तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड वापरता का? मग ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर बसेल मोठा भुर्दंड

 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक शेतकऱ्यांसाठी ३१ ऑगस्ट तारीख फार महत्त्वाची असणार आहे. कारण या तारखेपर्यंत केसीसी धारकांना कृषी कर्ज परत करावे लागणार आहे. जर वेळेत कर्जाची परतफेड केली नाही तर शेतकऱ्यांना ४ टक्क्यांऐवजी ७ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना या कर्जावर ३१ ऑगस्टपर्यंत पैसे जमा करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. ही मुदत पाळली नाही तर अतिरिक्त ३ टक्के व्याज द्यावे लागेल.

केंद्र सरकार केसीसी धारकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देत असते. याशिवाय या कार्डच्या माध्यमातून शेतकरी शेतीसाठी लागणारे साहित्य, खते, अवजारांची खरेदी करत असतो. याशिवाय सरकारने आता १० टक्के रक्कम घरगुती खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. केसीसी धारकांना ३१ मार्चपर्यंत कर्ज परत करावे लागते. त्यानंतर शेतकरी पुढच्या वर्षासाठी पुन्हा पैसे घेऊ शकतो.

काही शेतकरी चालू असलेले कर्ज वेळेवर परत करुन व्याजदरात सवलत मिळवत असतात आणि नंतर पुन्हा नवीन वर्षासाठी नव्याने कर्ज काढत असतात. यंदा लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारने पैसे परत करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. परंतु आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्याने परत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

किसान क्रेडिट कार्डच्या मदतीने कर्ज घेण्यासाठी काही अटी आहेत. कर्जासाठी अर्ज करताना आपल्याला कार्डची क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागेल. म्हणजे आपल्याकडे कोणते कर्ज थकीत नाहीत ना याची शाश्वती यातून बँक कर्मचारी करत असतात. आपला खात्यावरील व्यवहार चांगला राहिला तर आपल्याला नवीन कर्ज मिळणे सोपे जाते.

ऑनलाईन अर्ज
शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. https://pmkisan.gov.in/ या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर एक होमपेज दिसेल. त्यावर केसीसी डाऊनलोड असा एक पर्याय दिसेल. तो निवडा. त्यानंतर विचारण्यात आलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. या लिंक व्यतिरिक्त https://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf. या संकेतस्थळावरूनही अर्ज मिळवता येतो.

पालघर तालुक्यातील आजची रुग्णसंख्या 200 पार; बोईसरमध्ये 81, तर पालघरमध्ये 53 रुग्ण आढळले

नुकत्याच एका वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तात आरोग्य अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने बोईसरमध्ये 40 हजार लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा आकडा जरी अधिकृत नसला तरी बोईसरची दैनंदिन वाढत जाणारी रुग्णसंख्या चिंतेचा विषय बनत चालली आहे. आज पुन्हा बोईसरमधील दैनंदिन रुग्णांच्या आकड्याने नवीन उचांक गाठला असून 81 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पाच दिवसांचा लॉकडाऊन राबवलेल्या पालघर परिसरातही 53 रुग्ण आढळले आहेत.

जिल्हा माहिती कार्यालयाने आज दिलेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यात (ग्रामीण) एकूण 255 नवे कोरोना रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत. यातील 219 रुग्ण केवळ पालघर तालुक्यात आढळले आहेत. पालघर तालुक्यातील मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यानुसार 134 रुग्ण बोईसर (81) व पालघर (53) मध्ये तर उर्वरित 85 रुग्ण इतर 27 गावांमधील आहेत. पालघर पाठोपाठ डहाणू तालुक्यात आज 12 रुग्ण, वसई ग्रामीण व वाड्यात प्रत्येकी 8, जव्हारमध्ये 4, विक्रमगडात 3 तर मोखाड्यात एक रुग्णाचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.

बोईसरमध्ये उपाययोजना वाऱ्यावर?

पालघर तालुक्यातील मोठी औद्योगिक नगरी असलेले बोईसर शहर कोरोनाचा मोठा हॉटस्पॉट म्हणून पुढे आले आहे. येथिल दररोजची रुग्ण वाढीची संख्या 30 ते 70 च्या आसपास आहे. येथे आढळणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत निम्मे रुग्ण कमी असताना पालघर व डहाणू तालुका प्रशासनाने लॉकडाऊन लागू करून वाढत्या रुग्ण संख्येला रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या भागांमध्ये प्रशासनातर्फे कोरोनाबाबत आवश्यक जनजागृती व सार्वजनिक सूचना देखील देताना पहावयास मिळते. मात्र बोईसर शहरात साधी जनजागृती देखील केलेली पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने बोईसर शहराला वाऱ्यावर सोडून दिले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जात प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे - महाऑनलाईन

