Thursday, January 5, 2023
ग्रामपंचायत मार्फत घेण्यात येणारे कामे गाव विकास, पाणीपुरवठा मधून, आराखड्यामध्ये मांडता येतात.
Sunday, January 1, 2023
शिलाई मशीन योजना
Free Silai Machine Yojana Maharashtra Highlights
| योजनेचे नाव | फ्री शिलाई मशीन योजना |
| आरंभ केला | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी |
| वर्ष | २०२२ |
| लाभार्थी | ग्रामीण भागातील महिला |
| उद्दिष्ट | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत करून स्वावलंबी बनवणे आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलबद्ध करून देणे |
| श्रेणी | केंद्र सरकारच्या योजना |
| अधिकृत संकेतस्थळ | www.india.gov.in |
Free Silai Machine Yojana Maharashtra 2022
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या या फ्री सिलाई मशीन योजनेचा लाभ आपल्या देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री शिलाई मशीन योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यामध्ये ५० हजाराहून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशिन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ज्यामुळे महिला घरी बसून स्वतःचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील. या योजनेअंतर्गत २० ते ४० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात आणि या योजनेअंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांना रोजगार देण्यासाठी मोफत शिलाई मशीन योजना २०२२ मध्ये सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब आणि कष्टकरू महिलांना केंद्र शासनाकडून मोफत शिलाई मशीन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला घरी बसून स्वतःचा रोजगार सुरू करू शकतील आणि त्यातून चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील.
Free Silai Machine Yojana Maharashtra 2022 उद्दिष्ट काय?
फ्री सिलाई मशीन योजना २०२२मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली आहे. जेणेकरून देशातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना मोफत शिलाई मशिन उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे देशातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत होतील आणि त्या घरबसल्या शिवणकाम करून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक भार पेलू शकतील. या योजनेच्या माध्यमातून शिवणकाम येत असलेल्या कामगार महिला स्वावलंबी आणि सक्षम बनतील. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ देशातील बऱ्यापैकी राज्यांमधील स्त्रिया घेऊ शकतील.
मोफत शिलाई मशीन २०२२ साठी आवश्यक पात्रता काय?
- या योजनेअंतर्गत अर्जदार महिलेचे वय २० ते ४० वर्षे असावे.
- अर्जदार महिलेच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न (तहसीलदार उत्पन्न दाखल्यानुसार) १२,०००/- रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- देशातील विधवा आणि अपंग महिला देखील या योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी आणि सक्षम बनवू शकतात.
मोफत शिलाई मशीन योजनेमध्ये कोणती राज्ये समाविष्ट आहेत?
ही योजना केवळ काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे, काही काळानंतर ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली जाईल. ही योजना लागू झालेल्या राज्ये यादी खालीलप्रमाणे आहेत-
- हरियाणा
- गुजरात
- महाराष्ट्र
- उत्तर प्रदेश
- कर्नाटक
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगड
- बिहार
मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
- आधार कार्ड
- वय प्रमाणपत्र.
- उत्पन्न प्रमाणपत्र.
- ओळखपत्र.
- अपंग असल्यास अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र .
- महिला विधवा असल्यास तिचे निरीक्षक विधवा प्रमाणपत्र.
- समुदाय प्रमाणपत्र.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- मोबाईल नंबर.
मोफत शिलाई मशीन योजना फॉर्म २०२२ अर्ज कसा करावा?
- या योजनेंतर्गत, इच्छुक महिलांना अर्ज करायचा असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल .
- यानंतर वेबसाइटचे होम पेज तुमच्या समोर उघडेल.
- वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर तुम्हाला अर्ज मिळवावा लागेल .
- अर्ज मिळवल्यानंतर, तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे की नाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, आधार कार्ड इत्यादी भरावी लागेल.
- सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या अर्जासोबत एक फोटो जोडावा लागेल.
- या योजनेसाठी चा फॉर्म हा तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयामध्ये जसे की ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा कार्यालय अशा सरकारी कार्यालयांमध्ये तुम्ही हा फॉर्म जमा करू शकता.
- त्यानंतर, कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याकडून तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल. पडताळणी झाल्यानंतर, तुम्हाला मोफत शिवण मशीन दिली जाईल.
योजनेच्या अधिक माहिती साठी पत्ता –
- टेक्निकल टीम
- नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर
- A4B4, तिसरा मजला, A ब्लॉक
- CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
- नवी दिल्ली-110003
एकत्र कुटुंब पध्दतीत सहहिस्सेदार सदरी ७/१२ Record वर नाव कसे नियमानुसार नोंद करावे
प्लास्टिक मल्चींग अनुदान योजना, असा करा अर्ज
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत भाजीपाला, फळपिकाच्या प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळणार अनुदान
प्रतिहेक्टर 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय
कृषी विभागाचे महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
तीन ते चार महिन्याच्या (भाजीपाला) पिकासाठी प्लॅस्टिक मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 25 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या (उदा. पपई) या फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 50 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या वरील (जास्त कालावधीचे फळ पिके) फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 100 किंवा 200 मायक्रॉनपेक्षा कमी असू नये.
भाजीपाला व फळ पिकाला प्लॅस्टिक मल्चिंग करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत प्रतिहेक्टरी खर्चाच्या पन्नास टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार खर्च अपेक्षित असून, या खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपये प्रतिहेक्टर इतके अनुदान देण्यात येते.
प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळालेला लक्षांक पाहता अर्ज केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यास योजनेचा लाभ देणे शक्य आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.
Monday, December 26, 2022
शासनाचा मोठा निर्णय आहे पिक विमा संदर्भात !
१० हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे; शासनाचा मोठा निर्णय
तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान यांची अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी सध्या मंडळस्तरावर काही ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
ही केंद्रे ( weather station at Grampanchayat )आता ग्रामपंचायतस्तरावर बसविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० हजार ग्रामपंचायतीमध्ये ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.
सुरुवातीच्या टप्प्यात सहा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्राची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित केली जातील.
या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये महावेध प्रणाली अंतर्गत संकलित होणारी माहिती सुरक्षित राहील, यासाठी स्कायमेटने व्यवस्था करावी. सध्या फळपीक विमा राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्रात अशी केंद्रे आहेत.
पहिल्या टप्प्यात किमान एका मंडळातील दोन ग्रामपंचायतीमध्ये तरी ही केंद्रे उभारावीत तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागात ती असावीत, असे सचिव यांनी स्कायमेटच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
सध्या महावेध प्रणालीमार्फत पावसाची आकडेवारी संकलित केली जाते. विमा कंपन्याही ही माहिती स्कायमेटकडून घेतात. त्यामुळे अधिकाधिक भागात ही केंद्रे कार्यान्वित झाली तर तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान आदींची माहिती मिळू शकणार आहे.
शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि कृषिविषयक सल्ला मिळण्याबाबतही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. पीक विमा योजना ( pradhanmantri pik vima yojana I आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत.

