नागरिकांच्या खिशावर पडणार बऱ्यापैकी ताण

काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी

काही क्षेत्रांमध्ये नव्या नियमांची अंमलबजावणी; तर काही क्षेत्रांमध्ये वारस नोंदवणे होणार अनिवार्य

एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदल होऊ घातले आहेत. अत्यावश्यक औषधे महागणार आहेत. वीज दरवाढ होऊ घातली आहे. चारचाकी गाड्यांच्या किमती वाढणार आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने यापूर्वी कॅश इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर ६ टक्के शुल्क आकारले होते. १ एप्रिलपासून हे शुल्क मागे घेतले जाणार आहे.अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. त्यांचा घेतलेला हा आढावा.

वैद्यकीय क्षेत्र

1) वैद्यकीय क्षेत्र:-

तब्बल ९०० औषधांच्या किमती किमान १२ टक्क्यांनी वाढणार आहेत.त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. या औषधांमध्ये अत्यावश्यक तसेच हृदयविकारावरील औषधांचा समावेश आहे.

कर मंडळ

2) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ:-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीत तुम्ही दोन्ही कागदपत्रे लिंक न केल्यास, पॅन निष्क्रिय केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या काळात आधार आणि पॅन जोडण्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

✅ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांचे लिंक करण्यास अधिक सविस्तर खालील क्लिक करा

✔️ शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

✔️ आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ

3) ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीझ:-

भारत स्टेज-२ च्या अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, मर्सिडीज- बेंझ, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा आणि ऑडी अशा अनेक कंपन्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढतील.

 सोन्याचा इंडस्ट्रीझ

4) सोन्याचा इंडस्ट्रीझ:-

१ एप्रिल २०२३ पासून भारतात सोन्याच्या विक्रीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. १ एप्रिलपासून, ज्वेलर्स ६ अंकी HUID क्रमांक नोंदणीकृत असलेल्या सोन्याची विक्री करू शकणार आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

5) वीमा योजना:-

 २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार १ एप्रिल २०२३ पासून वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या विमा योजनेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे. यातून युलिप योजनेला वगळण्यात आले आहे.

6) डिमॅट खातेधारक:-

डिमॅट खातेधारकांनी १ एप्रिल २०२३ पूर्वी नॉमिनीचे नामांकन करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास खातेधारकांचे खाते गोठवले जाणार आहे. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्यात नॉमिनी जोडणे आवश्यक आहे. नॉमिनीची प्रक्रिया कशी करावी याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

7)म्युच्युअल फंड :-

 सेबीने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ३१ मार्चपूर्वी त्यांचे नॉमिनी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्यास, १ एप्रिल २०२३ पासून, पोर्टफोलिओ गोठवला जाईल. तपशील सबमिट केल्यानंतरच ते सुरू होईल.

दिव्यांग

8) दिव्यांग:-

दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिलपासून युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआयडी) क्रमांक सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे यूडीआयडी नाही, त्यांना त्यांच्या यूडीआयडी नोंदणी क्रमांकाची माहिती द्यावी लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

खालीलप्रमाणे इतर योजना क्लिक करा👇👇👇👇

✔️ संजय गांधी अनुदान निराधार योजना

✔️  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना

✔️ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य लाभ योजना

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ व विमा कंपनीस निधी अदा करण्यासाठी वितरीत

फळपीक विमा योजना सन 2023

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

पीक विमा संदर्भात अधिक माहितीसठी इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇

शासनाचा मोठा निर्णय आहे पिक विमा संदर्भात !

 चालू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी" असे नमूद आहे. त्यास  कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु. ४३,९०,७८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

पीक विमा योजना विषयी सविस्तर माहिती इथे क्लिक करा👇👇👇👇👇👇👇👇👇

फळपीक विमा योजना सन 2022

 रु.४३,९०,७८,०००/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

 पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

                              फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३

पीक विमाचे क्लेम चे जनजागृतीविषयी इथे क्लिक करा 👇👇👇👇👇👇👇

पिक विमाचे क्लेमचे जनजागृती

फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ चे शासन निर्णय(GR)

वारस हक्क लावण्यासाठी हेअरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक

आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकेटबद्दल माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकेटबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी सक्षम कोटांतच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून अॅफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी वॉण्ड, हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण याबाबत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदीप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्युसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन, आदी गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असतो. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किया निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. पब्लिक नोटीस आवश्यक  हयातीमध्ये मृत्युपत्र (विल) करून ठेवणे हे, इष्ट)

 सर्टिफिकेटचा उपयोग 

 कोटाने दिलेले हेअरशिप सर्टिफिकेट हे संबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही. 

 सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते 

 असे सर्टिफिकेट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोटला ते रद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेटपटलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदीचा वापर केला जातो. 

पब्लिक नोटीस आवश्यक

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन/प्रोक्लमेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किया मृत व्यक्तीच्या पत्याच्या जागी ती चिटकविली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी, जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे, आदी सिद्ध आल्यावर कोर्ट हेअरशीप सर्टिफिकेट अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी-शर्तीसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली. तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. 

 सर्टिफिकेटसाठी कोर्ट फी 

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याच्या व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र, 'हेअरशीप सर्टिफिकेट बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. 
इतर कोर्ट प्रकरणामध्ये मूळ प्रत कोटांत राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते. मात्र, हेअरशीप सर्टिफिकेट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते. 
 समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोटला अशा व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (अँडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तीवर नेमणूक करण्याचा अधिकार या कायद्याखाली आहे.

... तर रद्द होईल तुमचे रेशन कार्ड !

 नागरिकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. कोट्यवधी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, तसेच रेशनही पुरविले जाते, परंतु असंख्य लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पात्रतेच्या निकषात बसत नसतानाही ही मंडळी रेशन कार्डवर मोफतचे रेशन लाटत आहेत. यामुळे असंख्य पात्र आणि गरजू नागरिक यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने अशांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने नियम लागू केले आहेत.

काय आहेत नवे निकष?

स्वतःच्या कमाईतून विकत घेतलेला १०० चौरस मीटरचा प्लॉट / फ्लॅट / दुकान, चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना असल्यास, तसेच गावात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत दोन लाख किवा शहरात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत तीन लाख इतकी असलेल्यांना आपले कार्ड तहसीलला जमा करायचे आहे.

स्वतः सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन

नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जारी केलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतील, अशा परिवारांनी आपली रेशनकार्ड स्वतः सरकारकडे जमा करावीत.

स्वतः रेशन कार्ड रद्द केली नाहीत तर पडताळणी केल्यानंतर खाद्य विभाग कारवाई करून ती रद्द करणार आहे. अशा लोकांविरोधात कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

कोणती कारवाई होऊ शकते?

या नियमानुसार जर रेशन कार्ड जमा केले नाही, तर तपासणीनंतर अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या कुटुंबाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर या परिवारांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व रेशन त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालया ने महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ नवी दिल्ली तर्फे दि.२८ मार्च २०२३ रोजी प्रेस रिलीज केली.

करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, पॅन आणि आधार लिंक करण्याची तारीख 30 जून, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती परिणामांना सामोरे न जाता आधार- पॅन लिंकिंगसाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधार सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधार सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्यानुसार काही परिणाम भोगावे लागतील. 1 एप्रिल, 2023. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती देण्याची तारीख आता 30 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

1 जुलै, 2023 पासून, आवश्यकतेनुसार, आधार कळविण्यात अयशस्वी झालेल्या करदात्यांचा पॅन निष्क्रिय होईल आणि पॅन निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीत त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:

(i) अशा PANS विरुद्ध कोणताही परतावा केला जाणार नाही;

(ii) अशा परताव्यावर त्या कालावधीसाठी व्याज देय असणार नाही पॅन निष्क्रिय राहते; आणि 

(iii) TDS आणि TCS जास्त दराने कापले जातील/ संकलित केले जातील, जसे की कायद्यात तरतूद केली आहे.

1,000 रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती दिल्यानंतर 30 दिवसांत पॅन पुन्हा चालू करता येईल.

ज्या व्यक्तींना पॅन- आधार लिंकिंगमधून सूट देण्यात आली आहे ते वर नमूद केलेल्या परिणामांसाठी जबाबदार राहणार नाहीत. या श्रेणीमध्ये निर्दिष्ट राज्यांमध्ये राहणारे, कायद्यानुसार अनिवासी, भारताचे नागरिक नसलेली व्यक्ती किंवा मागील वर्षात कोणत्याही वेळी ऐंशी वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो.

आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक पॅन आधारशी जोडले गेले आहेत. खालील लिंक https:// eportal.incometax.gov.in/ iec/ foservices/ #/ pre- login/ bl- link- aadhaar वर प्रवेश करून पॅन आधारशी लिंक केले जाऊ शकते.