विरार-डहाणू मार्गाचेही चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत, ऐरोली-कळवा उन्नत रेल्वे मार्गाच्या कामास गती येणार

एमयुटीपी-३ सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या

विरार-डहाणू मार्गाचेही चौपदरीकरण

मुंबई,  दि ९ : एमयुटीपी-३ मधील प्रकल्पांना चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन, राज्य शासन, एमएमआरडीए व सिडको यांच्या दरम्यान वर्षा येथे यासंदर्भातील सामंजस्य करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

याप्रसंगी नगर विकास मंत्री मंत्री एकनाथ शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर विकास प्रवीण परदेशी, एमएमएमआरडीए आयुक्त आर राजीव, एमआरव्हीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर एस खुराणा, अतिरिक्त महानगर आयुक्त डॉ.सोनिया सेठी, एमआरव्हीसीचे वित्त संचालक अजित शर्मा यांची उपस्थिती होती.

या करारामुळे खालील प्रकल्पांना वेग येईल.

पनवेल-कर्जत दरम्यान २८ किमी नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्गिका टाकणे – २७८३ कोटी 

ऐरोली-कळवा दरम्यान ३.५ किमी उन्नत रेल्वे मार्ग बांधणे – ४७६ कोटी

विरार-डहाणू दरम्यान ६३ किमी रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण करणे (तिसरी-चौथी रेल्वे मार्गिका टाकणे) – ३५७८ कोटी

नवीन रेल्वे गाड्या खरेदी करणे (४७ रेक्स) – ३४९१ कोटी

मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गाच्या मध्य विभागात ट्रेस पास कंट्रोल – ५५१ कोटी

तसेच तांत्रिक सहाय्य – ६९ कोटी

मुंबई व उपनगर रेल्वे सेवेमध्ये अधिक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-III) या रु.१०,९४७ कोटी प्रकल्प पुर्णत्व किमंतीच्या प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्पास मंजूरी दिली होती.

राज्य शासनाने भारतीय रेल्वेच्या सहभागाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-१ व टप्पा- २ च्या धर्तीवर ५०:५० आर्थिक सहभागातून हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आली आहे.

भारताचं पहिलं सोशल मीडिया App Elyments झालं लाँच, WhatsAppला देणार टक्कर

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच 59 चिनी Appsवर बंदी घातली होती. त्यानंतर अशा प्रकारचे Apps भारतात तयार का होत नाहीत असा प्रश्न विचारला जात होता. ही चर्चा सुरू असतानाच गुरुपोर्णिमेच्या मुहूर्तावर देशाचं पहिलं सोशल मीडिया App Elyments लाँच करण्यात आलं. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू (M. Venkaiah Naidu)  यांनी हे App लाँच केलं. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने टाकलेलं हे पाऊस असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशातल्या 1 हजार तत्रज्ञांनी एकत्र येत हे App तयार केलं आहे. आठ पेक्षा जास्त भारतीय भाषांमध्ये (Indian languages) हे App असणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शनिवारीच आत्मनिर्भर भारत इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धेची घोषणा केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे App लाँच झालं आहे.

चॅटिंग, ऑडियो-व्हिडियो कॉल त्याचबरोबर ई-कामर्सची सुविधा यात असणार आहे. या स्वदेशी Appला गुगल प्ले स्टोअर (Google Play Stores) आणि Apple App Storesमधून डाऊनलोड करता येणार आहे.

लाँचिंगच्या आधी या Appच्या अनेक महिने चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. आत्तापर्यंत 2 लाखांपेक्षा जास्त जणांनी हे App डाउनलोड केलं आहे. यात वापरकर्त्यांचा डेटा देशातच सुरक्षित राहणार आहे.

यात खासगी चॅटिंग ऑडियो-व्हिडियो कॉन्फरन्स कॉल, Elyments पेची सुविधा, त्याचबरोबर भारतीय ब्रँड्ससाठी ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म असणार आहे.

आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेत त्यांनी देशातल्या तरुणाईला एक चॅलेंज दिलं असून जागतिक दर्जाचे Made In India App बनविण्याचं आवाहन केलं आहे. (Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge ) सध्याचं युग डिजिटलचं असून एका क्लिकवर सगळी कामं आणि व्यवहार होत आहेत. कोरोनामुळे त्याचं महत्त्व आणखी वाढलं आहे. त्यामुळे विदेशी तंत्रज्ञानावर विसंबून न राहता स्वदेशाला उत्तेजन देण्यासाठी पंतप्रधानांनी हे चॅलेंज दिलं आहे.

या चॅलेंजमध्ये पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्याला 20 लाख, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 15 लाख आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी 10 लाखांचं बक्षीस असून इतर अनेक बक्षिसही देण्यात येणार आहे. 18 जुलैपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याची अंतिम तारीख आहे.

उद्योगांची ‘महास्वयम्’ ला पसंती

मुंबई, दि. २ – लॉकडाऊनमुळे निर्माण होत असलेल्या बेरोजगारीवर मात करुन तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या  http://www.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलचा वापर नोकरीइच्छुक तरुणांबरोबरच कुशल उमेदवारांची गरज असलेले उद्योगही करत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात वेबपोर्टलला १ हजार ५२१ उद्योजकांनी भेट दिली असून ३८९ नवीन उद्योजकांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. शिवाय या उद्योगांनी त्‍यांच्याकडे असलेल्या १ हजार ३०७ रिक्‍तपदांची भरती प्रक्रिया वेबपोर्टलच्या आधारे सुरु केली असून त्यांना त्याच वेबपोर्टलवर नोंदणीकृत असलेले पात्र कुशल उमेदवार मिळत आहेत, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

महास्वयम् वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ८४ हजार ९५१ उद्योगांनी नोंदणी केली आहे. उद्योग आणि त्यांना हवे असलेले कुशल मनुष्यबळ यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचे महत्वाचे काम या वेबपोर्टलमार्फत होत आहे. वेबपोर्टलवर कुशल उमेदवार हे आपली शैक्षणिक माहिती, अनुभव, कौशल्ये यांच्या आधारे नोंदणी करतात. त्यामुळे उद्योगांना हवे असलेले कुशल मनुष्यबळ त्यांच्या गरजेनुसार या वेबपोर्टलवर सहज उपलब्ध होते. यासाठी उद्योग आणि बेरोजगार तरुण यांची वेबपोर्टलवर अधिकाधिक नोंदणी करुन दोघांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग प्रयत्न करीत आहे.

नोंदणी केलेले व प्रोफाईल अद्ययावत न केलेले तसेच एका जिल्‍ह्यातून दुसऱ्या जिल्‍ह्यात स्‍थलांतरित झालेल्‍या उमेदवारांना रोजगाराच्‍या संधीची माहिती होण्‍यासाठी त्‍यांना त्‍यांचे प्रोफाईल अद्ययावत करण्‍याबाबत वर्तमानपत्राच्‍या माध्‍यमातून तसेच वेबपोर्टलद्वारे जून २०२० पासून एसएमएस पाठविण्‍यात येत आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंत लॉकडाऊनच्या काळात वेबपोर्टलला ६.३४ लाख उमेदवारांनी भेट दिली आहे. यापैकी ३ लाख ०५ हजार उमेदवार हे नव्‍याने प्रथम भेट देणारे होते. तसेच नोकरीइच्छुक ३१ हजार १५८ उमेदवारांनी नवीन नावनोंदणी केली आहे. १० हजार उमेदवारांनी प्रोफाईल अद्ययावत केले असून ६३१ उमेदवारांनी त्‍यांचे प्रोफाईल अॅक्‍टिव्‍ह केले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

नोंदणी न केलेले पण मनुष्‍यबळाची आवश्‍यकता असलेले उद्योग त्‍यांना त्‍यांच्याकडे असलेल्या रिक्‍तपदांची मागणी या वेबपोर्टलवर अधिसूचित करु शकतात. तसेच रोजगार इच्छुक उमेदवारांची यादी प्राप्‍त करुन घेऊ शकतात. तथापि, त्‍यानंतर त्‍यांना वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे.

जिल्‍हा कार्यालयांना त्‍यांच्‍या जिल्‍ह्यांमध्‍ये स्‍थलांतरित झालेल्‍या उमेदवारांना तसेच ज्‍या उमेदवारांनी त्‍यांचे प्रोफाईल अद्ययावत केले नाही त्‍यांना प्रोफाईल अद्ययावत करण्‍यासाठी एसएमएस पाठविण्‍याची सुविधा वेबपोर्टलवर उपलब्‍ध करुन देण्यात आली आहे.

सर्व उमेदवार व उद्योजक यांनी http://www.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटद्वारे देऊ केलेल्या सुविधांचा लाभ घ्यावा. याबाबत काही अडचणी असल्यास आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी केले आहे

जिल्ह्यात 24 तासांत 527 नवे पॉझिटिव्ह व 137 जणांचा मृत्यू!

दि. 2 जुलै: पालघर जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची संख्या आता 5766 झाली असून त्यातील 4628 वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील तर 1138 जिल्ह्याच्या उर्वरीत क्षेत्रातील आहेत. मागील 24 तासांत जिल्ह्यात 527 नवे +Ve निष्पन्न झाले असून त्यातील 491 वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील व 36 उर्वरीत क्षेत्रातील आहेत. आजपर्यंत महापालिका क्षेत्रातील 2075 रुग्ण बरे झाले असून 119 जणांचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरीत क्षेत्रातील 640 रुग्ण बरे झाले असून 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मागील 24 तासांत निष्पन्न झालेले +Ve:-
वसई विरार महापालिका 491
पालघर तालुका 14
जव्हार तालुका 12
डहाणू तालुका 8
तलासरी तालुका 1
मोखाडा तालुका 1

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर आजपासून

मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर खरीप पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 31 जुलै 2020 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.

पीक विमा योजनेत कोणत्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई मिळते?

पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.

पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?

पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल 
तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.

किती प्रिमीयम भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो.  पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.

लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?

शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.