नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

१. नोटरी म्हणजे काय? (What is Notary?)

नोटरी पब्लिक हा केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेला एक कायदेशीर अधिकारी (सहसा अनुभवी वकील) असतो. त्याचे मुख्य काम दस्तऐवजांची सत्यता पडताळणे आणि फसवणूक रोखणे हे असते.

जेव्हा तुम्ही एखाद्या कागदपत्रावर नोटरी करता, तेव्हा तो अधिकारी साक्ष देतो की:

त्या कागदपत्रावर सही करणारी व्यक्ती तीच आहे जिचे नाव तिथे दिले आहे.

त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय सही केली आहे.

सही करताना ती व्यक्ती शुद्धीवर होती.

२. नोटरीची वैधता किती असते ? (Validity of Notary)

नोटरीच्या वैधतेबाबत दोन महत्त्वाचे पैलू आहेतः

नोटरी अधिकाऱ्याची सनद (License Validity): एका नोटरी पब्लिकला सुरुवातीला ५ वर्षांसाठी नियुक्त केले जाते. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण (Renewal) करावे लागते.

दस्तऐवजाची वैधता (Document Validity): नोटरी केलेल्या कागदपत्राची वैधता त्या कागदपत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.

Affidavits (प्रतिज्ञापत्र): साधारणपणे ६ महिने ते १ वर्ष

(विशिष्ट कामासाठी असेल तर ते काम पूर्ण होईपर्यंत).

Rent Agreement: नोटरी केलेले भाडेकरार सहसा १२ महिन्यांसाठी वैध मानले जातात.

Power of Attorney: जोपर्यंत ती रद्द केली जात नाही

किंवा देणाऱ्याचा मृत्यू होत नाही, तोपर्यंत ती वैध राहू शकते.

३. 'नोटरी' म्हणजे 'परवानगी' नाही

(प्रमाणीकरण विरुद्ध परवानगी)

तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, नोटरीचा अधिकार फक्त Authentication (प्रमाणीकरण) आणि Attestation (साक्षांकन) करण्यापुरता मर्यादित असतो.

मुद्दा

स्पष्टीकरण

प्रमाणीकरण

नोटरी अधिकारी कागदपत्रातील मजकूर खरा आहे की नाही हे तपासत नाही, तर तो दस्तऐवज 'खरा' (Genuine) असल्याचे प्रमाणित करतो.

प्रमाणीकरण

आपल्यासमोर सही झाली आहे याची साक्ष देणे.

मालकी हक्क

नोटरीमुळे मालमत्तेची मालकी बदलत नाही. उदा. १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर केलेली नोटरी तुम्हाला घराचा मालक बनवू शकत नाही; त्यासाठी 'Registration' (नोंदणी) आवश्यक असते.

महत्त्वाच्या गोष्टीः

नोंदणीकृत दस्तऐवज (Registered Document): मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा दीर्घकालीन करारांसाठी नोटरीपेक्षा 'Registration' (दुय्यम निबंधक कार्यालयात केलेली नोंदणी) अधिक कायदेशीर आणि सुरक्षित असते.

ओळख पटवणेः नोटरी करताना आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड यांसारखी ओळखपत्रे असणे अनिवार्य आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, नोटरी हा एक 'साक्षीदार' आहे जो सरकारी शिक्क्यासह तुमच्या दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब करतो, पण तो कोणत्याही बेकायदेशीर गोष्टीला कायदेशीर स्वरूप देऊ शकत नाही.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ!

महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ खाली शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास नोंदणी फी बाबत...

"जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही" याबाबतची अधिसूचना दिनांक २३.०६.२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ खाली शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राचे अधिकार तहसिलदार याना असून याबाबतचे आदेश झालेले वाटणीपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणीस प्राप्त झाल्यानंतर सदरच्या नोंदणी दस्तास उपरोक्त अधिसूचने अन्यये नोंदणी फी माफ केलेले असल्यामुळे नोंदणी फी भरावी लागत नाहीत. तथापि तहसिलदाराकडे कलम ८५ अन्वये वाटणीपत्र दाखल न करता (म्हणजेच कलम ८५ खालील कार्यवाही शिवाय) आपसी सहमतीने दस्त तयार करुन सरळ नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात सादर केले जातात या सादर केलेल्या दस्तास उपरोक्त अधिसूचनेत तरतूद नसल्यामुळे अशा दस्तास नोंदणी फी दुय्यम निबंधकाकडून आकारली जात असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली असल्यामुळे या अधिसूचनेचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते, यास्तव जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वडिलोपार्जित शेतजमिनी बाबत वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या आणि कलम ८५ व्यतिरिक्त नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुध्दा नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही असेही वरील अधिसूचनेत नमूद केलेले आहे.

यास्तव, दिनांक २३.०६.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही याबरोबरच तसेच कलम ८५ व्यतिरिक्त वडिलोपार्जित शेतजमिनी बाबत वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या

सर्व सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या आणि नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुध्दा नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

संरक्षित कुळचे जमिनीचे मालकी हक्क कसे करायचे

महाराष्ट्रात 'संरक्षित कुळ' म्हणून सातबारावर नोंद असलेल्या व्यक्तीला जमिनीचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी (म्हणजेच भोगवटदार म्हणून नाव लावण्यासाठी) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम आणि हैदराबाद कुळवहिवाट अधिनियम (मराठवाड्यासाठी) अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. 

प्रामुख्याने, ही जमीन 'भोगवटदार वर्ग-२' (Occupancy Class 2) म्हणून नावावर होते, जिला नंतर काही अटींवर वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करता येते. 

प्रक्रिया आणि आवश्यक पायऱ्या

१. तहसीलदार कार्यालयात अर्ज:

कुळ किंवा त्याच्या वारसांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे (किंवा कृषी न्यायाधिकरण) जमीन खरेदी करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.

मराठवाड्यात हैदराबाद कुळवहिवाट कायद्याच्या कलम ३८-ई अंतर्गत मालकी हक्क मिळवण्याची तरतूद आहे. 

२. किंमत निश्चिती (३२-ग ची प्रक्रिया):

तहसीलदार कुळाला जमीन खरेदी करण्याची किंमत (Purchase Price) निश्चित करून देतात. याला ३२-ग (32G) ची प्रक्रिया म्हणतात.

ही किंमत जमिनीच्या महसुलाच्या पटीत असते. 

