Showing posts with label PMFBY Schemes. Show all posts
Showing posts with label PMFBY Schemes. Show all posts

Friday, October 11, 2024

फळपिक विमा योजना

नैसर्ग‍िक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थ‍ितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे. 
प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.

राज्यात 01 Oct पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 
काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. 
जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. 

अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

यासाठी या योजनेत अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय वर्षे ठरविण्यात आले आहे. यात पेरू-३, चिकू-५, संत्रा-३, मोसंबी-३, डाळिंब-२, लिबू-४, द्राक्ष-२, आंबा-५, काजू-५, सिताफळ-३ वय वर्ष उत्पादनक्षम वय ठरविण्यात आले आहे.


हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2024 साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा. 

महाराष्ट्रासाठी 

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी : 

अहमदनगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार

एचडीएपसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स : 

बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली वर्धा, ठाणे, हिंगोली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर

भारतीय कृषी विमा कंपनी : 

रायगड, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद

Tuesday, June 18, 2024

🌱🌱प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2024🌱🌱


सर्व शेतकरी बांधवांना कळविण्यात येत आहे की पालघर जिल्हासाठी चोला एम.एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे तरी आपण आपला खरीप पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण करण्यासाठी आजच आपला पिकाचा पीक विमा योजनेत सहभागी होऊन पिक विमा काढून घ्यावा.

पीक विमा काढण्याची शेवटची तारीख

 शेवटाची तारीख 15 जुलै 2024

पीक विमा कुठे काढता येईल

बँक/CSC केंद्र/पोस्ट ऑफिस/पिक विमा प्रतिनिधी

*पीक विमा काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
* आधार कार्ड 
* बँक पासबुक 
* सातबारा
* पेरणी स्वयघोषणापत्र
*  नोंदणीकृत भाड़ेकरार (भाडेतत्त्वावर शेती करत असलेल्या शेतकरी यांच्यासाठी बंधनकारक आहे)
* सामाईक सम्मति पत्र (संयुक्त खातेदार साठी)

Wednesday, November 22, 2023

फळपीक विमा योजना सन 2023

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर आजपासून
मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर रबी पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2023 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.
पीक विमा योजनेत कोणत्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई मिळते?

पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.
पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?

पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल 
तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.

किती प्रिमीयम भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो. पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.
लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?

शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.

फळ पिक विमा योजना २०२३ अर्ज सुरू | Falpik vima RWBCIS
कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधीक असल्याने शेतकऱयांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो.

ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिती अबाधीत राखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने फळ पीक विमा ( fal pik vima yojana rwbcis ) योजना राबविण्यात येते. 
विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकांच्या उत्पादकते वर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमानावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱयांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱयांना फळपीक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनरचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना ( Falpik vima RWBCIS )राबविली जाते.

पुनर्गचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहारामध्ये ( ambiyabahar fal pik vima ) संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या फळासाठी महसूल मंडळ घटक धरून ही योजना राबविली जाते.

सन 2022 – 23 या वर्षात याकरिता पीक विमा कंपन्या आणि अर्ज करण्याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे.

फळनिहाय या विमा संरक्षित रक्कम व त्यामध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही ठरविण्यात आली आहे. 

फळ पिक GR येथे पहा
Click here to Download

अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

द्राक्ष- 30 October

डाळिंब 14 January

मोसंबी 31 October

संत्रा 30 November

केळी 31 October

पपई 31 October

काजू 30 नोव्हेंबर

आंबा कोकण 30 नोव्हेंबर, आंबा इतर 31 December
पिक विम्यासाठी उत्पादन क्षम वय
मोसंबी 3 year, संत्रा 3 Year, सीताफळ 3 Year, चिकू 5 Year लिंबू 4 Year, पेरू 3 Year, डाळिंब 2 Year, द्राक्ष 2 Year, आंबा 5 वर्ष , काजू 5 वर्ष

Sunday, April 2, 2023

नागरिकांच्या खिशावर पडणार बऱ्यापैकी ताण

काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी


काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी; तर काही क्षेत्रांमध्ये वारस नोंदवणे होणार अनिवार्य


एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदल होऊ घातले आहेत. अत्यावश्यक औषधे महागणार आहेत. वीज दरवाढ होऊ घातली आहे. चारचाकी गाड्यांच्या किमती वाढणार आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने यापूर्वी कॅश इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर ६ टक्के शुल्क आकारले होते. १ एप्रिलपासून हे शुल्क मागे घेतले जाणार आहे.अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. त्यांचा घेतलेला हा आढावा.



वैद्यकीय क्षेत्र


1) वैद्यकीय क्षेत्र:-

तब्बल ९०० औषधांच्या किमती किमान १२ टक्क्यांनी वाढणार आहेत.त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. या औषधांमध्ये अत्यावश्यक तसेच हृदयविकारावरील औषधांचा समावेश आहे.


कर मंडळ

2) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ:-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीत तुम्ही दोन्ही कागदपत्रे लिंक न केल्यास, पॅन निष्क्रिय केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या काळात आधार आणि पॅन जोडण्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल.


✅ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांचे लिंक करण्यास अधिक सविस्तर खालील क्लिक करा

✔️ शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची


✔️ आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत


ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ



3) ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ:-

भारत स्टेज-२ च्या अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, मर्सिडीज- बेंझ, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा आणि ऑडी अशा अनेक कंपन्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढतील.





 सोन्याचा इंडस्ट्रीझ




4) सोन्याचा इंडस्ट्रीझ:-

१ एप्रिल २०२३ पासून भारतात सोन्याच्या विक्रीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. १ एप्रिलपासून, ज्वेलर्स ६ अंकी HUID क्रमांक नोंदणीकृत असलेल्या सोन्याची विक्री करू शकणार आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.



5) वीमा योजना:-

 २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार १ एप्रिल २०२३ पासून वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या विमा योजनेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे. यातून युलिप योजनेला वगळण्यात आले आहे.




6) डिमॅट खातेधारक:-

डिमॅट खातेधारकांनी १ एप्रिल २०२३ पूर्वी नॉमिनीचे नामांकन करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास खातेधारकांचे खाते गोठवले जाणार आहे. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्यात नॉमिनी जोडणे आवश्यक आहे. नॉमिनीची प्रक्रिया कशी करावी याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.




7)म्युच्युअल फंड :-

 सेबीने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ३१ मार्चपूर्वी त्यांचे नॉमिनी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्यास, १ एप्रिल २०२३ पासून, पोर्टफोलिओ गोठवला जाईल. तपशील सबमिट केल्यानंतरच ते सुरू होईल.




दिव्यांग


8) दिव्यांग:-

दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिलपासून युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआयडी) क्रमांक सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे यूडीआयडी नाही, त्यांना त्यांच्या यूडीआयडी नोंदणी क्रमांकाची माहिती द्यावी लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

खालीलप्रमाणे इतर योजना क्लिक करा👇👇👇👇


✔️ संजय गांधी अनुदान निराधार योजना


✔️  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना


✔️ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य लाभ योजना

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ व विमा कंपनीस निधी अदा करण्यासाठी वितरीत

फळपीक विमा योजना सन 2023

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 


पीक विमा संदर्भात अधिक माहितीसठी इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇

 चालू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी" असे नमूद आहे. त्यास  कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु. ४३,९०,७८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पीक विमा योजना विषयी सविस्तर माहिती इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇👇👇👇👇

फळपीक विमा योजना सन 2022

 रु.४३,९०,७८,०००/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

 पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

फळ विमा

                              फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

पीक विमाचे क्लेम चे जनजागृतीविषयी इथे क्लिक करा 👇👇👇👇👇👇👇

पिक विमाचे क्लेमचे जनजागृती

फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ चे शासन निर्णय(GR)



Monday, December 26, 2022

शासनाचा मोठा निर्णय आहे पिक विमा संदर्भात !

१० हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे; शासनाचा मोठा निर्णय



शेतकऱ्यांना पीक विमा ( crop insurance) मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याच्या अनुषंगाने आज राज्याचे कृषीमंत्री यांनी मंत्रालयात  बैठक घेतली.

तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान यांची अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी सध्या मंडळस्तरावर काही ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. 

ही केंद्रे ( weather station at Grampanchayat )आता ग्रामपंचायतस्तरावर बसविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० हजार ग्रामपंचायतीमध्ये ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.


राज्यात मंडळस्तरावर 2 हजार 119 स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. सध्या या स्वयंचलित हवामान केंद्रामार्फत पावसाची आक़डेवारी संकलित केली जाते. पावसाची गावनिहाय आकडेवारी मिळावी, अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची तंत्रशुद्ध माहिती मिळावी, या उद्देशाने राज्यातील ग्रामपंचायतस्तरावर ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसविण्याचा विचार सुरु आहे. 

सुरुवातीच्या टप्प्यात सहा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

पहिल्या टप्प्यात ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्राची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित केली जातील.


या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये महावेध प्रणाली अंतर्गत संकलित होणारी माहिती सुरक्षित राहील, यासाठी स्कायमेटने व्यवस्था करावी. सध्या फळपीक विमा राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्रात अशी केंद्रे आहेत.  

पहिल्या टप्प्यात किमान एका मंडळातील दोन ग्रामपंचायतीमध्ये तरी ही केंद्रे उभारावीत तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागात ती असावीत, असे सचिव यांनी स्कायमेटच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.



सध्या महावेध प्रणालीमार्फत पावसाची आकडेवारी संकलित केली जाते. विमा कंपन्याही ही माहिती स्कायमेटकडून घेतात. त्यामुळे अधिकाधिक भागात ही केंद्रे कार्यान्वित झाली तर तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान आदींची माहिती मिळू शकणार आहे. 

शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि कृषिविषयक सल्ला मिळण्याबाबतही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. पीक विमा योजना ( pradhanmantri pik vima yojana I आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत.




Friday, October 14, 2022

फळपीक विमा योजना सन 2022

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर आजपासून


मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर रबी पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 31 नोव्हेंबर 2022 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.

पीक विमा योजनेत कोणत्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई मिळते?

पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.


पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?

पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल 
तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.

किती प्रिमीयम भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो.  पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.


लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?

शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.


फळ पिक विमा योजना २०२२ अर्ज सुरू | Falpik vima RWBCIS

कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधीक असल्याने शेतकऱयांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो.

ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिती अबाधीत राखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने फळ पीक विमा ( fal pik vima yojana rwbcis )  योजना राबविण्यात येते. 


विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकांच्या उत्पादकते वर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमानावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱयांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱयांना फळपीक  नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनरचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना ( Falpik vima RWBCIS )राबविली जाते.

पुनर्गचित  हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहारामध्ये ( ambiyabahar fal pik vima ) संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या फळासाठी महसूल मंडळ घटक धरून ही योजना राबविली जाते.

सन 2022 – 23 या वर्षात याकरिता पीक विमा कंपन्या आणि अर्ज करण्याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे.

फळनिहाय या विमा संरक्षित रक्कम व त्यामध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही ठरविण्यात आली आहे. 

फळ पिक GR येथे पहा

Click here to Download

अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

द्राक्ष- 30 October

डाळिंब  14 January

मोसंबी 31 October

संत्रा 30 November

केळी 31 October

पपई 31 October

काजू 30 नोव्हेंबर

आंबा कोकण 30 नोव्हेंबर, आंबा इतर 31 December

पिक विम्यासाठी उत्पादन क्षम वय

मोसंबी 3 year, संत्रा 3 Year, सीताफळ 3 Year, चिकू 5 Year लिंबू 4 Year, पेरू 3 Year, डाळिंब 2 Year, द्राक्ष 2 Year, आंबा 5 वर्ष , काजू 5 वर्ष

falpik vima

फळ पीक विमा राबविण्याऱ्या जिल्हानिहाय विमा कंपन्या

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी : 

अहमदनगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार

एचडीएफसी एर्गो  जनरल इन्शुरन्स : 

बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली वर्धा, ठाणे, हिंगोली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर

भारतीय कृषी विमा कंपनी : 

रायगड, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद