वैयक्तीक शौचालय अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु |स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-2) 2025

केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 अंतर्गत वैयक्तीक शौचालय अनुदान online अर्ज सुरू

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) ही केंद्र पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजना, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविणे व उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अनुषंगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) ( Swachh bharat mission 2 )अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तीक शौचालय अनुदान करिता ऑनलाइन अर्ज सुरु झाले आहेत.

यासाठी SBM च्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुरू केली आहे.

या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहेत.

ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वैयक्तिक शौचालयाकरिता अर्ज करण्याची सुविधा, खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx

वैयक्तिक शौचालय अनुदान (shauchalay yojana 2025 ) साठी online अर्ज कसा करावा खालील लिंक वर पहा.

https://sbm.gov.in/sbmphase२/homenew.aspx या लिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.या लिंकवर अर्जदाराला सर्वात प्रथम नोंदणी ( beneficiary registration for free toilet scheme ) करायचे आहे.

नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जदारास मिळालेल्या वापरकर्ता आयडी व पासवर्ड सह ऑनलाईन पद्धतीने वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर वितरणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाकरिता मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे.

लाभार्थी निवड:-

या योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबे व दारिद्र्यरेषेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि महिला कुटुंब प्रमुख हे सर्व घटक या योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानास पात्र करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी पायाभूत सर्वेक्षणात आढळलेल्या व वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या, पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या तसेच पायाभूत सर्वेक्षणाबाहेरील अशा ६६ लाख ४२ हजार ८९० कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.)च्या पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.