जागतिक आदिवासी दिवसानिमित्त युट्युबवर प्रसिध्द झाले व्हिडीओ सॉंग!

1. दादा आदिवासी दिवस हाय

2.आम्ही आदिवासी

 

3. आपला आदिवासी दिवस आला.

4.चला चला नाचायला जाऊया

5.आमु आदिवासी रा...

6.आपु देशु मे आपु राज

7.आदिवासी दिवस आयो

 

फक्त 5 हजार रुपयांत सुरू करा Post Office बिझनेस, अशी कराल दमदार कमाई

कमी शिक्षित लोकही इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, कारण फ्रँचायझी घेण्यासाठी इंडिया पोस्टने किमान 8 वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

नवी दिल्ली, 05 ऑगस्ट : भारतात जवळपास 2 लाख पोस्ट ऑफिसं असली तरी अशी अनेक शहरं आहेत जिथे पोस्ट ऑफिस नाही. अशा शहरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पोस्ट विभाग लोकांना पोस्ट ऑफिसेस उघडण्यासाठी फ्रँचायझी (Post Office Franchise) देत आहे, ज्याद्वारे कोणीही चांगले पैसे कमवू शकतं. कमी शिक्षित लोकही इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, कारण फ्रँचायझी घेण्यासाठी इंडिया पोस्टने किमान 8 वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

फ्रँचायझी घेऊन सुरू करू शकता व्यवसाय

तुम्हीसुद्धा पोस्ट ऑफिसची फ्रँचायझी घेऊन व्यवसाय सुरू करू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त किमान 5000 रुपये सुरक्षा ठेव करावी लागणार आहे. ग्राहकांना स्टॅम्प, स्टेशनरी, स्पीड पोस्ट लेख, मनी ऑर्डरचं बुकिंग यासारख्या सुविधा फ्रँचायझीच्या माध्यमातून मिळतील.

8वी पास व्यक्तीही करू शकतो हा व्यवसाय

इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ कमी सुशिक्षित लोकही घेऊ शकतात. कारण, इंडिया पोस्टने फ्रँचायझी घेण्यासाठी 8वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

अशी घेऊ शकता फ्रँचायझी

नव्याने सुरू झालेल्या पोस्ट ऑफिसमध्ये विशेष आर्थिक विभाग, नव्याने सुरू केलेली औद्योगिक केंद्रं, महाविद्यालयं, पॉलिटेक्निक, विद्यापीठं, व्यावसायिक महाविद्यालयं इत्यादीदेखील फ्रँचायझीचं काम घेऊ शकतात. मताधिकार घेण्यासाठी फॉर्म भरावा लागतो. यासाठी फॉर्म आणि अधिक माहिती https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf वरून मिळू शकते.

फ्रँचायझी घेण्याचे नियम

कोणीही संस्था किंवा कॉर्नर शॉप, पान, किराणा, स्टेशनरी शॉप, लहान दुकानदार इत्यादी इतर संस्था पोस्ट ऑफिस फ्रँचायझी घेऊ शकतात. ती व्यक्ती कमीतकमी 18 वर्षांची असावी. संबंधित विभागीय प्रमुखांद्वारे फ्रँचायझी घेणाऱ्याची निवड केली जाते. यासंबंधी अर्ज मिळाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत ASP /sDl अहवालावर आधारित असतो.

अशी होईल कमाई

फ्रँचायझी हे त्यांच्याकडून जेण्यात आलेल्या ऑफर पोस्टल सेवांवर कमिशनद्वारे पैसे कमवतात. कोणत्या सेवा व उत्पादनावर किती कमिशन आहेः - रजिस्टर्ड आर्टिकल्सच्या बुकिंगवर 3 रुपये, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंगवर 5 रुपये , 100 ते 200 रुपयेच्या मनी ऑर्डरच्या बुकिंगवर 3.50 रुपये, 200 रुपये पेक्षा जास्त मनी ऑर्डरवर 5 रुपये, दरमहा रजिस्ट्री आणि स्पीड पोस्टसाठी 1000 पेक्षा जास्त आर्टिकल्सच्या बुकिंगवर 20 टक्के अतिरिक्त कमिशन, पोस्टेज स्टांप, पोस्टल स्टेशनरी आणि मनी ऑर्डर फॉर्मच्या विक्रीवर सेल अमाऊंटचा 5 टक्के असे पैसे मिळतात.

१५ लाखांची नेक्सन टाटा स्वत:च देताहेत भाड्याने, तेही फक्त...

आपली स्वतःची नवीकोरी गाडी असावी असं वाटत असतं. पण हे स्वप्न सत्यात कधी उतरेल याचीच ते वाट बघत असतात. कारण आजच्या महागाईमुळे सर्व गोष्टी महाग झाल्या आहेत. त्यात गाडी कशी येणार असा प्रश्न पडतो.

पण आता टेंशन घेऊ नका कारण तुमचे हे स्वप्न आता टाटा मोटर्स पूर्ण करणार आहे. त्यानुसार टाटा मोटर्सची १५ लाखांची कार तुम्ही भाड्याने घेऊ शकता. यासाठी कंपनी स्वतः कार भाड्याने देत आहे.

वास्तविक, आपल्या इलेक्ट्रिक कार Nexon EVसाठी (नेक्सन ईव्ही) टाटा मोटर्सने सब्सक्रिप्शन योजना सुरू केली आहे. याबाबत कंपनीने सांगितले आहे की, ही योजना काही ग्राहकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे.

काही लोकांना काही काळापुरते एका शहरात वास्तव करायचे असते आणि त्यांना त्या दरम्यान प्रवासासाठी गाडीची गरज असते. पण एवढ्या कमी काळासाठी कार खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा नसते.

सध्या १८ महिने, २४ महिने आणि ३६ महिन्यांसाठी ही योजना कंपनीने सुरू केली आहे. जर ग्राहकांना टाटा नेक्सन इलेक्ट्रॉनिक कार १८ महिन्यांसाठी भाड्याने हवी असेल तर त्यांना महिन्याला ४७ हजार ९०० रुपये द्यावे लागतील.

२४ महिन्यांसाठी पाहिजे असेल तर दरमहा ४४ हजार ९०० रुपये भाडे द्यावे लागेल. तर ३६ महिन्यांसाठी हवी असेल तर दरमहा ४१ हजार ९०० रुपये द्यावे लागतील. सबस्क्रिप्शन संपल्यानंतर तुम्ही वाढवून घेऊ शकता किंवा कार परत देऊ शकता.

तंत्रशिक्षण प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया १० ते २५ ऑगस्टदरम्यान

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता तंत्रशिक्षण ( पॉलिटेक्निक ) प्रथम वर्ष  पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया दिनांक १० ते २५ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

श्री. सामंत म्हणाले,विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यामध्ये अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशासाठी ३३६ सुविधा केंद्रांची व बारावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी २४२ सुविधा केंद्रांची निवड केलेली आहे.  कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेसाठी, गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने गतवर्षीप्रमाणे वरीलपैकी सुविधा केंद्रास भेट देऊन कागदपत्रांची प्रत्यक्ष छाननी करणे या पद्धतीसोबतच  ई-स्क्रूटिनीची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे अर्जदारास प्रत्यक्ष सुविधा केंद्रास भेट देण्याची आवश्यकता नाही.  अर्ज भरण्यापासून संस्थेत प्रवेश निश्चिती करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ते स्वतः ऑनलाईन माध्यमातून करू शकतील. प्रवेशासंबंधी सुविधा केंद्रांची यादी  आणि e-Scrutiny  पद्धतीची माहिती ,अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक ती माहिती , हेल्पलाईन क्रमांक इत्यादी सविस्तर माहिती http://www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.असेही श्री. सामंत यांनी संगितले.

आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस International Day of the World’s Indigenous Peoples

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी “अदिवासी अधिकार जहिरनामा" यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे. 9 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 13 वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे. 

आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे. आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदारी पार पाडुया.

1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.[अनुच्छेद 13(2)]

2. राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना आदिवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]

3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.[अनुच्छेद 19]

4. राज्य, आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रणातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण, मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]

5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश/भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदीवासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]

6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]

7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेषतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास, उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]

8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]

9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. [अनुच्छेद 38]

10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. [अनुच्छेद 39]

UNDRIP बद्दल सविस्तर माहिती साठी - 

I. Hindi And English Version (PDF, 65 Pages) : click on

II. Marathi Version (PDF, 4 Pages) : click on

या निमित्ताने वाढत असलेली हि जागरूकता आणि ऊर्जा समाज हिताचे उपक्रम मजबूत आणि निरंतर सुरु ठेवण्यासाठी  कामी आणूया.

Lets do it together ! 

जोहार !