पीएम विश्वकर्मा योजना, छोट्या व्यावसायिकांना आधार PM Vishvakarma scheme

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील  मंत्रिमंडळ समितीने आज 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या “पीएम विश्वकर्मा” या  नवीन केंद्र सरकारी  योजनेला, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28) मंजुरी दिली.

हाताने आणि साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या हस्त-कलाकार  आणि कारागिरांची गुरु-शिष्य परंपरा अथवा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक कौशल्य जोपासणे आणि त्याला बळकटी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हस्त-कलाकार  आणि कारागीरांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे तसेच त्यांची उत्पादने आणि सेवा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून, विश्वकर्मा, स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. 

या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता. मात्र 50 वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ज्यांचे वय 50 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अशा लाभार्थ्यांना पाच वर्षांमध्ये एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. 

याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 50 वर्षावरील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी 35 वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. 

तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व रु.21,000/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.

Maharashtra Talathi Mega Recruitment 2023 for 4644 vacancy

Talathi Bharti 2023 in a different district in Maharashtra  

, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Hingoli, Jalna, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai Suburban, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Thane, Wardha, Washim, Yavatmal & Palghar).

जाहिरात क्र.: तलाठी भरती/प्र.क्र./45/2023

Total: 4644 जागा

पदाचे नाव: तलाठी (गट-क)

 पात्रता: कोणत्याही शाखेतील पदवी. 

वयाची अट: 17 जुलै 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/- 

मागासवर्गीय:₹900/-

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 17 जुलै 2023 

परीक्षा:नंतर कळविण्यात येईल.

अधिकृत वेबसाईट: Click Here

जाहिरात : Click Here

Online अर्ज: online application

पीएम किसान ई केवायसी करून घ्यावे शेतकऱ्यांनो

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत 14 व्या हप्त्याचे वितरण जून महिन्यात होत आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी बँक खाते आधार संलग्न करणे आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक असून यासाठी  प्रत्येक गावांमध्ये कृषि विभागामार्फत विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या शिबिरात सहभागी होवून बँक खाते आधार संलग्न करणे आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

कृषि आयुक्तांच्या आदेशानुसार पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करणे आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यासाठी  गावोगावी कृषि सहाय्यकांमार्फत सकाळी 8 ते सायंकाळी 6:30 वाजेपर्यंत शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. 

या शिबिरामध्ये कृषि विभाग, आत्मा यंत्रणा, पोस्ट, बँका तसेच सामाईक सुविधा केंद्र (सीएससी) सहभागी होणार आहेत. या शिबिराची पूर्वतयारी कृषि विभागामार्फत युद्धपातळीवर सुरू असून कृषि सहाय्यकांना गावे वाटप करून त्यांच्याकडे प्रलंबित लाभार्थ्यांच्या याद्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

प्रलंबित लाभार्थ्यांनी शिबिरामध्ये सहभागी होऊन त्यांची ई-केवायसी करण्यासाठी कृषि विभागाच्या मदतीने पीएम किसान पोर्टलवरील ‘फार्मर्स कॉर्नर’मधील ई-केवायसी – ओटीपी आधारित सुविधेद्वारे अथवा सामायिक सुविधा केंद्र (सीएससी)च्या मदतीने अथवा प एम किसानच्या नवीन अॅपद्वारे ‘फेस ऑथेंटिकेशन’च्या माध्यमातून ई-केवायसी प्रमाणीकरण करून घ्यावे. 

तसेच संबंधित लाभार्थ्याला बँक खाते आधार संलग्न करायचे असल्यास विशेष शिबिरामध्ये बँकेच्या सहकार्याने बँक खात्यास आधार क्रमांक संलग्न करावा. या शिबिरावेळी पोस्टमास्तर यांचेमार्फत इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (आयपीपीबी) खाते उघडण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासन आपल्या दारी या अभियानाअंतर्गत राज्यात 35 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला

पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाखापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना लाभ

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाध्ये रोजगार मेळावा देखील घेण्यात आला आहे. 2 ते 3 हजार तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. यपुर्वी देखील असे कार्यक्रम काही जिल्ह्यात झाले आहे. राज्यांमध्ये 35 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत विविध योजना  या अभियानाच्या माध्यमातून पोहचविल्या आहेत. सामान्य माणसापर्यंत जोपर्यंत योजना पोहचणार नाही तोपर्यंत सरकार काम करीत राहिल सर्वसामान्यांसाठी हे सरकार वर्षाभरापुर्वी स्थापन झाले या सरकारने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. कोणालाही वैयक्तीक लाभ होईल असा निर्णय या शासनाने घेतला नाही शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, तरुण वर्ग यांना केंद्र बिंदू  मानून हे शासन काम करत आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाख 12 हजार 683 लाभार्थ्यांना 212 कोटी रुपयांचा लाभ ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाअंतर्गत देण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

‘शासन आपल्या दारी’ पालघर जिल्हा कार्याक्रमाचा शुभारंभ कोळगाव, पालघर येथे आयोजीत करण्यात अला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत हाते

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार हितेंद्र ठाकूर, श्रीनिवास वनगा, क्षितीज ठाकूर, विवेक पंडित, निरंजन डावखरे,  रविंद्र फाटक, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. कीरण महाजन, पालघरच्या नगरध्यक्षा उज्वला काळे, डहाणूचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत, जिल्हा परीषदेच्या माजी अध्यक्षा वैदही वाढाण, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) संजीव जाधवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनीधी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.

पालघर जिल्ह्यासाठी रुग्णालयाचे भूमिपूजन, जलजिवन मिशनचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले. सर्व सामान्याच्या जिवनामध्ये बदल घडविणे त्याच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणने सर्व सामान्याच्या जिवनामध्ये सकारात्मक अमुलाग्र बदल घडविणे हाच उद्देश शासनाचा आहे. सर्व सामान्य नागरीकांसाठी या शासनाने जवळपास चारशे निर्णय घेतले आहेत. अनेक लोकाभिमूख प्रकल्प होताहेत उद्योग वाढीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहे. त्यासाठी रेड कार्पेट देण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. इतर सर्व सामान्य जनतेचे जिवनमानात देखील बदल घडविण्याचा उद्देश शासनाचा आहे. बांद्रा-वर्सोवा हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येणार आहे. विरार ते पालघर हा प्रकल्प देखील चालू करण्यात येणार आहे पुर्वी जे प्रकल्प राबविण्यात आले नव्हते ते सर्व प्रकल्प या शासनाने चालू केले आहेत.

मुंबईसह महाराष्ट्राचे सर्व पायाभूत सुविधाचे प्रकल्प सुरु आहेत. मागील 11 महिन्यामध्ये परदेशी थेट गुंतवणकी मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. प्रथमच मागच्या मंत्रीमंडळ बैठकी मध्ये सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी 1500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पामध्ये मच्छीमार बांधवासाठी तरतूद करण्यात आली. पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये सर्व समावेशक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जिल्ह्यातील पोलीस विभागाने देखील रोजगार मेळावा घेतला दहा हजार तरुणांनी सहभाग  नोंदविला होता या रोजगार मेळाव्यात 1 हजार 850 तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. पोलीस दलाने कायदा सुव्यवस्था राखण्या बरोबरच सामाजिक बांधीलकी जपण्याचे काम केले आहे.

 महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. लेक लाडकी लखपती या योजनेअंतर्गत मुलगी जन्माला आल्या बरोबर एक लाख रुपयाचे अनुदान जाहिर करण्यात आले. शेतकरी वर्गासाठी केंद्र सरकार 6 हजार अनुदान देते तर राज्य शासन 6 हजार असे एकुण 12 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी बाधवांना देण्यात येत आहे. मागील शासनाच्या काळात 2014 ते 2019 या कालावधीमधील लोकाभिमुख प्रकल्प बंद करण्यात आले होते त्या सर्व योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्या त्याचा फायदा जनतेला होत आहे केंद्र शासनाचा भक्कम पाठींबा राज्य शासनाला असल्यामुळे आपण सर्व महत्वकांशी प्रकल्प पुढे नेत आहोत असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

जागतिक स्तरावरील सर्वेनुसार लोकप्रिय नेत्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना 84 टक्के लोकांनी पसंती देऊन त्यांना प्रथम क्रमांक देण्यात आला आहे. या देशाचा सन्मान जागतिक स्तरावर राखण्याचे कार्य प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांनी केले आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर आहे. यांचे सर्व श्रेय प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांना जाते.

 पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधी यांनी सुचविलेले प्रकल्प पुर्ण करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएची व्याप्ती देखील सपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय हे देशात सर्वात प्रशस्त इमारत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लांभार्थ्यांना विविध वस्तंचे वाटप करण्यात आले.

तळागळापर्यंत विविध योजनेचा लाभ पोहचविणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालघर जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून एका छताखाली सर्व योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते परंतू पालघर जिल्ह्याने दोन लाखाच्या वरती लाभार्थ्यांना लाभ देऊन हे अभियान यशस्वी केले आहे.

सामान्यासाठी काम करणारे हे सरकार सामान्यांच्या जिवनात गुणात्मक बदलासाठी काम करत आहे. जो पर्यंत योजनांचा लाभ तळागळातील जनतेपर्यंत पोहचणार नाही. तोपर्यंत ही सर्व यंत्रणा कार्यरत राहणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ‘नमो शेतकरी’ या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात पिक विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला. आज पालघरमध्ये जिल्हा रुग्णालयाचे भूमीपुजन करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्याला 5 हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रुग्णालय उभी केली जात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनअंतर्गत दिड लाखांपर्यंत उपचार मोफत दिले जात होते. परंतु आता 5 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही गरजु लाभार्थी उपचाराविना रहाणार नाही. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी 5 लाख घरे बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची सुचना देखील यावेळी त्यांनी केली. केवळ आदिवासी बांधवांसाठीच नाही तर ओबीसी बांधवांसाठी देखील पंतप्रधान घरकुल योजने अंतर्गत ओबीसी बांधवांसाठी 10 लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

महिला करिता 50% एस.टी. सवलत देण्यात आली. लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या जन्माचे स्वागत झाले पाहिजे. म्हणून 1 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निलक्रांतीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मासेमारी करिता शितपेट्या, आधुनिक गाड्या उपलब्ध करून देत आहोत. त्याचबरोबर आदीवासी मुलांना शाळेत असतांनाच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे देखिल यावेळी श्री. फडणवीस म्हणाले. 

जनतेची उपस्थिती या अभियानाची यशस्वीता दर्शवत आहे

-केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील

 केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले की पालघर जिल्ह्याच्या दृष्टीकोणातुन शासन आपल्या दारी या योजनेचा शुभारंभ या जिल्ह्यात होणे म्हणजे सुवर्णाक्षरांनी नोंद घेण्यासारखे आहे. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून देशात अनेक योजनांचा लाभ डीबीटी च्या माध्यमातून देण्यात येत असल्याचे सांगुन केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की राज्याच्या विकासासाठी विविध योजना ह्या मैलाचा दगड ठरत आहेत. शासन आपल्या दारी या योजनेच्या शुभारंभा करीता उपस्थिती जनतेची उपस्थिती ही योजनेची यशस्वीता दर्शविते.  

‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान जिल्हा प्रशासनाने प्रभावीपणे राबविले

  -पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण                           

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की शासन आपल्या दारी अभियानाच्या माध्यमातून दोन लाख गरजु लाभार्थ्यांना लाभ मिळणयाकरिता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पाहिलेली शासन आपल्या दारी हे स्वप्न पुर्ण करण्याकरिता राबत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केल 

ते म्हणाले की पालघर जिल्हा हा सागरी, डोंगरी आणि नागरी असल्याने विविध अडचणीचा सामना करत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी काम करत आहेत. यात जतनेदेखील सहकार्य करने गरजेचे आहे. जिल्ह्यात सामाजिक एकोपा रहावा म्हणून पोलीस दलाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जनसंवाद हा उपक्रम राबवून जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता जो प्रयत्न केला त्याकरिता पोलीस दलाचे करावे तेवढे कौतूक कमीच आहे. असे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.