... तर रद्द होईल तुमचे रेशन कार्ड !

 नागरिकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. कोट्यवधी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, तसेच रेशनही पुरविले जाते, परंतु असंख्य लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पात्रतेच्या निकषात बसत नसतानाही ही मंडळी रेशन कार्डवर मोफतचे रेशन लाटत आहेत. यामुळे असंख्य पात्र आणि गरजू नागरिक यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने अशांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने नियम लागू केले आहेत.

काय आहेत नवे निकष?

स्वतःच्या कमाईतून विकत घेतलेला १०० चौरस मीटरचा प्लॉट / फ्लॅट / दुकान, चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना असल्यास, तसेच गावात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत दोन लाख किवा शहरात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत तीन लाख इतकी असलेल्यांना आपले कार्ड तहसीलला जमा करायचे आहे.

स्वतः सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन

नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जारी केलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतील, अशा परिवारांनी आपली रेशनकार्ड स्वतः सरकारकडे जमा करावीत.

स्वतः रेशन कार्ड रद्द केली नाहीत तर पडताळणी केल्यानंतर खाद्य विभाग कारवाई करून ती रद्द करणार आहे. अशा लोकांविरोधात कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

कोणती कारवाई होऊ शकते?

या नियमानुसार जर रेशन कार्ड जमा केले नाही, तर तपासणीनंतर अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या कुटुंबाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर या परिवारांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व रेशन त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालया ने महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ नवी दिल्ली तर्फे दि.२८ मार्च २०२३ रोजी प्रेस रिलीज केली.

करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, पॅन आणि आधार लिंक करण्याची तारीख 30 जून, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती परिणामांना सामोरे न जाता आधार- पॅन लिंकिंगसाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधार सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधार सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्यानुसार काही परिणाम भोगावे लागतील. 1 एप्रिल, 2023. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती देण्याची तारीख आता 30 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

1 जुलै, 2023 पासून, आवश्यकतेनुसार, आधार कळविण्यात अयशस्वी झालेल्या करदात्यांचा पॅन निष्क्रिय होईल आणि पॅन निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीत त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:

(i) अशा PANS विरुद्ध कोणताही परतावा केला जाणार नाही;

(ii) अशा परताव्यावर त्या कालावधीसाठी व्याज देय असणार नाही पॅन निष्क्रिय राहते; आणि 

(iii) TDS आणि TCS जास्त दराने कापले जातील/ संकलित केले जातील, जसे की कायद्यात तरतूद केली आहे.

1,000 रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती दिल्यानंतर 30 दिवसांत पॅन पुन्हा चालू करता येईल.

ज्या व्यक्तींना पॅन- आधार लिंकिंगमधून सूट देण्यात आली आहे ते वर नमूद केलेल्या परिणामांसाठी जबाबदार राहणार नाहीत. या श्रेणीमध्ये निर्दिष्ट राज्यांमध्ये राहणारे, कायद्यानुसार अनिवासी, भारताचे नागरिक नसलेली व्यक्ती किंवा मागील वर्षात कोणत्याही वेळी ऐंशी वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो.

आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक पॅन आधारशी जोडले गेले आहेत. खालील लिंक https:// eportal.incometax.gov.in/ iec/ foservices/ #/ pre- login/ bl- link- aadhaar वर प्रवेश करून पॅन आधारशी लिंक केले जाऊ शकते.

आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

आधार कार्ड पॅन कार्ड लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता एकमेकांना लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता आधार कार्ड एकमेकांना लिंक नसेल तर तुम्हाला 30जुनपर्यंत  लिंक करावे लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला एक हजार रुपये दंड हा भरावाच लागणार आहे या पोस्ट मध्ये तुमचं पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक आहे का नाही हे कसं पाहायचं तुमच्या मोबाईल मधून हेच आपण पाहणार आहोत.

गुगल वर income tax केल्यानंतर येथे दोन नंबरला एक वेबसाईट आहे www.incometax.com या  वेबसाईटवर तुम्हाला एक ऑप्शन आहे.

-: लिंक आधार स्टेटस मला तुमचा इथे पॅन कार्ड नंबर आणि तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा 

:- खाली तुम्हाला व्ह्यू लिंक आधार स्टेटस या बटनावरती क्लिक करायचं तुम्ही ते पॅन कार्ड नंबर आणि आधार कार्ड नंबर टाकलेला आहे .

-: त्यानंतर मी खाली ऑप्शन आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवत असेल 

:-इथे एक समोर मेसेज येईल असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे ऑलरेडी लिंक आहे म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही असा मेसेज तुम्हाला येत असेल.

 

-:तर तुमचा पॅन कार्ड ऑलरेडी लिंक आहे त्यामुळे तुम्हाला काही करायची गरज नाही तुम्ही बिनधास्त राहू शकता पण जर तुम्हाला स्क्रीन वरती पाहू शकता असा जर मेसेज तुम्हाला येत असेल

:- पण नॉट लिंक विथ आधार प्लीज क्लिक ओनलींग आधारित मेसेज येत असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे आधार कार्ड लिंक नाही.