३. खरेदी प्रमाणपत्राचे वाटप (३२-म):

निश्चित केलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केल्यावर तहसीलदारांकडून ३२-म (32M) चे प्रमाणपत्र दिले जाते.

हे प्रमाणपत्र म्हणजे कुळाला मिळालेला मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा असतो. 

४. सातबारावर नोंद:

३२-म प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तलाठ्याकडे फेरफार (Mutation Entry) करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.

यानंतर सातबाराच्या 'भोगवटदार' रकान्यात कुळाचे नाव 'भोगवटदार वर्ग-२' म्हणून येते. 

आवश्यक कागदपत्रे 

चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा.

ज्या उताऱ्यावर 'संरक्षित कुळ' असा उल्लेख आहे, तो जुना उतारा (१९५१-५२ काळचा).

वारस असल्यास वारस नोंद प्रमाणपत्र.

जमिनीचा नकाशा.

ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड/पॅन कार्ड). 

महत्त्वाची टीप: वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर 

कुळाची जमीन वर्ग-२ (नियंत्रित सत्ताप्रकार) असल्याने ती विकण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांची पूर्वपरवानगी लागते. सरकारकडून ठराविक 'नजराणा' रक्कम भरून ही जमीन 'भोगवटदार वर्ग-१' (पूर्ण मालकी) मध्ये रूपांतरित करता येते.

जमीन एन. ए. करणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक!

जमीन एन. ए. करणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक!

 

आता BPMS (Building Plan Management System) प्रणालीद्वारे अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य पूर्णपणे ऑनलाईन भरण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.

ऑनलाइन अधिमूल्य भरल्यानंतर थेट 7/12 उताऱ्यावर नोंद होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जमीन अकृषिक (NA) करण्याची प्रक्रिया BPMS प्रणालीद्वारे पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक केली आहे. आता नगर रचना विभागाची बांधकाम परवानगी हीच एन.ए. परवानगी मानली जाणार असून, स्वतंत्र एन.ए. आदेशाची गरज उरलेली नाही, यामुळे नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार असून प्रक्रिया जलद होणार आहे.

NA (अकृषिक) प्रक्रियेतील प्रमुख बदल:

ऑनलाईन प्रक्रिया: BPMS प्रणालीद्वारे अर्ज आणि कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा

बांधकाम परवानगी हीच NA: स्थानिक प्राधिकरणाने (उदा. महानगरपालिका, नगरपालिका) मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा हाच NA पुरावा मानला जाईल.

अधिनिमूल्य (Premium) भरणा: NA अधिमूल्य पूर्णपणे ऑनलाईन भरता येणार.

वेळेची बचत: सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे थांबणार, प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक झाली आहे.

आवश्यक कागदपत्रे (ऑनलाईन अपलोडसाठी):

1. जमिनीचा ७/१२ उतारा

2.फेरफार उतारा

3.जमिनीचा ८-अ चा उतारा

4.भूखंडाचा नकाशा/इमारत आराखडा (BPMS द्वारे)

यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत होणार असून पारदर्शकता आणि 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला मोठी चालना मिळणार आहे.

Layout मध्ये plot घेताना common चुका?

1 NA आहे का ते न तपासणे

Layout NA Residential आहे का ते verify करा.

NA नसल्यास बांधकाम illegal होऊ शकते.

2 लेआउट मंजुरी न पाहणे 

ग्रामपंचायत / नगरपालिकेने मंजूर केलेला लेआउट आहे का?

Unauthorized layout = भविष्यात legal problem!

3 Road Access न तपासणे

Plot ला 7/12 वर रस्ता दाखवलेला आहे का?

Actual site वर रस्ता आहे का ते बघा ?

Landlocked plot घेऊ नका.

4 Open Space / Amenity जागा तपासली नाही

Garden / Road / Amenity मध्ये येणारा plot घेऊ नका.

Layout map नीट verify करा.

5 Title Clear न तपासणे

मागील मालकांची chain (30 वर्ष) तपासा.

बँक कर्ज चालू आहे का ते तपासा = Title clear indication

6 Corner / Road Touch premium समजून न घेणे

Corner plot महाग असतो पण resale value जास्त.

Blindly premium देऊ नका.

7 Drainage / Flood zone तपासले नाही

पावसात पाणी साठते का ?

Low level plot टाळा

मराठी ज्ञान कट्टा

८ रेरा (लेआउट प्रकल्प) तपासणी क्रमांक

| मोठा layout असेल तर RERA registered आहे का?

RERA site वर project verify करा

9 Future Development न पाहणे

Road widening/DP road/reservation आहे का?

भविष्यात plot कमी होऊ शकतो

10 फक्त स्वस्त आहे म्हणून घेणे

Cheap plot = problem plot असण्याची शक्यता जास्त.

कायदेशीर + स्थान > किंमत ✓

Layout Roads मालकी कोणाची ?

Internal roads developer च्या नावावर आहेत का?

सोसायटी/जीपी ः हवालदिल झाले का?

भविष्यात road बंद झाला तर मोठी समस्या.

Plot Demarcation (सीमा निश्चित)

Actual site वर plot marking आहे का?

सीमाचिन्हे / कुंपण सत्यापित करा.

Wrong plot दाखवून sale करतात.

बिल्डर प्रतिष्ठा

Developer ची मागील projects check करा

Delay / legal cases आहेत का?

स्थानिक चौकशी करा (खूप महत्त्वाचे)

झोन आणि आरक्षण तपासणी (नगर नियोजन)

Residential zone आहे का?

ग्रीन झोन / कृषी बफर / ✔ आरक्षण आहे का?

Wrong zone = बांधकाम permit मिळणार नाही.

पुनर्विक्री आणि गुंतवणूक कोन

Location future growth area आहे का?

Highway/MIDC/ City expansion जवळ आहे का?

Investment साठी demand area निवडा.

ताबा वि नोंदणी

Registration लगेच देतात का?

Possession delay होतो का?

"आता करार - नंतर ताबा" या सापळ्यात.

बँक कर्ज पात्रता

Nationalized bank loan approve करतो का?

बँकेने मंजूर केले = कागदपत्रे बहुतांशी स्पष्ट.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्जाचा नमूना | varg 2 jamin

जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे. अशा जमीनींचा खातेदाराचा वर्ग 1 मध्ये समावेश होतो. या जमिनी विक्री / हस्तांतरण कामी कोणत्याही शासकीय पूर्वपरवानगीची गरज नाही. थोडक्‍यात, मुळ मालकीची वडलोपार आलेली जमीन भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये असते.

भोगावटा वर्ग 2: -

ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही.असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग 2 होय. उदा. देवस्थान इमानी जमीन,हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुन पुनर्वसनाच्या जमीनी व शासनाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.अशा जमीनी विक्री साठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते.

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांकडे भोगवटादार (Bhogvathadar Varg 2 ) म्हणून असलेली जमीन असून, त्या जमिनीवर काही अटींसह मालकी असते. मात्र, वर्ग 2 मधील जमिनीचा वापर मर्यादित स्वरूपाचा असतो आणि विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरण करताना सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे अनेक जण वर्ग 2 मधील जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करतात. वर्ग 1 जमिनीला पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होतो आणि तिचा व्यवहार अधिक सुलभ होतो.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर

प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर/ भोगवटादार वर्ग 2 धारण केलेला असा कोणताही भोगवटा, अशा जमिनीच्या चालू बाजाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून शासनाला प्रधान करून भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येईल.आणि अशा रूपांतरानंतर भोगवटादार , महारास्ट्र जमीन महसूल सहिता 1966 याच्या तरतुदी अशी जमीन भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून धारण करील.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७

एकत्रीकरण

अनेक लहान आणि विखुरलेला जमिनीच्या तुकडयांना एकत्र आणुन मोठे भूखंड तयार करणे म्हणजे एकत्रीकरण. एकत्रीकरणामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते मोठे भूखंड तयार होत असल्याने शेती करणे सोपे होते आणि उत्पादन वाढते.पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारते- सिंचनासाठी पाणी व्यवस्थापन करणे सोपे होते.शेतीचा खर्च कमी होतो.संसाधनाचा योग्य वापर होतो.जमिनीचा विकास करणे, रस्ते आणि इतर सुविधा निर्माण करणे शक्य होते.

कायदयाची पार्श्वभूमि :-

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ हा कायदा अस्तित्वात आला. भारतातील लोक प्रामुख्याने शेतीवर अंवलंबून होते. त्यावेळी दर चार व्यक्तींपैकी निदान तीन व्यक्ती तरी निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबुन होत्या. शेतीतुन प्राप्त होणारे उत्पन्न आणि लोकसंख्या यांचा अन्योन्य संबध आजही आहे. लोकसंख्येतील वाढ जलदगतीने होते. तथापी पिकांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध जमिनीचे क्षेत्रात त्याप्रमाणात वाढ होत नाही. मात्र त्या जमिनीवरील उत्पन्नावर अवलंबुन असलेल्या व्यक्तींमध्ये वाढ मात्र सतत भूमिती श्रेणीने होत असते. लोकसंख्या वाढीचा वेग एवढा प्रचंड आहे की, उपलब्ध जमिनीची अधिक शास्त्रीय पध्दतीने लागवड किंवा शेतीच्या अन्य सुधारणा याचे काटेकोर केलेले नियोजन कोलमडुन पडते. जुन्या व पारंपारिक शेती करण्याच्या पध्दतीमुळे शेतीच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत होती. शिवाय भारतात वारसाहक्क व जमिनीचे हस्तांतरण कायदे यामुळे जमिनीचे सातत्यपुर्ण विभाजन होवुन लहान लहान तुकडे पडल्यामुळे ते कसण्यासाठी किफायतशीर होत नव्हते. त्यामुळे या गंभीर समस्येकडे देशातील विचारवंताचे लक्ष वेधले गेले होते. ही समस्या सोडविण्यास विविध उपाययोजना वेगवेगळ्या राजकीय व सामाजिक पातळीवरुन सुचवण्यात आल्या होत्या.

इ.स. १८४७ - मुंबई सरकारचे सचिव, मि. लॉसडन-

शेतीची ही दुरावस्था आली. शेतीची मर्यादा न घालता जमिनीचे बारीक बारीक तुकडयातील वाटप असेच चालू दिले तर शेतीवर जगणारे लोक लवकरच दारिद्रयवस्थेला पोहोचतील असे त्यांनी सरकारला कळवले.

सन १८८० साली नेमलेल्या दुष्काळ मंडळानेही (Famine Commission) जमीन विभागणीच्या या पद्धतीचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा दिला होता.

इ.स. १८९० - रावबहादुर जोशी -

रावबहादुर जोशी यांनी त्यांच्या 'हिंदुस्थानची आर्थीक परिस्थिती’ या प्रबंधात जमीनीची तुकडयात विभागणी होण्यातील धोक्याकडे लक्ष वेधले होते.

रयतवारी पद्धतीत प्रत्येकाचे जमिनीबाबतचे हक्क नोंदणी जरूर असते. त्यानुसार हक्क नोंदणी कायदा (R. of R. Act) जेव्हा १९१३ साली कायदेमंडळापुढे ठेवला होता. तेव्हा सर फिरोजशहा मेहता म्हणाले होते की, 'असे हे जमिनीचे लहान लहान तुकडे जर कायद्याने मान्य केले आणि त्यांना उत्तेजन मिळाले तर देशातील शेती सुधारणा व देशाची प्रगति यांना ते मारकच ठरेल

इ.स. १९२७ सर चुनिलाल मेहता-

सर चुनिलाल मेहता हे शेती व वन विभागाचे मंत्री असताना लहान जमिनीचा मसुदा (Small Holdings Bill) या नावाचे एक समावेशक बिल त्यांनी मांडले होते. पण सभातुन आणि वर्तमान पत्रांतून त्यावर कडक टिका झाली. ते बिल निवड समितीकडे (Select Committee) सोपवलेही होते. समितीने काही सुधारणा सुचविल्या होत्या परंतु तीव्र विरोधामुळे बिलाच्या तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी सदर बिल मागे घेतले गेले. या बिलाला केलेला आत्यंतिक विरोध हा अविचारी अनाठायी व मूलतः राजकीय दृष्टीकोनातून केलेला होता. बिलात नवीन तुकडे पाडण्यावर बंदी व जमिनीचे एकत्रीकरण करणे अशी दुहेरी तरतूद होती. एकत्रीकरणाची तरतूद ही ऐच्छिक होती. गावातील एकूण खातेदारापैकी २/३ खातेदारांनी संमती दिली तरच योजना तयार करण्याची त्यात तरतूद होती.

इ. स. १९१६ - दिवाण बहादुर गोडबोले-

यांनी मुंबई कायदे मंडळात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास मनाई करण्याबद्दल एक ठराव मांडला होता पण त्यावेळी सरकारने त्याला विरोध केला.

त्यांच वर्षी मुंबई सरकारचे शेती संचालक (Director of Agriculture) यांनी याच उद्देशाने एक बिल तयार केले. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या इकॉनॉमिक होल्डिग्जची एकाच मालकाच्या नावे नोंद करणे व नंतर त्या जमिनीचा खास नियम लागू करून त्यांनी विभागणी करण्यास बंदी करणे हा या बिलाचा उद्देश होता. हे बिल मतप्रदर्शनासाठी उच्च दर्जाच्या महसूल व न्याय खात्यातील अधिका-यांना प्रस्तूत केले असता अनुकुल अभिप्राय न आल्यान ते कायदे मंडळापुढे येवू शकले नाही

सन १९४४ श्री. यू एम मिरचंदानी, आय. सी. एस. जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख मुंबई राज्य, पुणे

 श्री. यू. एम मिरचंदानी, आय.सी.एस. यांनी त्यावेळच्या मध्य प्रांताला भेट देऊन तेथील एकत्रीकरणाच्या कामाची पहाणी केली. श्री. मिरचंदानी यांनी सरकारला आपला अहवाल ता. १९-०९-१९४४ रोजी पाठवून त्यात मध्यप्रांतातील एकत्रीकरणाच्या कामा-मागील तात्वीक भूमिका व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची जोरकस शिफारस केली. प्रातिक ग्रामसुधारणा बोर्डाचे (Provincial Rural Development Board) मत जमीन एकत्रीकरणाच्या कामाबद्दल अति अनुकुल दिसून आल्यामु‌ळे मग सरकारनेही सदर योजना युद्धोत्तर पुनर्रचनेच्या कार्याचे एक महत्वाचे अंग म्हणून शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणावयाची असे ठरवले. मध्यप्रातांच्या कायद्याच्या नमून्यावर एक बिल तयार करण्यात आले आणि सरकारने ते मंजूरही केले. परंतु तज्ञांचे मत वेगळे पडले. त्यांच्या मते मध्यप्रांतात ज्या पद्धतीने ही योजना तयार करण्यात आली तशी पद्धत मुंबई प्रातांतील जमिनीला लागू पडणार नाही. त्यासाठी काहीतरी नवीन पद्धत शोधून काढून तिला वापर करण्याची गरज निर्माण झाली. दरम्यान लोक प्रतिनिधीचे मंत्रीमंडळ कारभारावर आले. त्यांनी जमिनीचे तुकडे पाडायला बंदी करणारा व जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी योजना आखणारा कायदा करणारे एक बिल तयार केले. सदर बिल हे इ.स. १९२७ साली जे बिल तयार केले होते. त्याच पद्धतीवर तयार झाले. मात्र यात अधिक सोपी पण परिणामकारक अशा उपाययोजना सुचविण्यात आली होती. हे बिल १९४६ ला लोकमत आजमावण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले. पुष्कळ वादविवादानंतर सदर बिल कायदेमंडळाच्या बैठकीतून अखेरीस मंजूर होऊन मुंबईचा कायदा क्रमांक (LXII of 1947) म्हणून जाहिर झाले.

हा कायदा त्यावेळच्या मुंबई प्रांतात ता. ०८-०४-१९४८ पासून लागू करण्यात आला. कोल्हापूर संस्थानेखेरीज माजी संस्थांनाचा जो भाग मुंबई राज्यात त्यावेळी आला त्याचे विलीनीकरण ता ०८-०३-१९४८ रोजी झाले. त्या विलीनी भागाला जमीन एकत्रीकरणाचा कायदा ता. २८-०७-१९४८ रोजी लागू झाला.                             

कोल्हापूर संस्थानच्या प्रदेशात तो ता. ०१-०३-१९४९ रोजी लागू झाला, विदर्भ, व मराठवाडयाचे जे विभाग हल्ली महाराष्ट्र राज्यात आहेत त्यांना हा कायदा ता. ०१-०४-१९५९ पासून लागू करण्यात आला.

सदर कायद्याची दोन भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे.

धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध (तुकडेबंदी)

धारण जमिनीचे एकत्रिकरण (तुकडयांचे एकत्रिकरण)

अ : धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध (तुकडेबंदी)

तुकडेबंदी विषयक कायद्यातील तरतूदी व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा –

कायद्यातील कलम ४ व ५ अन्वये प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करणेबाबत तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे १९४७ च्या कायद्यान्वये पुढीलप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते.

 अ.क्र. जमिनीचे प्रकार प्रमाणभूत क्षेत्र (एकर/गुंठे)

१ जिरायत १ ते २ एकर

२ बागायत २० गुंठे

३ तरी (भात) १० गुंठे ते ३० गुंठे

४ वरकस ३ ते ४ एकर

त्यानंतर तुकडेबंदी कायद्याच्या अनुषंगाने वेळोवेळी उद्‌भवलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने पुढील प्रमाणे सुधारणा कार्यवाही केल्याचे दिसून येते.

२००१ : -

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ हा दि. ३० एप्रिल, २००१ रोजीपासून अंमलात आला. सदर अधिनियमान्वये शहरी भागातील अतिक्रमणाखालील जमीन वगळून खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील दिनांक १ जानेवारी २००१ रोजी अस्तित्त्वात असलेले भूखंड व त्या भूखंडावरील इमारती नियमाधिन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

२०१७ : -

"महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ कायद्यातील कलम ९ मध्ये प्रस्तूत कायद्याच्या तरतुदीविरुद्ध हस्तांतरण किंवा विभाजन केल्यास शास्तीची तरतूद नमूद केली आहे.

 तसेच कलम ९(२) अन्वये शासन अथवा जिल्हाधिकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त रु. २५०/- इतका दंड करुन तुकडेबंदी विरुद्ध झालेले व्यवहार नियमित करु शकतात. अशी तरतुद आहे.

मूळ तरतुदी कायम ठेऊन "या अधिनियमाच्या तरतुदीच्याविरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचा हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, जर अशा जमिनीचे, प्रचलित प्रारुप किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरीता नियत वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरीता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर. वार्षिक दरविवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५ टक्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा शासन राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा प्रमाणातील नियमाधिकरण अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमाधिन करता येईल." ही दुरुस्ती दिनांक ०७/०९/२०१७ रोजीच्या राजपत्राने नव्याने समाविष्ठ करण्यात आली आहे.

२०२३: -

दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणपभूत क्षेत्राचे मर्यादेबाबत सुधारणा करून संपूर्ण राज्यामध्ये जिरायत क्षेत्राकरीता २० आर व बागायत क्षेत्राकरीता १० आर इतके किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.

२०२४: -

दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे संपूर्ण राज्यात विहीर (कमाल पाच गुंठे पर्यंत क्षेत्र), शेत रस्ता, भूसंपादन व ग्रामीण घरकुल योजना यांवरील तुकडेबंदीचे निर्बंध शिथील करण्यात आले.

२०२५ : -

शासन अधिसूचना दिनांक १७/०६/२०२५ अन्वये अकोला जिल्हयाकरीता प्रमाणभूत क्षेत्राबाबत सुधारणा करुन बागायत क्षेत्राकरीता १० आर व जिरायत क्षेत्राकरीता २० आर असे प्रमाणभूत क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे.

२०२५ :

तुकडयांचे नियमितीकरण- शासन अधिसूचना दिनांक ०१/०१/२०२५ अन्वये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७च्या तरतुदीविरुध्द दिनांक १५/१०/२०२४ पर्यंत केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५% ऐवजी ५% आकारुन नियमाधिन करण्यात येईल अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

२०२५ : -

 स्थानिक क्षेत्राबाबत खालील क्षेत्रे वगळून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्यांची क्षेत्रे ही, सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी स्थानिक क्षेत्रे असतील असे अधिसूचित करण्याबाबत शासन राजपत्रात दि.१५ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे :-

(१) महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र;

(२) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्राखालील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे;

(३) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे;

(४) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम ४२ड अन्वये निश्चित केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत विकास करण्यायोग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले, कोणत्याही गावाच्या, शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील, अशा नगरच्या किंवा शहराच्या लगत असलेले "परिधीय क्षेत्र".

म्हणजेच या अधिसूचनेनुसार वरील क्षेत्रांमधील अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीस तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही.

NA, N.A.-R, N.A.-Commercial या तीन शब्दात किती लोक अडकतात

NA, N.A.-R, N.A.-Commercial या तीन शब्दात किती लोक अडकतात

1. NA म्हणजे काय?

'Non-Agricultural" म्हणजे त्या जमिनीवर तुम्ही शेतीशिवाय इतर वापर करू शकता.

पण लक्षात ठेवा सर्व NA जमीन घर बांधायला योग्य नसते

2. NA म्हणजे एक मोठा शब्द, त्याचे उपप्रकार असतात.

➤ N.A.-R = Residential

➤ N.A.-C = Commercial

➤ N.A.-I = Industrial

➤ N.A.-IT = IT/Corporate Zone

3. N.A.-R म्हणजे 'घर बांधायला परवानगी असलेली जमीन पण त्यासाठी लेआउट अप्रूवल, रस्ते, ड्रेनेज, झोनिंसगळं बघावं लागतं फक्त NA-R लिहिलंय म्हणून 'घर लगेच बांधता येतं" असं नाही

4. N.A.-Commercial म्हणजे 'व्यापारी वापरासाठी परवानगी म्हणजे शोरूम, गोदाम, दुकान, हॉटेल, ऑफिस वगैरे पण घर बांधायचं असेल तर कन्वर्जन लागतो

5. फार लोक फसतात 'NA झालं म्हणजे सगळं क्लिअर" या भ्रमात पण NA हा फक्त पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर लेआउट अप्रूवल, सब-डिव्हिजन, टाउन-प्लॅनिंग सर्टिफिकेट हे सगळं बघावं लागतं.

6. 'फार्म हाऊस" नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या अनेक NA जमिनी अजूनही कृषी झोनमध्ये येतात. म्हणजे कायदेशीर घर बांधायचं नाही फक्त तात्पुरत्या रचनेला परवानगी

7. NA मिळालं म्हणजे 'मालकी हक्क" मिळाला असं नाही अनेक वेळा ती जमीन कलेक्टर लीजर असते म्हणजे वापराचा हक्क तुमचा, पण मालकी सरकारी.

8. NA साठी बघायच्या कागदपत्रंः

7/12 उतारा

टाउन प्लॅन झोनिंग मॅप

1.1K

कलेक्टरचा ऑर्डर कॉपी

फॉर्म 1, फॉर्म 6 (परवानगीची कागदपत्रं)

9. 'NA in process" हा शब्द दिसला की सावध व्हा.

याचा अर्थ तो अजून कृषी जमीनच आहे, आणि पुढे काही अडचण आली तर फसवणूक ठरते.

10. रिअल इस्टेटचा पहिला नियमः

'NA" लिहिलंय म्हणून गुंतवणूक करू नका,

'NOC + Layout Approval + Title Clear" ही तिन्ही गोष्टी एकत्र असतील तरच करा.

e-KYC दुरुस्तीसाठी मिळणार एकच संधी ! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

e-KYC दुरुस्तीसाठी मिळणार एकच संधी ! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील बहुतांश लाभार्थी या दुर्गम, ग्रामीण भागातील आहेत. e-KYC प्रक्रिया करत असताना त्यांच्याकडून काही चूक होणे स्वाभाविक आहे. या चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळावी अशा आशयाची अनेक निवेदने विभागास प्राप्त झाली आहेत.

सदर योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या हेतूने राबविण्यात येत आहे, म्हणूनच या महिलांना e-KYC करताना झालेली चूक सुधारण्याची संधी देणे अत्यंत गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन e-KYC मध्ये केवळ एकदाच सुधारणा करण्याची अंतिम संधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देण्यात येत आहे.

या सोबतच पती किंवा वडील हयात नसलेल्या लाडक्या बहिणींना e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी असावी, जास्तीत जास्त लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध आहे.

पीएम किसान लाभार्थीचे हफ्ते बंद होणार | Pm Kisan Ineligibility new Update

Pm Kisan Ineligibility प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आता पुढील हप्ता मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना Farmer ID असणे बंधनकारक 

Pm Kisan Ineligibility new Update

Pm kisan प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता अर्थात २२ वा हप्ता हा फक्त Agristack scheme Farmer ID असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप Farmer ID काढलेले नाहीत अशा शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले Farmer Id काढून घ्यावेत असे आवाहन शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे.

एकंदरीत pm kisan 20th installment वितरीत करत असताना Farmer ID बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, तशा शासन स्तरावर हालचाली सुरू देखील करण्यात आल्या होत्या.

मात्र यामध्ये काही वेळ सूट देण्यात आली.

आता pm kisan 22th installment वितरण होत असताना मात्र Farmer ID बंधनकारक करण्यात येत आहे.

Pm kisan योजनेत पात्र असलेले लाभार्थी हे नमो शेतकरी महासमान निधी योजनेत पात्र होतात पर्यायाने या दोन्ही योजनाचा लाभ घेण्यासाठी आता शेतकऱ्यांकडे Farmer ID असणे गरजेचे असणार आहे.

शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपल्या जवळच्या CSC केंद्रावर भेटून किंवा Agristack maharashtra च्या पोर्टल वरून Farmer ID साठी नोंदणी करावी.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 || PMUY 3.0 || ऑनलाईन अर्ज सुरु

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 (PMUY 3.0) ही केंद्र सरकारची दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन (LPG) पुरवण्यासाठीची योजना आहे, ज्यामध्ये मोफत गॅस कनेक्शन, स्टोव्ह (हॉट प्लेट) आणि पहिले रिफिल दिले जाते, ज्याचा मुख्य उद्देश धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्या टाळणे आहे आणि आता यात ₹300 अनुदान ३ वर्षांसाठी चालू ठेवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. 

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:

गरीब कुटुंबांतील महिलांना धुरापासून मुक्ती देणे.

स्वच्छ इंधन (LPG) उपलब्ध करून देणे.

आरोग्य सुधारणे आणि लाकूड गोळा करण्याचा त्रास कमी करणे.

योजनेचा लाभ (PMUY 3.0 नुसार):

मोफत गॅस कनेक्शन: BPL कुटुंबातील महिलांना.

मोफत LPG स्टोव्ह (हॉट प्लेट): गॅस कनेक्शनसोबत.

पहिले रिफिल मोफत: पहिल्यांदा गॅस भरताना.

सबसिडी: १४.२ किलोच्या सिलेंडरवर प्रति वर्ष १२ रिफिलसाठी ₹300 अनुदान चालू ठेवण्यास मंजुरी

पात्रता निकष (अंदाजे):

भारतीय नागरिक असावे.

१८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असावे.

दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिला असावी.

त्यांच्याकडे LPG कनेक्शन नसावे. 

अर्ज कसा करावा:

अधिकृत PMUY पोर्टल (pmuy.gov.in) ला भेट द्या.

जवळच्या एलपीजी वितरकाशी संपर्क साधा.

आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरा. 

महत्त्वाचे:

ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी ₹12,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

लाडकी बहीण e-KYC साठी शेवटची संधी! पडताळणीची अंतिम तारीख जाहीर – आजच करा प्रक्रिया पूर्ण!

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) ही महिलांसाठी खूप मोठी आणि उपयुक्त योजना आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पण ही मदत नियमितपणे मिळत राहावी, यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी) प्रक्रिया पूर्ण करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सरकारने यासाठी अंतिम तारीख (Last Date) देखील जाहीर केली आहे.

e-KYC पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख (Last Date):
सर्व पात्र महिलांनी आपली e-KYC प्रक्रिया नोव्हेंबर २०२५ च्या शेवटपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
जर ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, तर पुढील महिन्याचा ₹१५०० चा हप्ता थांबवला जाईल, असे महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, उशीर झाल्यास तुमचे नाव कायमचे यादीतून वगळले जाऊ शकते.

पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष सवलत:
पूराचा फटका बसलेल्या २९ जिल्ह्यांतील महिलांना १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार आहे.

---

e-KYC का करावी लागते?

या प्रक्रियेमुळे सरकारला हे समजते की, खऱ्या पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळत आहे.
e-KYC करताना आधार पडताळणीद्वारे बनावट किंवा अपात्र नावे यादीतून वगळली जातात.
तसेच, पती किंवा वडिलांच्या आधारद्वारे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२,५०,००० पेक्षा जास्त नसावे हे तपासले जाते.

---

e-KYC करण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही ही प्रक्रिया मोबाईलवर किंवा जवळच्या सेवा केंद्रात जाऊन सहज करू शकता.

टप्पा १ – लाभार्थी महिलेची आधार पडताळणी:

1. वेबसाइट उघडा  ladakibahin.maharashtra.gov.in
2. “e-KYC” बॅनरवर क्लिक करा.
3. तुमचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड भरा.
4. ‘Send OTP’ वर क्लिक करा आणि मोबाईलवर आलेला OTP टाका.
5. OTP योग्य भरल्यानंतर पडताळणी यशस्वी झाल्याचा संदेश दिसेल.

टप्पा २ – पती/वडिलांची आधार पडताळणी:
तुमच्या वैवाहिक स्थितीनुसार खालीलप्रमाणे आधार क्रमांक टाका:

• विवाहित महिला → पतीचा आधार
• अविवाहित महिला → वडिलांचा आधार
• विधवा किंवा घटस्फोटित → वडिलांचा आधार

त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून पुढे जा.

टप्पा ३ – घोषणापत्र (Declaration):

तुमचा जात प्रवर्ग निवडा.

दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या (होय/नाही).

शेवटी ‘Submit’ क्लिक करा.

“तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसल्यावर प्रक्रिया पूर्ण होते.

e-KYC करताना येणाऱ्या अडचणी आणि उपाय:

कधी कधी वेबसाइटवर Server Error किंवा OTP न मिळणे अशा समस्या येतात.

सकाळी ६ ते ९ वाजेपर्यंत किंवा रात्री १० नंतर साइट वापरल्यास प्रक्रिया सोपी होते.

जर अडचण कायम राहिली, तर जवळच्या अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, सेतु सुविधा केंद्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात मदत घ्या.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत योजना आहे.

ही मदत नोव्हेंबर २०२५ नंतरही मिळत राहावी, यासाठी e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

म्हणून सर्व लाडक्या बहिणींनी उशीर न करता आजच आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी.

आयुष्मान भारत योजना I आयुष्मान भारत कार्ड यांची परिपूर्ण माहिती

आयुष्मान भारत कार्ड बद्दल तुम्हाला जे काही माहित असणे आवश्यक आहे

आयुष्मान भारत ही भारत सरकारच्या सर्वात लोकप्रिय प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. विशेषतः प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक स्तरावर आरोग्य सेवा प्रणाली सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. या योजनेचा उद्देश १२ कोटींहून अधिक गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मदत करणे आहे, ज्यामध्ये सुमारे ५५ कोटी लोकांचा समावेश आहे.

आयुष्मान भारत कार्डची प्रमुख वैशिष्ट्ये

कॅशलेस आरोग्यसेवा - या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळू शकते. पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांमध्ये या सेवांचा लाभ घेता येतो.

फॅमिली फ्लोटर प्लॅन म्हणून काम करते - आयुष्मान कार्डचे फायदे एकापेक्षा जास्त कुटुंब सदस्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आजारांचा विमा - पहिल्या दिवसापासून सर्व पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आजारांचा समावेश होतो.

महिलांचे आरोग्य - स्तनाचा कर्करोग, गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग आणि प्रसूती काळजी यासारख्या महिलांच्या आरोग्य समस्यांसाठी विशेष पॅकेजेस प्रदान करते. 

ज्येष्ठ नागरिक - ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करते.

औषध आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू - उपचारादरम्यान आवश्यक असलेल्या आवश्यक औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंसाठी कव्हर समाविष्ट आहे.

नॉन-इंटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह केअर सेवा - रुग्णाच्या वैद्यकीय गरजांनुसार मानक आणि गंभीर काळजी सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करते.

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरची फॉलो-अप काळजी (१५ दिवसांपर्यंत)- यामध्ये पुनर्प्राप्तीला मदत करण्यासाठी आणि डिस्चार्जनंतर पुन्हा दाखल होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी फॉलो-अप सल्लामसलत, औषधे आणि थेरपी समाविष्ट आहेत.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

ओळख आणि बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी आधार कार्ड.

उत्पन्नाचा दाखला.

मुख्यमंत्री पत्र/पंतप्रधान पत्र/रेशन कार्ड सारखी कौटुंबिक कागदपत्रे.

जातीचा दाखला.

बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे.

बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष

पात्रता सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) २०११ च्या डेटावर आधारित निश्चित केली जाते. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना लक्ष्य करते, जसे की:

ग्रामीण भागात निवारा नसलेली कुटुंबे, किंवा अंगमेहनती कामगार, किंवा अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबे.

घरगुती काम, रिक्षा चालवणे किंवा रस्त्यावर विक्री करणे यासारखे व्यवसाय असलेली शहरी कुटुंबे.

ग्रामीण कुटुंबांसाठी पात्रता निकष

कुच्च्या भिंती आणि छत असलेल्या एकाच खोलीत राहणे.

१६ ते ५९ वर्षे वयोगटातील कोणताही प्रौढ सदस्य नाही.

अपंग सदस्य असणे किंवा सक्षम प्रौढ सदस्य नसणे.

अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) मधील.

भूमिहीन कुटुंबे प्रामुख्याने उत्पन्नासाठी शारीरिक श्रमावर अवलंबून असतात.

शहरी कुटुंबांसाठी पात्रता निकष

भिकारी

रॅगवेकर

घरकामगार

रस्त्यावर काम करणारा विक्रेता/फेरीवाला/मोची/इतर सेवा पुरवठादार

बांधकाम कामगार/मजूर/प्लंबर/सुरक्षा रक्षक/रंगकार/गवंडी/वेल्डर/कुली आणि इतर हेड-लोड कामगार/स्वीपर/माली/स्वच्छता कामगार

घरकाम करणारा/हस्तकला कामगार/कारागीर/शिंपी

वाहतूक कामगार/वाहक/चालक/मदतनीस ते वाहक आणि चालक/रिक्षाचालक/गाडीचालक

दुकानातील कर्मचारी/लहान आस्थापनातील शिपाई/सहाय्यक/मदतनीस/डिलिव्हरी सहाय्यक/अटेंडंट/वेटर

इलेक्ट्रिशियन / असेंबलर / मेकॅनिक / दुरुस्ती कामगार

चौकीदार/धोबी

आयुष्मान भारत कार्ड कसे काम करते?

पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात जा आणि तुमचे आयुष्मान भारत कार्ड दाखवा.

रुग्णालयातील कर्मचारी कार्ड तपशीलांचा वापर करून तुमची पात्रता पडताळतात.

एकदा पडताळणी झाल्यानंतर, तुम्हाला समाविष्ट वैद्यकीय सेवांसाठी कॅशलेस उपचार मिळतील.

आयुष्मान भारत कार्डसाठी अर्ज कसा करावा

पायरी १ : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि मेनू बारवरील 'मी पात्र आहे का' टॅबवर क्लिक करा.

पायरी २: तुम्हाला लाभार्थी NHA पोर्टलवर पुनर्निर्देशित केले जाईल , जिथे तुम्हाला 'लाभार्थी ' पर्याय निवडावा लागेल आणि तुमचा मोबाइल नंबर, कॅप्चा कोड आणि तुमच्या फोनवर आलेला OTP प्रविष्ट करून लॉग इन करावे लागेल.

पायरी ३ : 'पीएमजेएवाय' म्हणून योजना निवडा आणि राज्य आणि जिल्हा यासह इतर आवश्यक तपशील निवडा.

पायरी ४: सर्च बाय कॉलम अंतर्गत ' आधार क्रमांक' निवडा आणि तुमचा आधार क्रमांक एंटर करा.

पायरी ५ : कुटुंबातील सर्व सदस्यांची यादी त्यांच्या आयुष्मान कार्ड स्टेटससह केली जाईल.

पायरी ६: जर तुमच्या आयुष्मान भारत कार्डची स्थिती 'जनरेटेड नाही' असेल, तर तुम्ही 'अ‍ॅक्शन' कॉलम अंतर्गत 'आता अर्ज करा' वर क्लिक करू शकता.

पायरी ७: तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला OTP टाकून तुमचा आधार क्रमांक वापरत असल्याची खात्री करा .

पायरी ८: कुटुंबातील सदस्यांची विनंती केलेली माहिती, त्यांचे मोबाईल नंबरसह, एंटर करा आणि आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तपशील सबमिट करा. मंजूर झाल्यानंतर, तुम्ही तुमचे आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड करू शकाल.

तळ ओळ

आयुष्मान भारत कार्ड हे केवळ एक दस्तऐवज नाही - ते निरोगी, अधिक समतापूर्ण भारताकडे एक पाऊल आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि परवडणारी क्षमता यांच्यातील दरी भरून काढल्याने सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजच्या प्रवासात कोणीही मागे राहणार नाही याची खात्री होते.

आयुष्मान भारत कार्ड बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आयुष्मान भारत कार्डद्वारे आपण मोफत उपचार घेऊ शकतो का?

नाही, ABHA कार्ड मोफत वैद्यकीय उपचार देत नाही. तथापि, आयुष्मान भारत योजनेद्वारे पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

आयुष्मान कार्ड वापरून आपण वैद्यकीय बिलांचा दावा करू शकतो का?

जर तुम्ही आयुष्मान भारत आरोग्य खात्याचे लाभार्थी असाल, तर हे कार्ड तुम्हाला योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचार आणि रुग्णालयात दाखल होण्यास मदत करू शकते.

आयुष्मान भारत कार्ड आयुष्यभरासाठी वैध आहे का?

नाही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) कार्ड आयुष्यभरासाठी वैध नाही. तथापि, ते पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस आरोग्यसेवा लाभ प्रदान करते

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी | roof top solar scheme 2025

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी 

roof top solar scheme 2024 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छतांवर सौर पॅनल (आर टी एस)बसवण्यासाठी आणि 1 कोटी कुटुंबांना दर महिना 300 युनिट्सपर्यंत  मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 75,021 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी ही योजना सुरू केली होती.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

घरगुती सौर पॅनल साठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य

1. या योजनेअंतर्गत 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी खर्चाच्या 60% आणि 2 ते 3 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या 40% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. सध्याच्या प्रमाणित किंमतीनुसार,  1 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 30,000 रुपयांचे अनुदान, 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 60,000 रुपयांचे अनुदान,3 kW आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 78,000 रुपयांचे अनुदान, दिले जाईल.

1. सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज करता येईल आणि छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी योग्य विक्रेत्याची निवड करता येईल. हे राष्ट्रीय पोर्टल कुटुंबाना योग्य प्रणालीचे आकारमान, लाभाचा अंदाज, विक्रेत्याचे मानांकन इत्यादींविषयी समर्पक माहिती देऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहाय्य करेल.

1. कुटुंबांना त्यांच्या छतांवर सध्या 3 kW पर्यंतच्या सौर पॅनल सिस्टीमच्या स्थापनेसाठी  सुमारे 7% इतक्या तारण-मुक्त कमी व्याजदर असलेल्या कर्जाचा लाभ घेता येईल.

योजनेची इतर वैशिष्ट्ये 

1. देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकआदर्श सौर ग्राम विकसित केले जाईल. हे गाव ग्रामीण भाग, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांमध्ये त्यांच्या भागात छतावरील सौर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरेल

1. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रात छतावर सौर पॅनेल बसवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा फायदा होईल.

1. ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) वर आधारित मॉडेल्ससाठी देयक सुरक्षिततेसाठी तसेच आर टी एस मधील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी प्रदान करते.

फलनिष्पत्ती आणि परिणाम 

या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाना आपल्या वीज बिलात बचत करता येईल तसेच वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त विजेची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल. 3 kW क्षमतेच्या प्रणाली द्वारे एका कुटुंबाला दरमहा सरासरी 300 युनिट्स विजेची निर्मिती करता येईल.

या प्रस्तावित योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात छतांवरील सौर पॅनेलद्वारे 30 GW सौर क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, 1000 BUs वीज निर्मिती होऊ शकेल आणि परिणामी रूफटॉप व्यवस्थेच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात 720 दशलक्ष टन इतके कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल.या योजनेमुळे दळणवळण, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना, संचालन आणि देखभाल आणि इतर क्षेत्रात मिळून सुमारे 17 लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेचे लाभ मिळवणे

केंद्र सरकारने या योजनेच्या उदघाटनानंतर लगेचच जनजागृती करण्यासाठी आणि इच्छूक कुटुंबाना अर्ज सादर करता यावेत या उद्देशाने मोठी मोहीम सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब https://pmsuryaghar.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावे

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 

ऑनलाईन अर्ज करावे

पालघर दि. १५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातंर्गत देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षि शाहू महाराज मॅट्रीकोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेचे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळवर दि. ३० जुन २०२५ पासून सुरु झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीमध्ये आपले शिष्यवृत्ती अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेत स्थळावरती भरुन ते ऑनलाईन पध्दतीने आणि ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) पध्दतीने आपल्या महाविद्यालयाकडे जमा करावेत.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी अर्ज कार्यालयाकडे सादर करण्यापुर्वी छाननी करुन शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच अर्ज कार्यालयास सादर करावेत, आपल्या महाविद्यालयात  प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची खरबरदारी घ्यावी, विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदर राहणार नाहीत, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, पालघर यांनी केले आहे.

-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2025

विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

खरीप हंगाम विमा योजनेतील पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

महत्त्वाच्या बावी

> अंतिम मुदतः ३१ जुलै २०२५

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टैंक नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.

> अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.

ई पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल व भरलेला विमा हप्ता जप्त होईल.

> विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागात दिले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.

एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या पादीत टाकून

शासनाच्या कोणत्याही पोजनेचा लाभ मिळणार नाही.

> मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्र बैंक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.

> सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के

उंबरठा उत्पादन

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातीत सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम स्तर विचारात घेऊन निश्चित केला जातो.

विमा संरक्षणाच्या बाबीः

पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्पास त्या महसूल मंडळामधीत त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतक-यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला अॅग्री स्टैंक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या मोतकऱ्याने नंतर ई पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी

योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क करावा, किंवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधि, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाच्या संपर्क साधावा.

पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना || ऑनलाईन अर्ज सुरु 2025 ||

पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना

राज्यस्तरीय योजना- दुधाळ गायी/ म्हैसाचे वाटप करणे.

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्है स - मुऱ्हा / जाफराबादी

देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )

राज्यस्तरीय योजना- शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

 लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

राज्यस्तरीय योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला व 3 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यतचे भुधारक)

२)अल्प भुधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भुधारक )

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोद असलेले)

४)महिला बचत गटातील लाभार्थी /वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अक्रं १ ते ३ मधील)

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

 

योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

संक्षिप्त माहिती :