भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज

भोगावटदार वर्ग1: -

जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे. अशा जमीनींचा खातेदाराचा वर्ग 1 मध्ये समावेश होतो. या जमिनी विक्री / हस्तांतरण कामी कोणत्याही शासकीय पूर्वपरवानगीची गरज नाही. थोडक्‍यात, मुळ मालकीची वडलोपार आलेली जमीन भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये असते.

भोगावटा वर्ग 2: -

ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही.असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग 2 होय. उदा. देवस्थान इमानी जमीन,हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुन पुनर्वसनाच्या जमीनी व शासनाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.अशा जमीनी विक्री साठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते.

भोगवटादार वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर :-

प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर/ भोगवटादार वर्ग 2 धारण केलेला असा कोणताही भोगवटा, अशा जमिनीच्या चालू बाजाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून शासनाला प्रधान करून भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येईल.आणि अशा रूपांतरानंतर भोगवटादार , महारास्ट्र जमीन महसूल सहिता 1966 याच्या तरतुदी अशी जमीन भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून धारण करील.

खताला वाढीव अनुदान मंजूर; केंद्राचा मोठा निर्णय | Fertilizer subsidy 2022

रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीसाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

51,875 कोटी रुपये अनुदान मंजूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नत्र (N), फॉस्फरस(P), पोटॅश   (K) आणि गंधक (S) या विविध पोषक घटक युक्त फॉस्फेट  आणि पोटॅश   खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या (NBS) प्रति किलोग्रॅम दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला रब्बी हंगाम - 2022-23 (01.10.2022 ते 31.03.2023 पर्यंत) करिता खाली दिल्यानुसार मंजुरी दिली आहे :

Year	Rupees per Kilogram
	N	P	K	S
Rabi, 2022-23 (from 01.10.2022 to 31.03.2023)	98.02	66.93	23.65	6.12

आर्थिक खर्च:

रब्बी हंगाम -2022 साठी (01.10.2022 ते 31.03.2023 पर्यंत) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान म्हणून मालवाहतूक अनुदानाद्वारे स्वदेशी खताला (SSP) पाठबळासह 51,875 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

फायदे:

यामुळे रब्बी 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना खतांच्या अनुदानित / परवडणाऱ्या किमतीत सर्व फॉस्फेट  आणि पोटॅश   युक्त खतांची सहज उपलब्धता शक्य होईल आणि कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल. खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता प्रामुख्याने केंद्र सरकारने विचारात घेतली आहे.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट  आणि पोटॅश  खतांसाठी युरिया 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेट  आणि पोटॅश  खतांवरील अनुदान हे 01-04-2010 पासून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोनानुसार, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट  आणि पोटॅश  खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.खते आणि  युरिया,  डीएपी, एमओपी आणि गंधक या कच्या मालाच्या  आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे, सरकारने डीएपीसह फॉस्फेट  आणि पोटॅश  युक्त खतांवर अनुदान वाढवून वाढीव किमतीचा बोजा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.

सुकन्या समृद्धी योजना

Sukanya Samriddhi yojana In marathi | सुकन्या समृद्धी योजना 2022(SSY 2022 in marathi) ही केंद्र शासनाची मुलींसाठीची महत्वाकांक्षी योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या अभियानअंतर्गत ही योजना २२ जानेवारी, २०१५ रोजी देशभरात सुरू केली. ही योजना विशेष मुलींसाठी असून, केंद्र शासनाची सर्वात कमी गुंतवणूकीची बचत योजना आहे. मुलींच्या लग्नाच्या वेळी किंवा उच्च शिक्षण घेताना ही गुंतवणूक अतिशय फायदेशीर ठरते. या योजनेला 'पंतप्रधान सुकन्या योजना' असेही म्हणतात.

केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे बँकां किंवा पोस्ट ऑफिसमार्फत गुंतवणुकीच्या व बचत ठेवीच्या बऱ्याच योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींचे लग्न, शिक्षण, आरोग्य तसेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूकीची बचत योजना आहे. यामध्ये मुलींच्या आईवडिल यांच्याकडून कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये बचत खाते उघडून या योजनेचा लाभ मुलीच्या भविष्यासाठी घेऊ शकतात. अशा बँक किंवा पोस्ट खात्यास सुकन्या समृद्धी खाते (Sukanya Samriddhi Account) असेही म्हणतात.

सुकन्या समृद्धी बँक किंवा पोस्ट खात्यात दरवर्षी किमान रु. २५०/- किंवा जास्तीत जास्त १.५ लाख पर्यंत रक्कम भरून गुंतवणूक सुरू करता येते. खाते उघडल्यापासूनच्या तारखेपासून ते मुलीचे २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर मुलीच्या लग्नाच्यावेळी योजनेची मॅच्युरिटी होते व चांगल्या व्याजदराने ठेवी परत मिळतात.

सुकन्या समृद्धी योजना माहिती:

सुकन्या समृद्धी योजना 2021 ठळक वैशिष्ट्ये:

१. मुदत ठेवीचा कालावधी मुलीचे सुकन्या समृद्धी खाते उघडण्यापासून २१ वर्ष एवढा आहे.

२. सुकन्या समृद्धी योजनेचा अवधी २१ वर्ष असला तरीही मात्र सुरवातीच्या १४ वर्षांपर्यंत पैसे भरायाचे असतात.

३. मुलीचे २१ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी जर मुलीचे लग्न झाले तर सुकन्या समृद्धी योजना खाते आपोआप बंद होते.

४. मॅच्युरिटी नंतर म्हणजेच मुलीच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर खाते बंद न केल्यास शिल्लक रकमेवर बँक किंवा पोस्ट खात्याच्या चालू व्याजदरात व्याज मिळत राहते.

५. मुलीने १८ वर्ष पूर्ण केल्यास, मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी मागील आर्थिक वर्षाच्या शिल्लकवर ५०% रक्कम अकाली काढता येऊ शकते.

६. आयकर कायदा १९६१, कलम ८०-सी  (Income Tax Act, 1961 80C ) या कायद्याअंतर्गत कर भरण्यात पूर्ण मिळवता येते (sukanya samriddhi yojana tax benefits).

७. दरवर्षी किमान रुपये २५०/- सुकन्या समृद्धी खात्यात जमा नाही केले तर खाते बंद होते. मात्र, खाते पुन्हा सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ५०/- रुपये दंड भरुन खाते पुन्हा सुरू करता येते.

८. खाते धारकाचा मृत्यू झाल्यास पालकांना व्याजासाहित जमा रक्कम मिळते.

९. सुकन्या समृद्धी बचत ठेव गुंतवणूक भारत सरकारची १००% सुरक्षित योजना आहे.

सुकन्या योजना कागदपत्रे:

सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. सुकन्या समृद्धी योजना (प्रपत्र ) फॉर्म (फॉर्म pdf मध्ये खाली पहा)

२. मुलीचा जन्म दाखला

३. पॅनकार्ड

४. आधारकार्ड

५. मतदार ओळखपत्र

६. रेशनकार्ड, वीजबिल

वरील कागदपत्रे पालकांची असावीत. पालक म्हणजे आईवडील किंवा कायदेशीररित्या मुलीचा सांभाळ करत असलेली व्यक्ती.

सुकन्या समृद्धी योजना पोस्ट ऑफिस:

भारतीय डाक विभागामार्फत sukanya samriddhi yojana post office सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ मिळवला जाऊ शकतो. याकरिता जवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिस sukanya samriddhi yojana post office मध्ये जाऊन फॉर्म भरा. सोबत आवश्यक असलेले कागदपत्रे आणि डिपॉझीट रक्कम (कमीत कमी २५०/-) भरा. कागदपत्रे आणि इतर बाबींची पडताळणी झाल्यावर सुकन्या समृद्धी खाते सुरू करता येते. पोस्टामार्फत अकाउंट होल्डरला पासूबुक पुरवले जाते. पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकृत राष्ट्रीय बँकेत हे खाते उघडले जाऊ शकते.

सुकन्या समृद्धी योजना 2021 पात्रता/निकष:

सुकन्या समृद्धी योजनेची निकष/पात्रता sukanya samriddhi yojana eligibility खालील प्रमाणे:

१. सुकन्या समृद्धी योजना 2021 योजनेंतर्गत केवळ १० वर्षाखालील मुली लाभ घेऊ शकतात.

२. पालकांना दोन मुली असतील तर दोघींसाठी दोन बचत खाती सुरू करता येऊ शकतात. मातेच्या प्रसूतीवेळी जुळ्या किंवा तीळया मुली झाल्यास त्यांच्याही नावे सुकन्या समृद्धी खाते उघण्याची अनुमती आहे.

३. सुकन्या समृद्धी बँक खात्यात नगद, डिमांड ड्राफ्ट, चेक  किंवा बँकेत कोअर बँकिंग सिस्टमने रक्कम ट्रान्सफर करता येते.

४. २१ वर्षानंतर सुकन्या समृद्धी खाते बंद होऊन पैसे पालकांच्या स्वाधीन केले जातील.

सुकन्या समृद्धी योजना व्याजदर:

सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर (sukanya samriddhi yojana interest rate) दरवेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या निकषांवर कमी-जास्त होत असतो. तिमाही आधारावर भारत सरकार व्याजदर जाहीर होते. योजनेच्या सुरवातीस म्हणजे २०१५ मध्ये ९.१% एवढे व्याजदर देण्यात आले होते. सध्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर (sukanya samriddhi interest rate 2021) ७.६% एवढा आहे. (०६ जुलै, २०२१ पर्यंत अद्ययावत).

इतर मागील वर्षातील सुकन्या समृद्धी योजजनेचे व्याजदर खालील प्रमाणे होते. (sukanya samriddhi yojana interest rate 2021):

• एप्रिल - २०१४- ९.१%

• एप्रिल - २०१५- ९.२%

• एप्रिल - २०१६ ते जून- २०१६ - ८.६%

• जुलै २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ -  ८.६%

• ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ - ८.५%

• जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ - ८.१%

• जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ - ८.१%

• एप्रिल २०१८ ते जून २०१८ - ८.१%

• जुलै २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ - ८.१%

• ऑक्टोबर २०१८ - डिसेंबर २०१८ - ८.५%

• जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ - ८.५%

• एप्रिल २०२० ते जून २०२०- ७.६%

सुकन्या योजना SBI:

वर नमुद केल्याप्रमाणे कोणत्याही अधिकृत राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये सुकन्या समृद्धी खाते सहज उघडता येते. समजा, सुकन्या योजनेचा लाभ तुमच्या मुलीसाठी SBI - State Bank Of India (Sukanya Samriddhi Account online in SBI) बँकेमधून घ्यावयाचा असल्यास जवळच्या कोणत्याही SBI च्या शाखेत भेट द्या. SBI बँकेचे अधिकारी याबत तुम्हाला अधिक मदत करतील. सुकन्या समृद्धी खाते फॉर्म, आवश्यक कागदपत्रे आणि कमीतकमी रुपये २५०/- भरून योजनेचा लाभ घेता येतो. तुमचं SBI मध्ये बँक खाते नसले तरीही सुकन्या समृद्धी खाते सुरु करता येते.

सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर:

खाली दिलेले सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर Sukanya Samriddhi Calculator (Excel Sheet) मध्ये पहा. त्यानुसार कॅल्क्युलेटर ती रक्कम सांगेल जी मॅच्युरिटी तुम्हाला दिली जाईल. ती रक्कम अचूक कळण्यासाठी दर वर्षी (१४ वर्षापर्यंत) किमान एक समान  रक्कम भरणे आवश्यक आहे. १५ ते २१ वर्षेमध्ये कोणतीही रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही. त्या वर्षांदरम्यान मागील भरलेल्या रक्कमेवर लाभ कॅल्क्युलेट केला जातो. मॅच्युरिटीच्या वेळी मिळणारी एकूण रक्कम सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरद्वारे समजु शकते.

उदाहरण: सुकन्या समृद्धी योजनेत दरमहा ३०००/- गुंतवणूक केल्यास १४ वर्षांनी ७.६% दराने चक्रवाढ व्याज पद्धतीने ९ लाख ११ हजार ५७४ एवढे रुपये मिळतील. तर २१ वर्षाच्या मॅच्युरिटीवर एकूण १५ लाख २२ हजार २२१ रुपये मिळतील.

सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटर Excel Sheet साठी इथे क्लीक करा.

वर दिलेल्या सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरमध्ये सध्या प्रचलित असलेला सुकन्या समृद्धी योजनेचा Interest Rate आणि Deposit Amount रक्कम यात योग्य तो बदल करा.

टीप: सुकन्या समृद्धी योजना कॅल्क्युलेटरमध्ये अचूक माहिती नाही भरली तर कॅल्क्युलेटर चुकीची रक्कम दाखवू शकतो.

सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी राष्ट्रीयकृत बँक यादी:

खालीलीपैकी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत सुकन्या समृद्धी बँक खाते उघडता येते. Sukanya Samriddhi Bank List:

• स्‍टेट बँक ऑफ पटियाला State Bank of Patiyala

• विजया बँक Vijaya Bank

• यूनाइटेड बँक ऑफ इंडिया United Bank of India

• यूनियन बँक ऑफ इंडिया,

• यूको बँक Uco Bank

• सिंडिकेट बँक Syndicate Bank

• पंजाब नेशनल बँक Panjab National Bank

• पंजाब एंड सिंध बँक Panjab and Sind Bank

• ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce

• इंडियन ओवसीज बँक Indian Overseas Bank

• इंडियन बँक Indian Bank

• आईडीबीआई बँक IDBI Bank

• आईसीआईसीआई बँक ICICI Bank

• देना बँक Dena Bank

• कॉर्पोरेशन बँक Corporation Bank

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

• केनरा बँक Canara Bank

• बँक ऑफ महाराष्‍ट्र Bank of Maharashtra

• बँक ऑफ इंडिया Bank of India

• बँक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

• एक्‍सिस बँक Axis Bank

• आंध्रा बँक Andhra Bank

• इलाहाबाद बँक Allahabad Bank

• भारतीय स्‍टेट बँक State Bank Of India

• स्‍टेट बँक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore

• स्‍टेट बँक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad

• स्‍टेट बँक ऑफ त्रावणकोर State Bank of Travancore

• स्‍टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपुर State Bank of Bikaner and Jaipur

सुकन्या समृद्धी योजना PDF:

सुकन्या समृद्धी योजनेची माहिती PDF स्वरूपात खालीलप्रमाणे आहे. योजना सुरू करण्यासाठी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये व पोस्ट ऑफिसमध्ये खालील फॉर्म उपलब्ध असतात किंवा इथून प्रिंट घेऊ शकता.

1.सुकन्या समृद्धी योजना फॉर्म pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

२. सुकन्या समृद्धी योजना पोस्ट ऑफिस फॉर्म pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

३. सुकन्या समृद्धी योजना माहिती pdf : डाऊनलोड करा (Download Now).

सुकन्या समृद्धी योजना बद्दल माहिती सांगा:

सुकन्या समृद्धी योजनेबद्दल इतर माहिती (सुकन्या समृद्धी योजना प्रश्नोत्तरे):

१. सुकन्या समृद्धी योजना बचत खाते कोणाच्या नावे उघडावे?

उत्तर: मुलगी दहा वर्षाची होईपर्यंत मुलीच्या पालकांना मुलीच्या नावे सुकन्या योजना बचत खाते उघडता येते.

२. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत कर्ज सुविधा किती आहे?

उत्तर: सुकन्या योजनेअंतर्गत कोणतीही कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. मात्र, मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ५०% रक्कम अकाली काढता येते.

३. NRI लोकांना सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ घेता येतो काय?

उत्तर: नाही. सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभ फक्त निवासी भारतीय लोकांना (मुलींना) मिळवता येतो.

४. सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो काय?

उत्तर: नाही. सध्या सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज (Sukanya Samriddhi Yojana online) करण्यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही.

५. सुकन्या समृद्धी योजनेचे अधिकृत संकेतस्थळ (Sukanya Samriddhi Yojana official website) कोणतं?

उत्तर: सुकन्या समृद्धी योजनेचे सध्या कोणतेही स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ Sukanya Samriddhi Yojana official website नाही. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी इथे भेट द्या.

किमान आधारभूत किंमत 2022-23: Minimum Support Price (MSP 2022)नोंदणी करण्याकरिता खरेदी केंद्रास भेट द्यावी व अंतिम मुदत दि. 10.11.2022.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन नेहमी सातत्याने प्रयत्न करत असते. आणि त्यासाठी सरकार विविध प्रकारच्या योजना सुद्धा दरवर्षी राबवते. भारत सरकारकडून पिकाच्या खरेदीवर किमान किंमत दिली जाते. या किमतीला किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच Minimum Support Price किंवा एमएसपी म्हणतात. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला किमान आधारभूत किंमत 2022 विषयी संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत, जसे की, MSP 2022-23 काय आहे, किमान आधारभूत किंमतीचा उद्देश काय असतो आणि त्याचे फायदे कोणते असतात, इत्यादि. तुम्हाला जर 2022-23 च्या Minimum Support Price (MSP) बद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यंत वाचावी.

किमान आधारभूत किंमत 2022-23

किमान आधारभूत किंमत ही कोणत्याही पिकाची किमान किंमत (Minimum Price) असते जी सरकार शेतकऱ्यांना देते. या किमतीपेक्षा कमी दराने सरकार कोणत्याही पिकाची खरेदी करू शकत नाही. शासनाकडून कमी दरात पिकाची खरेदी केली जाते. सध्या 23 पिकांवरील किमान आधारभूत किंमत केंद्र सरकार कडून देण्यात येते. ज्यामध्ये 7 तृणधान्ये (धान, गहू, मका, बाजरी, ज्वारी नाचणी आणि बार्ली), 5 कडधान्ये (चना, अरहर, उडीद, मूग आणि मसूर), 7 तेलबिया (रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, करडई नायजर बियाणे) ) आणि 4 व्यावसायिक पिके (कापूस, ऊस, कोपरा आणि कच्चा ताग) इत्यादि येतात.

MSP शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी अनुदानित किंमत सुनिश्चित करते. कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, सरकार दर वर्षी तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके यासारख्या कृषी पिकांसाठी संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रीय विभागांनी विचार केल्यानंतर एमएससी जाहीर करते.

किमान आधारभूत किमतीत वाढ

सर्वांनाच माहिती आहे की, सरकार शेतकऱ्यांकडून सर्वात कमी दरात पीक खरेदी करते. जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याचे पीक खराब होणार नाही. प्रत्येक पिकासाठी शासनाने भाव निश्चित केला आहे. ज्याच्या खाली त्या पिकाची खरेदी होत नाही. रब्बी हंगाम 2022-23 अंतर्गत रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल. पिकांच्या कायदेशीरीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा आदेश काढण्यात आला आहे. मसूर, हरभरा, बार्ली आणि करडईच्या फुलांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळेल. याशिवाय तेलबिया, कडधान्ये आणि भरड धान्यांच्या बाजूने किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

25 प्रकारच्या प्रमुख कृषी पिकांना किमान आधारभूत किंमत दिली जाते

MSP द्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान 50% परतावा सुनिश्चित केला जातो. या व्यतिरिक्त, शेतकरी त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळाल्यास किंवा MSP पेक्षा चांगली किंमत मिळाल्यास त्यांची पिके गैर-सरकारी पक्षांना विकण्यास मोकळे आहेत. ही योजना 1966 मध्ये सुरू झाली. सरकार दरवर्षी 25 प्रमुख कृषी पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करते. ज्यामध्ये खरीप हंगामातील 14 आणि रब्बी हंगामातील 7 पिकांचा समावेश आहे. 2020-21 मध्ये या योजनेद्वारे 2.04 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे देशभरातील शेतकरी सक्षम आणि स्वावलंबी होतील आणि त्यांचे जीवनमानही सुधारेल.

Minimum Support Price 2022 in Marathi

योजनेचे नाव	किमान आधारभून किंमत 2022
कोणी सुरू केली	केंद्र सरकार
लाभार्थी	भारतातील सर्व शेतकरी
उद्देश	शेतकर्‍यांच्या पिकांचा योग्य मोबदला देणे
वर्ष	2022

MSP 2022 चा उद्देश

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा या उद्देशाने किमान आधारभूत किंमत सुरू करण्यात आली आहे. सुमारे 25 पिकांसाठी सरकारकडून किमान भाव निश्चित केला जातो. आणि या किमान भावाच्या खाली पीक खरेदी करता येत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरणार आहे. याशिवाय या योजनेतून शेतकरी सक्षम आणि स्वावलंबीही होतील. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत योजना प्रभावी ठरेल. याशिवाय पीकही योग्य भावात ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकार दरवर्षी MSP किंमत जाहीर करते.

रब्बी हंगाम 2022-23 साठी किमान आधारभूत किंमत

1) गहू

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1975
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 2015
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 1008
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 40

2) बार्ली

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1600
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 1635
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 1019
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 35

3) हरभरा 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5100
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5230
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3004
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 130

4) मसूर ची डाळ 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5100
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत -5500
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3079
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 400

5) कॅनोला आणि मोहरी

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 4650
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5050
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 2523
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 400

6) सूर्यफूल

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5327
• 2022-23 ची किमान आधारभूत किंमत - 5441
• उत्पादन खर्च 2022-23 - 3627
• किमान आधारभूत किमती मध्ये झालेली वाढ - 114

खरीप हंगाम 

1) ज्वारी 

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2738

2) बाजारी

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2250

3) मका

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 1870

4) तूर

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 6300

5) मुंग

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 7275

6) उडीद

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 6300

7) कापूस

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5726

8) मूंगफल्ली

• 2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 5550

9) भात

         .2021-22 ची किमान आधारभूत किंमत - 2990

Text message

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणी करण्याकरिता खरेदी केंद्रास भेट द्या. धान

(₹2040/2060), ज्वारी (₹2970/₹2990), बाजरी (₹2350), मका (₹1962) व रागी (₹3578)

प्रतिक्विंटल खरेदी किंमत आहे. अंतिम मुदत दि. 10.11.2022.

Regards NEML.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करायला (एमएसपी) आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक  मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे, पिकांच्या विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ केली आहे.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत  

(₹ प्रति क्विंटल)

Crop	MSP 2014-15	MSP 2021-22		MSP 2022-23	Cost* of production 2022-23	Increase in MSP (Absolute)	Return over cost (in per cent)
Paddy (Common)	1360	1940		2040	1360	100	50
Paddy (Grade A)^	1400	1960		2060	-	100	-
Jowar (Hybrid)	1530	2738		2970	1977	232	50
Jowar (Maldandi)^	1550	2758		2990	-	232	-
Bajra	1250	2250		2350	1268	100	85
Ragi	1550	3377		3578	2385	201	50
Maize	1310	1870		1962	1308	92	50
Tur (Arhar)	4350	6300		6600	4131	300	60
Moong	4600	7275		7755	5167	480	50
Urad	4350	6300		6600	4155	300	59
Groundnut	4000	5550		5850	3873	300	51
Sunflower Seed	3750	6015		6400	4113	385	56
Soyabean (yellow)	2560	3950		4300	2805	350	53
Sesamum	4600	7307		7830	5220	523	50
Nigerseed	3600	6930		7287	4858	357	50
Cotton (Medium Staple)	3750	5726		6080	4053	354	50
Cotton (Long Staple)^	4050	6025		6380	-	355	-

*यात ज्या खर्चाचा संदर्भ देण्यात आला असून त्यात मानवी मजुरी , बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी, भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे  भाडे, बियाणे, खते , अवजारे यावरील खर्च , सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/वीज इ.,विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे  मूल्य.यासाठीचे सर्व देय खर्च समाविष्ट असतात

^ धान (वर्ग अ), ज्वारी (मालदांडी) आणि कापूस (लांब धाग्याचा ) या साठी खर्चाची माहिती  स्वतंत्रपणे संकलित केलेली नाही.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  वाढ ही  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये  शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  बाजरी, तूर, उडीद सूर्यफूलाच्या बिया , सोयाबीन आणि भुईमूग यांच्या किमान आधारभूत किंमतीवरील  परतावा अनुक्रमे 85%, 60%, 59%, 56%, 53% आणि 51% या अखिल भारतीय अधिभारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा 50% पेक्षा जास्त आहे, हे उल्लेखनीय आहे.

तेलबिया, कडधान्ये आणि भरड धान्ये  यांची किमान आधारभूत किंमत एकसारखी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकर्‍यांना या पिकांखाली मोठे क्षेत्र आणण्यासाठी  आणि सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल दार  करण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.

2021-22 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी म्हणजे 314.51 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज आहे.  हे उत्पादन, 2020-21 मधील अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा 3.77 दशलक्ष टन अधिक असेल .2021-22 मधील अंदाजित उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या (2016-17 ते 2020-21) अन्नधान्याच्या सरासरी उत्पादनापेक्षाही 23.80 दशलक्ष टनांनी जास्त आहे.