) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्य यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही से प्रमाणपत्र.

शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीताः

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र / जात वैधता प्रमाणपत्र.

2)तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र ( र रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3)जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4)तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित)

5) ग्रामसभेची शिफारस / मंजूरी

6)शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

7)काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह )

8)विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र

9)मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे माणपत्र.

10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

Click here below for new registration and check mahaDBT

नवीन विहिर नावनोंदणी ओनलाइन फॉर्म

जमिनीच्या वादावर सलोखा योजनाकरीता शेतकऱ्यांना आव्हान

 सलोखा योजना

१. भाऊबंदकी मधील शेतीच्या वादावरुन असणारा दुरावा दूर होऊन सलोखा निर्माण होणार.

२. एका शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात तर दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असेल तर केवळ एक हजार रु मुद्रांक शुल्क व एक हजार नोंदणी फी भरुन अदलाबदल दस्त होईल.

३. ताबा १२ वर्षापासून असावा.

४. तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा.

५. पंधरा दिवसात तलाठी, मंडळ अधिकारी पंचनामा करतील.

६. अदलाबदल करणाऱ्या दोघांची सहमती गजचेची आहे.

सलोखा योजना

मा. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक:-मुद्रांक - २०१२/ प्र.क्र.३६/म- ? (धोरण), दिनांक:०३ जानेवारी २०२३ अन्वये राज्य भरात सलोखा योजना राबविण्यात येते आहे. सदर योजने अंतर्गत एका शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे १९ वर्षेपासून असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्राक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- च नोदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्यात आलेलली आहे.

सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे

अ.क्र.  फायदे

१.शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमिन धारकांच्या जमिन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील.

२.शेतजमीनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होऊ शकतो.

३.शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल.

४. सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील.

समाजातील शेतजमिन मालकी हक्काबाबत होणारा वाद कमी करणेसाठी सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेणेसाठी शेतकऱ्यांना आव्हान करण्यात येत आहे.

                           तहसीलदार, तलासरी

अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय व गावातील तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.

दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत प्रवेश अर्ज

दरवर्षी प्रमाणे सन २०२३-२४ या वर्षाची बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसाहीत शाळा, खाजगी विनाअनुदानित व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत आहे. शासनाने  दिलेल्या सुचना विचारात घेऊन सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत संचालनालयाचे  पत्रान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत पात्र शाळांची नोंदणी पुर्ण झालेली आहे. सबब, बालकाच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविणेची प्रक्रिया दि. ०१/०३/२०२३ दुपारी ०३:०० ते दि. १७/०३/२०२३ रात्री १२:०० वाजेपर्यंत सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आपण आरटीई २५ टक्के प्रक्रियेंतर्गत पालकांना अर्ज भरण्याबाबतच्या सुचना व्यापक स्वरुपात प्रसिद्धीस देण्यात यावी. आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत ऑनलाईल अर्ज भरणे, प्रवेश प्रक्रियेकरीता आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर

अनुषंगिक बाबींबाबत सर्व समावेशक मार्गदर्शक सुचना खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. १. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना:-

1. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी)

नुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसाहीत शाळा, खाजगी विनाअनुदानीत व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये इ. १ ली किंवा पुर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विहित मुदतीमध्ये पुर्ण करावी.

॥. वंचित गटातील बालकांमध्ये खालील प्रवर्गाचा समावेश होतो.

वंचित गटातील बालकांच्या प्रवेशाकरीता वार्षिक कमाल उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही. III. आर्थिक वर्षामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा पालकांच्या बालकांचा आर्थिक दुर्बल गटामध्ये समावेश होतो.

२५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता विचारपुर्वक १० शाळांची निवड करण्यात यावी. V. पालकांनी अर्ज भरताना शाळेपासून ते घरापर्यंतचे हवाई अंतर हे गुगल मॅपने निश्चित करावयाचे असल्याने शाळा निवडताना अंतराची बाब लक्षात घेवून पालकांनी बलूनद्वारे निवास स्थानाचे ठिकाण निश्चित करण्याकरीता तो बलून जास्तीत जास्त ५ वेळाच निश्चित करता येईल यांची नोंद घ्यावी. त्यामुळे पालकांनी निवास स्थानाचे लोकेशन अचूक नमूद करावे.

