बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विविध बाबी करिता अनुदान देणारी एक महत्वाची योजना

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.4 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1,00,000), इनवेल बोअरींग (रु.40 हजार), पंप संच (रु.40 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.20 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.2 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.97 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.47 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.40 हजार), परसबाग (रु.5000), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. 

पात्रता

लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

 लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

आवश्यक कागदपत्रे

नवीन विहीर 

1) जातीचा वैध दाखला

2) 7/12 व 8-अ चा उतारा

3) उत्पन्नाचा दाखला

4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

6) तलाठी यांचेकडील दाखला - सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.

7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).

11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

12) ग्रामसभेचा ठराव.

जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.

2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4) ग्रामसभेचा ठराव.

5) तलाठी यांचेकडील दाखला - एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.

6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).

7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)

10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.

11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.

2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)

5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी

6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)

8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र

9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

फळपिक विमा योजना

नैसर्ग‍िक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थ‍ितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे. 

प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.

राज्यात 01 Oct पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. 

जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. 

अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

यासाठी या योजनेत अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय वर्षे ठरविण्यात आले आहे. यात पेरू-३, चिकू-५, संत्रा-३, मोसंबी-३, डाळिंब-२, लिबू-४, द्राक्ष-२, आंबा-५, काजू-५, सिताफळ-३ वय वर्ष उत्पादनक्षम वय ठरविण्यात आले आहे.

हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2024 साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा. 

महाराष्ट्रासाठी 

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी : 

अहमदनगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार

एचडीएपसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स : 

बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली वर्धा, ठाणे, हिंगोली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर

भारतीय कृषी विमा कंपनी : 

रायगड, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)

अ) स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थी अर्जाची कार्यपद्धती -

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (पी. एम. किसान योजना) नवीन स्वयं नोंदणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, सदर योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करताना खालील प्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. (सर्व कागदपत्रे २०० kb फाईल मर्यादेत अपलोड करावीत.)

१. मागील तीन महिन्यांतील डिजिटल / तलाठी सहीचा ७/१२ उतारा.

२. जमीन नोंदीचा फेरफार (लाभार्थीच्या नावे जमीन धारणा ०१/०२/२०१९ पुर्वीची असणे आवश्यक आहे. अपवाद वारसा हक्काने झालेले जमीन हस्तांतरण)

३. वारसा नोंद फेरफारवर मयत दिनांक ०१/०२/२०१९ नंतरची असल्यास ज्यांचा नावावरुन वारसाने जमीन आली त्यांच्या नावे जमीन आलेला / असलेला फेरफारही सोबत जोडावा.

४. पती, पत्नी व १८ वर्षा खालील अपत्यांचे आधार कार्ड (सर्व एकाच पानावर स्कॅन करावीत.)

वरील सर्व ऑनलाईन अपलोड केलेली कागदपत्रे पडताळणी अंती सदर लाभार्थीना मान्यता मिळेल.

ब) लाभार्थी अपात्रता मागे घेण्याची कार्यपद्धती -

१) अपात्रता मागे घेण्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज.

२) लाभार्थीचे पोर्टल वरील स्टेटस प्रिंट.

३) आधार कार्ड (पती, पत्नी व १८ वर्षांच्या आतील अपत्ये).

४) परिशिष्ट व (कृषि सहायक यांनी प्रमाणित केलेले).

५) नवीन ७/१२ व ८ अ उतारा (डिजिटल / तलाठी सहीचा).

६) वरील प्रमाणे जमीन नोंदीचा फेरफार / वारसा नोंदीचा फेरफार.

वरील सर्व अपात्रता मागे घेण्याची कागदपत्रे दोन प्रतीत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावीत.

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या ७ नव्या योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या  सात योजनांना मंजुरी दिली.

1. डिजिटल कृषी अभियान: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत

1. ऍग्री स्टॅक
   1. शेतकरी नोंदणी कार्यालय
   2. गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
   3. पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
2. कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
1. भौगोलिक डेटा
2. दुष्काळ/पूर निरीक्षण
3. हवामान/उपग्रह डेटा
4. भूजल/जल उपलब्धता डेटा
5. पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण

अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:

• माती प्रोफाइल
• डिजिटल पीक अंदाज
• डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
• पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
• एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
• खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
• मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती

2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. संशोधन आणि शिक्षण
2. वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
3. अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
4. कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
5. व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
6. कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.

3. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
2. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
3. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
4. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
5. नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
2. दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
3. पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
4. प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
2. मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
3. भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
4. वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

6. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण

7. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन

३४ तालुक्यांत अँपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी

३४ तालुक्यांत अॅपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी ■ उर्वरित भागांत राज्याच्या ई-पीक पाहणीच्या अॅपनुसार सर्व्हे : खरीप हंगामापासून सुरुवात

राज्य शासनाच्या ई-पीक पाहणीच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने 'डिजिटल क्रॉप अॅप' तयार केले असून या अॅपच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील ३४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या शेतात उभा असलेल्या पिकांची नोंदणी या अॅपद्वारे होणार आहे. दरम्यान, भूमिअभिलेख विभागाने खरीप हंगामातील पिकांची नोंदणी अॅपच्या माध्यमातून करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्य शासनाने २०२१ सालापासून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतात उभा असलेल्या पिकांची नोंदणी करण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' हा प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये असलेल्या पिकांची नोंद करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या नोंदणीमुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई शासनच्या वतीने देण्यासाठी उपयोग होणार आहे. राज्याने सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी'च्या धर्तीवर केंद्राने डिजिटल क्रॉप अॅप तयार केले आहे. देशातील १३ राज्यांमध्ये याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्यातही ३४ तालुक्यांत याचा वापर करण्यास सुरुवात होणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी एक सहाय्यक नियुक्त करण्यात आलेला आहे. तसेच कोतवाल, पोलिस पाटील, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यापैकी एकाची नियुक्ती सर्व्हे करण्यासाठी केली असून, ही नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वात छोट्या तालुक्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणी करण्यात येणारे राज्यातील असे आहेत तालुके

वरूड (अमरावती), पातूर (अकोला), बुलढाणा (बुलढाणा), दिग्रस (यवतमाळ), फुलब्री (छत्रपती संभाजीनगर), रिसोड (वाशिम), लोहारा (धाराशिव), बदनापूर (जालना), मुदखेड (नांदेड), सोनपेठ (परभणी), वडवणी (बीड), जळकोट (लातूर), औंढा नागनाथ (हिंगोली), अंबरनाथ (ठाणे), तलासरी (पालघर), वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग), तळा (रायगड), लांजा (रत्नागिरी), काटोल (नागपूर), देसाईगंज, वाडसा (गडचिरोली), आमगाव (गोंदिया), सिंदेवाही (चंद्रपूर), साकोली (भंडारा), कारंजा (घा) (वर्धा), देवळा (नाशिक), श्रीरामपूर (नगर), शिंदेखेडा (धुळे), नंदुरबार (तळोदा), दौंड (पुणे), गगनबावडा (कोल्हापूर), पलूस (सांगली), खंडाळा (सातारा), दक्षिण सोलापूर (सोलापूर).

राज्यातील २ हजार ८५८ गावांना होणार लाभ

यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यातील ३४ तालुक्यांतील २ हजार ८५८ गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप अॅपच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करता येणार आहे.

• मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातच डिजिटल क्रॉप अॅपवर नोंदणी करण्यास केंद्र शासनाने सांगितले होते. मात्र, त्या वेळी या प्रकल्पावर काम सुरू होऊ शकले नाही. परंतु, यंदाच्या खरीप हंगामात काम सुरू करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या आहेत.