स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेचे उद्दिष्ट :

या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करणे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेत समाविष्ट पिके

आंबा, डाळींब, काजू, पेरू, सीताफळ आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

नाविन्यपूर्ण बाबी

• फक्त कलमांद्वारे लागवड (अपवाद नारळ रोपे)

• घन लागवडीचा समावेश

• ठिबक सिंचन अनिवार्य

• शेतकऱ्यांचा सहभाग

समाविष्ट बाबी

शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे - जमीन तयार करणे, खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे, आंतर मशागत करणे.

शासन अर्थसहाय्यित बाबी / कामे - खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचन करणे, पीक संरक्षण.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

अटी व शर्ती

या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणाऱ्या लाभार्थी व्यतिरीक्त इतर लाभार्थींना या योजनेतून लाभ घेता येईल.

यासाठी शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 20 गुंठे शेत असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असावा. जर लाभार्थी उताऱ्यावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असून लाभार्थ्याच्या 7/12 वर नोंदणी बंधनकारक आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

महाराष्ट्रात कमाल सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिके लागवडीकरिता देखील पात्र राहील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ यापूर्वी घेतला असल्यास लाभ क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

लाभार्थी निवड कार्यवाही

इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करावा. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जाची तालुकानिहाय सोडत पद्धतीने निवड उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी संयुक्तपणे करतील. लक्षांकाप्रमाणे अर्ज प्राप्त न झाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत पुन्हा जाहिरात देण्यात येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

मतदान कार्ड काढा वयाच्या 17 वर्षी

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची तरतूद होती. मात्र आता 17 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना आगाऊ मतदार नोंदणी करता येणार आहे.

मात्र वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांचे नाव मतदार यादीत येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही नवीन सुविधा या वर्षापासून उपलब्ध केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.

छायाचित्र मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी भोसले यांनी ही माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील उपस्थित होते.

भोसले म्हणाले, “मतदारांना नावनोंदणी ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीनी करता येईल. मात्र अर्ज भरून दिल्यानंतर जर पत्ता बदलला असेल, तर त्याची माहिती कळवावी लागेल. {Voter ID Card Online Apply}

अर्जदाराच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदान कर्मचारी त्याच्या नावनोंदणीचा अर्ज नमुना-6 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात जमा करतील. मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी अर्ज नमुना 8 भरून द्यावा, मृत दुबार व स्थलांतरितांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. त्यासाठी अर्जनमुना 7 भरून द्यायचा आहे.

मतदान कार्ड काढा वयाच्या 17 वर्षी

मतदार नोंदणीसाठी महाविद्यालयांतून जनजागृती केली जात आहे. याशिवाय 19, 20 नोव्हेंबर, 3 व 4 डिसेंबरला विशेष पडताळणी केली जाईल. निवडणूक आयोगाने 1 जानेवारी 2023 “Voter ID Card Online Apply”

पर्यंत छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा कार्यक्रम 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर या कालावधीत राबविला जाईल. प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली आहे. हरकती व दावे 8 डिसेंबरपर्यंत स्वीकारले जातील. 26 डिसेंबरला ते निकाली काढले जातील. अंतिम मतदार यादी 5 जानेवारीला प्रसिद्ध होईल

जीवन प्रमाणपत्र हे घरबसल्या आता व देशभर प्रचार मोहीम

आता घरबसल्या जीवन प्रमाणपत्र, देशभर प्रचार मोहीम 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 29 लाख 29,986 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जारी करण्यात आले होते. यापैकी एकूण 1 लाख 52 हजार 172 निवृत्तीवेतन धारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटचा पर्याय निवडला आहे. 

डीएलसी निवडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांची संख्या 11 लाख 95 हजार 594 आहे, त्यापैकी 96,099 केन्द्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डीएलसीची निवड केली आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

यापूर्वी जीवन प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करावे लागत होते आणि त्यासाठी वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना तासनतास बँकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागत होते. आता घरबसल्या एका बटणाच्या क्लिकवर जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले आहे. 

मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे प्रथमच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत, आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक आणि बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक यासंबंधीचे तपशील आवश्यक आहेत. ही सुविधा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आणि राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरूपात वितरण प्राधिकरणासाठी देखील उपलब्ध आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW)  सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना विभागाच्या DOPPW_INDIA OFFICIAL,  या अधिकृत  यू ट्यूब  वाहिनीला भेट देण्याची विनंती केली आहे, जिथे साध्या भाषेत चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे दोन व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने  सर्व पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमातून सादर करण्यासाठी केंद्राला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

आधारभुत खरेदी योजना

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महमंडळ मर्या. नाशिक -02

प्रादेशिक कार्यालय - जव्हार

उप प्रादेशिक कार्यालय - कासा

खरेदी केंद्र - उपलाट व उधवा, ता. तलासरी, जिल्हा- पालघर

आधारभुत खरेदी योजना

हंगाम: 2022-23

१.धान/भात(पीक)--- आधारभूत किंमत रु (साधरण २०४०)/(दर्जा २०६०) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष द्यावयाचा दर रु. २०४०/२०६०

२.धान्य/रागी(नागली)--- आधारभूत किंमत रु (३५७८) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष द्यावयाचा दर रु. ३५७८

आवश्यक सूचना:

१. ८ अ. व ७/१२ उतारा

२. पासबुक

३. आधारकार्ड

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि बहु भूधारक याविषयी सविस्तर माहिती

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक की बहु भूधारक ? farmer categorization

मात्र आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्याने आपण गोंधळून जातो. आपणास माहिती नसल्याने चुकीचा प्रवर्ग नोंदविला जातो म्हणून आज ही माहिती समजून घेऊयात.

देशात शेती ( Operational holdings ) तीन सामाजिक गटामध्ये वर्गीकृत आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others.

या वर्गातील शेतीचेही शासनाने २०१५ – १६ च्या ताज्या कृषी जनगणणेनुसार देशातील परिचालन ( provisional ) होल्डिंगचा राज्यवार सरासरी आकार निश्चित केला आहे. Categorisation of farmers मध्ये जमीन धारणा ( jamin dharna – land holdings) पाच प्रकारामध्ये विभागली आहे.

Marginal farmers अत्यल्प भूधारक शेतकरी marginal farmers land holding

अत्यल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर अर्थात २.५ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र आहे, अशे शेतकरी या गटात मोडतात. Below 1.00 hectare

Small farmers अल्प भूधारक शेतकरी

अल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात २.५ एकर पासून ५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 1.00-2.00 hectare

Semi- Medium farmers अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी

अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र ४ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात ५ एकर पासून १० एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 2.00-4.00 hectare

Medium farmers मध्यम भूधारक शेतकरी

मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे ४ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र १० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात १० एकर पासून २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 4.00-10.00 hectare

Large farmers बहु भूधारक शेतकरी

बहु भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आहे अर्थात २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 10.00 hectare and above

या पाच प्रकारातील तीन प्रकार मुख्यत्वे वापरले जातात ज्यात अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, बहु भूधारक शेतकरी.

Categorisation of farmers

विविध कृषी पिकांचे उत्पादन/उत्पादकता सुधारण्यासाठी, सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बहुविध पीक, आंतरपीक आणि एकात्मिक शेती पद्धती इत्यादी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. IDFC ग्रामीण विकास नेटवर्कने तयार केलेल्या “भारतीय ग्रामीण विकास अहवाल 2012-13” मध्ये, असे आढळून आले आहे की लहान शेतजमीन विशेषत: श्रम-केंद्रित पिके किंवा पशुधन सांभाळण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत, परंतु पुरेशी घरगुती उत्पन्न निर्मिती करण्यासाठी जमीनधारणा खूपच कमी आहे.

अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न-केंद्रित उपक्रमांकडे, चांगल्या आणि नवीन तांत्रिक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून हस्तक्षेप करत आहे.

यामध्ये, या शेतकऱ्यांकरीता सिंचनासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY), परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY), मृदा आरोग्य कार्ड ( Soil health card ), नीम कोटेड युरिया, राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत पर्जन्य क्षेत्र विकास ( koradvahu kshetr vikas ), प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ( PMFBY) यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

pm kisan, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Soil Health Card, Neem Coated Urea, Rainfed Area Development under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), National Agriculture Market scheme (e-NAM), National Food Security Mission (NFSM), National Mission on Oilseeds & Oilpalm (NMOOP),

याचबरोबर राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (e-NAM), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM), राष्ट्रीय तेलबिया आणि तेलपाम (NMOOP), फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी मिशन (MIDH), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), नॅशनल मिशन ऑन अॅग्रिकल्चर एक्स्टेंशन अँड टेक्नॉलॉजी (NMAET) इ. योजना ही राबविल्या जात आहेत.

या व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना केंद्रीत प्रचार मोहीम, किसान कॉल सेंटर्स (KCC), अॅग्री-क्लिनिक आणि उद्योजकांचे अॅग्री-बिझनेस सेंटर्स (ACABC), कृषी मेळे आणि प्रदर्शने, यांद्वारे शेती विषयक माहिती दिली जात आहे. National Mission on Agriculture Extension & Technology (NMAET) etc. In addition, farmers are provided information through Focused Publicity Campaigns

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे किसान एसएमएस पोर्टल ( Kisan SMS Portalhttps://mkisan.gov.in/ ) सुध्धा राबविले जात आहे