वि.मा.व. प्रमाणपत्र (विशेष मागासवर्ग दाखल्यासाठी अर्ज)

आवश्यक कागदपत्रे

1. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा

अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला

ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा

क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा

ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र

ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र

फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत

ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे

ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे

1. वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
2. विवाहित महिला असल्यास,

अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना

अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]

मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

इ.मा.व. प्रमाणपत्र (इतर मागासवर्गीय दाखल्यासाठी अर्ज)

आवश्यक कागदपत्रे

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा

अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला

ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा

क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा

ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र

ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र

फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत

ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे

ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास :
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

स्थलांतरितांसाठी जात प्रमाणपत्र

१..ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2.पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा -
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे

वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास: 
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

अ.जा. प्रमाणपत्र /स्थलांतर (अनुसूचित जात दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास: 
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

वि.जा./भ.ज. प्रमाणपत्र (विमुक्त जमाती दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)

विवाहित महिला असल्यास :
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क

रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क , एकूण शुल्क रू. 32.47/-

अ.जा. मधून बौद्ध धर्मांतर (बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास:
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]

मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

शासकीय सेवेतील पदासाठी जात प्रमाणपत्र

1.ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2.पत्त्याचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा -
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास:
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

आदिवासी समूहांच्या इतिहासाकडे भारतीय इतिहासकार पाठ का फिरवितात?

भारतीय इतिहासाचा मागोवा घेतला तर त्या इतिहासात आदिवासी समुदायांच्या इतिहासाची दखल भारतीय  इतिहासकारांनी घेतली नसल्याचे लक्षात येते. घेतली असेल तर ती अगदी नगण्य स्वरूपात घेतली आहे.गुजरातच्या  केवडिया क्षेत्रातील आदिवासींची जमीन आदिवासींचा विरोध झुगारून संपादित करणे चालू आहे. संविधानातल्या 5 व्या अनुसुचिचा,पेसा ग्रामसभेचा गळा घोटून हे काम चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या एका आदिवासी इतिहासाविषयक भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरतो आहे. मी तो पहिला त्यात ते म्हणतात की, "1857 से  1947 तक आदिवासींयोने हर हुकूमत के खिलाफ लडाई लडी।" कदाचित मोदींपर्यंत मागच्या इतिहासाची माहिती नसावी म्हणून त्यांनी 1857 पासूनचा उल्लेख केला आहे. या देशातला आदिवासी इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर वेदकाळाच्याही आधीचा इतिहास मौखिक स्वरूपात आदिवासींनी प्रत्येक पिढीकडे सुपूर्त केला आहे.फक्त तो लिहिला गेला नाही इतकंच. प्रत्येक काळात आदिवासींनि आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष, विद्रोह केला आहे. अगदी इंग्रजी राजवटीच्या काळातलाच विचार करायचा झाला तर केवळ 1857 नाही तर मागे पार 1771 पर्यंत जावे लागते.

1771 तिलका मांझी संघर्ष

1789 मुंडा सरदारांचा संघर्ष 

1809 गुजरातमधील भिलांचा संघर्ष

1839 आसाममधील खम्पती जमातींचा संघर्ष 

1840 महाराष्ट्रातील राघोजी भांगगरेंचा संघर्ष

1855 सिद्धू कान्हू संघर्ष

1862 आंध्र एजन्सी क्षेत्रातील कोया जमातीचा संघर्ष

1888 बिहारमधील मुलकी लढाई

1895 बिरसा मुंडांचा उलगुलान संघर्ष 

अशा अनेक लहान मोठ्या  एकूण 1702 लढाया आदिवासींनी लढलेल्या आहेत. येथे फक्त त्यातील काहींचा उल्लेख केला आहे. यात लाखो आदिवासीं लोकांचे बलिदान गेले आहे मात्र इतिहासकारांनी त्याची दखल न घेतल्याने भारतीय नागरिकांना माहिती नाही. विशेष म्हणजे या संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक आदिवासी नायकाला इंग्रजांनी फाशीचीच शिक्षा दिली आहे. आदिवासींच्या या विद्रोह वृत्तीबद्दल सरदार पटेल यांनी नेहरू आणि मौलाना आझाद यांना आदिवासींबद्दल बोलतांना सांगितले होते की,..."They are the original nationalists."

"ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं।" अशी धारणा बाळगणारा आदिवासी समाज आपली जमीन इंग्रजांच्या ताब्यात कशी देईल? ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं। या विधानांचा अर्थ ज्याला कळतो तोच खरा आदिवासी.