IV.

VI. प्रवेश प्रक्रियेबाबत विहित मुदतीमध्ये परिपुर्ण अर्ज भरला जाईल याची दक्षता घ्यावी. अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम कालावधीमध्ये इंटरनेट अथवा इतर तांत्रिक अडचणींमुळे परिपुर्ण अर्ज सादर करण्यामध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सबब, शक्य तितक्या लवकर परिपूर्ण अर्ज सादर केला जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी.

VII. प्रवेश प्रक्रियेबाबत आपणास काही समस्या असल्यास आरटीई पोर्टल वरती मदत केंद्राची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यांच्याशी संपर्क करुन समस्याचे निराकरण करण्यात यावे. पालकांनी ऑनलाईनन अर्ज करतांना अचुक व खरी माहिती भरावी. (उदा. घरचा पत्ता, जन्म VIII.

दिनांक, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, इतर).

X ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकाला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.

X. यापुर्वी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या बालकाचा चुकीची माहिती भरुन पुन्हा

प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच पालकांनी एकच

परिपूर्ण अर्ज सादर करावा, एका पेक्षा अधीकचे अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास एकही अर्ज

लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही.

XI. पालकांनी कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्यात येऊ नयेत. २. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश

प्रक्रियेकरीता आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

I. निवासी पुरावा :- २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता आपण ज्या कार्यक्षेत्रातील शाळा निवडत आहात त्या कार्यक्षेत्रात स्वतः च्या मालकीची निवासी व्यवस्था असल्यास निवासी पुराव्याकरीता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज देयक, टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट व राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबूक इ. यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल.

॥. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता आपण ज्या कार्यक्षेत्रातील शाळा निवडत आहात उक्त कार्यक्षेत्रामध्ये स्वतःच्या मालकीची निवासी व्यवस्था नसल्यास भाडेकरार ग्राह्य धरण्यात येईल. सदरचा भाडेकरारहा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. भाडेकरार हा फॉर्म भरण्याच्या दिनांकाच्या पूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी ११ महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांच्या निवासाची पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणाचा भाडेकरारनामा दिला असेल त्या ठिकाणी बालक / पालक राहत नाही असे आढळून आल्यास त्या पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येवून सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

III. जन्मतारखेचा पुरावा :- ग्रामपंचायत / मनपा/नपा यांचा दाखला / रुग्णालयातील ANM रजिस्टर मधील दाखला/ अंगणवाडी / बालवाडीतील रजिस्टरमधील दाखला/ आई, वडील अथवा पालकांनी प्रतिज्ञा पत्राद्वारे केलेले स्वयंनिवेदन ग्राह्य धरण्यात येईल.

IV. सामाजिक वंचित जात संवर्गातील बालक असल्यास वडीलांचे/बालकांचे सादर करावयाचे कागदपत्रे :- तहसीलदार/ उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय महसूल अधिकारी यांनी निर्गमित केलेला पालकाचा (वडिलांचा/बालकांचा) जातीचा दाखला. परराज्यातील जातीचा दाखला प्रवेश प्रक्रियेकरीता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

V. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल संवर्गातुन प्रवेशाकरीता वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला : आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशाकरीता विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ किंवा २०२१-२२ या वर्षाचा एक लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेला तहसिलदारांचा दाखला. उत्पन्नाच्या दाखल्याकरीता पगाराचा दाखला (Salary slip), कंपनीचा किंवा मालकाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल.

VI. दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा :- जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकीय अधिक्षक, अधिसूचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.. पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना एकल पालक (Single Parent) (विधवा, घटस्फोटित, आई अथवा वडील यापैकी कोणताही एक) पर्याय निवडला असेल तर संबंधित बालकाचे पालकत्व स्विकारलेल्या व्यक्तिचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

VIII.

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थी व पालक यांचे आधारकार्ड किंवा आधार क्रमांक मिळण्याकरीता केलेल्या अर्जाची पावती घेणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. परंतु काही कारणांमुळे बालक व पालक आधार कार्ड सादर करणे शक्य झाले नाही, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. तात्पुरता प्रवेश दिल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत बालकाचे आधारकार्ड शाळेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. बालकाच्या आधारकार्डची विहीत कालावधीत पूर्तता न झाल्यास आरटीई २५ टक्के अंतर्गत दिलेला तात्पुरता प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

X. अनाथ बालके ( वंचित घटक) आवश्यक कागदपत्रे :- अ) अनाथ बालकांच्या बाबतीत अनाथालयाची/ बालसुधारगृहाची कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील. ब) जर बालक अनाथालयात राहत नसेल तर जे पालक त्यांचा सांभाळ करतात त्यांचे हमीपत्र आवश्यक राहील. क) अनाथ बालकांच्या संदर्भात इतर कागदपत्रे उदा. वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला विचारात घेतला जाणार नाही.

X.

कोव्हीड प्रभावित बालक (ज्याचे पालक एक किंवा दोन्ही यांचे निधन १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीत कोव्हीड प्रादुर्भावामुळे झाले) अशा बालकांच्या प्रवेशाकरीता कागदपत्रे:-

अ) सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेले संबंधित पालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र.

ब) कोव्हीड १९ मुळे मृत्यु झाल्याचे रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, (Medical Certification of Cause of Death (Form No.4 or 4a), (See Rule 7). क) सदर मृत्यू कोव्हीड १९ शी संबंधित असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणन हे शासकीय / पालिका/ महानगरपालिका, रुग्णालय अथवा आय.सी.एम. आर. नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालय /

प्रयोगशाळा यांचा अहवाल.

XI एच. आय. व्ही बाधित/प्रभावित असल्यास आवश्यक कागदपत्रे:- जिल्हा

शल्य चिकित्सक/वैद्यकीय अधीक्षक, अधिसूचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य राहील.

XII. घटस्फोटित महिला पालक असल्यास आवश्यक कागदपत्रे :- १. न्यायालयाचा निर्णय, २. घटस्फोटित महिलेचा/बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा, ३. बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला, इत्यादी कागदपत्रे दाखल करणे अनिवार्य राहील.

XIII.

न्यायप्रविष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकरणातील महिला :- १. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा

पुरावा, २. घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रविष्ट असलेल्या महिलेचा / बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा, ३. बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रे दाखल करणे अनिवार्य राहील.

XIV.

विधवा महिला :- १. पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, २. विधवा महिलेचा / बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा, ३. बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रे दाखल करणे अनिवार्य राहील.

३. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर व्यापक प्रसिद्धी देऊन ऑनलाईन सोडत (Lottery) काढण्याकरीता दिनांक निश्चित केली जाईल. उक्त तारखेस ऑनलाईन पद्धतीने सोडत (Lottery) काढण्यात येईल. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरीता आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेसाठी एकाच टप्यात लॉटरी काढली जाईल. तसेच शाळेत आरटीई अंतर्गत उपलब्ध जागांएवढी एक प्रतिक्षा यादी (वेटींग लिस्ट) तयार केली जाईल. लॉटरी लागलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात येईल. या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन शाळेत जागा रिक्त राहिल्या असतील तर पहिल्या प्रतिक्षा यादी (वेटींग लिस्ट) मधील अनुक्रमे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याबाबतचा मेसेज पाठविला जाईल. मगच प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांनी अलॉटमेंट लेटर काढून विहित मुदतीत प्रवेश घ्यावा. या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन शाळेत जागा रिक्त राहिल्या असतील तर दुसऱ्या प्रतिक्षा यादी (वेटींग लिस्ट) मधील अनुक्रमे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याबाबतचा मेसेज एनआयसी द्वारे पाठविला जाईल. मगच दुसऱ्या प्रतिक्षा यादीतील विद्याथ्र्यांनी अलॉटमेंट लेटर काढून विहित मुदतीत प्रवेश घ्यावा. अशा पद्धतीने आरटीई प्रवेश पात्र शाळांची प्रवेश क्षमता पूर्ण होईपर्यंत तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना एनआयसी कडून मेसेज पाठविले जातील.

