वैयक्तीक शौचालय अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु |स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-2) 2025

केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 अंतर्गत वैयक्तीक शौचालय अनुदान online अर्ज सुरू

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) ही केंद्र पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजना, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविणे व उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अनुषंगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) ( Swachh bharat mission 2 )अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तीक शौचालय अनुदान करिता ऑनलाइन अर्ज सुरु झाले आहेत.

यासाठी SBM च्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुरू केली आहे.

या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहेत.

ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वैयक्तिक शौचालयाकरिता अर्ज करण्याची सुविधा, खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx

वैयक्तिक शौचालय अनुदान (shauchalay yojana 2025 ) साठी online अर्ज कसा करावा खालील लिंक वर पहा.

https://sbm.gov.in/sbmphase२/homenew.aspx या लिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.या लिंकवर अर्जदाराला सर्वात प्रथम नोंदणी ( beneficiary registration for free toilet scheme ) करायचे आहे.

नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जदारास मिळालेल्या वापरकर्ता आयडी व पासवर्ड सह ऑनलाईन पद्धतीने वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर वितरणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाकरिता मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे.

लाभार्थी निवड:-

या योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबे व दारिद्र्यरेषेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि महिला कुटुंब प्रमुख हे सर्व घटक या योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानास पात्र करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी पायाभूत सर्वेक्षणात आढळलेल्या व वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या, पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या तसेच पायाभूत सर्वेक्षणाबाहेरील अशा ६६ लाख ४२ हजार ८९० कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.)च्या पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

 सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना सुचित करण्यात येते की आज महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना "घोषित केलेली आहे यामध्ये रुपये १५००/ महिलांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे ही योजना याच महिन्यात चालू होणार आहे सदर योजना महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणार आहे याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.

१) 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित ,परितकत्या,विधवा ,महिला 

२) त्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याबाबतचे अधिवास सर्टिफिकेट

३) उत्पन्नाचे रू२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे उत्पन्न अडीच लाखापर्यंत असावे 

४)बँकेमध्ये सदर महिलेचे नावे खाते असावी 

५)रेशन कार्ड मध्ये सदर महिलेचे नाव अंतर्भूत असावी .

सदर योजना अंतर्गत सोमवारी सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना "नारी शक्ती दुत ॲप "प्ले स्टोअर वरून आपल्याला देण्यात आलेल्या मोबाईल मध्ये डाऊनलोड करून घ्यावयाचा आहे.

महत्वाचे __सर्वात पहिले अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आपली नोंदणी या योजनेअंतर्गत पुढील आठवड्यात सोमवार ते बुधवार पर्यंत १००%करून घेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नोंदणी सदर "नारी शक्ती दुत ॲप" मध्ये करून घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे नोंदणी करत असताना 

1)उत्पन्नाचा दाखला सण 2025 पर्यंत वैद्य असणारा असावा

२) जन्माचा दाखला असावा /टि.सी झेरॉक्स असावी /डोमेसाईल प्रमाणात 

३)रेशन कार्ड ची झेरॉक्स असावी

४) आधार 

५) लाभार्थी नावाने बंक पासबुक झेरॉक्स

 सर्व माहिती ॲप मध्ये अंगणवाडी सेविका यांना भरावयाची आहे सोबत आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेला गावातील आशा वर्कर, सर्व बचत गटाच्या महिला यांना सुद्धा या योजनेबाबत योजनेबाबत माहिती देऊन "नारी शक्ती दुत"ॲप त्यांना प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करून या योजने करता अर्ज करायला सांगावे.

तसेच गावातील इतर पात्र असणाऱ्या 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना सुद्धा आवश्यक कागदपत्र तयार करून गावातील सेतू केंद्रातून किंवा ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सदर योजने करता अर्ज किंवा माहिती भरणे बाबत जनजागृती अंगणवाडी केंद्रामध्ये माता सभा घेऊन उद्या पासून करावी तसेच१ ते 15 जुलै२४ या कालावधी गावातील कोणतीही 21 ते 60 वयोगटातील पात्र असणारी महिला "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत" वंचित राहणार नाही याची दक्षता सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी घ्यावी गावातील जेवढे ग्रुप असतील त्या सर्व ग्रुपमध्ये या योजनेबाबत माहिती टाकावी काही आवश्यकता असल्यास त्यांना बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा धन्यवाद.

शेतकऱ्यांना बांबू लागवडी करिता अनुदान देणारी अटल बांबू समृध्दी योजना ( atal bamboo samruddhi scheme )

atal bamboo samruddhi scheme

बांबू ( Bamboo ) हे एक बहुउपयोगी वनोपज असून आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे, मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला गरिबांचे लाकूड असे हे म्हटले जाते.

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय ५ फेब्रुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल.

जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

बांबू ही अतिशय जलद वाढणारे सदाहरित व दीर्घायुष प्रजाती आहे बांबू लागवडीमुळे ( Bamboo lagwad ) शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची मोठी क्षमता आहे.

देशात बांबूंची बाजारपेठ Bamboo market सुमारे २६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट, बोर्ड कार्टेज, इंडस्ट्रीज प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ट आहे.

बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करून ग्लोबल वॉर्मिंगला ही मात देण्याचे अमर्यादित क्षमता आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून बांबूचा सुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन ( National Bamboo Mission )ची स्थापना केली आहे.

बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे त्याकरिता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे, सध्या स्थितीत महाराष्ट्र बाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात.

उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिश्यू कल्चर बांबू रोपाचे निर्मिती राज्यांमध्येच करून ती शेतकऱ्यांना शेतात बांधावर, सलग जमिनीवर लागवडीकरीता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात २८ जून २०१९ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन ‘ अटल बांबू समृध्दी योजना ‘ ( atal bamboo samruddhi scheme ) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट

शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट आहेत.

टीश्यु कल्चर रोपाची आवश्यकता

बांबूचे वैशिष्ट्यानुसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो त्यावेळी बामू मृत होतो बांबू फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्ती मध्ये येतो.

१) Sporadic flowering यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता काही निवड बांबूस ठिकाणी फुलोरा येतो.

२) Gregarious flowering यामध्ये बांबू शेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो.

बांबूचे जीवन चक्र हे 40 ते 100 वर्षे असल्यामुळे त्यांच्या बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच gregarious flowering येण्यासाठी ठिकाण ही निश्चित ते त्यामुळे या बियापासून होणारे प्रजाती ही व्यावसायिक रित्या तयार करणे शक्य होत नाही.

बांबू बियांची उगवन क्षमता (Germination) ही फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (Viability)फक्त ३ ते ६ महिने असते या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करून (Vegetative)बांबू रोपे तयार केली जातात.

उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धी तेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठ्या प्रमाणात बांबू व रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

टिश्यू कल्चर रोपाकरिता प्रजाती. Bamboo species

Bambusa balcooa

Dendrocalamus brandisii

Bambusa nutan

Dendrocalamus asper

Bambusa tulda

बांबू लागवडीचे फायदे – Profits of Bamboo lagwad

बांबू प्रजातीचे जीवन चक्र 40 ते 100 वर्षे असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षे बांबू लागवड करण्याची गरज नाही बांबूंचे जीवन चक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यंत बांबू जिवंत असतो.

बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेती सारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी आठ ते दहा नवीन बांबू तयार होत असतात.

पाणी साचलेल्या पाणथळी जमिनीवर, खरपाड युक्त जमीन, क्षारयुक्त जमीन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड यशस्वीरित्या होऊ शकते, तर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30 ते 40 टक्के कमी खर्च येतो.

पहिल्या व दुसऱ्या वर्षीचे बांबू सोडून तिसऱ्या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळवू शकते.

बांबू लागवडीमुळे शेत जमिनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुद्धा फायदा मिळतो. बांबूच्या कोंबा पासून पानापर्यंत 26 मूल्यवर्धक उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूंमध्ये आहे.

उदाहरणार्थ – बांबू कोंबा पासून लोणचे ,भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर , अगरबत्ती, कापड , ऊर्जा ( Bamboo charcoal )इत्यादी यामुळे बांबूंचा कच्चामाल उपलब्ध होण्याकरता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे.

Bamboo market बाजारपेठ

बांबू पासून उत्पन्न होणारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून मदत केली जाते.

अनुदान

टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रुपये 25 प्रतिरोप आहे.

शेतकरी प्रथम बांबू रोप खरेदी करून त्यांचे शेत जमिनीवर लागवड करतील अशा जमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किमती पैकी शासनाकडून 4 हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या जमीन धारकांना ८०% तर ४ हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना ५०% सवलतीच्या दराने सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते.

तर उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 व ५० % प्रमाणे खर्च हा शेतकऱ्यांनी हे स्वतः करावयाचा आहे.

atal bamboo samruddhi scheme लाभार्थी निवड

लाभार्थ्याची निवड करण्याकरिता खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोप मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

शेतीचा गाव नमुना सातबारा 7/12

गाव नमुना ८ गाव 8a

नकाशा ची प्रत

ग्रामपंचायत नगरपरिषद नगरपंचायत यांच्याकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला

बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी ठिबक सिंचन.

बांबू रोपे लहान असताना डुकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षण कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र.

आधार कार्ड ची प्रत

बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत कोऱ्या धनादेशाची छायांकित प्रत अर्जदार शेतकऱ्यांचे बँकेचे खाते आधार क्रमांक जोडून घेणे आवश्यक राहील.

शेतामध्ये वीहीर, शेततळे, बोरवेल असल्याबाबतचे विहित प्रपत्रात हमीपत्र,बांबू रोपाची निगा राखणे व संरक्षण कार्य संदर्भात विहित प्रपत्रात हमीपत्र बंधपत्र जिओ टॅग जी आय एस द्वारे फोटो पाठवण्याबाबत हमीपत्र ज्या शेती जमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची हे आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.

अशा कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे.जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाते.

atal bamboo samruddhi scheme अंमलबजावणी पद्धत

टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रति हेक्टर 500 रोपे. पाच मीटर x चार मीटर अंतरावर याप्रमाणे 500 बांबू रोपे अधिक २०% मर आळी याप्रमाणे 100 रोपे असे एकूण 600 रुपये प्रति हेक्टर दिली जातात.

चार हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण ५०० + 20 टक्के वरळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे 80 % सवलतीच्या दराने तसेच चार हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण 500 + 20% वर आळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे ५०% ( Bamboo lagwad anudan ) सवलतीच्या दराने दिली जातात.

उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 टक्के व 50 टक्के ही शेतकऱ्यांनी स्वतः खर्चा करायची आहे.

शेत जमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेले मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातीच्या लागवडीबाबत तंत्रज्ञानांकडून मार्गदर्शन केले जाते.

शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते कीटकनाशकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादी बाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार तंत्र व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते.

अर्ज करण्यासाठी संकेत स्थळ

MAHARASHTRA FOREST WEBSITE

bambu lagwad yojana या योजनेत प्रति जिल्हा ४ हेक्टर पर्यंतचे ३७५ लाभार्थी तर ४ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेले ३७५ लाभार्थी अशे लक्षांक देण्यात आलेले आहेत.

पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना

राज्यस्तरीय योजना- दुधाळ गायी/ म्हैसाचे वाटप करणे.

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्है स - मुऱ्हा / जाफराबादी
देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजना- शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला व 3 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यतचे भुधारक)

२)अल्प भुधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भुधारक )

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोद असलेले)

४)महिला बचत गटातील लाभार्थी /वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अक्रं १ ते ३ मधील)

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

 

योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे .

टीप :-
१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..
• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. 

किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते.परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12 सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या १५ सप्टेंबर १९९२ च्या परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.       शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते.

एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांना जुन्या फळबाग पुनरूज्जीवन साठी अनुदान | Falbag lagwad scheme

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे हा घटक राबविण्यात येत असून आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांची योग्य मशागत पद्धतीचा अवलंब न करणे, नांग्या न भरणे, खते व औषधांचा योग्य वापर न करणे, झाडांना व्यवस्थित आकार न देणे, झाडांची गर्दी होणे आदी बाबीमुळे उत्पादकता कमी होत आहे. नवीन लागवडीप्रमाणेच राज्यात जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे महत्वाचे असून त्यासाठी २०२३-२४ मध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी व चिक्कू या फळपिकांचा समावेश आहे. 

या घटकांतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी प्रकल्प खर्च रक्कम ४० हजार रूपये प्रति हेक्टर ग्राह्य धरून त्याच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रक्कम २० हजार रूपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे तसेच कमीत-कमी ०.२० हेक्टर व कमाल २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील. पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी अस्तित्वातील आंबा फळपिकाचे वय कमीत कमी २० ते जास्तीत जास्त ५० वर्षे, चिकू - कमीत कमी २५ ते जास्तीत जास्त ५०, संत्रा- कमीत कमी १० ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे तर मोसंबी फळपिकाचे वय कमीत कमी ८ ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे असे राहील.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे.

शबरी घरकुल योजना पहा अर्जाचा नमुना, कागदपत्रे व अटी

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. 

2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे. 

3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील. 

4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे. 

5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 

खालीलप्रमाणे :-

 अ) ग्रामीण क्षेत्र - रु. 1.00 लाख 

ब) नगरपरिषद क्षेत्र - रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र - रु. 2.00 लाख

घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख

कागदपत्रे :-

1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो 

2. जातीचे प्रमाणपत्र 

3. रहिवासी प्रमाणपत्र 

4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 

5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला 

6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र 

7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला 

8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे 

9. ग्रामसभेचा ठराव

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार अर्जाचा नमुना पाहावा.

Click here

अर्जाचा नमुना

पीएम विश्वकर्मा योजना, छोट्या व्यावसायिकांना आधार PM Vishvakarma scheme

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील  मंत्रिमंडळ समितीने आज 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या “पीएम विश्वकर्मा” या  नवीन केंद्र सरकारी  योजनेला, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28) मंजुरी दिली.

हाताने आणि साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या हस्त-कलाकार  आणि कारागिरांची गुरु-शिष्य परंपरा अथवा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक कौशल्य जोपासणे आणि त्याला बळकटी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हस्त-कलाकार  आणि कारागीरांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे तसेच त्यांची उत्पादने आणि सेवा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून, विश्वकर्मा, स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. 

या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता. मात्र 50 वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ज्यांचे वय 50 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अशा लाभार्थ्यांना पाच वर्षांमध्ये एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. 

याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 50 वर्षावरील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी 35 वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. 

तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व रु.21,000/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.

शासन आपल्या दारी या अभियानाअंतर्गत राज्यात 35 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला

पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाखापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना लाभ

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाध्ये रोजगार मेळावा देखील घेण्यात आला आहे. 2 ते 3 हजार तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. यपुर्वी देखील असे कार्यक्रम काही जिल्ह्यात झाले आहे. राज्यांमध्ये 35 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत विविध योजना  या अभियानाच्या माध्यमातून पोहचविल्या आहेत. सामान्य माणसापर्यंत जोपर्यंत योजना पोहचणार नाही तोपर्यंत सरकार काम करीत राहिल सर्वसामान्यांसाठी हे सरकार वर्षाभरापुर्वी स्थापन झाले या सरकारने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. कोणालाही वैयक्तीक लाभ होईल असा निर्णय या शासनाने घेतला नाही शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, तरुण वर्ग यांना केंद्र बिंदू  मानून हे शासन काम करत आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाख 12 हजार 683 लाभार्थ्यांना 212 कोटी रुपयांचा लाभ ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाअंतर्गत देण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

‘शासन आपल्या दारी’ पालघर जिल्हा कार्याक्रमाचा शुभारंभ कोळगाव, पालघर येथे आयोजीत करण्यात अला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत हाते

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार हितेंद्र ठाकूर, श्रीनिवास वनगा, क्षितीज ठाकूर, विवेक पंडित, निरंजन डावखरे,  रविंद्र फाटक, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. कीरण महाजन, पालघरच्या नगरध्यक्षा उज्वला काळे, डहाणूचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत, जिल्हा परीषदेच्या माजी अध्यक्षा वैदही वाढाण, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) संजीव जाधवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनीधी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.

पालघर जिल्ह्यासाठी रुग्णालयाचे भूमिपूजन, जलजिवन मिशनचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले. सर्व सामान्याच्या जिवनामध्ये बदल घडविणे त्याच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणने सर्व सामान्याच्या जिवनामध्ये सकारात्मक अमुलाग्र बदल घडविणे हाच उद्देश शासनाचा आहे. सर्व सामान्य नागरीकांसाठी या शासनाने जवळपास चारशे निर्णय घेतले आहेत. अनेक लोकाभिमूख प्रकल्प होताहेत उद्योग वाढीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहे. त्यासाठी रेड कार्पेट देण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. इतर सर्व सामान्य जनतेचे जिवनमानात देखील बदल घडविण्याचा उद्देश शासनाचा आहे. बांद्रा-वर्सोवा हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येणार आहे. विरार ते पालघर हा प्रकल्प देखील चालू करण्यात येणार आहे पुर्वी जे प्रकल्प राबविण्यात आले नव्हते ते सर्व प्रकल्प या शासनाने चालू केले आहेत.

मुंबईसह महाराष्ट्राचे सर्व पायाभूत सुविधाचे प्रकल्प सुरु आहेत. मागील 11 महिन्यामध्ये परदेशी थेट गुंतवणकी मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. प्रथमच मागच्या मंत्रीमंडळ बैठकी मध्ये सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी 1500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पामध्ये मच्छीमार बांधवासाठी तरतूद करण्यात आली. पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये सर्व समावेशक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जिल्ह्यातील पोलीस विभागाने देखील रोजगार मेळावा घेतला दहा हजार तरुणांनी सहभाग  नोंदविला होता या रोजगार मेळाव्यात 1 हजार 850 तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. पोलीस दलाने कायदा सुव्यवस्था राखण्या बरोबरच सामाजिक बांधीलकी जपण्याचे काम केले आहे.

 महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. लेक लाडकी लखपती या योजनेअंतर्गत मुलगी जन्माला आल्या बरोबर एक लाख रुपयाचे अनुदान जाहिर करण्यात आले. शेतकरी वर्गासाठी केंद्र सरकार 6 हजार अनुदान देते तर राज्य शासन 6 हजार असे एकुण 12 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी बाधवांना देण्यात येत आहे. मागील शासनाच्या काळात 2014 ते 2019 या कालावधीमधील लोकाभिमुख प्रकल्प बंद करण्यात आले होते त्या सर्व योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्या त्याचा फायदा जनतेला होत आहे केंद्र शासनाचा भक्कम पाठींबा राज्य शासनाला असल्यामुळे आपण सर्व महत्वकांशी प्रकल्प पुढे नेत आहोत असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

जागतिक स्तरावरील सर्वेनुसार लोकप्रिय नेत्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना 84 टक्के लोकांनी पसंती देऊन त्यांना प्रथम क्रमांक देण्यात आला आहे. या देशाचा सन्मान जागतिक स्तरावर राखण्याचे कार्य प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांनी केले आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर आहे. यांचे सर्व श्रेय प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांना जाते.

 पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधी यांनी सुचविलेले प्रकल्प पुर्ण करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएची व्याप्ती देखील सपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय हे देशात सर्वात प्रशस्त इमारत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लांभार्थ्यांना विविध वस्तंचे वाटप करण्यात आले.

तळागळापर्यंत विविध योजनेचा लाभ पोहचविणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालघर जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून एका छताखाली सर्व योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते परंतू पालघर जिल्ह्याने दोन लाखाच्या वरती लाभार्थ्यांना लाभ देऊन हे अभियान यशस्वी केले आहे.

सामान्यासाठी काम करणारे हे सरकार सामान्यांच्या जिवनात गुणात्मक बदलासाठी काम करत आहे. जो पर्यंत योजनांचा लाभ तळागळातील जनतेपर्यंत पोहचणार नाही. तोपर्यंत ही सर्व यंत्रणा कार्यरत राहणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ‘नमो शेतकरी’ या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात पिक विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला. आज पालघरमध्ये जिल्हा रुग्णालयाचे भूमीपुजन करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्याला 5 हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रुग्णालय उभी केली जात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनअंतर्गत दिड लाखांपर्यंत उपचार मोफत दिले जात होते. परंतु आता 5 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही गरजु लाभार्थी उपचाराविना रहाणार नाही. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी 5 लाख घरे बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची सुचना देखील यावेळी त्यांनी केली. केवळ आदिवासी बांधवांसाठीच नाही तर ओबीसी बांधवांसाठी देखील पंतप्रधान घरकुल योजने अंतर्गत ओबीसी बांधवांसाठी 10 लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

महिला करिता 50% एस.टी. सवलत देण्यात आली. लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या जन्माचे स्वागत झाले पाहिजे. म्हणून 1 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निलक्रांतीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मासेमारी करिता शितपेट्या, आधुनिक गाड्या उपलब्ध करून देत आहोत. त्याचबरोबर आदीवासी मुलांना शाळेत असतांनाच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे देखिल यावेळी श्री. फडणवीस म्हणाले. 

जनतेची उपस्थिती या अभियानाची यशस्वीता दर्शवत आहे

-केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील

 केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले की पालघर जिल्ह्याच्या दृष्टीकोणातुन शासन आपल्या दारी या योजनेचा शुभारंभ या जिल्ह्यात होणे म्हणजे सुवर्णाक्षरांनी नोंद घेण्यासारखे आहे. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून देशात अनेक योजनांचा लाभ डीबीटी च्या माध्यमातून देण्यात येत असल्याचे सांगुन केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की राज्याच्या विकासासाठी विविध योजना ह्या मैलाचा दगड ठरत आहेत. शासन आपल्या दारी या योजनेच्या शुभारंभा करीता उपस्थिती जनतेची उपस्थिती ही योजनेची यशस्वीता दर्शविते.  

‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान जिल्हा प्रशासनाने प्रभावीपणे राबविले

  -पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण                           

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की शासन आपल्या दारी अभियानाच्या माध्यमातून दोन लाख गरजु लाभार्थ्यांना लाभ मिळणयाकरिता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पाहिलेली शासन आपल्या दारी हे स्वप्न पुर्ण करण्याकरिता राबत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केल 

ते म्हणाले की पालघर जिल्हा हा सागरी, डोंगरी आणि नागरी असल्याने विविध अडचणीचा सामना करत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी काम करत आहेत. यात जतनेदेखील सहकार्य करने गरजेचे आहे. जिल्ह्यात सामाजिक एकोपा रहावा म्हणून पोलीस दलाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जनसंवाद हा उपक्रम राबवून जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता जो प्रयत्न केला त्याकरिता पोलीस दलाचे करावे तेवढे कौतूक कमीच आहे. असे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.