 'ये धरती मेरी है।' असं म्हणणं म्हणजे या जागेची जमिनीची मालकी माझ्याकडे आहे असा अर्थ सूचित होतो आणि आपल्याला माहीत आहे. जो मालक असतो तो आपल्या ताब्यातील वस्तूची विक्री करतो किंवा त्यावर हुकूमत गाजवतो मनमानी करतो.

आता  " ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं।" या म्हणण्याचा अर्थ जाणून घ्या... यामध्ये आपण मालकी सांगत नाही तर त्या धरतीचा मी आहे. तिच्यामुळे मी आहे. ती नसेल तर मीसुद्धा नाही. असा याचा अर्थ होतो. अर्थात इथे धरतीला मातेचा दर्जा मिळतो तर या धरतीवर राहणाऱ्या माणसाला तिच्या लेकराचा दर्जा मिळतो. मग लेकरू आपल्या आईचा सौदा कसा करू शकेल? किंवा आपल्या आईवर इतरांची हुकूमत कशी गाजवू देईल? 

इंग्रजांनी तेच केलं, इथल्या जमिनीवर, जंगलांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला आणि मग इथला आदिवासी पेटून उठला. त्याने तिरकमान हातात घेतलं. विद्रोह केला.संघर्ष केला.लढाया केल्या. शेवटी इंग्रजांना  CNT, SPT ऍक्ट व अनुसूचित जिल्हा किंवा अनुसूचित क्षेत्रासारखे कायदे करणे भाग पाडले.

भारतीय इतिहासाचे नीट आकलन केल्यास आदिवासींनी राजकीय स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून कधीही विद्रोह केला नाही. कारण इंग्रज येथे कसे आले? कोणाच्या सहकार्याने त्यांनी इथे जम बसविला? ते काय राजकारण करतात? यापासून आदिवासी अनभिज्ञ होते. इंग्रजांकडे  काम करणारे  इथले  जमीनदार, शेठ-सावकार, भांडवलदार यांच्याकडून आदिवासींचे शोषण,दमन होऊ लागले म्हणून आदिवासी भडकून उठले. आदिवासींच्या या संघर्षाला बिरसा मुंडांनी अधिक व्यापक केले. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इ.सर्वांगाने एकाच वेळी सर्व शोषण, दमन,विषमता, वर्चस्व इत्यादींच्या विरोधात जो लढा उभा राहिला. तोच बिरसांचा उलगुलान संघर्ष. हा लढा म्हणजे एका अर्थाने आदिवासींचे अस्तित्व, अस्मिता,आत्मसन्मान, संस्कृती यांच्या रक्षणाचाच हा लढा होता.

पण भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरणातून तयार झालेल्या अभ्यासक्रमात आदिवासी इतिहासाला फारसं स्थान दिलं गेलं नाही. अभ्यासक्रमातून अमेरिकन राज्यक्रांती,  रशियन राज्यक्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती, चीनची साम्यवादी क्रांती ह्या सगळ्या जगातल्या ऐतिहासिक राज्यक्रांत्या शिकविल्या पण इथल्या आदिवासींनी केलेली उलगुलान क्रांती शिकविली नाही. टुंड्रा प्रदेशातला भूगोल शिकविला. तिकडची इग्लुची घरे शिकविली पण इकडची आदिवासींची कारवीच्या कुंडांची घरे शिकविली नाही. इथली भाषा, इथला निसर्ग,इथली शेती, इथल्या मातीवर उभी राहिलेली संस्कृती नीट शिकविली नाही. आदिवासींची अस्मिता आणि ओळख पुसण्याचेच जणू प्रयत्न केले गेले की काय याची दाट शंका येते कारण रमाकांत केशव देशपांडे उर्फ बाळासाहेब देशपांडे हे ठक्कर बाप्पा व गोळवलकर गुरुजी यांच्या सहकार्याने 26 डिसेंबर 1952 साली " अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम "  अशा नावाने संस्था स्थापन करून  या संस्थेचे ध्येयवाक्य असे ठेवतात:-

 "नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी : हम सभी हैं भारतवासी"

सांगा , या ध्येय वाक्यात  कुठे आहे वनवासींचे कल्याण?