४. सोडत लॉटरी झाल्यांनतर पडताळणी समितीला आर.टी.ई. पोर्टलवर त्यांच्या लॉगीनला विद्यार्थ्यांची नावे व मोबाईल क्रमांक दिले जातील. विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे ज्या दिनांकास विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी बोलावले आहे त्या पालकांकडून मूळ कागदपत्रे व एक छायांकित प्रत पडताळणी समितीने प्राप्त करून घ्यावी. कागदपत्राची प्राथमिक तपासणी करुन योग्य असल्यास विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे ऑनलाईन नोंद करावी तसेच पालकाकडील अलॉटमेंट लेटर वर तात्पुरता प्रवेश दिला असे नोंद करावे व ती नोंद करुन पालकांना परत करावे तसेच पालकांकडून हमीपत्र भरून घ्यावे.

५. काही पालक मुळ गावी किंवा अन्य जागी स्थलांतर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दिलेल्या तारखेस पालक आलेले नाही तर त्यांना पुन्हा दोन संधी देण्यात याव्यात. बालकांना प्रवेश घेण्याकरीता पालकांनी पडताळणी समितीशी संपर्क साधावा.

६. कागदपत्रे तपासणी करण्याकरीता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती गठीत करण्यात यावी. पडताळणी समितीची रचना खालीलप्रमाणे.

७. पडताळणी समितीने प्रवेशपात्र बालकांच्या प्रवेशाकरीता आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी

करावी. गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक बालकाला प्रवेशाकरीता तीन संधी देऊनही पालकांनी संपर्क

केला नाही अथवा प्रवेशासाठी आले नाही तर विहित मुदतीत आरटीई पोर्टल वर Not Approach अशी नोंद करावी. पडताळणी समिती केंद्रावर गर्दी होणार नाही व बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

८. पडताळणी समितीने बालकाच्या प्रवेशाबाबतची सविस्तर माहिती पोर्टलवर भरावी. ९. पडताळणी समितीने मागील वर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेवून पडताळणी विषयक कामकाज वेळेत होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, पडताळणी समितीने रहिवासी पत्ता, गुगल वरील पत्ता आणि बालकाचे वय याची पडताळणी करावी. १०. समितीने बालकाचे कागदपत्रे तपासणी करून प्रमाणित केल्यानंतर सदर बालकांना प्रवेश देण्याची सुविधा

आर.टी.ई. पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पडताळणी समितीने कागदपत्र तपासणीअंती पात्र केलेल्या बालकांचे पालक गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे पत्र घेवून शाळेत जातील. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करता येणार नाही. जे विद्यार्थी कागदपत्रे तपासणीमध्ये अपात्र होतील त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी. अशा रद झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे तक्रारीची दाद मागता येईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचा निर्णय मान्य नसल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे दाद मागता येईल व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१४ नुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी जिल्हा, तालुका व न.पा./ म.न.पा. स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र व मदत केंद्राची स्थापना करावी.

११. प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव आहे याचा अर्थ प्रवेश निश्चित होईलच असा नाही. १२. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन

करावे व सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा.

१३. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी शाळेत जागा रिक्त असल्या तरीही कोणत्याही परिस्थितीत बालकाला

प्रवेश दिला जाणार नाही याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही

पालकाच्या अर्जाची किया निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. १४. सदरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी.