-:तर लवकरात लवकर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे ते आधार कार्ड ला 30 जून 2023 पर्यंत लिंक करून 1000 रुपये दंड भरून तुम्हाला हे लिंक करावे लागेल 30 जून नंतर तारीख वाढेल का नाही सांगू शकत नाही पण तुम्हाला 30 जून 2023 पर्यंत 1000 रुपये दंड भरूनच हे लिंक करावे लागेल.

एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा

गेल्या तीन-चार वर्षापासून सोने-चांदी, पेट्रोल- डिझेल  आणि दूध, भाज्या अशा जीवनात गरजेच्या वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस महागाईची बढती देत आहेत. त्यातून घरगुती सिलेंडरच्या किंमतींमध्येही लक्षणीय बढती वाढ झाली आहे.  केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मोठी दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक

व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयुवाय) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.

विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस)च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा

सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंगुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मे 2022 पासून अनुदान देत आहेत.

मृत्युपत्र नेमक काय असते?

        मृत्युपत्र कोण करू शकते?

कोणतीही सज्ञान व्यक्ती जिचे वय २१ वर्षे पूर्ण आहे व त्या व्यक्तीचे मानसिक स्वास्थ्य उत्तम आहे. अशी व्यक्ती मृत्युपत्र करून ठेवू शकते. तसेच मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणाच्याही दबावाखाली न येता स्वेच्छेने मृत्युपत्र केलेले असावे.

भारतीय वारसा कायदाच्या कलम २ मध्ये इच्छापत्र/ मृत्युपत्राची व्याख्या केलेली आहे.

मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीची संपत्ती कोणाला हस्तांतरित करायचे हे ठरवते किंवा तशी इच्छापत्राद्वारे म्हणजेच मृत्युपत्राद्वारे लिखित स्वरूपात इच्छा व्यक्त करते.

मृत्युपत्र करणार त्याच्या नावावर असलेल्याच संपत्तीचा मृत्युपत्रामध्ये उल्लेख करू शकतो. जर संपत्ती संयुक्त स्वरूपात असेल तर त्याच्या हिश्यापुरतेच मृत्युपत्र करता येईल.

मृत्युपत्र मध्ये समावेश करता येणाऱ्या मिळकती किंवा संपत्ती-

१. वैयक्तिक किंवा संयुक्त मालकीची मालमत्ता (जी      सहसा हयात असलेल्या मालकाकडेच जाते. जसे की, पती, पत्नी, मूल किंवा भावंड.)

२. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा पेन्शन बेनिफिट्स यासारख्या ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या मालमत्ता.

३. अचल संपत्ती जसे की कार, सोने-चांदी व इतर भौतिक वस्तू.

४.बाँड, शेअर्स, बँक खाते इत्यादी

५. रॉयल्टी

६. कर्ज फेडण्याचे दायित्व तसेच इतर जबाबदारी

- मृत्युपत्र कोणाच्या नावे करत आहे त्या लाभार्थीचे स्पष्ट नाव, पत्ता व त्या व्यक्ती विषयी सविस्तर माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असली पाहिजे.

- जर लाभार्थी जास्त असतील तर प्रत्येकाचा हिस्सा नेमकेपणाने नमूद केलेला असला पाहिजे.

- मृत्युपत्रासाठी दोन Executor नेमणे आवश्यक असते.

- तसेच दोन साक्षीदार त्यांच्या नाव व पत्त्यासहित असणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्रावर साक्षीदारांच्या सह्या अनिवार्य असतात.

- मृत्युपत्र हे लिहून किंवा टाईप केलेले असले तरी चालते. परंतु, मृत्युपत्र हे स्टॅम्प पेपर वर करणे गरजेचे नसते. तसेच ते स्पष्ट व समजेल अशा भाषेत असावे.   -मृत्युपत्रांमध्ये तारीख, वार इत्यादीचा उल्लेख असावा व मृत्युपत्र करणार याची सही असणे अत्यावश्यक असते.

-एखाद्या व्यक्तीने जर एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र केले असतील तर शेवटचे मृत्युपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.

-मृत्युपत्र केल्यानंतर त्यात काही बदल किंवा सुधारणा करता येतात त्यास कायद्याच्या भाषेत codicil असे म्हणतात.

-एखादी व्यक्ती त्याच्या हयातीत कधीही मृत्युपत्र रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते किंवा त्यात अधिक माहिती समाविष्ट करू शकते.

मृत्युपत्राची नोंदणी ही ऐच्छिक आहे परंतु मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनेकदा फायद्याचे ठरते आणि नोंदणीमुळे तारखांचे वाद उद्भवत नाहीत. ही नोंदणी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुय्यम निबंध कार्यालयात करता येते.