"वनवासी कल्याण आश्रम" आणि संस्थेचे ध्येय वाक्य यांच्या अर्थात विरोधाभास जाणवतो. आदिवासींचा स्वतंत्र नामोल्लेख होऊ नये या भीतीपोटी हे ध्येय वाक्य ठेवले असावे काय? हे ध्येय वाक्य ठेवण्यामागे कारणच काय? शहरातले लोक म्हणत होते का,आम्ही भारतवासी नाहीत म्हणून?  गावांमध्ये राहणारे लोक सांगत होते का,आम्ही भारतवासी नाही म्हणून?  आदिवासीं सांगत होते का होते का आम्ही भारतवासी नाहीत म्हणून? मग हे असे ध्येयवाक्य ठेवण्यामागे कारणच काय? ते मूळ कारण म्हणजे "आदिवासीच  इथले मूळ नागरिक आहेत" हे लपविण्यासाठी. म्हणूनच ते आदिवासींना आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणतात. म्हणूनच त्यांनी Aboriginal, Aborginies, indigenous people, मूलनिवासी किंवा  आदिवासी अशा नावाची संस्था स्थापन न करता वनवासी नावाने स्थापन केली... आणि  "  मानवतेची कास धरू,आदिवासींचा विकास करू"  किंवा  " आदिवासींना सोबत घेऊ, भारत देशा पुढे नेऊ" असल्या आशयाची तरी संस्थेची ध्येयवाक्य पाहिजे होती म्हणजे खरेच आदिवासींच्याच विकासासाठी किंवा त्यांच्या भाषेत वनवासींच्याच विकासासाठी ही संस्था आहे हे समजले असते. संस्थेची जी प्रमुख कार्ये दिलेली आहेत, त्यात आर्थिक विकास, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती रक्षण, संस्कार आणि वनवासी खेळ असा उल्लेख आहे. मग सांगा 1952 पासून आतापर्यंत आदिवासींचा किती आर्थिक विकास केला? किती आदिवासींना चांगलं शिक्षण दिलं? आदिवासींना किती आरोग्य सोयी पुरविल्या? एकदोन किरकोळ कामे केली असतील ते सांगतीलही पण  जर या सगळ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसतील तर मग वनवासी कल्याणाचे ढोंग कशासाठी?

आदिवासींच्या विस्थापनावेळी वनवासी कल्याण का लक्ष देत नाही? सरदार सरोवरात जमिनी गेलेल्या विस्थापित होऊन पुनर्वसित न  झालेल्या आदिवासींचा लढा मेधा पाटकरांनीच लढावा का? 13 फेब्रुवारी 2019 ला 20 लाख आदिवासींना वनातून बाहेर काढण्याचे कारस्थान रचले गेले तेंव्हा वनवासी कल्याण आश्रम कुठे होते? झारखंड, छत्तीसगड, चंद्रपुर ,गडचिरोली  अशा काही भागांमध्ये आदिवासींना नक्षलवादाच्या नावाखाली आदिवासी मरत आहे. तिकडे भांडवलदार आदिवासींच्या जमिनी लुटण्यासाठी टपले आहेत. तिकडे वनवासी कल्याण आश्रम का लक्ष देत नाही? नुकतंच गुरातमधील स्टेचू ऑफ युनिटीच्या नावाखाली आदिवासींच्या जमिनी लुटण्याचे काम चालू आहे.तिकडे आदिवासींचे आंदोलन चालू आहे. वनवासी कल्याण आश्रमवाले हे सगळे मुकाट्याने का बघत बसलेत?

आदिवासी बांधवांनो, आदिवासींचा इतिहास लपविणारे कोण? आणि आदिवासींच्या नावाने जगणारे कोण? हे वेळीच  ओळखा. काही आदिवासी त्यांना मिळालेले आहेत.जसं रामाला बिभीषण मिळालेला होता. बिभीषणामुळेच रावण मेला.तसेच तुम्हीही बिभीषण वृत्तीच्या आपल्याच लोकांमुळे अस्तित्वहीन होणार आहात. काही आदिवासी माणसेच वनवासी कल्याण आश्रम आणि RSS या संस्थांकडे काम करतात.ती आदिवासी विरोधी काम करतात कारण त्यांचे तिथे पोट भरते आहे म्हणून. त्यांना समाजातून सोडून द्या. आपण आपला इतिहास, आपली संस्कृती, आपल्या जमिनी यांचे रक्षण करा.यातच तुमचे हित आहे. 

विशेष म्हणजे आपला इतिहास आता आपणच लिहायला हवा.आपणच नव्या पिढीला शिकवायला हवा. जोपर्यंत भारतीय इतिहासकार निष्पक्षपातीपणे, वस्तुनिष्ठ व मानवतेच्या दृष्टिकोनातून इतिहास लिहू शकत नाहीत तोपर्यंत...आपणच पुढाकार घ्या. आपणच खरा मानव घडवूया या. कारण या विश्वाच्या आधीचेही आपणच आणि पृथ्वीच्या अंतासमयी शेवटचेही आपणच असणार आहोत पण आपण जागृत राहिलो तरच हे शक्य आहे.

