शासन स्तरावरून सततच 2 वर्षे पाठपुरावा करूनही १०० टक्के आधार सीडिंग होत नसल्याने रास्त भाव दुकानदारांमार्फत ई – पॉस मशीनद्वारे विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरण प्रणालीचे १०० टक्के आधारचे व ई – केवायसीचे काम पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जे नागरिक रेशन धान्याचा लाभ घेतात मात्र रेशन कार्ड वरील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड आतापर्यंत लिंक करून घेतले नाही, अशा आधार लिंक नसलेल्या नागरिकांचे रेशन धान्य बंद करावे लागणार आहे.
रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी लाभार्थींनी स्वत: रेशन दुकानात आधार कार्डची झेरॉक्स घेऊन जाऊन जोडणी करून घ्यावी, असे अन्नधान्य वितरण पुरवठा यांनी आवाहन केले.
रेशनकार्डला आधार लिंक केलेल्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय असली तरी सर्वांचे आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी ही मोहीम सुरू आहे. आधार लिंकींग प्रलंबित असण्याची कारणे सबंधित लाभार्थी मयत,दुबार, स्थलांतरित असू शकतात. अशा व्यक्ती प्रत्यक्षात नसुनही त्यांना धान्य अदा केले जाते.
सुरू असलेल्या शिधापत्रिकाच्या आधार सीडींग मुळे योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याकरिता योग्य लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधारसीडींग मुळे अपात्र, दुबार, स्थलांतरित व मयत इत्यादी लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले.
तरी हे मयत,दुबार, स्थलांतरित यांची नावे कमी करून नविन गरजू,गरिब लोकांना संधी देण्यासाठी प्रशासनाने ही विशेष मोहिम सुरू केली आहे. तसेच लहान मुले, वयोवृध्द लोकांचे आधार जुळत नाही अशांसाठी तहसिल कार्यालयाद्वारे आधार अपडेशन साठी कॅम्प लावणेच्या सुचना तहसिलदारांना दिल्या आहेत. तरी सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांचे शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांनी रेशनकार्डला आधार जोडणेचे आवाहन करणेत येत आहे.
यासाठी लाभार्थीनी सबंधित स्वस्त धान्य दुकान अथवा सबंधित तहसिल कार्यालयांना संपर्क साधावा.
25 फेब्रुवारीपर्यंत विशेष मोहिम
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही, अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने अन्नधान्य अनुदान योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी दि. 25 फेब्रुवारीपर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.
या मोहिमेत पात्र लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने दि. 25 फेब्रुवारीपर्यंत अन्नधान्य योजनेतुन बाहेर पडावे. याकरीता तहसील कार्यालय व रास्तभाव दुकानदार यांच्याकडे अर्ज करावा. त्यानंतर स्थानिक दक्षता समिती ग्रामपंचायत मार्फत अन्नधान्याचा लाभ घेणारे अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेवून संबंधित तहसील कार्यालयास अहवाल सादर करतील.
नोकरवर्ग, व्यवसायी व सधन शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेवू नये
शासकीय व निमशासकीय नौकरीत असणारे लाभार्थी, खाजगी नौकरी, व्यवसाय करणारे ज्यांचे उत्पन्न 60 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे असे लाभार्थी, चार चाकी वाहन असणारे लाभार्थी, पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असणारे सधन शेतकरी व पेंशनधारक लाभार्थ्यांनी अन्नधान्य सवलतीच्या योजनाचा लाभ घेवू नये.
अपात्र लाभार्थ्यांवर होणार कार्यवाही
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार अपात्र असलेला लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत असल्यास अशा लाभार्थ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955चे कलम 9 अन्वये पाच मुदतीचा कारावास किंवा द्रव्यदंडासह दोन्ही शिक्षेस पात्र राहिल.
तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 नुसार शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होईल. नियमशिधापत्रिका संबंधात कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी संबंधिताना दिले आहे.
No comments:
Post a Comment