मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

 सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना सुचित करण्यात येते की आज महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना "घोषित केलेली आहे यामध्ये रुपये १५००/ महिलांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे ही योजना याच महिन्यात चालू होणार आहे सदर योजना महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणार आहे याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.

१) 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित ,परितकत्या,विधवा ,महिला 

२) त्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याबाबतचे अधिवास सर्टिफिकेट

३) उत्पन्नाचे रू२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे उत्पन्न अडीच लाखापर्यंत असावे 

४)बँकेमध्ये सदर महिलेचे नावे खाते असावी 

५)रेशन कार्ड मध्ये सदर महिलेचे नाव अंतर्भूत असावी .

सदर योजना अंतर्गत सोमवारी सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना "नारी शक्ती दुत ॲप "प्ले स्टोअर वरून आपल्याला देण्यात आलेल्या मोबाईल मध्ये डाऊनलोड करून घ्यावयाचा आहे.

महत्वाचे __सर्वात पहिले अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आपली नोंदणी या योजनेअंतर्गत पुढील आठवड्यात सोमवार ते बुधवार पर्यंत १००%करून घेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नोंदणी सदर "नारी शक्ती दुत ॲप" मध्ये करून घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे नोंदणी करत असताना 

1)उत्पन्नाचा दाखला सण 2025 पर्यंत वैद्य असणारा असावा

२) जन्माचा दाखला असावा /टि.सी झेरॉक्स असावी /डोमेसाईल प्रमाणात 

३)रेशन कार्ड ची झेरॉक्स असावी

४) आधार 

५) लाभार्थी नावाने बंक पासबुक झेरॉक्स

 सर्व माहिती ॲप मध्ये अंगणवाडी सेविका यांना भरावयाची आहे सोबत आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेला गावातील आशा वर्कर, सर्व बचत गटाच्या महिला यांना सुद्धा या योजनेबाबत योजनेबाबत माहिती देऊन "नारी शक्ती दुत"ॲप त्यांना प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करून या योजने करता अर्ज करायला सांगावे.

तसेच गावातील इतर पात्र असणाऱ्या 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना सुद्धा आवश्यक कागदपत्र तयार करून गावातील सेतू केंद्रातून किंवा ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सदर योजने करता अर्ज किंवा माहिती भरणे बाबत जनजागृती अंगणवाडी केंद्रामध्ये माता सभा घेऊन उद्या पासून करावी तसेच१ ते 15 जुलै२४ या कालावधी गावातील कोणतीही 21 ते 60 वयोगटातील पात्र असणारी महिला "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत" वंचित राहणार नाही याची दक्षता सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी घ्यावी गावातील जेवढे ग्रुप असतील त्या सर्व ग्रुपमध्ये या योजनेबाबत माहिती टाकावी काही आवश्यकता असल्यास त्यांना बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा धन्यवाद.

शेतकऱ्यांना बांबू लागवडी करिता अनुदान देणारी अटल बांबू समृध्दी योजना ( atal bamboo samruddhi scheme )

atal bamboo samruddhi scheme

बांबू ( Bamboo ) हे एक बहुउपयोगी वनोपज असून आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे, मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला गरिबांचे लाकूड असे हे म्हटले जाते.

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय ५ फेब्रुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल.

जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

बांबू ही अतिशय जलद वाढणारे सदाहरित व दीर्घायुष प्रजाती आहे बांबू लागवडीमुळे ( Bamboo lagwad ) शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची मोठी क्षमता आहे.

देशात बांबूंची बाजारपेठ Bamboo market सुमारे २६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट, बोर्ड कार्टेज, इंडस्ट्रीज प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ट आहे.

बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करून ग्लोबल वॉर्मिंगला ही मात देण्याचे अमर्यादित क्षमता आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून बांबूचा सुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन ( National Bamboo Mission )ची स्थापना केली आहे.

बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे त्याकरिता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे, सध्या स्थितीत महाराष्ट्र बाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात.

उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिश्यू कल्चर बांबू रोपाचे निर्मिती राज्यांमध्येच करून ती शेतकऱ्यांना शेतात बांधावर, सलग जमिनीवर लागवडीकरीता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात २८ जून २०१९ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन ‘ अटल बांबू समृध्दी योजना ‘ ( atal bamboo samruddhi scheme ) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट

शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखाली क्षेत्र वाढविणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यास उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे अशी या atal bamboo samruddhi scheme योजनेची उदिष्ट आहेत.

टीश्यु कल्चर रोपाची आवश्यकता

बांबूचे वैशिष्ट्यानुसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो त्यावेळी बामू मृत होतो बांबू फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्ती मध्ये येतो.