#जय आदिवासी जोहार

वडिलांच्या संपत्तीवर मुली केव्हा हक्क दाखवू शकतात, समजून घ्या संपूर्ण माहिती !

एखाद्या मुलीचे लहान वयातच लग्न झाले आणि लग्नानंतर तिच्या नवऱ्याने आणि तिच्या सासरकडच्या मंडळीनी तिचा छळ केला आणि त्यात ती मुलगी कोठेही कमवत नसेल तर तिचे पूर्ण आयुष्य बेकार ठरते. मग अश्यावेळी मुलीची समजूत काढून वेळ मारून नेण्यापलिकडे काही उरत नाही. तसेच त्यात आणखी भर म्हणून त्या मुलीचे आई वडील देखील त्या मुलीस मदत करण्यास तयार नसतील आणि भाऊ पण वडिलांच्या संपत्तीचा एक तुकडादेखील द्यायचा तयार नसेल तर अशा बिकट परिस्थितीत त्या मुलीने काय करावे? स्वतःचा खर्च कसा भागवावा ? हा प्रश्न पड़ने स्वाभाविक आहे. चला तर मग पाहुयात याबद्दल थोडस.

बर्यााच वेळा लोकांच्या मनात असा प्रश्न पडतो की, लग्न झालेल्या मुलीचा तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर हक्क असतो का? याबद्दल थोड्याच लोकांना माहिती आहे. बर्या च लोकांना याबद्दलची कायदेशीर तरतूद माहित नाही. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीत विवाहित मुलीचा कायदेशीर हक्क आहे हे आम्ही आज सांगणार आहोत.मुलींना पितृ संपत्तीत समान वाटा देण्यासाठी २००५ मध्ये हिंदु उत्तराधिकार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला होता. वडिलांच्या संपत्तीच्या बाबतीत आता मुलीच्या जन्माबरोबरच वाटा असतो, तर मुलीने स्वतः कमवलेली मालमत्ता तिच्या इच्छेच्या तरतुदीनुसार वाटप केली जाते. वडील मरण पावले आणि त्याच्या इच्छा नसताना देखील त्यांच्या मालमत्तेवर मुलगा व मुलगी यांचा समान हक्क राहतो.

२००५ मध्ये यासंबधिचा कायदयात बदल करण्यात आला. हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदीनुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क दिले गेले नव्हते. परंतु ही असमानता दाखवणारा कायदा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हिंदु उत्तराधिकार कायद्यात सुधारित करून नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत हिंदूंमध्ये मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते.

१) वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर :- हिंदू कायद्यातील मालमत्ता दोन भागांमध्ये विभागली आहे – वडिलोपार्जित आणि स्वयंरोजगारीत . वडिलोपार्जित मालमत्तांमध्ये पूर्वजांपासून ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचा समावेश असतो, ज्यात जन्माधीच्या ४ पिढी आधीपासून असलेली मालमत्ता यात समविष्ट असते. अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो, मग ते मुलगा किंवा मुलगी. मात्र २००५ पूर्वी, अशा मालमत्तेवर फक्त मुलाचा हक्क असायचा. तथापि, २००५ मध्ये हिंदू कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर वडील त्यांच्या मनमानी अशी मालमत्ता वाटू शकत नाहीत. म्हणजेच वाटणी मध्ये मुलीला सामायिक करण्यास नकार देऊ शकत नाही. आता कायदानुसार मुलगी जन्माला येताच तिला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हक्क मिळतो.२) वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्ता :-वडिलांच्या स्वत: च्या मालकीच्या मालमत्तेच्या बाबतीत, मुलींची बाजू कमकुवत असते कारण जर वडिलांनी जमीन विकत घेतली असेल, घर स्वतः बांधले असेल किंवा स्वत: च्या पैशाने विकत घेतले असेल तर ते ही मालमत्ता ज्याला पाहिजे त्याला देऊ शकतात. स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणालाही त्यांची स्वतःची मालमत्ता देणे हा वडिलांचा कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणजेच, जर वडिलांनी मुलीला स्वत: च्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला तर मुलगी काहीच करू शकत नाही.

३) मृत्यपत्र (वसियात) लिहायच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाल्यास :- मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास, सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेवर समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गांमध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे. यामध्ये विधवा पत्नी , मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो.४) मुलगी विवाहित असल्यास :- २००५ च्या पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे. २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला.

५) जर मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर :-९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली. कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत तिला समान वाटा असेल. दुसरीकडे, ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता, मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्तेची त्याच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते.