प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

अ) स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थी अर्जाची कार्यपद्धती -

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (पी. एम. किसान योजना) नवीन स्वयं नोंदणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, सदर योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करताना खालील प्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. (सर्व कागदपत्रे २०० kb फाईल मर्यादेत अपलोड करावीत.)

१. मागील तीन महिन्यांतील डिजिटल / तलाठी सहीचा ७/१२ उतारा.

२. जमीन नोंदीचा फेरफार (लाभार्थीच्या नावे जमीन धारणा ०१/०२/२०१९ पुर्वीची असणे आवश्यक आहे. अपवाद वारसा हक्काने झालेले जमीन हस्तांतरण)

३. वारसा नोंद फेरफारवर मयत दिनांक ०१/०२/२०१९ नंतरची असल्यास ज्यांचा नावावरुन वारसाने जमीन आली त्यांच्या नावे जमीन आलेला / असलेला फेरफारही सोबत जोडावा.

४. पती, पत्नी व १८ वर्षा खालील अपत्यांचे आधार कार्ड (सर्व एकाच पानावर स्कॅन करावीत.)

वरील सर्व ऑनलाईन अपलोड केलेली कागदपत्रे पडताळणी अंती सदर लाभार्थीना मान्यता मिळेल.

ब) लाभार्थी अपात्रता मागे घेण्याची कार्यपद्धती -

१) अपात्रता मागे घेण्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज.

२) लाभार्थीचे पोर्टल वरील स्टेटस प्रिंट.

३) आधार कार्ड (पती, पत्नी व १८ वर्षांच्या आतील अपत्ये).

४) परिशिष्ट व (कृषि सहायक यांनी प्रमाणित केलेले).

५) नवीन ७/१२ व ८ अ उतारा (डिजिटल / तलाठी सहीचा).

६) वरील प्रमाणे जमीन नोंदीचा फेरफार / वारसा नोंदीचा फेरफार.

वरील सर्व अपात्रता मागे घेण्याची कागदपत्रे दोन प्रतीत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावीत.

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या ७ नव्या योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या  सात योजनांना मंजुरी दिली.

1. डिजिटल कृषी अभियान: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत

1. ऍग्री स्टॅक
   1. शेतकरी नोंदणी कार्यालय
   2. गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
   3. पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
2. कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
1. भौगोलिक डेटा
2. दुष्काळ/पूर निरीक्षण
3. हवामान/उपग्रह डेटा
4. भूजल/जल उपलब्धता डेटा
5. पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण

अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:

• माती प्रोफाइल
• डिजिटल पीक अंदाज
• डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
• पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
• एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
• खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
• मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती

2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. संशोधन आणि शिक्षण
2. वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
3. अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
4. कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
5. व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
6. कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.

3. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
2. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
3. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
4. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
5. नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
2. दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
3. पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
4. प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
2. मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
3. भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
4. वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

6. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण

7. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन

३४ तालुक्यांत अँपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी

३४ तालुक्यांत अॅपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी ■ उर्वरित भागांत राज्याच्या ई-पीक पाहणीच्या अॅपनुसार सर्व्हे : खरीप हंगामापासून सुरुवात

राज्य शासनाच्या ई-पीक पाहणीच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने 'डिजिटल क्रॉप अॅप' तयार केले असून या अॅपच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील ३४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या शेतात उभा असलेल्या पिकांची नोंदणी या अॅपद्वारे होणार आहे. दरम्यान, भूमिअभिलेख विभागाने खरीप हंगामातील पिकांची नोंदणी अॅपच्या माध्यमातून करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्य शासनाने २०२१ सालापासून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतात उभा असलेल्या पिकांची नोंदणी करण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' हा प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये असलेल्या पिकांची नोंद करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या नोंदणीमुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई शासनच्या वतीने देण्यासाठी उपयोग होणार आहे. राज्याने सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी'च्या धर्तीवर केंद्राने डिजिटल क्रॉप अॅप तयार केले आहे. देशातील १३ राज्यांमध्ये याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्यातही ३४ तालुक्यांत याचा वापर करण्यास सुरुवात होणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी एक सहाय्यक नियुक्त करण्यात आलेला आहे. तसेच कोतवाल, पोलिस पाटील, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यापैकी एकाची नियुक्ती सर्व्हे करण्यासाठी केली असून, ही नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वात छोट्या तालुक्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणी करण्यात येणारे राज्यातील असे आहेत तालुके

वरूड (अमरावती), पातूर (अकोला), बुलढाणा (बुलढाणा), दिग्रस (यवतमाळ), फुलब्री (छत्रपती संभाजीनगर), रिसोड (वाशिम), लोहारा (धाराशिव), बदनापूर (जालना), मुदखेड (नांदेड), सोनपेठ (परभणी), वडवणी (बीड), जळकोट (लातूर), औंढा नागनाथ (हिंगोली), अंबरनाथ (ठाणे), तलासरी (पालघर), वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग), तळा (रायगड), लांजा (रत्नागिरी), काटोल (नागपूर), देसाईगंज, वाडसा (गडचिरोली), आमगाव (गोंदिया), सिंदेवाही (चंद्रपूर), साकोली (भंडारा), कारंजा (घा) (वर्धा), देवळा (नाशिक), श्रीरामपूर (नगर), शिंदेखेडा (धुळे), नंदुरबार (तळोदा), दौंड (पुणे), गगनबावडा (कोल्हापूर), पलूस (सांगली), खंडाळा (सातारा), दक्षिण सोलापूर (सोलापूर).

राज्यातील २ हजार ८५८ गावांना होणार लाभ

यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यातील ३४ तालुक्यांतील २ हजार ८५८ गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप अॅपच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करता येणार आहे.

• मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातच डिजिटल क्रॉप अॅपवर नोंदणी करण्यास केंद्र शासनाने सांगितले होते. मात्र, त्या वेळी या प्रकल्पावर काम सुरू होऊ शकले नाही. परंतु, यंदाच्या खरीप हंगामात काम सुरू करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या आहेत.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

स्वच्छ इंधान बेहतर जीवन

मे 2016 मध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MOPNG), 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) ही एक प्रमुख योजना म्हणून सुरू केली ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजी सारखे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आहे. जळाऊ लाकूड, कोळसा, शेणाच्या पोळी इत्यादींसारख्या पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाचा वापर करणे. पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वापरामुळे ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावरही घातक परिणाम होतो.

ही योजना 1 मे 2016 रोजी बलिया, उत्तर प्रदेश येथे भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी.

मार्च 2020 पर्यंत वंचित कुटुंबांना 8 कोटी एलपीजी कनेक्शन जारी करण्याचे उद्दिष्ट होते.

7 सप्टेंबर 2019 रोजी भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे 8 कोटी LPG कनेक्शन सुपूर्द केले.

उज्ज्वला 2.0: स्थलांतरित कुटुंबांना विशेष सुविधेसह PMUY योजनेअंतर्गत 1.6 कोटी एलपीजी कनेक्शनचे अतिरिक्त वाटप. उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत जोडण्यांचे उद्दिष्ट डिसेंबर 22 मध्ये गाठले गेले, अशा प्रकारे योजनेअंतर्गत एकूण कनेक्शनची संख्या 9.6 कोटी झाली.

भारत सरकारने PMUY योजनेंतर्गत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करण्यास मान्यता दिली आहे, या योजनेअंतर्गत एकूण लक्ष्य 10.35 कोटीवर नेले आहे, ज्याच्या विरोधात आता कनेक्शन जारी केले जात आहेत.

उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत कनेक्शन मिळविण्यासाठी पात्रता निकष

अर्जदाराचे (केवळ महिला) वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.

त्याच घरातील कोणत्याही OMC कडून इतर कोणतेही LPG कनेक्शन नसावे.

खालीलपैकी कोणत्याही प्रवर्गातील प्रौढ महिला – SC, ST, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति मागासवर्गीय (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), चहा आणि माजी चहाच्या बागेतील जमाती, वनवासी, येथे राहणारे लोक बेटे आणि नदी बेटे, SECC कुटुंब (AHL TIN) किंवा 14-पॉइंट घोषणेनुसार कोणतेही गरीब कुटुंब अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे

तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC)

अर्जदाराचे आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून जर अर्जदार आधारमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्याच पत्त्यावर राहत असेल (आसाम आणि मेघालयसाठी अनिवार्य नाही).

ज्या राज्यातून अर्ज केला जात आहे त्या राज्याने जारी केलेले रेशन कार्ड/ इतर राज्य सरकार. कौटुंबिक रचना प्रमाणित करणारा दस्तऐवज / परिशिष्ट I नुसार स्वयं-घोषणा (स्थलांतरित अर्जदारांसाठी)

लाभार्थी आणि प्रौढ कुटुंबातील सदस्यांचे आधार दस्तऐवज क्र. 3.

बँक खाते क्रमांक आणि IFSC

कुटुंबाच्या स्थितीला आधार देण्यासाठी पूरक KYC.

अर्जदार वितरकाकडे अर्ज सबमिट करून किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे विनंती सबमिट करून तिच्या पसंतीच्या कोणत्याही वितरकाला अर्ज करू शकतात .

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना

 सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना सुचित करण्यात येते की आज महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना "घोषित केलेली आहे यामध्ये रुपये १५००/ महिलांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे ही योजना याच महिन्यात चालू होणार आहे सदर योजना महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणार आहे याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.

१) 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित ,परितकत्या,विधवा ,महिला 

२) त्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याबाबतचे अधिवास सर्टिफिकेट

३) उत्पन्नाचे रू२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे उत्पन्न अडीच लाखापर्यंत असावे 

४)बँकेमध्ये सदर महिलेचे नावे खाते असावी 

५)रेशन कार्ड मध्ये सदर महिलेचे नाव अंतर्भूत असावी .

सदर योजना अंतर्गत सोमवारी सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना "नारी शक्ती दुत ॲप "प्ले स्टोअर वरून आपल्याला देण्यात आलेल्या मोबाईल मध्ये डाऊनलोड करून घ्यावयाचा आहे.

महत्वाचे __सर्वात पहिले अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आपली नोंदणी या योजनेअंतर्गत पुढील आठवड्यात सोमवार ते बुधवार पर्यंत १००%करून घेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नोंदणी सदर "नारी शक्ती दुत ॲप" मध्ये करून घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे नोंदणी करत असताना 

1)उत्पन्नाचा दाखला सण 2025 पर्यंत वैद्य असणारा असावा

२) जन्माचा दाखला असावा /टि.सी झेरॉक्स असावी /डोमेसाईल प्रमाणात 

३)रेशन कार्ड ची झेरॉक्स असावी

४) आधार 

५) लाभार्थी नावाने बंक पासबुक झेरॉक्स

 सर्व माहिती ॲप मध्ये अंगणवाडी सेविका यांना भरावयाची आहे सोबत आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेला गावातील आशा वर्कर, सर्व बचत गटाच्या महिला यांना सुद्धा या योजनेबाबत योजनेबाबत माहिती देऊन "नारी शक्ती दुत"ॲप त्यांना प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करून या योजने करता अर्ज करायला सांगावे.

तसेच गावातील इतर पात्र असणाऱ्या 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना सुद्धा आवश्यक कागदपत्र तयार करून गावातील सेतू केंद्रातून किंवा ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सदर योजने करता अर्ज किंवा माहिती भरणे बाबत जनजागृती अंगणवाडी केंद्रामध्ये माता सभा घेऊन उद्या पासून करावी तसेच१ ते 15 जुलै२४ या कालावधी गावातील कोणतीही 21 ते 60 वयोगटातील पात्र असणारी महिला "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत" वंचित राहणार नाही याची दक्षता सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी घ्यावी गावातील जेवढे ग्रुप असतील त्या सर्व ग्रुपमध्ये या योजनेबाबत माहिती टाकावी काही आवश्यकता असल्यास त्यांना बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा धन्यवाद.