पालघर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडासह अवकाळी पावसाची हजेरी पिकांना फटका

पालघर विजांच्या कडकडासह अवकाळी पावसाची हजेरी पिकांना फटका

 पालघर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हवामान विभागाने राज्यात तीन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली असताना पालघर, नाशिक तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली पालघर जिल्ह्यात जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात विजेच्या कडकडाट सहकारी पाऊस कोसळला. यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे पालघर मध्ये विजांचा कळकाशा पाऊस जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागातल्या अवकाळी पावसाने हजेरी लावली.

 वाडा, विक्रमगड,जव्हार आणि पालघरच्या काही भागात विजांचा कडकडाटसह पाऊस बरसला. यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी,बागायतदारास,वीट भट्टी,व्यावसायिक यांच्यात पुन्हा चिंचेचे वातावरण पसरले आहे. आंबा त्याचप्रमाणे इतर रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाचा अंदाज दरम्यान महाराष्ट्रातील दिवस महाराष्ट्र अवकाळी पाऊस होण्याचा अंदाज भारतीय हवामान वर्तवला होता. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भात 5 ते 8 मार्च दरम्यान काही ठिकाणी विजासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मार्च रोजी मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी गारपीट होईल. 

फळबागा पिकांना फटका 

राज्यात सातत्याने तापमाना चढ-उतार होत आहेत कधी थंडी तर कधी पाऊस पडत आहे या हवन याचा परिणाम रब्बी हंगामाचे पिकावर रब्बी क्रोप होत आहे पाऊस सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली.

तुमच्या हिस्साच्या तुम्हालाच रेशन आणि रेशन दुकानदारांना मिळणार फोर जी मशीन

पूर्वी रेशन लाभार्थ्यांना रेशन घेतल्यानंतर पावती दिली जात होती. आता ऑनलाइनचा जमाना असून मशीनद्वारे धान्य मिळाल्याची पावती दिली जात आहे. काही भागात मोबाइल नेटवर्कच्या समस्या असल्याने रेशन दुकानदारांकडे असलेल्या जुन्या ई- पॉस मशीन चालत नाहीत. ही समस्या निकाली काढण्यासाठी ज्या भागात ज्या मोबाइल कंपनीचे फोर जी नेटवर्क आहे त्याची माहिती घेतली जात आहेत. ज्या भागात ज्या मोबाइलचे नेटवर्क आहे त्या कंपनीचे कार्ड टाकून नवीन फोर जी मशीन रेशन दुकानदारांना दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठीची तयारी केली जात आहे.

रेशन दुकानदारांना मिळणार फोर जी मशीन

रेशनवरील धान्य वितरणात ई- पॉस मशीन ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ई-पॉस मशीनवर धान्य वितरण करताना योजनानिहाय शिधापत्रिकाधारकांचे अंगठे अर्थात थम्ब घ्यावे लागतात. ग्रामीण भागात रेंजची अडचण असल्याने धान्य वितरण करताना थम्ब घेण्यास विलंब लागत होता. एका शिधापत्रिकाधारकास जवळपास १५ मिनिटे कालावधी लागत असे. त्यामुळे टूजी ई-पॉसमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे अडचणीचे ठरू लागले होते. मागील दोन वर्षापासून रेशन दुकानदार संघटना नवीन व अद्यावत मशीनची मागणी करत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्वावर फोर जी ई-पॉस मशीन रेशन दुकानदारांना देतील, त्यानंतर सरसकट सर्वांनाच या फोर जी मशीन दिल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रेशन वितरणात येणार पारदर्शकता

ग्रामीण भागात एका मोबाइल कंपनीचे नेटवर्क अधिक असते तर इतर कंपन्यांचे नेटवर्क येत नसते. पूर्वी टू जी मशीनमध्ये एकाच कंपनीचे सीमकार्ड टाकून सर्व मशीन वितरित करण्यात आल्या होत्या. अनेक गावांमध्ये त्या नसल्याने धान्य वाटप करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये ज्या कंपनीच्या मोबाइलची रेंज आहे. त्याची माहिती रेशन दुकानदारांकडून घेतली जात आहे. ज्या ११३ मोबाइलची रेंज गावात आहेत त्याच कंपनीचे सीमकार्ड मशीनमध्ये बसवून २१२ दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे रेशन वितरणात पारदर्शकता येणार आहे.

