भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्जाचा नमूना | varg 2 jamin

जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे. अशा जमीनींचा खातेदाराचा वर्ग 1 मध्ये समावेश होतो. या जमिनी विक्री / हस्तांतरण कामी कोणत्याही शासकीय पूर्वपरवानगीची गरज नाही. थोडक्‍यात, मुळ मालकीची वडलोपार आलेली जमीन भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये असते.

भोगावटा वर्ग 2: -

ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही.असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग 2 होय. उदा. देवस्थान इमानी जमीन,हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुन पुनर्वसनाच्या जमीनी व शासनाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.अशा जमीनी विक्री साठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते.

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांकडे भोगवटादार (Bhogvathadar Varg 2 ) म्हणून असलेली जमीन असून, त्या जमिनीवर काही अटींसह मालकी असते. मात्र, वर्ग 2 मधील जमिनीचा वापर मर्यादित स्वरूपाचा असतो आणि विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरण करताना सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे अनेक जण वर्ग 2 मधील जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करतात. वर्ग 1 जमिनीला पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होतो आणि तिचा व्यवहार अधिक सुलभ होतो.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर

प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर/ भोगवटादार वर्ग 2 धारण केलेला असा कोणताही भोगवटा, अशा जमिनीच्या चालू बाजाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून शासनाला प्रधान करून भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येईल.आणि अशा रूपांतरानंतर भोगवटादार , महारास्ट्र जमीन महसूल सहिता 1966 याच्या तरतुदी अशी जमीन भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून धारण करील.

NA, N.A.-R, N.A.-Commercial या तीन शब्दात किती लोक अडकतात

NA, N.A.-R, N.A.-Commercial या तीन शब्दात किती लोक अडकतात

1. NA म्हणजे काय?

'Non-Agricultural" म्हणजे त्या जमिनीवर तुम्ही शेतीशिवाय इतर वापर करू शकता.

पण लक्षात ठेवा सर्व NA जमीन घर बांधायला योग्य नसते

2. NA म्हणजे एक मोठा शब्द, त्याचे उपप्रकार असतात.

➤ N.A.-R = Residential

➤ N.A.-C = Commercial

➤ N.A.-I = Industrial

➤ N.A.-IT = IT/Corporate Zone

3. N.A.-R म्हणजे 'घर बांधायला परवानगी असलेली जमीन पण त्यासाठी लेआउट अप्रूवल, रस्ते, ड्रेनेज, झोनिंसगळं बघावं लागतं फक्त NA-R लिहिलंय म्हणून 'घर लगेच बांधता येतं" असं नाही

4. N.A.-Commercial म्हणजे 'व्यापारी वापरासाठी परवानगी म्हणजे शोरूम, गोदाम, दुकान, हॉटेल, ऑफिस वगैरे पण घर बांधायचं असेल तर कन्वर्जन लागतो

5. फार लोक फसतात 'NA झालं म्हणजे सगळं क्लिअर" या भ्रमात पण NA हा फक्त पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर लेआउट अप्रूवल, सब-डिव्हिजन, टाउन-प्लॅनिंग सर्टिफिकेट हे सगळं बघावं लागतं.

6. 'फार्म हाऊस" नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या अनेक NA जमिनी अजूनही कृषी झोनमध्ये येतात. म्हणजे कायदेशीर घर बांधायचं नाही फक्त तात्पुरत्या रचनेला परवानगी

7. NA मिळालं म्हणजे 'मालकी हक्क" मिळाला असं नाही अनेक वेळा ती जमीन कलेक्टर लीजर असते म्हणजे वापराचा हक्क तुमचा, पण मालकी सरकारी.

8. NA साठी बघायच्या कागदपत्रंः

7/12 उतारा

टाउन प्लॅन झोनिंग मॅप

1.1K

कलेक्टरचा ऑर्डर कॉपी

फॉर्म 1, फॉर्म 6 (परवानगीची कागदपत्रं)

9. 'NA in process" हा शब्द दिसला की सावध व्हा.

याचा अर्थ तो अजून कृषी जमीनच आहे, आणि पुढे काही अडचण आली तर फसवणूक ठरते.

10. रिअल इस्टेटचा पहिला नियमः

'NA" लिहिलंय म्हणून गुंतवणूक करू नका,

'NOC + Layout Approval + Title Clear" ही तिन्ही गोष्टी एकत्र असतील तरच करा.

नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी सुरू राहणार

 सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दस्तनोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही. यापुढे 'नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी' होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्तनोंदणी करणे शक्य होत नाही. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्तनोंदणी करता यावी, या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील (मुंबई शहर, उपनगर), कोकण विभागातील (ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड,

अलिबाग), पुणे विभागातील (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), अमरावती विभागातील ( अकोला, अमरावती), नागपूर विभागातील (नागपूर), लातूर विभागातील (लातूर, नांदेड), नाशिक विभागातील (नाशिक, जळगाव), औरंगाबाद विभागातील (औरंगाबाद) जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले आहे.

महसूल विभाग अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी विखे- पाटील यांनी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. सलोखा योजना, अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध करून देणारे नवीन वाळू धोरण, जमीन मोजणी अशा निर्णयामुळे सेवा सुलभतेने मिळू लागल्या आहेत.

वारस हक्क लावण्यासाठी हेअरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक

आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकेटबद्दल माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकेटबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी सक्षम कोटांतच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून अॅफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी वॉण्ड, हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण याबाबत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदीप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्युसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन, आदी गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असतो. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किया निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. पब्लिक नोटीस आवश्यक  हयातीमध्ये मृत्युपत्र (विल) करून ठेवणे हे, इष्ट)

 सर्टिफिकेटचा उपयोग 

 कोटाने दिलेले हेअरशिप सर्टिफिकेट हे संबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही. 

 सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते 

 असे सर्टिफिकेट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोटला ते रद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेटपटलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदीचा वापर केला जातो. 

पब्लिक नोटीस आवश्यक

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन/प्रोक्लमेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किया मृत व्यक्तीच्या पत्याच्या जागी ती चिटकविली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी, जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे, आदी सिद्ध आल्यावर कोर्ट हेअरशीप सर्टिफिकेट अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी-शर्तीसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली. तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. 

 सर्टिफिकेटसाठी कोर्ट फी 

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याच्या व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र, 'हेअरशीप सर्टिफिकेट बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. 
इतर कोर्ट प्रकरणामध्ये मूळ प्रत कोटांत राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते. मात्र, हेअरशीप सर्टिफिकेट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते. 
 समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोटला अशा व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (अँडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तीवर नेमणूक करण्याचा अधिकार या कायद्याखाली आहे.

मृत्युपत्र नेमक काय असते?

        मृत्युपत्र कोण करू शकते?

कोणतीही सज्ञान व्यक्ती जिचे वय २१ वर्षे पूर्ण आहे व त्या व्यक्तीचे मानसिक स्वास्थ्य उत्तम आहे. अशी व्यक्ती मृत्युपत्र करून ठेवू शकते. तसेच मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणाच्याही दबावाखाली न येता स्वेच्छेने मृत्युपत्र केलेले असावे.

भारतीय वारसा कायदाच्या कलम २ मध्ये इच्छापत्र/ मृत्युपत्राची व्याख्या केलेली आहे.

मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीची संपत्ती कोणाला हस्तांतरित करायचे हे ठरवते किंवा तशी इच्छापत्राद्वारे म्हणजेच मृत्युपत्राद्वारे लिखित स्वरूपात इच्छा व्यक्त करते.

मृत्युपत्र करणार त्याच्या नावावर असलेल्याच संपत्तीचा मृत्युपत्रामध्ये उल्लेख करू शकतो. जर संपत्ती संयुक्त स्वरूपात असेल तर त्याच्या हिश्यापुरतेच मृत्युपत्र करता येईल.

मृत्युपत्र मध्ये समावेश करता येणाऱ्या मिळकती किंवा संपत्ती-

१. वैयक्तिक किंवा संयुक्त मालकीची मालमत्ता (जी      सहसा हयात असलेल्या मालकाकडेच जाते. जसे की, पती, पत्नी, मूल किंवा भावंड.)

२. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा पेन्शन बेनिफिट्स यासारख्या ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या मालमत्ता.

३. अचल संपत्ती जसे की कार, सोने-चांदी व इतर भौतिक वस्तू.

४.बाँड, शेअर्स, बँक खाते इत्यादी

५. रॉयल्टी

६. कर्ज फेडण्याचे दायित्व तसेच इतर जबाबदारी

- मृत्युपत्र कोणाच्या नावे करत आहे त्या लाभार्थीचे स्पष्ट नाव, पत्ता व त्या व्यक्ती विषयी सविस्तर माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असली पाहिजे.

- जर लाभार्थी जास्त असतील तर प्रत्येकाचा हिस्सा नेमकेपणाने नमूद केलेला असला पाहिजे.

- मृत्युपत्रासाठी दोन Executor नेमणे आवश्यक असते.

- तसेच दोन साक्षीदार त्यांच्या नाव व पत्त्यासहित असणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्रावर साक्षीदारांच्या सह्या अनिवार्य असतात.

- मृत्युपत्र हे लिहून किंवा टाईप केलेले असले तरी चालते. परंतु, मृत्युपत्र हे स्टॅम्प पेपर वर करणे गरजेचे नसते. तसेच ते स्पष्ट व समजेल अशा भाषेत असावे.   -मृत्युपत्रांमध्ये तारीख, वार इत्यादीचा उल्लेख असावा व मृत्युपत्र करणार याची सही असणे अत्यावश्यक असते.

-एखाद्या व्यक्तीने जर एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र केले असतील तर शेवटचे मृत्युपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.

-मृत्युपत्र केल्यानंतर त्यात काही बदल किंवा सुधारणा करता येतात त्यास कायद्याच्या भाषेत codicil असे म्हणतात.

-एखादी व्यक्ती त्याच्या हयातीत कधीही मृत्युपत्र रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते किंवा त्यात अधिक माहिती समाविष्ट करू शकते.

मृत्युपत्राची नोंदणी ही ऐच्छिक आहे परंतु मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनेकदा फायद्याचे ठरते आणि नोंदणीमुळे तारखांचे वाद उद्भवत नाहीत. ही नोंदणी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुय्यम निबंध कार्यालयात करता येते.

पालघर जिल्हयातील द्रुतगती महामार्ग भूसंपादन गैरव्यवहार

मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गासाठी पालघर जिल्हयातील भूसंपादनात मोठया प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. दलालांकडून आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचा मोबदला परस्पर लाटला जात आहे.

विनोद निकोले, मनीषा चौधरी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडून विधानसभेत या मुद्द्याला वाचा फोडली. मोबदला देताना खासगी दलाल आदिवासी प्रकल्प बाधितांची फसवणूक करीत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. आदिवासी लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यामधील काही रक्कम परस्पर घेतली जात असून अशा काही प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

महाडीबीटीवर मोफत सोलर पंप योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आणलेली आहे म्हणजेच महाडीबीटीवर अनुसूचित जमातीचे शेतकरी साठी मोफत सोलर पंप योजना करिता आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ही योजना सोलर पंप योजना अनुसूचित जमातीसाठी शंभर टक्के अनुदान आहे.

अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासीचे शेतकरी यांनी महाडीबीटी या साइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचे आहे त्यानंतर आपल्याला अनुसूचित जमाती चे विशेष शेतकरी योजना चे आपल्याला सोलर पंप याचे निवड करून रजिस्ट्रेशन करायचे आहे त्यानंतर त्या नोंदणीचे 23 रुपये किंवा 25 रुपये जी रक्कम आहे ती रक्कम भरावी ची ऑनलाईन किंवा नेट बँकिंग किंवा क्यू आर स्कॅन याच्या मार्फत पैसे भरायचे आहेत तसेच ते झाल्यावर महाडीबीटीवर लॉटरी लागल्यानंतर आपली या योजनेची निवड करण्यात येईल.

सोलर पंप योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत

1.सातबारा उतारा

2.आठ A उतारा 

3.जातीचा दाखला 

4.उत्पन्नाचा दाखला

5. आधार कार्ड

6. मोबाईल न

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही.

तहसीलदारांकडे जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार अर्ज करा.

तहसीलदार सर्वांना नोटिसा पाठवून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करून जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.

तलाठ्याला निःशुल्क अंमलबजावणी करावीच लागेल.

आता वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही!

बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कर आणि स्टॅम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा ७/१२ उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत.

त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

होते काय?

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे.

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घ्यावा!

जमीनीची शासकीय मोजणी

जमीनीची शासकीय मोजणी

शेजाऱ्याने बांध कोरलाय, आपल्या जमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे?

अर्ज

तालुका उपअधीक्षक भूमीअभिलेख / नगर भूमापन अधिकारी

शुल्क व कालावधी 

१ हेक्टरसाठी मोजणी

साधी मोजणी: ०१ हजार,०६ महिन्यात

तातडीची मोजणी: ०२ हजार,०३ महिन्यात

अती तातडीची मोजणी:०३ हजार,०२ महिन्यात

यापेक्षा जास्त पैसे देऊ नका!

महसूल हा असा विभाग आहे जिथे सर्वसामान्य माणसाचा एकदा तरी सबंध येतो.

जमिन कितीही असली तरी त्याची खातेफोड करून #जमिनीची_मोजणी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात त्याचा भरपूर त्रास होतो. यासंदर्भातील माहिती खाली देत आहे.

● जमिनीची मोजणी केव्हा करणे आवश्यक आहे?

● मोजणीचे एकूण किती प्रकार असतात?

● मोजणी अर्ज कसा असतो?

● मोजणीसाठी अर्ज कुठे करायचा असतो?

● मोजणी अर्ज करण्यासाठी किती फी असते?

● अर्ज केल्यानंतर मोजणी किती दिवसात येते?

● पोट हिस्सा मोजणी म्हणजे काय?

यासंदर्भात खालील महत्वपूर्ण प्रश्नमंजुषा आणि उत्तरे अवश्य वाचावी, तसेच सोबतचा लेख जरूर वाचा.

👉 हद्दकायम मोजणी कामी कोण अर्ज दाखल करु शकतो ?

✔️ हद्दकायम मोजणीकामी संबंधित गट नंबर/ सर्व्हे नंबर मधील 7/12 वर नाव दाखल असलेली कोणताही हितसंबंधित व्यक्ती अर्ज करु शकते.

👉 हद्दकायम मोजणी अर्ज कोठे करावा ? 

✔️ हद्दकायम मोजणी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 निमताना मोजणी साठी अर्ज कोणाकडे करावा ? 

✔️ निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 सुपर निमताना मोजणी अर्ज कोणाकडे करावा ? 

✔️ सुपर निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे करावा.

👉 जमिनीची मोजणी कोणत्या नियमाखाली केली जाते? 

✔️ जमिनीची मोजणी महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 136 अन्वये केली जाते.

👉 हद्दकायम मोजणी कशासाठी केली जाते ? 

✔️ जेव्हा एखाद्या भूमापन क्रमांकाच्या हित संबंधित धारकास भूमापन क्रमांकाच्या हद्दी बाबत तक्रार असेल तर मोजणी अर्ज करावा.

👉 हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी कोणते अभिलेख आवश्यक असतात ? 

✔️ हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी तीन महाच्या आतील 7/12, कब्जेदारांसह जमिनीच्या चतु:सिमा प्रमाणे लगत कब्जेदारांचे नाव/ पत्ते अर्जात नमुद करावीत.

👉 हद्दकायम मोजणी फीचे किती प्रकार आहेत ? 

✔️ अतितातडी, तातडी, नियमित असे तीन प्रकार आहेत.

👉 हद्दकायम मोजणी मान्य नसल्यास काय तरतुद आहे ? 

✔️ हद्दकायम मोजणी मान्य नसलेस निमताना (अपिल अर्ज)मोजणीकामी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे अर्ज कराता येतो.

👉 हद्दकायम मोजणीचा उपयोग काय ? 

✔️ हद्द कायम नकाशा वरुन अर्जदारांस मालकी हक्क, लगत कब्जेदारांनी अतिक्रमण केल्यास महसूल विभागाकडून ताबा घेणे व इतर न्यायालयीन/ खाजगी महत्वाच्या कामासाठी तसेच आपल्या संबंधित गटाच्या गहाळ खुणा समजून येण्यासाठी होतो.

👉 मोजणी नकाशाची " क " प्रत वेळेत न मिळाल्यास काय करावे ? 

✔️ संबंधित कार्यालय प्रमुखांना म्हणजेच उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना भेटावे.

👉 कोर्ट वाटप प्रकरणात कोणकोणते अभिलेख सामिल असणे आवश्यक असते ? 

✔️ प्रकरणात भूमापन/गट नंबर क्रमांकाचे 3 महातील 7/12 (अधिकार-अभिलेख), वाटप दरखास्त तक्ता, हूकुमनामा, व मोजणी फी भरण्याचे चलन इत्यादी

👉 कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणी फीची आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ तातडीच्या दराने फी आकारणी केली जाते.

👉 कोर्ट वाटप मोजणी करणे कामी किती दिवस मुदतीची नोटीस दिली जाते ? 

✔️ कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणात हुकुमनाम्यातील वादी- प्रतिवादीस या सर्वांना रजिस्टर पोस्टाने 30 दिवस (1 महिना) आगावू मुदतीची नोटीस देणे जरुर असते.

👉 कोर्टवाटप मोजणी कशी केली जाते ? 

✔️ कोर्टाच्या हुकुम नाम्याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्यात येते.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 

✔️ मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (7/12) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ? 

✔️ जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी - प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर 7/12 अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी .

👉 बिनशेती मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 

✔️ बिनशेती मोजणी प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याचे बिनशेती आदेश, मंजुर अभिन्यासाची मूळ प्रत(लेआऊट), चालू तीन महातील 7/12, चतु:सीमेप्रमाणे सहकब्जेदार/ लगत कब्जेदार यांची नावे व पत्ते, मोजणी फी चे मूळ चलन इ. कागदपत्रांची आवश्यक्ता असते.

👉 बिनशेती मोजणी कधी करता येते ? 

✔️ एखाद्या जमिनधारकास त्यांच्या जमिनीची अकृषीक प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा असलेस महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 44 अन्वये महसुल विभागाची परवानगी घेऊन कोणत्या प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा आहे. त्यानुसार धारकास मोजणी करणे कामी शर्त घातली जाते व तसे आदेशात नमुद केले जाते.

👉 बिनशेती परवानगी बाबत भूमि अभिलेख विभागाने कोणती कार्यवाही करावयाची असते ? 

✔️ संबंधित भूखंडाची बिनशेती परवानगी घेण्यापूर्वी व अभिन्यांस मंजुर झालेनंतर भूमि अभिलेख विभागाकडून मोजणी करुन घेणे आवश्यक असते.

👉 बिनशेती मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ बिनशेती मोजणी फी अतितातडी/ तातडी /साधी या प्रकारे आकरणी करुन चलनाने बँकेत (र.रु.3000/- च्या पुढे) अथवा कार्यालयात रोख पावतीने(र.रु.3000/- चे आत) फी असल्यास भरणा केली जाते.

👉 नक्कल अर्ज कोणास व कसा करता येतो ? 

✔️ नक्कल अर्ज कोऱ्या कागदावर,आवश्यक त्या नकला मिळणे कामी , गावांचे नाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमुद करुन अभिलेखाचा प्रकार नमुद करावा. नकलेचा अर्ज कोणत्याही व्यक्तीस करता येतो. अर्जास 5 रु. कोर्ट फी तिकीट लावावे.

👉 नक्कल अर्ज केल्यानंतर किती दिवसात नक्कल मिळते ? 

✔️ नक्कल अर्ज दिल्यानंतर 3 दिवसांचे आत नक्कला मिळतात.

👉 नक्कलेचा वापर अर्जदारांस कोठे करता येतो ? 

✔️ नक्कलेचा उपयोग, कोर्ट कामासाठी, खरेदी -विक्रीसाठी , मोजमापे करुन घेण्यासाठी व इतर खाजगी महत्वाचे कामासाठी होतो.

● वरील संपूर्ण माहिती भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याची लिंक खाली देत आहे.

https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/1035/मुख्य-पृष्ठ

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि बहु भूधारक याविषयी सविस्तर माहिती

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक की बहु भूधारक ? farmer categorization

मात्र आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्याने आपण गोंधळून जातो. आपणास माहिती नसल्याने चुकीचा प्रवर्ग नोंदविला जातो म्हणून आज ही माहिती समजून घेऊयात.

देशात शेती ( Operational holdings ) तीन सामाजिक गटामध्ये वर्गीकृत आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others.

या वर्गातील शेतीचेही शासनाने २०१५ – १६ च्या ताज्या कृषी जनगणणेनुसार देशातील परिचालन ( provisional ) होल्डिंगचा राज्यवार सरासरी आकार निश्चित केला आहे. Categorisation of farmers मध्ये जमीन धारणा ( jamin dharna – land holdings) पाच प्रकारामध्ये विभागली आहे.

Marginal farmers अत्यल्प भूधारक शेतकरी marginal farmers land holding

अत्यल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर अर्थात २.५ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र आहे, अशे शेतकरी या गटात मोडतात. Below 1.00 hectare

Small farmers अल्प भूधारक शेतकरी

अल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात २.५ एकर पासून ५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 1.00-2.00 hectare

Semi- Medium farmers अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी

अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र ४ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात ५ एकर पासून १० एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 2.00-4.00 hectare

Medium farmers मध्यम भूधारक शेतकरी

मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे ४ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र १० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात १० एकर पासून २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 4.00-10.00 hectare

Large farmers बहु भूधारक शेतकरी

बहु भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आहे अर्थात २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 10.00 hectare and above

या पाच प्रकारातील तीन प्रकार मुख्यत्वे वापरले जातात ज्यात अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, बहु भूधारक शेतकरी.

Categorisation of farmers

विविध कृषी पिकांचे उत्पादन/उत्पादकता सुधारण्यासाठी, सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बहुविध पीक, आंतरपीक आणि एकात्मिक शेती पद्धती इत्यादी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. IDFC ग्रामीण विकास नेटवर्कने तयार केलेल्या “भारतीय ग्रामीण विकास अहवाल 2012-13” मध्ये, असे आढळून आले आहे की लहान शेतजमीन विशेषत: श्रम-केंद्रित पिके किंवा पशुधन सांभाळण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत, परंतु पुरेशी घरगुती उत्पन्न निर्मिती करण्यासाठी जमीनधारणा खूपच कमी आहे.

अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न-केंद्रित उपक्रमांकडे, चांगल्या आणि नवीन तांत्रिक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून हस्तक्षेप करत आहे.

यामध्ये, या शेतकऱ्यांकरीता सिंचनासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY), परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY), मृदा आरोग्य कार्ड ( Soil health card ), नीम कोटेड युरिया, राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत पर्जन्य क्षेत्र विकास ( koradvahu kshetr vikas ), प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ( PMFBY) यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

pm kisan, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Soil Health Card, Neem Coated Urea, Rainfed Area Development under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), National Agriculture Market scheme (e-NAM), National Food Security Mission (NFSM), National Mission on Oilseeds & Oilpalm (NMOOP),

याचबरोबर राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (e-NAM), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM), राष्ट्रीय तेलबिया आणि तेलपाम (NMOOP), फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी मिशन (MIDH), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), नॅशनल मिशन ऑन अॅग्रिकल्चर एक्स्टेंशन अँड टेक्नॉलॉजी (NMAET) इ. योजना ही राबविल्या जात आहेत.

या व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना केंद्रीत प्रचार मोहीम, किसान कॉल सेंटर्स (KCC), अॅग्री-क्लिनिक आणि उद्योजकांचे अॅग्री-बिझनेस सेंटर्स (ACABC), कृषी मेळे आणि प्रदर्शने, यांद्वारे शेती विषयक माहिती दिली जात आहे. National Mission on Agriculture Extension & Technology (NMAET) etc. In addition, farmers are provided information through Focused Publicity Campaigns

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे किसान एसएमएस पोर्टल ( Kisan SMS Portalhttps://mkisan.gov.in/ ) सुध्धा राबविले जात आहे

सातबारा उतारा आणि 8 अ उतारा यांची ऑनलाईन सेवा उपलब्धता

७/१२ उतारा मराठी ऑनलाईन अभिलेखात प्रवेश करण्यासाठी mahabhulek किंवा महाराष्ट्र भूमि अभिलेख यांची अधिकृत वेबसाइट mahabhulekh.maharashtra.gov.in आता चालू आहे. “ऑनलाईन 7/12 उत्तरा महाभूमीभिलेख” एक Online Poratl आहे जेथे लोक ऑनलाइन मराठी सात बारा काढू शकतात.

      आपल्याला mahabhulek अधिकृत वेबसाइट, 7/12 (सातबारा) अर्क, 8 अ (८ अ) आणि मालमत्ता पत्रक (मालमत्ता पत्रक) सारखी कागदपत्रे मिळविण्याची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे. “7/12 Utara in Marathi Online” 

खाली वर्णन केल्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या विभागात असलेल्या जमिनीबद्दल ७/१२ उतार, ८अ, मालमत्ता कार्ड ची माहिती मिळवू शकतात: –

औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली

अमरावती विभाग (Amravati Division) अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम

नागपूर विभाग (Nagpur Division) Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Nagpur, Wardha

पुणे विभाग (Pune Division) कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर

कोकण विभाग (Kokan Division) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

नाशिक विभाग (Nashik Division) Ahmednagar, Dhule. Jalgaon, Nandurbar, Nashik

 

gat no/सर्व्हे क्रमांक, पहिले नाव, मधले नाव, संपूर्ण नाव टाकून तुम्ही महाभुलेख महाराष्ट्र 7/12 मध्ये मराठी ऑनलाईन शोधू शकता.

बहुतेक लोक शेती, नोकरी, सेवा किंवा इतर व्यवसायांमध्ये व्यस्त असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या जमिनी व त्यांचे पिकांचे योग्य ज्ञान असते परंतु या digital माध्यमांचा वापर करता येत नाही. म्हणून आज आपण 7/12 (सबारा उतारा) आणि महसूल विभागाने 8 अ नोंदी कसा काढावा हे पाहणार आहोत.

7/12 उतारा, ८अ ही जमीन व रजिस्ट्रेशन मधील सर्वात महत्वाचे स्थान दर्शवते 7/12 उताराची व ८अ ची वैशिष्ट्ये आपण पाहणार आहोत:-

 

7/12 उतारा तुमचे खाते नंबर, गट नंबर व क्षेत्र दर्शवते व उरलेली सर्व माहिती प्रदान करतो.

जसे कि मागील कर्ज, मागील पिकाच्या हंगामात लागवडीखालील जमीन, शेती मालकाचे नाव, शेतकर्‍यांचे नाव, जागेचे क्षेत्र, लागवडीचे प्रकार ई.

महाभूलेख महाराष्ट्र यांनी शासनाने दिलेल्या प्रत्येक जमीन मालकांना देण्यात आलेल्या कर्जाची नोंद देखील करते.

म्हणजेच अनुदान, कीटकनाशके किंवा खते ज्यासाठी कर्ज दिले गेलेले असते, मालक किंवा शेतकर्‍यास दिलेली कर्जे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

हा सात बारा उतारा कागदपत्र म्हणून म्हत्वाची भूमिका दर्शवतो म्हणजे जमीन आता कोणाच्या नावावर आहे ही दर्शविता.

महाराष्ट्रातील तालुक्यांतील सुमारे २.११ कोटींचे सात बारे डिजिटल ७/१२ केले गेले आहेत.

खाली तुम्हाला महाराष्ट्रातील शेतकरी त्यंच्या जमिनीच्या नोंदी कश्या पाहू शकतात याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली दिली गेली आहे:- ‘7/12 Utara in Marathi Online 8A’

 

 

• 1st आपल्याला bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर जाव लागेल.

• मुख्यपृष्ठावर आल्यानंतर तुम्हाला “विभाग निवडा” या वरून तुमचा विभाग निवडून क्लिक करा.

 

7/12 Utara in Marathi online

• आता तुम्हाला ७/१२ काढायचा असेल तिथे पर्याय निवडा ८अ काढायचा असेल तर तिथे दोन पर्याय आहेत त्यपैकी एक पर्याय निवडा मी पुणे घेतला आहे.
• तुमचा जिल्हा, तालुका, व गावचे नाव निवडून घ्या, महाभुलेख ७/१२ उतारा पुणे खाली दर्शविला आहे ते पाहू शकता.
•  
• 7/12 Utara in Marathi online Mahabhumilekh
• 7/12 Utara in Marathi online
•  
• त्यानंतर तुम्ही तुमचे नाव किवा गट नंबर टाकून शोधा बटनावर क्लिक करा.
• नंतर तुम्हाला खूप नवे दिसतील त्यामधले तुमचे नाव तुम्ही निवडा व तुमचा मोबाईल नंबर टाकून पुढे तुम्हाला एक सुरक्षा अक्षरी आहे तसा खाली टाका.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमचा सात बारा किवा ८अ दिसेल.
• CONCLUSION
•  
• भूलेख महाभूमी म्हणजेच महाराष्ट्र भूमि अभिलेख हे महाराष्ट्र राज्यातील एक भूमी अभिलेख वेबसाइट आहे जी नागरिकांना 7/12 उतारा, 8 ए आणि मालमत्ता कार्ड (property card) मराठीत ऑनलाइन प्रदान करते. *7/12 Utara in Marathi Online”
•  
•  
• सर्वात महत्वाचे – या संकेतस्थळ वरील सात बारा व ८अ तुम्ही सरकारी कामासाठी वापरू शकत नाही. 
• 7 12 का म्हणतात?
• हे नाव महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमावलीतून आले आहे. उतारा क्रमांक सात आणि बारा हे गाव फॉर्म क्रमांक दर्शवतात.

मला महाराष्ट्रात 7/12 चा उतारा ऑनलाइन कसा मिळेल?

महाराष्ट्र सरकारने जमिनीचे सर्व तपशील डिजीटल केले आहेत, आणि नागरिक ७/१२ उतार्‍यासाठी MAHA Bhulekh (i.e. Maharashtra Bhumi Abhilekh) वेबसाइटद्वारे जाऊन ऑनलाइन काढू शकतात.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज

भोगावटदार वर्ग1: -

जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे. अशा जमीनींचा खातेदाराचा वर्ग 1 मध्ये समावेश होतो. या जमिनी विक्री / हस्तांतरण कामी कोणत्याही शासकीय पूर्वपरवानगीची गरज नाही. थोडक्‍यात, मुळ मालकीची वडलोपार आलेली जमीन भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये असते.

भोगावटा वर्ग 2: -

ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही.असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग 2 होय. उदा. देवस्थान इमानी जमीन,हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुन पुनर्वसनाच्या जमीनी व शासनाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.अशा जमीनी विक्री साठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर :-

प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर/ भोगवटादार वर्ग 2 धारण केलेला असा कोणताही भोगवटा, अशा जमिनीच्या चालू बाजाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून शासनाला प्रधान करून भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येईल.आणि अशा रूपांतरानंतर भोगवटादार , महारास्ट्र जमीन महसूल सहिता 1966 याच्या तरतुदी अशी जमीन भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून धारण करील.

ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन

 

पालघर दि. 13 :- राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतचा गावठाण जमाबंदी प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यास महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील दि.२२/०२/२०१९ चे शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन हा प्रकल्प महत्वकांक्षी व जनताभिमुख प्रकल्प असुन सदर प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अचुक व जलद गतीने मोजणी काम होणार आहे.

ड्रोन गावठाण प्रकल्पाची वैशिष्टे व फायदे

ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन योजनेमुळे गावठाणातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करणेत येणार असून गावठाणातील प्रत्येत घराचा नकाशा तयार केला जाणार आहे. गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता. गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार गावठाणातील प्रत्येक मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार केल्या जाणार असून त्यांचे वाटप केले जाणार आहे. सदर योजनेमुळे गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे अॅसेट रजिस्टर तयार करणेत येणार आहे.

महास्वामित्व ड्रोन गावठाण योजनेमुळे शासनाच्या मिळकतींचे संरक्षण होणार असून ग्रामस्थांना त्यांचे मालकी हक्काचा नकाशा व अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) मिळणेस मदत होणार आहे. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे ग्रामस्थांना घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होणार असून मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता आल्यामुळे गावाची आर्थिक पत उंचवणेस मदत होणार आहे. ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन करणे यासाठी अचुक अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणेस सदर योजनेमुळे मदत होणार आहे.

सदर योजना ही ग्रामविकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचे संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत असुन सदर योजनेच्या यशस्वीतेकरीता ग्रामसहभाग व जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

महास्वामित्व योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये ड्रोन सव्र्व्हसाठी एकुण ७७० गावे उपलब्ध असून त्यापैकी वसई | तालुक्यातील ४५ गावांचे ड्रोन फ्लाइंग मागील महामध्ये पुर्ण झाले असून पुढील काम प्रगतीपथावर आहे. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर यांनी त्यांचेकडील १२४ गावांचा ड्रोन फ्लाइंग कार्यक्रम दिनांक ११/०४/२०२२ पासुन निश्चित केला असून सदर दौरा कार्यक्रमानुसर भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडून सदर १२४ गावांमध्ये ड्रोन फ्लाइंग केले जाणार असून जनतेने याबाबत भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडील प्रतिनिधींना व प्रशासकीय कर्मचा-यांना सहकार्य करावे.असे आवाहन  महेश इंगळे , जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यांनी केले.

डिसेंबर 2020 मध्ये मालमत्तेचे खरेदीखत नोंदणी करा आणि मुद्रांक शुल्कात 3 टक्के सूट मिळवा!

ज्यांना मालमत्ता खरेदीचे व्यवहार करायचे आहेत, त्यांच्यासाठी डिसेंबर महिना बचतीची संधी देणारा आहे. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर 2020 मध्ये मालमत्तेचे खरेदी – विक्री व्यवहार करणाऱ्यांसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये 3% इतकी घसघशीत सूट देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पक्षकारांच्या मुद्रांकशुल्कासाठी येणाऱ्या खर्चात 50% बचत होणार आहे. या सवलीताचा अधिकाधिक लोकांना फायदा व्हावा यासाठी पालघर, बोईसर, डहाणू व वाडा यांसह वसई तालुक्यातील सर्व 6 नोंदणी कार्यालये डिसेंबर महिन्यातील दर शनिवारी खूली रहाणार असल्याची माहिती पालघरचे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी नितीन पिंपळे यांनी दिली आहे.