प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

मित्रांनो आज जाणून घेणार आहोत एका महत्वाच्या अशा योजनेबद्दल, योजनेचं नाव आहे Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून जाणारी योजना आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखण्यासाठी Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी राज्य सरकारने दि.21/11/2017 च्या 153 व्या राज्य मंत्रिमडळ बैठकीत मंजुरी देऊन, योजना सुरू केली. या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे तर उर्वरित 60% निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.

गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते यासाठी या महिलांना सकस आहार मिळावा, त्याचसोबतच प्रसूतीपुर्व व प्रसूतीनंतर काळामध्ये महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या 1 जानेवारी 2017 पासून सुरू केली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत ( NHM) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निषक, कार्यपध्दती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana implementation process

मातृत्व वंदना योजना 2022 ( Pradhan mantri Matru Vandana Yojana ) अंतर्गत केंद्र सरकारनं नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. यामुळे आता लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन नावनोंदणी करू शकतात.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana online application साठी सर्वात आधी लाभार्थ्याला www.Pmmvy-cas.nic.in या साईटवर लॉगिन करावं लागेल. या वेबसाईट वर आपलं नाव नोंदवावं ( registration) लागेल. Pradhan mantri Matru Vandana Yojana application प्रकिया ऑनलाईन असल्यानं आपण घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून अगदी सहज रजिस्ट्रेशन करता येते.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana required documents

• Pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लाभाच्या पहिल्या टप्प्यातील तथा नोंदणीसाठी ( registration) प्रपत्र- 1 अ, माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र (MCP Card) व आधार संलग्न बँक/पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक असेल.
• लाभाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रपत्र- 1 ब माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र वर किमान एक प्रसुतीपुर्व तपासणी (ए.एन.सी.) ची नोंद असणे अनिवार्य आहे.
• लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न नसल्यास ते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र 2 अ आणि पोस्ट खाते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र- 2 ब चा वापर करावा.
• आधार संदर्भात नोंदणी/ सुधारणा करण्यासाठी लाभार्थी प्रपत्र- 2 क चा वापर करेल.
• प्रस्तुत योजनेच्या नोंदणीबाबतच्या माहितीमध्ये – पत्ता/मोबाईल नंबर/बँक खाते क्रमांक/नावात बदल/आधार क्रमांक सुधारणा करण्यासाठी प्रपत्र- 3 चा वापर करावा.

pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लागणारी कागदपत्रे प्रपत्रे अंगणवाडी सेविका/ए.एन.एम. तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये विनाशुल्क प्राप्त उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड / बँक तथा पोस्ट खाते नसल्यास सदर कार्ड व खाते काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविका / ए.एन.एम.या मदत करतील अशी ही तरतूद आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana important changes

PMMVY अंतर्गत नियमानुसार मातृत्व लाभ प्राप्त करण्यासाठी, लाभार्थीने डेटाबेसमध्ये कॅप्चर केलेले महिला आणि तिच्या पतीचे आधार तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. मात्र महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या माता किंवा गरोदर महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांमध्ये अशी कोणतीही आवश्यकता नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे

NITI आयोगाच्या विकास आणि देखरेख मूल्यमापन कार्यालयाने PMMVY सह महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे मूल्यमापन केले आहे आणि त्यांच्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आहे.  त्यानुसार, मिशन शक्ती अंतर्गत PMMVY घटकाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पतीची लेखी संमती आणि आधार अनिवार्य निकष नसावेत, एकल माता आणि सोडून दिलेल्या आईचा समावेश करणे सुलभ व्हावे यासाठी परिकल्पना करण्यात आली आहे.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in rural area

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तालुका अधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. हा अर्ज परिपुर्ण भरण्याची जबाबदारी ही ए.एन.एम. ची राहील.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज तालुका अधिकाऱ्यांकडे जमा करतील.
• विहित संकेतस्थळावर तालुका अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरण्यात येईल व राज्य स्तरावरुन संगणक प्रणालीद्वारे थेट लाभ (DBT) अदा करण्यात येईल.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in urban area

 ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज नगर परिषद, पालिका, पंचायत च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्याधिकारी भरतील.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in municipal corporation area

मुंबई तसेच इतर महानगरपालिका क्षेत्रात ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या वैदयकिय अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल. संबंधित निर्धारित वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरेल. यावर अतिरिक्त आयुक्त/सह आयुक्त यांचे सनियंत्रण राहील.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर

राज्यामधील विविध जिल्ह्यांतील ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १८ डिसेंबरला मतदान होईल. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून २० डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे- राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांची घोषणा

गावठाण लगतच्या जमिनीला NA करण्याची गरज नाही !

महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी, सर्व तहसील कार्यालयांना सूचना

राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारे एक महत्त्वपूर्ण असे परिपत्रक १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आलेले आहे, ज्याच्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Gaothan expansion संदर्भातील या परिपत्रकानुसार गावठाण हद्दी पासून दोनशे मीटरच्या आतील ज्या जमिनी आहेत आशा जमीन मालकांना बिनशेती जमीन वापरासाठी आता NA ची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

या अनुषंगाने ही ( Gaothan Expansion )प्रक्रिया पार पाडण्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे सह सचिव श्रियुक्त रमेश चव्हाण यांनी एक परिपत्रक काढून यासंधर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सन २०१७ मध्ये जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 42 मध्ये ब क आणि ड हे कलम समाविष्ट केल्यानंतर NA करण्याच्या परवानगीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

 NA परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

कलम ४२ ‘ड’मधील तरतुदीनुसार त्या जागे करिता रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी व नजराणा व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती दिल्यानंतर तहसीलदार कार्यालय कडून एक सनद दिली जाईल, आणि ही सनद अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत.

Gaothan expansion च्या या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२(ड) या नियमन्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एक सारखे कार्यपद्धती होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व महसुली प्रधान अधिकारी व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

या परिपत्रकातील पहिल्या सुचने नुसार

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसुली प्राधिकारी व अधिकारी यांणि अंतिम विकास योजना/ प्रारूप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हदीपासून २०० मीटरचा परिधीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीचे गट नंबर / स.न. दर्शविणा याद्या तयार तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं./ स.न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न./ ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.

यानंतर यानुसार, संबंधित जमीन धारकांना मानव अकृषीक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व व रुपांतरण करण्याबाबतचे चलन पाठवावे यादी तयार करताना ज्या भोगवटदार जमिनी वर्ग २ (Bhogvatdar varg 2 ) आहेत त्या जमीनीच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेतली आहे की नाही याची तपासणी करावी प्रकरणी शासनाचा नजराना भरलेला आहे की नाही याची खात्री करावी आणि जर जमिनी वर्ग दोन च्या असतील तर त्या जमिनीचा जो नजराना असेल तो त्या शेतकऱ्याला भरण्यासाठी सांगावे अशे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याच प्रमाणे ज्या जमिनी संदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरू आहेत अशा भूधारकांना नोटीस काढण्यात येऊ नये प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरीक्षण करूनच या नोटीस काढण्यात यावेत, अशा सूचना ही यात देण्यात आल्या आहेत.

एकंदरीत या परिपत्रक नुसार गावठाणाच्या कलम 122 खालील घोषित हद्दीपासून दोनशे मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी वाणिज्य व जे इतर अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणी च्या आदेश लागू करण्यापुरते हे ( Gaothan Expansion )पत्रक मर्यादित आहे इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश या ठिकाणी लागू राहतील अशे ही नमूद करण्यात आले आहे.

Gaothan expension अंतर्गत या जमिनीच्या वापराचा परवाना घेण्यासाठी भरावे लागणार कर

उद्दहरणार्थ मौजे रामनगर, ता. पुणे, जि. पुणे येथील सर्व्‍हे नंबर १००, क्षेत्र ०.१० हे. आर साठी रामराव पाटील यांना अकृषिक वापराचा परवाना घ्यायचा आहे. ते भोगवटादार वर्ग-१ खातेदार आहेत.

महसूल कायदयातील तरतुदीनुसार वर्ग १ मधील गावांसाठी प्रचलित अकृषीक आकारणीचा दर ०.१० पैसे प्रति चौ. मीटर तर वर्ग २ गावासाठी ०.०५ प्रति चौ. मीटर असा आहे.

आता वरील मिळकतीच्‍या अकृषिक आकारणीची गणना केली तर ती खालील प्रमाणे होईल.

०.१० हे.आर = १००० चौरस मीटर
१००० चौरस मिटर गुणिले अकृषिक आकारणीचा दर ०.१० पैसे = १०० रुपये इतका आकार होईल

आकार + स्‍थानिक उपकर = वार्षिक आकारणी यामध्ये ऐन + सातपट जि.प. उपकर + ऐन = ग्रा.प.उपकर होतो.

रु. १०० + रु.७०० + रु. १०० = रु. ९०० वार्षिक आकारणी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४७ अ नुसार परिवर्तन कर / रुपांतरण कर हा आकारणीच्‍या पाचपटी पर्यंत आकाराला जातो अर्थात रु. १०० x ५ = रु. ५०० इतका हा कर होईल.

यानुसार आपनास ०.१० हे. आर अर्थात १००० चौरस मीटरसाठी क्षेत्रासाठी एकूण रु. ९०० वार्षीक आकारणी + रु. ५०० परिर्वतन कर / रुपांतरण कर अशे एकूण रु. १४०० कर स्वरूपात निश्चित करण्‍यात येतील.

हा कर याचबरोबर इतर काही सरकारी बाकी किंव्हा कर असतील तर ते कर भरून त्याची पावती विहित नमुन्यातील अर्ज सोबत सादर केल्यास आपणास तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून एक सनद दिली जाईल.

अर्ज नमुना PDF Gaothan expansion scheme application PDF

अर्ज नमुण्यासाठी येथे क्लिक करा

सातबारा उतारा आणि 8 अ उतारा यांची ऑनलाईन सेवा उपलब्धता

७/१२ उतारा मराठी ऑनलाईन अभिलेखात प्रवेश करण्यासाठी mahabhulek किंवा महाराष्ट्र भूमि अभिलेख यांची अधिकृत वेबसाइट mahabhulekh.maharashtra.gov.in आता चालू आहे. “ऑनलाईन 7/12 उत्तरा महाभूमीभिलेख” एक Online Poratl आहे जेथे लोक ऑनलाइन मराठी सात बारा काढू शकतात.

      आपल्याला mahabhulek अधिकृत वेबसाइट, 7/12 (सातबारा) अर्क, 8 अ (८ अ) आणि मालमत्ता पत्रक (मालमत्ता पत्रक) सारखी कागदपत्रे मिळविण्याची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे. “7/12 Utara in Marathi Online” 

खाली वर्णन केल्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या विभागात असलेल्या जमिनीबद्दल ७/१२ उतार, ८अ, मालमत्ता कार्ड ची माहिती मिळवू शकतात: –

औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली

अमरावती विभाग (Amravati Division) अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम

नागपूर विभाग (Nagpur Division) Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Nagpur, Wardha

पुणे विभाग (Pune Division) कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर

कोकण विभाग (Kokan Division) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

नाशिक विभाग (Nashik Division) Ahmednagar, Dhule. Jalgaon, Nandurbar, Nashik

 

gat no/सर्व्हे क्रमांक, पहिले नाव, मधले नाव, संपूर्ण नाव टाकून तुम्ही महाभुलेख महाराष्ट्र 7/12 मध्ये मराठी ऑनलाईन शोधू शकता.

बहुतेक लोक शेती, नोकरी, सेवा किंवा इतर व्यवसायांमध्ये व्यस्त असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या जमिनी व त्यांचे पिकांचे योग्य ज्ञान असते परंतु या digital माध्यमांचा वापर करता येत नाही. म्हणून आज आपण 7/12 (सबारा उतारा) आणि महसूल विभागाने 8 अ नोंदी कसा काढावा हे पाहणार आहोत.

7/12 उतारा, ८अ ही जमीन व रजिस्ट्रेशन मधील सर्वात महत्वाचे स्थान दर्शवते 7/12 उताराची व ८अ ची वैशिष्ट्ये आपण पाहणार आहोत:-

 

7/12 उतारा तुमचे खाते नंबर, गट नंबर व क्षेत्र दर्शवते व उरलेली सर्व माहिती प्रदान करतो.

जसे कि मागील कर्ज, मागील पिकाच्या हंगामात लागवडीखालील जमीन, शेती मालकाचे नाव, शेतकर्‍यांचे नाव, जागेचे क्षेत्र, लागवडीचे प्रकार ई.

महाभूलेख महाराष्ट्र यांनी शासनाने दिलेल्या प्रत्येक जमीन मालकांना देण्यात आलेल्या कर्जाची नोंद देखील करते.

म्हणजेच अनुदान, कीटकनाशके किंवा खते ज्यासाठी कर्ज दिले गेलेले असते, मालक किंवा शेतकर्‍यास दिलेली कर्जे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

हा सात बारा उतारा कागदपत्र म्हणून म्हत्वाची भूमिका दर्शवतो म्हणजे जमीन आता कोणाच्या नावावर आहे ही दर्शविता.

महाराष्ट्रातील तालुक्यांतील सुमारे २.११ कोटींचे सात बारे डिजिटल ७/१२ केले गेले आहेत.

खाली तुम्हाला महाराष्ट्रातील शेतकरी त्यंच्या जमिनीच्या नोंदी कश्या पाहू शकतात याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली दिली गेली आहे:- ‘7/12 Utara in Marathi Online 8A’

 

 

• 1st आपल्याला bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर जाव लागेल.

• मुख्यपृष्ठावर आल्यानंतर तुम्हाला “विभाग निवडा” या वरून तुमचा विभाग निवडून क्लिक करा.

 

7/12 Utara in Marathi online

• आता तुम्हाला ७/१२ काढायचा असेल तिथे पर्याय निवडा ८अ काढायचा असेल तर तिथे दोन पर्याय आहेत त्यपैकी एक पर्याय निवडा मी पुणे घेतला आहे.
• तुमचा जिल्हा, तालुका, व गावचे नाव निवडून घ्या, महाभुलेख ७/१२ उतारा पुणे खाली दर्शविला आहे ते पाहू शकता.
•  
• 7/12 Utara in Marathi online Mahabhumilekh
• 7/12 Utara in Marathi online
•  
• त्यानंतर तुम्ही तुमचे नाव किवा गट नंबर टाकून शोधा बटनावर क्लिक करा.
• नंतर तुम्हाला खूप नवे दिसतील त्यामधले तुमचे नाव तुम्ही निवडा व तुमचा मोबाईल नंबर टाकून पुढे तुम्हाला एक सुरक्षा अक्षरी आहे तसा खाली टाका.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमचा सात बारा किवा ८अ दिसेल.
• CONCLUSION
•  
• भूलेख महाभूमी म्हणजेच महाराष्ट्र भूमि अभिलेख हे महाराष्ट्र राज्यातील एक भूमी अभिलेख वेबसाइट आहे जी नागरिकांना 7/12 उतारा, 8 ए आणि मालमत्ता कार्ड (property card) मराठीत ऑनलाइन प्रदान करते. *7/12 Utara in Marathi Online”
•  
•  
• सर्वात महत्वाचे – या संकेतस्थळ वरील सात बारा व ८अ तुम्ही सरकारी कामासाठी वापरू शकत नाही. 
• 7 12 का म्हणतात?
• हे नाव महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमावलीतून आले आहे. उतारा क्रमांक सात आणि बारा हे गाव फॉर्म क्रमांक दर्शवतात.

मला महाराष्ट्रात 7/12 चा उतारा ऑनलाइन कसा मिळेल?

महाराष्ट्र सरकारने जमिनीचे सर्व तपशील डिजीटल केले आहेत, आणि नागरिक ७/१२ उतार्‍यासाठी MAHA Bhulekh (i.e. Maharashtra Bhumi Abhilekh) वेबसाइटद्वारे जाऊन ऑनलाइन काढू शकतात.

विहीर अनुदान योजना महाराष्ट्र 2022

Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022 – मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून 3,87,500 विहीरी खोदणे शक्य आहे.

Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022

मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल. {Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022}

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.

लाभधारकाची निवड

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट 1 कलम 1(4) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.

अनुसूचित जमाती क) भटक्या जमाती

निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)

दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी

स्त्री– कर्ता असलेली कुटुंबे

शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे

जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम

2006 (2007 चा 2) खालील लाभार्थी

सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत भूधारणा)

अल्प भूधारक (5 एकर पर्यंत भूधारणा) [Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022]

लाभधारकाची पात्रता

•  लाभधारकाकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
• महाराष्ट्र भुजल ( पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993 च्या कलम 3 नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,
• दोन सिंचन विहिरींमधील 150 मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.
• दोन सिंचन विहिरीमधील किमान 150 मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.
• लाभधारकाच्या 7/12 वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.
• लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)
• एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र 0.40 हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
• ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

विहीरीसाठी अर्ज व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे पाहण्यासाठी