टू जी ई-पॉस मशिनमधून धान्य वितरण करताना तांत्रिक अडथळे येत असल्याने रेशन दुकानदारांना अद्यावत असलेल्या फोर जी ई-पॉस मशीन देण्याचा निर्णय राज्यस्तरावरून घेण्यात आला आहे.

नव्या फोर जी मशीन सोबत थम्ब व डोळ्याचे स्कॅनर ही सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांच्या बोटांच्या रेषा मिटल्या असतील त्यांच्या डोळ्याचे स्कॅन करून त्यांना धान्य दिले जाणार आहे. येणार नाहीत.

त्यामुळे वितरण यापुढे लाभार्थ्यांना धान्य करताना अडचणी मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व रेशन करून दिल्या जाणार आहेत. रेशन मशीनमुळे लाभधारकांनाही दुकानदारांना या नव्या मशीन उपलब्ध देण्यास सुलभता येणार आहे..

सरळ सेवेने भरतीसाठी दोन वर्षाची शिथिलता

शासन सेवेत सरळ सेवेने भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादित 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या  जाहिराती तील दोन वर्षाचे शिथीतलता  देण्यात येणार आहे मुख्यमंत्री यांच्या  पुढाकारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निवेदन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणारे मंत्री यांनी विधानसभेत व मंत्री यांना यांनी विधानपरिषद केला यांनी न्यामुळे सरळ सेवेने शासकीय सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या गट अ ब क ड (वर्ग एक-चार) या पदाच्या उमेदवारांना मोठा दिलसा मिळणार आहे.

 देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महा उत्सवी वर्षाच्या औचित्याने शासनाने 75000 पदाची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे ही भरती प्रक्रिया राबवीत असताना लोक प्रतिनिधीकडून ही अनेक निवेदन प्राप्त झाली आहे या नियोजनाचा विचार करून आणि कोरोना विषाणू संकट असे कारणांमुळे ज्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेली आहे असे उमेददारांना परीक्षेत बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2023 नियुक्त देण्यासाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती केलेली कमाल वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ची दोन वर्षाची शिथिलता देण्यात येणार आहे. कमाल वयोमर्यदेत दोन वर्षांनी शिथिलता केली म्हणजेच जर खुल्या वर्गासाठी विहित केलेले कमाल वयोमर्यादाचा 38 वर्ष असेल तर ती 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल व मागास प्रवर्गासाठी 43 वर्षे असेल तर 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल यामुळे ज्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेली आहे सर्व उमेदवारांना दिलसा मिळणार आहे.

महाडीबीटीवर मोफत सोलर पंप योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आणलेली आहे म्हणजेच महाडीबीटीवर अनुसूचित जमातीचे शेतकरी साठी मोफत सोलर पंप योजना करिता आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ही योजना सोलर पंप योजना अनुसूचित जमातीसाठी शंभर टक्के अनुदान आहे.

अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासीचे शेतकरी यांनी महाडीबीटी या साइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचे आहे त्यानंतर आपल्याला अनुसूचित जमाती चे विशेष शेतकरी योजना चे आपल्याला सोलर पंप याचे निवड करून रजिस्ट्रेशन करायचे आहे त्यानंतर त्या नोंदणीचे 23 रुपये किंवा 25 रुपये जी रक्कम आहे ती रक्कम भरावी ची ऑनलाईन किंवा नेट बँकिंग किंवा क्यू आर स्कॅन याच्या मार्फत पैसे भरायचे आहेत तसेच ते झाल्यावर महाडीबीटीवर लॉटरी लागल्यानंतर आपली या योजनेची निवड करण्यात येईल.

सोलर पंप योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत

1.सातबारा उतारा

2.आठ A उतारा 

3.जातीचा दाखला 

4.उत्पन्नाचा दाखला

5. आधार कार्ड

6. मोबाईल न