रूफ टॉप सोलर योजना

वीज खर्चात बचतीसाठी व पर्यावरण संवर्धनासाठी सौर ऊर्जा हा एकमेव उपाय असून त्यासाठी महावितरण कार्यालयातर्फे रूफ टॉप सोलर योजनेबाबत विद्युत भवन प्रशिक्षण केंद्र, येथे प्रोत्साहन मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. 

महावितरण अंतर्गत सौर ऊर्जेव्दारे प्रदुषण विरहीत विज निर्मितीला मोठया प्रमाणावर चालना देण्यासाठी रूफ टॉप सोलर ही योजना राबविण्यात येत आहे. 

प्रदुषण विरहीत हरित वीज, वीज खर्चात बचत, एकदाच गुंतवणुक व त्वरीत परतावा, कमीत कमी देखभाल खर्च यासाठी सौर ऊर्जा महत्वाचे आहे. योजनेमध्ये घरगुती ग्राहकांकरीता 1 कि.वॅ. ते 3 कि.वॅ. पर्यंत 40 टक्के तसेच 3 कि.वॅ. चे वर ते 10 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे. गृह निर्माण संस्था / निवासी संघटनासाठी सामुहिक वापराच्या वीज जोडणीकरीता 10 कि.वॅ. / घर आणि 500 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे.  

रूफ टॉप सोलर योजनेचे फायदे जास्तीत जास्त ग्राहकांना मिळण्याकरीता त्यांनी योजनेमध्ये सामील होण्याबाबत महावितरणचे अधिक्षक अभियंता राजेश नाईक यांनी आवाहन केले.

PMGKAY योजनेला मुदतवाढ2022

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ | PMGKAY 2022

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ 

आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर 2022-डिसेंबर 2022) मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

PMGKAY 2022

Centre extends #PradhanMantriGaribKalyanAnnYojana (#PMGKAY) for another three months (October 2022-December 2022)

Decision will ensure that poor and vulnerable sections of society are supported for the forthcoming major festivals

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व लाभार्थींना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्याचे वितरण डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 साली लोकहितार्थ केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त अन्न सुरक्षा बहाल करण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला, सातव्या टप्प्यांतर्गत आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022) मुदतवाढ द्यायला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

कोविड महामारीचे  परिणाम आणि इतर विविध कारणांमुळे अवघे जग असुरक्षित परिस्थितीशी दोन हात करत असताना, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी भारत सर्वतोपरी खबरदारी घेत असून आपल्या देशातील असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षेची खातरजमा करत आहे.

महामारीच्या  कठीण काळातून सर्वसामान्य लोक बाहेर पडत आहेत, हे लक्षात घेत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना नवरात्र, दसरा, मिलाद-उन-नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, नाताळ असे सण आनंदाने साजरे करता यावेत, या विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी सणांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक ओढाताण न करता समाजातील या वर्गाला सहजरित्या अन्नधान्य उपलब्ध होत राहिल, या दृष्टीकोनातून शासनाने या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे तसेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या सर्व लाभार्थींना या कल्याणकारी योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते आहे.

या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत सरकारने आतापर्यंत 3.45 लाख कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला आहे. योजनेच्या सातव्या टप्प्यात 44,762 हजार कोटी रूपये इतका अतिरिक्त खर्च अपेक्षित असून, त्यासह या योजनेच्या सर्व टप्प्यांमधील एकूण खर्च 3.91 लाख कोटी रूपये असणार आहे. या योजनेच्या सातव्या टप्प्यात सुमारे 122 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य प्रदान केले जाणार आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंत एकूण 1121 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण अपेक्षित आहे.

सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गेले 25 महिने ही योजना कार्यान्वित आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे :

• पहिला आणि दुसरा टप्पा ( 8 महिने) : एप्रिल’20 ते नोव्हे.’20 
• टप्पा क्र. 3 ते 5 (11 महिने) : मे’21 ते मार्च’22
• सहावा टप्पा (6 महिने)  : एप्रिल’22 ते सप्टें.’22

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

खालील प्रमाणे कागदपत्रे:

1. दहावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

2. बारावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

3. शाळा सोडल्याचा दाखलाचा नक्कल पत्र

4.जातीचा दाखलाचा नक्कल पत्र

5. उत्पन्न दाखलाचा नक्कल पत्र

6.रेशन कार्डचा नक्कल पत्र

7.ऍडमिशन पावती

8.सर्व सेमिस्टर मार्कशीट चा नक्कल पत्र

9. शिफारस पत्र(बोनफाईट)

Contract As:

एकच पोर्टलवर अनेक योजनांच्या शेतकऱ्यांसाठी सेवा

1.राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

सारांश

कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

उद्देश :
जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.
प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

धोरण :
कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे

अनुदान

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

१) ट्रॅक्टर
२) पॉवर टिलर
३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
४) बैल चलित यंत्र/अवजारे
५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
६) प्रक्रिया संच
७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
१०) स्वयं चलित यंत्रे

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

१) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
२) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

*लाभाच्या माहितीसाठी कृपया सोबतचे प्रपत्र पाहावे.

---

पात्रता

•  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे

•  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा

•  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक

•  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार

•  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक

•  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल

  उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  आधार कार्ड

•  ७/१२ उतारा

•  ८ अ दाखला

•  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल

•  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )

•  स्वयं घोषणापत्र

•  पूर्वसंमती पत्र

..,....................,,.....................................

Sandesh Enterprises (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

2.बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

|अनुसूचित जमाती   व अनुसूचित जाति प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना|

(1) नवीन विहीर खोदकाम

(2) जुनी विहीर दुरुस्ती 

(3) ठिबक सिंचन संच 

(4) तुषार सिंचन संच

(5) पंप संच 

(6) विज जोडणी आकार

(7) पाईप लाईन

आवश्यक कागदपत्रे:-

1)७/१२

2)८ अ,

3)बॅक पासबुक,

4)आधारकार्ड,

5)फोटो

6)जात प्रमाणपत्र

7) रू. 1.50 लाख पर्यंत उत्पन्न प्रमाणपत्र-तहसिलदार यांचे स्वाक्षरीसह

8) ग्रामपंचायत चा ठराव

9) सातबारा वर ऐका पेक्षा जास्त नाव असल्यास संमती पत्र 100 स्टॅम्प पेपरवर

10) सोबत मोबाईल- OTP साठी

लाभार्थी अर्ज खालील वेबसाईटवर online करावेत.

https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/Login/Login

संपर्क:-

  

कृषि अधिकारी

पंचायत समिती

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातंर्गत अर्ज सुरू

महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची” आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्याच्या कृषि व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 

कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवुन आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्नशील आहे व त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा वापर करीत आहे. तसेच याकामी शासन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी विशेष प्रयत्नशिल आहे.

• कृषि मूल्य साखळयांच्या सुगी पश्चात क्षेत्रांमध्ये मूल्यवर्धना साठी प्रोत्साहन देणे

• छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवसाय आराखडया द्वारे कृषि व्यवसाय क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• कृषि व्यवसाय क्षेत्रात लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेसाठी उत्तेजन देणे.

• हवामान बदलाच्या अनुषंगाने कृषि क्षेत्रातील उत्पादन व व्यावसायिक जोखमींचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी हवामानाधारित कृषि उत्पादन व्यवस्थांच्या उभारणीस सहाय्य करणे.

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातंर्गत नांदेड जिल्ह्यातील समुदाय आधारित संस्था कडून मूल्य साखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

हे अर्ज शेतमाल, शेळ्या (मांस व दुध) व पसबागेतील कुक्कुटपालन (अंडी) मूल्यसाखळी विकासाच्या उपक्रमासाठी आहेत. 

पात्र समुदाय आधारित संस्थानी  https://www.smart-mh.org  या संकेतस्थळावर अर्ज करावे तसेच ऑफलाईन अर्ज  दिनांक 31 Octomber 2022 पर्यंत खालील दिल्याप्रमाणे संबंधित कार्यालयात सादर करावेत, 

अर्ज नमुना

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती  अभियानांतर्गंत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित लोकसंचालित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे. 

अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत, 

अर्जाचा नमूना आदी  माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असून  इच्छुकांनी  अर्ज नमुना  संकेतस्थळावर डाऊनलोड करून त्यामध्ये माहिती आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडून द्यावी.  

शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी  प्रकल्प संचालक , आत्मा कार्यालय तसेच लोकसंचलित साधन केद्रांनी जिल्हा समन्वयक अधिकारी माविम आणि प्रभाग संघांनी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक एमएसआरएलएम यांच्या कार्यालयात ऑफलाईलन अर्ज सादर करावेत. 
या अगोदर अर्ज केलेल्या संस्थांनी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही .