जाणून घ्या काय आहेत फायदे , तोटे आणि पिक पाहणी म्हणजे काय?

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा होय. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. पूर्वी सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. एकाच तलाठ्याकडे चार ते पाच गावे असल्याने तो तलाठी कधी येईल आणि आपला सातबारा कधी मिळेल याची आतुरता प्रत्येक शेतकऱ्याला असायची. सातबाऱ्यावरील विविध नोंदींमुळे शासनाच्या योजना, दाखले मिळविण्यासाठी 7/12 हा महत्त्वाचा ठरतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1971 अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके (register books) आहेत. या नोंदवह्यांमध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ‘गावचा नमुना’ नं 7 आणि ‘गावचा नमुना’ नं 12 मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उताऱ्याला सातबारा उतारा असे म्हणतात. 

गाव नमुना नंबर सात व गाव नमुना नंबर बारा हे एकत्र करून त्यातील माहिती साताबाऱ्याच्या रूपात दिली जाते. त्यात बरोबरीने सातबारा उताऱ्यात गावाचा नमुना नंबर 6 अ मधील माहितीसुद्धा समाविष्ट केलेली असते. प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे सातबारा उताऱ्यावरून कळू शकते. ‘गाव नमुना 7’ हे अधिकारपत्रक आहे व ‘गाव नमुना 12’ हे पीक-पाहणी पत्रक आहे.

जमीन व महसूलीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावातील तलाठ्याकडे हे ‘गाव नमुने’ असतात. या नमुन्यांमध्ये भरलेल्या अद्ययावत माहितीमुळे शेतकऱ्याचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद अत्यंत महत्त्वाची आहे.  मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, अशा शेतकऱ्यांना नेहमीच अडचणी येत होत्या. पीक पाहणीच्या चुकीच्या किंवा वेळेत न झालेल्या नोंदीमुळे या शेतकऱ्यांना  शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या पीक कर्ज किंवा कर्जमाफीचा लाभ घेता येत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. 

महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र E peek Pahani mobile application निर्मिती करण्यात आली.

या ई-पीक पाहणी  प्रकल्पाची सुरुवात 15 ऑगस्टपासून राज्यभर करण्यात आली आहे. टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲपची निर्मिती करण्यात आली असून पीकपेरणी अहवालाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित होण्याच्यादृष्टीने आणि पीकविमा व पीकपाहणी दावे निकालात काढण्यासाठी या ॲपचा चांगला उपयोग होणार आहे.  या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. या प्रणालीत शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याने पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.

पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीकविमा आणि पीकपाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणेही शक्य होईल, ई-पीक पाहणी मुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतः त्यांच्या शेतात पेरलेल्या पिकांची ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपचा वापर करून नोंद करायची आहे. 

e pik pahani ही नोंद न केल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा या रकान्यामध्ये असलेला पिकांचा रकाना कोरा राहणार आहे. ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे पिकांची नोंद न केल्यास पुढील प्रमाणे नुकसान होईल.  

1) शेतकऱ्यांचे शेत पडीक दाखविले जाईल किंवा पेरणी झालीच नाही असे दाखविले जाईल. 

2) पिक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील. 

3) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहील. 

4) एखाद्या ठराविक पिकास शासनातर्फे मदत जाहीर झाली तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. 

5) रानटी जनावरांनी शेतातील पिकांचे नुकसान केले तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी या ई पीक पाहणी प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर वीस तालुक्यांमध्ये राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा निर्णय  घेतला. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय

 https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202107301611058819.pdf  

या संकेतस्थळावर हा आदेश उपलब्ध आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरिय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष हा संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप्लिकेशन वापर कसा करावा

सध्या ई पीकपाहणी संदर्भात शासकीय स्तरावरून सर्व शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. मित्रांनो तुम्ही जर शेतकरी असाल तर तुम्हाला आता तुमच्या पिकांची नोंदणी स्वतः करता येणार आहे. तुम्हाला जर माहित नसेल ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप्लिकेशन डाउनलोड कसे करावे आणि या ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपचा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिकांची माहिती कशी नोंदवावी. यासाठी सर्व प्रथम ॲन्ड्रॉइड मोबाईल मधील प्ले स्टोर 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mahait.epeek  

मधून ई पीक पाहणी हे ॲप्लीकेशन डाऊनलोड करुन घ्यावे.