लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. 

किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते.परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12 सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या १५ सप्टेंबर १९९२ च्या परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.       शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते.

एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.