१) Sporadic flowering यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता काही निवड बांबूस ठिकाणी फुलोरा येतो.

२) Gregarious flowering यामध्ये बांबू शेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो.

बांबूचे जीवन चक्र हे 40 ते 100 वर्षे असल्यामुळे त्यांच्या बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच gregarious flowering येण्यासाठी ठिकाण ही निश्चित ते त्यामुळे या बियापासून होणारे प्रजाती ही व्यावसायिक रित्या तयार करणे शक्य होत नाही.

बांबू बियांची उगवन क्षमता (Germination) ही फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (Viability)फक्त ३ ते ६ महिने असते या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करून (Vegetative)बांबू रोपे तयार केली जातात.

उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धी तेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठ्या प्रमाणात बांबू व रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

टिश्यू कल्चर रोपाकरिता प्रजाती. Bamboo species

Bambusa balcooa

Dendrocalamus brandisii

Bambusa nutan

Dendrocalamus asper

Bambusa tulda

बांबू लागवडीचे फायदे – Profits of Bamboo lagwad

बांबू प्रजातीचे जीवन चक्र 40 ते 100 वर्षे असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षे बांबू लागवड करण्याची गरज नाही बांबूंचे जीवन चक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यंत बांबू जिवंत असतो.

बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेती सारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी आठ ते दहा नवीन बांबू तयार होत असतात.

पाणी साचलेल्या पाणथळी जमिनीवर, खरपाड युक्त जमीन, क्षारयुक्त जमीन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड यशस्वीरित्या होऊ शकते, तर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30 ते 40 टक्के कमी खर्च येतो.

पहिल्या व दुसऱ्या वर्षीचे बांबू सोडून तिसऱ्या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळवू शकते.

बांबू लागवडीमुळे शेत जमिनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुद्धा फायदा मिळतो. बांबूच्या कोंबा पासून पानापर्यंत 26 मूल्यवर्धक उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूंमध्ये आहे.

उदाहरणार्थ – बांबू कोंबा पासून लोणचे ,भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर , अगरबत्ती, कापड , ऊर्जा ( Bamboo charcoal )इत्यादी यामुळे बांबूंचा कच्चामाल उपलब्ध होण्याकरता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे.

Bamboo market बाजारपेठ

बांबू पासून उत्पन्न होणारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून मदत केली जाते.

अनुदान

टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर टिशू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रुपये 25 प्रतिरोप आहे.

शेतकरी प्रथम बांबू रोप खरेदी करून त्यांचे शेत जमिनीवर लागवड करतील अशा जमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किमती पैकी शासनाकडून 4 हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या जमीन धारकांना ८०% तर ४ हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना ५०% सवलतीच्या दराने सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते.

तर उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 व ५० % प्रमाणे खर्च हा शेतकऱ्यांनी हे स्वतः करावयाचा आहे.

atal bamboo samruddhi scheme लाभार्थी निवड

लाभार्थ्याची निवड करण्याकरिता खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोप मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

शेतीचा गाव नमुना सातबारा 7/12

गाव नमुना ८ गाव 8a

नकाशा ची प्रत

ग्रामपंचायत नगरपरिषद नगरपंचायत यांच्याकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला

बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी ठिबक सिंचन.

बांबू रोपे लहान असताना डुकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षण कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र.

आधार कार्ड ची प्रत

बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत कोऱ्या धनादेशाची छायांकित प्रत अर्जदार शेतकऱ्यांचे बँकेचे खाते आधार क्रमांक जोडून घेणे आवश्यक राहील.

शेतामध्ये वीहीर, शेततळे, बोरवेल असल्याबाबतचे विहित प्रपत्रात हमीपत्र,बांबू रोपाची निगा राखणे व संरक्षण कार्य संदर्भात विहित प्रपत्रात हमीपत्र बंधपत्र जिओ टॅग जी आय एस द्वारे फोटो पाठवण्याबाबत हमीपत्र ज्या शेती जमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची हे आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.

अशा कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे.जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाते.

atal bamboo samruddhi scheme अंमलबजावणी पद्धत

टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रति हेक्टर 500 रोपे. पाच मीटर x चार मीटर अंतरावर याप्रमाणे 500 बांबू रोपे अधिक २०% मर आळी याप्रमाणे 100 रोपे असे एकूण 600 रुपये प्रति हेक्टर दिली जातात.

चार हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण ५०० + 20 टक्के वरळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे 80 % सवलतीच्या दराने तसेच चार हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हेक्टर करिता एकूण 500 + 20% वर आळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे ५०% ( Bamboo lagwad anudan ) सवलतीच्या दराने दिली जातात.

उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 टक्के व 50 टक्के ही शेतकऱ्यांनी स्वतः खर्चा करायची आहे.

शेत जमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेले मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातीच्या लागवडीबाबत तंत्रज्ञानांकडून मार्गदर्शन केले जाते.

शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते कीटकनाशकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादी बाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार तंत्र व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते.

अर्ज करण्यासाठी संकेत स्थळ

MAHARASHTRA FOREST WEBSITE

bambu lagwad yojana या योजनेत प्रति जिल्हा ४ हेक्टर पर्यंतचे ३७५ लाभार्थी तर ४ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेले ३७५ लाभार्थी अशे लक्षांक देण्यात आलेले आहेत.

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांना जुन्या फळबाग पुनरूज्जीवन साठी अनुदान | Falbag lagwad scheme

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे हा घटक राबविण्यात येत असून आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांची योग्य मशागत पद्धतीचा अवलंब न करणे, नांग्या न भरणे, खते व औषधांचा योग्य वापर न करणे, झाडांना व्यवस्थित आकार न देणे, झाडांची गर्दी होणे आदी बाबीमुळे उत्पादकता कमी होत आहे. नवीन लागवडीप्रमाणेच राज्यात जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे महत्वाचे असून त्यासाठी २०२३-२४ मध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी व चिक्कू या फळपिकांचा समावेश आहे. 

या घटकांतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी प्रकल्प खर्च रक्कम ४० हजार रूपये प्रति हेक्टर ग्राह्य धरून त्याच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रक्कम २० हजार रूपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे तसेच कमीत-कमी ०.२० हेक्टर व कमाल २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील. पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी अस्तित्वातील आंबा फळपिकाचे वय कमीत कमी २० ते जास्तीत जास्त ५० वर्षे, चिकू - कमीत कमी २५ ते जास्तीत जास्त ५०, संत्रा- कमीत कमी १० ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे तर मोसंबी फळपिकाचे वय कमीत कमी ८ ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे असे राहील.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे.

कृषि विभागाने जाहिर सुचना

महाराष्ट्र शासन तर्फे कृषि विभागाने जाहिर सुचना 

MahaDBT Online Portal वर शेतकरी योजनाचे लाभ घ्यावे.
विविध योजने अंतर्गत शेतकऱ्यानी ऑनलाईन अर्ज भरणे बाबत दिनांक 15/05/2023 पर्यंत ऑनलाईन सोडत असणार आहे. तरी शेतकऱ्यानी सदरील योजनेच्या घटकासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे व शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा. 

खालीलप्रमाणे घटक

ट्रैक्टर, रोटाव्हेटर, कल्टीवेटर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र, पाईप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे, प्लास्टीक मल्चींग, रोपवाटिका, फळबाग लागवड, फुल शेती, विदयुत मोटार पंप संच ...
15 मे 2023 नंतर जवळपास 2 ते 3 महिने ऑनलाईन शेतकरी निवड सोडत होणार नाही याची नोंद घ्यावी.

पालघर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडासह अवकाळी पावसाची हजेरी पिकांना फटका

पालघर विजांच्या कडकडासह अवकाळी पावसाची हजेरी पिकांना फटका

 पालघर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हवामान विभागाने राज्यात तीन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली असताना पालघर, नाशिक तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली पालघर जिल्ह्यात जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात विजेच्या कडकडाट सहकारी पाऊस कोसळला. यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे पालघर मध्ये विजांचा कळकाशा पाऊस जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागातल्या अवकाळी पावसाने हजेरी लावली.

 वाडा, विक्रमगड,जव्हार आणि पालघरच्या काही भागात विजांचा कडकडाटसह पाऊस बरसला. यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी,बागायतदारास,वीट भट्टी,व्यावसायिक यांच्यात पुन्हा चिंचेचे वातावरण पसरले आहे. आंबा त्याचप्रमाणे इतर रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाचा अंदाज दरम्यान महाराष्ट्रातील दिवस महाराष्ट्र अवकाळी पाऊस होण्याचा अंदाज भारतीय हवामान वर्तवला होता. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भात 5 ते 8 मार्च दरम्यान काही ठिकाणी विजासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मार्च रोजी मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी गारपीट होईल. 

फळबागा पिकांना फटका 

राज्यात सातत्याने तापमाना चढ-उतार होत आहेत कधी थंडी तर कधी पाऊस पडत आहे या हवन याचा परिणाम रब्बी हंगामाचे पिकावर रब्बी क्रोप होत आहे पाऊस सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली.

महाडीबीटीवर मोफत सोलर पंप योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आणलेली आहे म्हणजेच महाडीबीटीवर अनुसूचित जमातीचे शेतकरी साठी मोफत सोलर पंप योजना करिता आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ही योजना सोलर पंप योजना अनुसूचित जमातीसाठी शंभर टक्के अनुदान आहे.

अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासीचे शेतकरी यांनी महाडीबीटी या साइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचे आहे त्यानंतर आपल्याला अनुसूचित जमाती चे विशेष शेतकरी योजना चे आपल्याला सोलर पंप याचे निवड करून रजिस्ट्रेशन करायचे आहे त्यानंतर त्या नोंदणीचे 23 रुपये किंवा 25 रुपये जी रक्कम आहे ती रक्कम भरावी ची ऑनलाईन किंवा नेट बँकिंग किंवा क्यू आर स्कॅन याच्या मार्फत पैसे भरायचे आहेत तसेच ते झाल्यावर महाडीबीटीवर लॉटरी लागल्यानंतर आपली या योजनेची निवड करण्यात येईल.

सोलर पंप योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत

1.सातबारा उतारा

2.आठ A उतारा 

3.जातीचा दाखला 

4.उत्पन्नाचा दाखला

5. आधार कार्ड

6. मोबाईल न

प्लास्टिक मल्चींग अनुदान योजना, असा करा अर्ज

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत भाजीपाला, फळपिकाच्या प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळणार अनुदान

प्रतिहेक्टर 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय

कृषी विभागाचे महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन


तीन ते चार महिन्याच्या (भाजीपाला) पिकासाठी प्लॅस्टिक मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 25 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या (उदा. पपई) या फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 50 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या वरील (जास्त कालावधीचे फळ पिके) फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 100 किंवा 200 मायक्रॉनपेक्षा कमी असू नये.


भाजीपाला व फळ पिकाला प्लॅस्टिक मल्चिंग करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत प्रतिहेक्टरी खर्चाच्या पन्नास टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.


प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार खर्च अपेक्षित असून, या खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपये प्रतिहेक्टर इतके अनुदान देण्यात येते.

प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळालेला लक्षांक पाहता अर्ज केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यास योजनेचा लाभ देणे शक्य आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

अर्ज सुरु आहे ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी अर्ज करावेतस सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने देण्याकरिता पूढील बाबींची पुर्तता करणाऱ्या स्वंयसहाय्यता बचत गटाकडून दिनांक 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण लातूर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वंयसहाय्यता बचत गटातील किमान  80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नववैध्द घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबैध्द घटकातील असावेत.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरिल कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रू 3 लाख 15 हजार) शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

 लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान (रू 3.15 लाख) पेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतः खर्च करावी. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे अधार क्रमांशी संलग्न करावे.  स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.

 स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व खरेदी केल्याचे पावती सादर केल्यानंतर व त्याची खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदान 50 टक्के हप्ता त्याच्या बचत गटाच्या आधार सलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. 

उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक व त्याची उपसाधने याची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे पुरावे साधर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या खात्यावर जमा करण्यास येईल. तसेच ज्या बचत गटानी या पूर्वी कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. आशा बचत गटानी पुनश्च: अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

या कागदपत्रासह अर्ज परिपूर्ण भरून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुनी डालडा फॅक्ट्री, गूळ मार्केट, लातूर येथे सादर करावेत. 1 एप्रिल 2021 पुर्वी ज्या बचत गटानी अर्ज सादर केलेले आहेत अशा बचतगटानी पुनश्चः अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तरी अनुसूचित जातीच्या जास्तीत जास्त बचत गटानी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण लातूर, यांनी केलेले आहे.

महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक एसटीएस- 2011/प्रक्र439/अजारक-1 दि. 6 डिसेंबर 2012 आणि सामाकि न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक एसटीएस-2016/ प्रक्र 125/अजाक मुंबई दि. 8 मार्च 2017 अन्वये लाभार्भीचे पात्रतेचे निकष ठरविण्यताआले आहेत. 

योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे
अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत, 

स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. 

स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकांतील असावेत, 

मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3.50 लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्वयहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रु.3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील, लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटानी या योजनेतंर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदाना ( रु. 3.15 लाख) पेक्षा जास्तची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वत: खर्च करावी.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे, 

निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे   ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खातर जमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

बचतगटाने खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्ट्रच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.

या योजनेअंतर्गत बचतगटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही, अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रस विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

तसेच संबंधित स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून शासनाने मिनी टॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूण रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित बचतगटाला शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेण्यास किमान 5 वर्षे अपात्र ठरविले जाईल. अशा आशयाचे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करुन द्यावे लागेल.

वरील अटी व शर्तीमध्ये जे बचत गट पात्र असतील अशा बचत गटांनी – बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार वस्तु स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्या बाबतचा निर्णय असल्याने 

बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स  प्रत, 

गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, कोऱ्या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात ( लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे.

जिल्हास्तरीय योजना - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अ.क्र.

बाब

एकदिवशीय पक्षांच्या पिल्लांचे गट (१०० पिल्ले)

1

पक्षी किंमत

२,००० /-

2

खाद्यवरील खर्च

१२,४०० /- (८०० किलोग्रॅम)

३

वाहतूक खर्च

१०० /-

४

औषधी

१५० /-

५

रात्रीचा निवारा

१,००० /-

६

खाद्याची भांडी

३५० /-

एकूण किंमत

१६,००० /-

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.

प्रवर्ग

एकदिवशीय पक्षांच्या पिल्लांचे गट (१०० पिल्ले)

1

सर्व प्रवर्ग ५० टक्के

८,००० /-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हा स्तरीय योजना- तेलंगा गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - ८ ते १० आठवडे वयाचा तलंगाच्या २५ माद्या आणि ३ नर वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अ.क्र.	बाब	जिल्हास्तरीय तलंगा गट(२५ माद्या + ३ नर)
1	पक्षी किंमत	३,००० /-
2	खाद्यवरील खर्च	१,४०० /-
३	वाहतूक खर्च	१५० /-
४	औषधी	५० /-
५	रात्रीचा निवारा	१,००० /-
६	खाद्याची भांडी	४०० /-
	एकूण किंमत	६,००० /-

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.	प्रवर्ग	जिल्हास्तरीय तलंगा गट(२५ माद्या + ३ नर)
1	सर्व प्रवर्ग ५० टक्के	३,००० /-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजना - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप करणे .

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अ.क्र.	बाब	२ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात )
1	संकरित गाई /म्हशी चा गट - प्रति गाय /म्हैस रु. ४०,०००/- प्रमाणे	८०,०००
2	५.७५ टक्के (अधिक १०.०३ टक्के सेवाकर ) दराने ३ वर्षाचा विमा	५,०६१
	एकूण प्रकल्प किंमत	८५,०६१

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.	प्रवर्ग	२ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात)
1	शासकीय अनुदान अनुसूचीत जाती ७५ टक्के	६३,७९६

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील .

अ.क्र.	तपशील	दर(रक्कम रुपयात )	१० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात)
1	शेळ्या खरेदी	८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम ) ६,०००/- प्रति शेळी (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )	८०,०००/- (१० शेळ्या ) ६०,०००/- (१० शेळ्या )
2	बोकड खरेदी	१०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर ) ८,०००/- एक बोकड (अन्य स्थानिक पैदासक्षम नर )	१०,०००/- (१ बोकड ) ८,०००/- (१ बोकड )
3	शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी )	१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)	रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) रु १०,२३१/- (अन्य थानिक जातींसाठी )
4	शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )	लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
	एकूण खर्च		१,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) ७८,२३१/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी )

अ.क्र.	तपशील	दर(रक्कम रुपयात )	१० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात)
1	मेंढया खरेदी	१०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) ८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )	१,००,०००/- (१० मेंढया ) ८०,०००/- (१० मेंढया )
२	नरमेंढा खरेदी	१२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) १०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर )	१२,०००/- (१ नरमेंढा ) १०,०००/- (१ नरमेंढा )
3	मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी )	१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)	रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )
4	मेंढ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )	लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
	एकूण खर्च		१,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) १,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

अ.क्र.	गट	प्रवर्ग	एकूण किंमत	शासनाचे अनुदान	लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा
1	शेळी गट - उस्मानाबादी /संगमनेरी	सर्वसाधारण	१,०३,५४५/-	५१,७७३/-	५१,७७२/-
		अनु. जाती व जमाती	१,०३,५४५/-	७७,६५९/-	२५,८८६/-
2	शेळी गट - अन्य स्थानिक जाती	सर्वसाधारण	७८,२३१/-	३९,११६/-	३९,११५/-
		अनु. जाती व जमाती	७८,२३१/-	५८,६७३/-	१९,५५८/-
3	मेंढी गट - माडग्याळ	सर्वसाधारण	१,२८,८५०/-	६४,४२५/-	६४,४२५/-
		अनु. जाती व जमाती	१,२८,८५०/-	९६,६३८/-	३२,२१२/-
४	दख्खनी व अन्य स्थानिक जाती	सर्वसाधारण	१,०३,५४५/-	५१,७७३/-	५१,७७२/-
		अनु. जाती व जमाती	१,०३,५४५/-	७७,६५९/-	२५,८८६/-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत