मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

 सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना सुचित करण्यात येते की आज महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना "घोषित केलेली आहे यामध्ये रुपये १५००/ महिलांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे ही योजना याच महिन्यात चालू होणार आहे सदर योजना महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणार आहे याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.

१) 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित ,परितकत्या,विधवा ,महिला 

२) त्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याबाबतचे अधिवास सर्टिफिकेट

३) उत्पन्नाचे रू२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे उत्पन्न अडीच लाखापर्यंत असावे 

४)बँकेमध्ये सदर महिलेचे नावे खाते असावी 

५)रेशन कार्ड मध्ये सदर महिलेचे नाव अंतर्भूत असावी .

सदर योजना अंतर्गत सोमवारी सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना "नारी शक्ती दुत ॲप "प्ले स्टोअर वरून आपल्याला देण्यात आलेल्या मोबाईल मध्ये डाऊनलोड करून घ्यावयाचा आहे.

महत्वाचे __सर्वात पहिले अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आपली नोंदणी या योजनेअंतर्गत पुढील आठवड्यात सोमवार ते बुधवार पर्यंत १००%करून घेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नोंदणी सदर "नारी शक्ती दुत ॲप" मध्ये करून घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे नोंदणी करत असताना 

1)उत्पन्नाचा दाखला सण 2025 पर्यंत वैद्य असणारा असावा

२) जन्माचा दाखला असावा /टि.सी झेरॉक्स असावी /डोमेसाईल प्रमाणात 

३)रेशन कार्ड ची झेरॉक्स असावी

४) आधार 

५) लाभार्थी नावाने बंक पासबुक झेरॉक्स

 सर्व माहिती ॲप मध्ये अंगणवाडी सेविका यांना भरावयाची आहे सोबत आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेला गावातील आशा वर्कर, सर्व बचत गटाच्या महिला यांना सुद्धा या योजनेबाबत योजनेबाबत माहिती देऊन "नारी शक्ती दुत"ॲप त्यांना प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करून या योजने करता अर्ज करायला सांगावे.

तसेच गावातील इतर पात्र असणाऱ्या 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना सुद्धा आवश्यक कागदपत्र तयार करून गावातील सेतू केंद्रातून किंवा ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सदर योजने करता अर्ज किंवा माहिती भरणे बाबत जनजागृती अंगणवाडी केंद्रामध्ये माता सभा घेऊन उद्या पासून करावी तसेच१ ते 15 जुलै२४ या कालावधी गावातील कोणतीही 21 ते 60 वयोगटातील पात्र असणारी महिला "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत" वंचित राहणार नाही याची दक्षता सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी घ्यावी गावातील जेवढे ग्रुप असतील त्या सर्व ग्रुपमध्ये या योजनेबाबत माहिती टाकावी काही आवश्यकता असल्यास त्यांना बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा धन्यवाद.

आदिवासी विकास योजना

आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्रात मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजाचा  शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबविते.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण 20,000 विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरीता भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्याबाबत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. 

या योजनेंतर्गत महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, आहार भत्ता, निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्याकरिता निर्धारीत केलेले अर्थसहाय्य देण्यात येते.

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.2.50 लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. 

हा विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने मिळेल.

भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

अनुसूचित क्षेत्रात स्त्रियांच्या आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्याबाबत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. 

गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच 7 महिने ते 6 वर्ष या वयोगटातील बालकांना पोषक आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात येते.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना

आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात राहतो. ते कुड्या मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले, शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा व सोयीसह पक्के घरकुल देण्याला प्राधान्य दिले आहे.

या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले आहे. यामध्येही दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातंर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना  सदर योजनेअंतर्गत घराचे 269.00 चौ.फू. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधून देण्याची तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीकरिता सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा रूपये 12000 इतके निर्वाहभत्ता व रूपये 14000 एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा रूपये 12000 इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

खासगी संस्थेत प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता ( पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

सदर योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. याकरीता प्रशिक्षणाचे शुल्क आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून संबंधित संस्थेला अदा करण्यात येईल. तसेच, दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा रूपये 12,000 तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा रूपये 8,000 निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर  पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा रूपये 14,000 प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 121 शाळा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित

आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्यात 121 शाळांना “आदर्श आश्रमशाळा” म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. 

आदर्श आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य असावे, आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेतला या शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नवी दिल्ली यांचेशी संलग्न असून या शाळांमध्ये इ. 6 वी ते 12 वी (विज्ञान) पर्यंतचे वर्ग नैसर्गिक वाढीने सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरूण-पांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वह्या व शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यांना पुरेसा वेळ मिळेल अशा प्रकारे या शाळांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. आज पर्यंत राज्यामध्ये एकूण 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 37 एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित असून त्यामध्ये एकूण 7044 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

स्वाभिमान सबलीकरण योजना

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटूबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग स्वाभिमान सबलीकरण योजना

या योजनेअंतर्गत चार एकर पर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रती एकर पाच लक्ष दराने आणि दोन  एकर पर्यंत बागायती जमीन प्रती एकर आठ लक्ष या कमाल दराने देण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने खाजगी जमीन प्रचलित शिघ्रशिध्द (रेडीरेकनर) किंमतीप्रमाणे विकत घेऊन उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. या दराने जमीन उपलब्ध होत नसल्यास 20 टक्के च्या पटीत 100 टक्के पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत किंमत वाढविण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. 

ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित आहे. यापूर्वीच्या योजनेतील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात आली असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा व भूमिहीन असावा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये त्याची नोंद असावी. 

या योजनेसाठी निवडावयाच्या लाभार्थ्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया , दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमिहीन आदिम जमाती, भूमिहीन पारधी यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना

राज्यातील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व मिनीमाडा, अर्थसंकल्पित माडा व मिनीमाडा क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, पाडे, वाड्या, गावांच्या व महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग येथील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते.

आदिवासी जमातींचे कौशल्य वाढविण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी

Tribal Entrepreneurship Development Programme

या नावाची योजना भारत सरकारने सुरु केली आहे. सदर योजनेंतर्गत भारतीय आदिवासी जमातींचे कौशल्य वाढविण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच आदिवासी जमातींच्या समर्थनासाठी प्रयत्न सुरू केले गेले आहेत. 

सदर कार्यक्रम अंतर्गत आदिवासी कलाकारांना स्वावलंबन करणार्‍या घटकास सक्षम करणे आणि त्यासाठी येणारा अडथळे व अडचणी दूर करण्याचे लक्ष्य ठेवून आदिवासी उपयोजकांना आत्म-टिकाव सक्षम करणे आहे. त्याअनुषंगाने सदर योजनेत भाग घेण्याकरता खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून Google form भरणे आवश्यक आहे.  

https://forms.gle/6JLw16Y1cViVZmbv8

 

- आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र, पुणे

आपल्या संपर्कात कळवावे. जोहार! 

...................................................................

द्वारा प्रसारित: आयुश वारली चित्रकला क्लस्टर

|| आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस || International Day of the World’s Indigenous Peoples

सगळ्यांना या जागतिक आदिवासी दिवसा निमित्त मनाचा जोहार !

_आपल्या माहितीसाठी UN माध्यमातून प्रत्येकवर्षीची आदिवासी दिनाची थीम, यावर नक्कीच विचार करून आवश्यक उपक्रमात सहभागी होऊन कृतीत आणूया. आपल्या संपर्कात फॉरवर्ड करण्यासाठी विनंती_

2020 :

COVID-19 and indigenous peoples’ resilience 

▪️ कोविड आदिवासींचे स्थितिस्थापकत्व

2019:

International Year of Indigenous Languages.

▪️ आदिवासी भाषा वर्ष

2018 :

Indigenous peoples’ migration and movement 

▪️ आदिवासींचे स्थलांतर व आंदोलन

2017 :

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

▪️ संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासींचे अधिकार घोषणापत्र

2016:

Indigenous Peoples’ Right to Education

▪️ आदिवासींचा शिक्षणाचा अधिकार

2015:

Ensuring indigenous peoples’ health and well-being

▪️ आदिवासींच्या आरोग्य आणि कल्याणाची खात्री

2014:

Bridging the gap: implementing the rights of indigenous peoples

▪️ अंतर कमी करणे : आदिवासींचे हक्क अंमलबजावणी

2013:

Indigenous peoples building alliances: Honouring treaties, agreements and other constructive arrangements

▪️ आदिवासींची एकता : करार, कायदे, नियमावलीं यांचा सन्मान करणे

2012:

Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices

▪️ आदिवासी मेडिया, आदिवासींचा आवाज प्रभावी करणे

2011:

Indigenous designs: celebrating stories and cultures, crafting their own future

▪️ आदिवासी डिझाईन्स : कथा, संस्कृतीचे उत्सव आणि भविष्य निर्मिती

2010:

Celebrating Indigenous Film Making

▪️ आदिवासी  चित्रपट उत्सव

2009:

Indigenous Peoples and HIV/AIDS

▪️ आदिवासी आणि एड्स

2008:

Reconciliation between States and indigenous peoples

▪️ आदिवासी समाज आणि राज्यव्यवस्था यात समन्वय

2007:

Urgent need to preserve indigenous languages

▪️ आदिवासी बोली भाषा जतन करण्याची तातडीची गरज

2006: 

Indigenous Peoples: human rights, dignity and development with identity

▪️ आदिवासी माणसे : मानवी अधिकार, स्वतःच्या ओळखी सह विकास

2005: 

The Cause of Indigenous Peoples is Ours

▪️ आदिवासींचे विषय आपल्या सर्वांचे आहेत 

..............................................................

देशभर वाढत असलेला उत्साह आनंदाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे. हि जबाबदारी ची भावना एका दिवसापुरती न राहता नित्य आयुष्यात पण वाढत जावी या साठी प्रयत्न करूया. आदिवासीत्व जतन करुया. Let’s do it together!

जल जंगल जमिन जीव... जोहार !

जागतिक आदिवासी दिवसानिमित्त युट्युबवर प्रसिध्द झाले व्हिडीओ सॉंग!

1. दादा आदिवासी दिवस हाय

2.आम्ही आदिवासी

 

3. आपला आदिवासी दिवस आला.

4.चला चला नाचायला जाऊया

5.आमु आदिवासी रा...

6.आपु देशु मे आपु राज

7.आदिवासी दिवस आयो

 

आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस International Day of the World’s Indigenous Peoples

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी “अदिवासी अधिकार जहिरनामा" यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे. 9 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 13 वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे. 

आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे. आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदारी पार पाडुया.

1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.[अनुच्छेद 13(2)]

2. राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना आदिवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]

3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.[अनुच्छेद 19]

4. राज्य, आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रणातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण, मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]

5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश/भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदीवासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]

6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]

7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेषतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास, उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]

8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]

9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. [अनुच्छेद 38]

10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. [अनुच्छेद 39]

UNDRIP बद्दल सविस्तर माहिती साठी - 

I. Hindi And English Version (PDF, 65 Pages) : click on

II. Marathi Version (PDF, 4 Pages) : click on

या निमित्ताने वाढत असलेली हि जागरूकता आणि ऊर्जा समाज हिताचे उपक्रम मजबूत आणि निरंतर सुरु ठेवण्यासाठी  कामी आणूया.

Lets do it together ! 

जोहार !

औषधी रानभाज्यांच्या संवर्धनातून आदिवासी बांधवांची समृद्धी

रानभाज्या महोत्सवाचा मंत्रालयात शुभारंभ

९ ऑगस्टला राज्यात रानभाज्या महोत्सव – कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

मुंबई, दि. ५ : औषधी गुणधर्म असलेल्या रानभाज्यांची विक्री व्यवस्था बळकट करून हा ठेवा सर्वांसाठी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच रानभाज्यांच्या संवर्धनातून आदिवासी बांधवांची समृद्धी ही संकल्पना कृषी विभागामार्फत अवलंबविण्यात येईल. यासाठी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त दि. ९ ऑगस्ट रोजी राज्यात रानभाज्या महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे सांगितले.

कृषीमंत्री भुसे यांच्या संकल्पनेतून प्रत्यक्षात साकारलेल्या रानभाज्या महोत्सवाची सुरूवात मंत्रालयात झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात करण्यात आली. कृषीमंत्री श्री.भुसे, राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सचिव एकनाथ डवले आणि शहापूर व वाडा येथील आदिवासी भगिनी उपस्थित होत्या.

यावेळी कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, जंगलात आढळणाऱ्या या रानभाज्या, फळं विविध आजारांवर गुणकारी असून त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्यासाठी या रानभाज्या उपयुक्त ठरू शकतात मात्र शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत त्या पोहोचण्यासाठी त्या केवळ प्रदर्शनात न राहता त्यांची विक्री व्यवस्था अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत राज्यभर रानभाज्या महोत्सवाची संकल्पना सुचली आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही  संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेणेकरून आदिवासी भागातील बाधवांना त्यामुळे रोजगार निर्माण होऊ शकेल.

रानभाज्या महोत्सव प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले. या रानभाज्या नागरिकांना कायमस्वरूपी कशा उपलब्ध होतील यांचेही नियोजन करण्यात येत असून शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हा रानभाज्यांचा औषधी ठेवा शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी शहापूर आणि वाडा येथून आलेल्या महिलांनी रानभाज्यांची ओळख सांगितली. त्याचबरोबर त्यांचे औषधी गुणधर्मही त्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांना कृषीमंत्र्यांकडून रानभाज्यांची भेट

दरम्यान, कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी आज ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना रानभाज्या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. यावेळी विविध रानभाज्या एकत्रित असलेली पेटी श्री.पवार यांना भेट देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री‍ अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना देखील कृषीमंत्री श्री.भुसे व राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी रानभाज्यांची पेटी दिली. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांना सचिव श्री.डवले यांच्या हस्ते रानभाज्यांची पेटी देण्यात आले.

चित्रफित दालन

व्हिडिओ प्लेयर

छायाचित्र दालन