महिला बाल विकास विभाग योजनेअंतर्गत शासन देत आहे महिलांना पिठाच्या गिरणी वरती 100% अनुदान . अर्ज प्रक्रिया सुरु !

सर्व नागरिकांना नमस्कार, मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण शासनाने राबवलेल्या एका महत्त्वाच्या योजनेविषयी माहिती घेणार आहोत. ती योजना आहे मोफत पिठाची गिरण घेण्यासाठी शासन देत आहे अनुदान, आणि महत्वाचे म्हणजे ह्या योजनेसाठी सध्या अर्ज सुरू झालेले आहेत. मोफत पिठाची गिरण अनुदान या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा लागतो, तो अर्ज कोठे करावा? यासोबत हा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे की ऑफलाइन पद्धतीने? अर्ज करत असताना कोणकोणती आवश्यक कागदपत्रे लागतील आणि या योजनेचा लाभण नक्की कोण कोण घेऊ शकेल? या संदर्भातील संपूर्ण माहिती म्हणजेच या योजनेची संपूर्ण माहिती आज आपण अगदी डिटेल्स मध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो कृपया हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा आणि आपल्या सर्व मित्र-मैत्रिणी पर्यंत शेअर करावा.

मोफत पिठाची गिरण अनुदान या योजनेअंतर्गत शासन शंभर टक्के अनुदानावरती मोफत पिठाची गिरणी देत आहे. म्हणजेच पिठाच्या गिरणीवरती 100% अनुदान शासन देत आहे. राज्यामध्ये खेडेगावातील महिलांना, यासोबतच रोजगार करणाऱ्या महिलांना चांगला रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने ही योजना ही मोहीम राबवण्याचे हाती घेतले आहे. चला तर जाणून घेऊया संपूर्ण माहिती.

या योजनेसाठी पात्रता काय असेल यासोबतच इतर माहिती

१) महिला बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत मोफत पिठाची गिरण ही योजना राबवली जात आहे .या योजनेच्या माध्यमातून गरीब वर्गातील कुटुंबातील महिलांना लाभ दिला जातो.

२) या योजनेच्या माध्यमातून ज्या कोणी महिला लाभार्थी असतील त्यांना पिठाच्या गिरणीवर शंभर टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

३) यासाठी तुम्ही व्यवस्थितपणे शासनाकडे अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

४) या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिला घरबसल्या पिठाची गिरण चालवून चांगला रोजगार मिळू शकतात व आपली आर्थिक प्रगती साधू शकतात.

५) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 18 ते 59 वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.

मोफत पिठाची गिरण या योजनेचा महत्वाचा उद्देश

• राज्यांमधील ज्या काही महिला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मोफत पिठाची गिरण देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा या योजनेमागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून महिला वर्गाला एक रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल व ते कोणतेही धावपळ न करता घरबसल्या गिरण चालवून चांगली कमाई करू शकतील.
• तुमच्या जवळच्या पंचायत समितीमध्ये ज्या काही अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील महिला असतील त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाईल.
• आणि त्यांना शंभर टक्के अनुदानावरती मोफत पिठाची गिरण दिली जाणार आहे.
• त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया चालू आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज हा पंचायत समितीमध्ये भरून जमा करायचा आहे.
• अर्ज नमुना कसा असतो याची पीडीएफ आपण खाली दिलेली आहे, खालील दिलेल्या पीडीएफ फाईल वरती क्लिक करून तुम्ही अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करू शकता. त्याची प्रिंट काढून तो अर्ज व्यवस्थितपणे भरायचा आहे आणि हा विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समितीमध्ये जमा करायचा आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही पात्र ठरत असाल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ दिला जाईल

योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

१) ज्या महिला अर्ज करणार असतील त्या बारावी पास असाव्यात आणि त्याच्या पुरावा अर्ज सोबत जोडलेला असावा

२) अर्जदार महिलेचे आधार कार्ड

३) अर्जदार महिलेचा विहित नमुन्यातील अर्ज

४) घराचा आठ अ उतारा

५) अर्ज करणाऱ्या महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न आहे वार्षिक एक लाख वीस हजार पेक्षा कमी असावे याचा पुरावा तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून घेतलेला असावा

६) बँक पासबुक मधील पहिल्या पानाची झेरॉक्स

७) लाईट बिल चे झेरॉक्स

वरील सर्व कागदपत्रे आहेत ती कागदपत्रे अर्ज सोबत जोडायचे आहेत आणि अर्ज हा च व्यवस्थितपणे वाचून त्यामध्ये संपूर्ण माहिती भरायचे आहे. माहिती भरून झाल्यानंतर व कागदपत्रे अर्जाला जोडल्यानंतर हा विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समितीमध्ये दाखल करायचा आहे.

अर्ज नमुना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदानीत दरात बियाणे; महाडीबीटीवर अर्ज करा: कृषि विभागाचे आवाहन

शेतकऱ्यांना दर्जेदार प्रमाणित बियाणे अनुदानीत दरावर उपलब्ध व्हावा तसेच कडधान्य व तृणधान्य पिकांच्या नवीन वाणाचा प्रचार प्रसार व्हावा याकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदानीत दराने बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

याकरीता पिक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई पिकाकरीता सर्वसाधारण, अनु जाती, अनु जमाती प्रवर्गातील अत्यल्प, अल्प भूधारकांनी महाडीबीटीवर अर्ज करावा.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार प्रमाणित बियाणे अनुदानीत दरावर उपलब्ध व्हावे व कडधान्य, तृणधान्य पिकांच्या नवीन वाणाचा (१० वर्षा आतील व १० वर्षा वरिल) प्रसार व्हावा व शेतकऱ्यांना अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळावे याकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुदान दिले जाते.

हरभरा पिकांच्या 10 वर्षा आतील वाणास 25 रुपये प्रति किलो प्रमाणे अनुदान दिले जाते.

रब्बी ज्वारी पिकाच्या 10 वर्षा वरील वाणास 15 रुपये प्रती किलो अनुदानीत दराने बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

महाबीज अकोला, कृभको अकोला,राबिनी अमरावती, के.व्ही.के.अकोला  मार्फत त्यांच्या अधिकृत वितरकांद्वारे तालुका निहाय हरभरा व ज्वारी  पिकाचे प्रमाणित बियाणे वितरण करण्यात येत आहे. अनुदानीत दराने उपलब्ध प्रमाणित बियानेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी बियाणे पुरवठादार संस्थांच्या अधिकृत वितरकांकडे अनुदान वजा जाता दराने प्रमाणित बियाणे खरेदी करायचे आहे.

या योजनेत पिक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हरभरा, रब्बी ज्वारी,करडई पिकाकरीता सर्वसाधारण,अनु जाती,अनु जमाती प्रवर्गातील अत्यल्प किंवा अल्प भूधारकांनी (अपंग,महिला,माजी सैनिक आत्महत्याग्रस्त कुटुंब) महाडीबीटीवर अर्ज केल्यानंतर एका गावातील लॉटरी मध्ये निवड झालेल्या 25 शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर पिक प्रात्यक्षिकाचा लाभ मिळू शकेल. 

तरी शेतकऱ्यांनी हरभरा, रब्बी ज्वारी व करडई पिकाच्या अनुदानीत दराने लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटीवर अर्ज करावा.

अधिक माहितीसाठी मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी व कृषि विभागाच्या नजीकच्या कार्यालयाशी  संपर्क साधावा.

रूफ टॉप सोलर योजना

वीज खर्चात बचतीसाठी व पर्यावरण संवर्धनासाठी सौर ऊर्जा हा एकमेव उपाय असून त्यासाठी महावितरण कार्यालयातर्फे रूफ टॉप सोलर योजनेबाबत विद्युत भवन प्रशिक्षण केंद्र, येथे प्रोत्साहन मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. 

महावितरण अंतर्गत सौर ऊर्जेव्दारे प्रदुषण विरहीत विज निर्मितीला मोठया प्रमाणावर चालना देण्यासाठी रूफ टॉप सोलर ही योजना राबविण्यात येत आहे. 

प्रदुषण विरहीत हरित वीज, वीज खर्चात बचत, एकदाच गुंतवणुक व त्वरीत परतावा, कमीत कमी देखभाल खर्च यासाठी सौर ऊर्जा महत्वाचे आहे. योजनेमध्ये घरगुती ग्राहकांकरीता 1 कि.वॅ. ते 3 कि.वॅ. पर्यंत 40 टक्के तसेच 3 कि.वॅ. चे वर ते 10 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे. गृह निर्माण संस्था / निवासी संघटनासाठी सामुहिक वापराच्या वीज जोडणीकरीता 10 कि.वॅ. / घर आणि 500 कि.वॅ. पर्यंत 20 टक्के केंद्राकडून वित्त सहाय्यक (अनुदान) देण्यात येणार आहे.  

रूफ टॉप सोलर योजनेचे फायदे जास्तीत जास्त ग्राहकांना मिळण्याकरीता त्यांनी योजनेमध्ये सामील होण्याबाबत महावितरणचे अधिक्षक अभियंता राजेश नाईक यांनी आवाहन केले.

PMGKAY योजनेला मुदतवाढ2022

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ | PMGKAY 2022

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ 

आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर 2022-डिसेंबर 2022) मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

PMGKAY 2022

Centre extends #PradhanMantriGaribKalyanAnnYojana (#PMGKAY) for another three months (October 2022-December 2022)

Decision will ensure that poor and vulnerable sections of society are supported for the forthcoming major festivals

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व लाभार्थींना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्याचे वितरण डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 साली लोकहितार्थ केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त अन्न सुरक्षा बहाल करण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला, सातव्या टप्प्यांतर्गत आणखी तीन महिन्यांची (ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022) मुदतवाढ द्यायला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

कोविड महामारीचे  परिणाम आणि इतर विविध कारणांमुळे अवघे जग असुरक्षित परिस्थितीशी दोन हात करत असताना, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी भारत सर्वतोपरी खबरदारी घेत असून आपल्या देशातील असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षेची खातरजमा करत आहे.

महामारीच्या  कठीण काळातून सर्वसामान्य लोक बाहेर पडत आहेत, हे लक्षात घेत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना नवरात्र, दसरा, मिलाद-उन-नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, नाताळ असे सण आनंदाने साजरे करता यावेत, या विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी सणांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक ओढाताण न करता समाजातील या वर्गाला सहजरित्या अन्नधान्य उपलब्ध होत राहिल, या दृष्टीकोनातून शासनाने या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे तसेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या सर्व लाभार्थींना या कल्याणकारी योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते आहे.

या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत सरकारने आतापर्यंत 3.45 लाख कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला आहे. योजनेच्या सातव्या टप्प्यात 44,762 हजार कोटी रूपये इतका अतिरिक्त खर्च अपेक्षित असून, त्यासह या योजनेच्या सर्व टप्प्यांमधील एकूण खर्च 3.91 लाख कोटी रूपये असणार आहे. या योजनेच्या सातव्या टप्प्यात सुमारे 122 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य प्रदान केले जाणार आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंत एकूण 1121 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण अपेक्षित आहे.

सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गेले 25 महिने ही योजना कार्यान्वित आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे :

• पहिला आणि दुसरा टप्पा ( 8 महिने) : एप्रिल’20 ते नोव्हे.’20 
• टप्पा क्र. 3 ते 5 (11 महिने) : मे’21 ते मार्च’22
• सहावा टप्पा (6 महिने)  : एप्रिल’22 ते सप्टें.’22

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

कॉलेज शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) फॉर्म-2022/23 ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू

खालील प्रमाणे कागदपत्रे:

1. दहावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

2. बारावी मार्कशीटचा नक्कल पत्र

3. शाळा सोडल्याचा दाखलाचा नक्कल पत्र

4.जातीचा दाखलाचा नक्कल पत्र

5. उत्पन्न दाखलाचा नक्कल पत्र

6.रेशन कार्डचा नक्कल पत्र

7.ऍडमिशन पावती

8.सर्व सेमिस्टर मार्कशीट चा नक्कल पत्र

9. शिफारस पत्र(बोनफाईट)

Contract As: