पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाचे नविन नोंदणी व E-KYC सुरु

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील माार्च-२०२३या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC प्रमाणीकरण  करणे आवश्यक आहे.

यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC या टॅब व्दारे किंok पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

br>

तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी  आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. 

पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी

केंद्र शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासून पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस National Live Stock Mission 2022 मंजूरी प्रदान केली असल्याचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह पशुसंवर्धन आयुक्त, पूणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

या योजनेंतर्गत शेळी- मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनांतर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनांकरीता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध्‍ करुन देण्यात येणार आहे. 

अनुदानाची अधिकता मर्यादा शेळी- मेंढी पालनाकरीता रु. 50 लक्ष, कुक्कुट पालनाकरीता रु. 25 लक्ष, वराह पालनाकरीता रु. 30 लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु. 50 लक्ष अशी आहे. प्रकल्पाकरीता स्वहिस्सा व्यतिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध्‍ करुन घ्यावयाचा आहे.

या योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायिक, स्वंय सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी), सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.

  या प्रकल्पाकरीता स्वहिस्स्सा व्यतिरिक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करून घ्यावयाचा आहे

. 

        अर्ज सादर करताना 

सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), 

पॅनकार्ड, 

आधार कार्ड, 

रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र, 

वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र, 

अनुभवाचे प्रमाणपत्र,

वार्षिक लेखामेळ,

आयकर रिटर्न, 

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, 

जमिनीचे कागदपत्र, 

बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,   

जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

       सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nIm.udyamimitra.in यावर उलब्ध्‍ आहे.

       राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनाची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. योजनेचे नाव, अनुदानाची टक्केवारी केद्र शासन / राज्य शासन, केद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा (रुपये लक्ष) व शेरा पूढील प्रमाणे आहे.

पशुधन व कुक्कुट वंश सुधारणा उपअभियान- 

ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन- 50 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 25 लक्ष , कमीत कमी 1000 अंडयावरील (लो इनपुट तंत्रज्ञान) कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना, 

ग्रामीण शेळी मेंढी पालनातुन प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50 लक्ष , 500 मादी अधिक 25 नर शेळया मेंढयांच्या गटाची स्थापना करणे, 

विभागीय शेळी व मेंढीच्या विर्यमात्रा निर्मितीची स्थापना- केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-400.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

अनुवंशिक सुधारणेतुन उत्पादनात वाढ. राज्य शेळी मेंढी विर्यपेढीची स्थापना केंद्र शासन -100 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-10 लक्ष , 

शेळयांमध्ये गोठीत विर्य वापरुन कृत्रिम रेतनाचे तंत्रज्ञान वृध्दिंगत करणे

शेळी मेंढीमधील कृत्रिम रेतन वृध्दिगंत करणे केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष 4200/- प्रती केंद्र, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. शेळी मेंढींच्या वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे, केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीचे विर्य वापरुन शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. वराहपालनाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 30.00 लक्ष 100 मादी अधिक 25 नर, 

वराह विर्य प्रयोगशाळेची स्थापना केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 150.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

वीर्य प्रयोगशाळा बांधणे तसेच मातृ नर गट राखणे व इतर खर्च जसे औषधे आणि वापरायोग्य वस्तु. 

वराह वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे केंद्र शासन -60 टक्के , राज्य शासन-40 टक्के, विदेशी उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेचा प्रजातीचा वापर करुन देशी वराह जातीचे उत्पादन वाढविणे.

पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियान

गुणवत्ता पुर्ण वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता अनुदान केंद्र शासन-100 %, प्रतिकिलो उत्पादनासाठी अनुदान, 

मुलभुत बियाणे रु. 250/- पायाभुत बियाणे रुपये 150/- प्रमाणित बियाणे रुपये 100/- पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास केद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50.00, मुरघास बेल निर्मिती, वैरण विटा निर्मिती, टी.एम.आर. निर्मिती करीता दोन टप्प्यांमध्ये SIDBI मार्फत अनुदान.

नाविन्यपूर्ण संशोधन व विस्तार उपअभियान

नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संशोधन व विकास केंद्र शासन -100 टक्के, विस्तार उपक्रम केंद्र शासन -60 टकके , राज्य शासन-40 टक्के, बी.पीएल/ अनु. जाती / अनु. जमाती केंद्र शासन -40 टक्के, राज्य शासन-30 टक्के, एपीएल केंद्र शासन-25 टक्के राज्य शासन-25 टक्के , उर्वरीत हिस्सा पशुपालकाने भरावयाचा आहे. प्रती पशुपालक पाच पशुधन घटक मर्यादेपर्यंत लाभ अनुज्ञेय आहे.

रूफटॉप सोलर योजना solar rooftop online application

रूफटॉप सोलर योजना किती मिळते सबसिडी

रूफटॉप सोलर योजनेसाठी जी सबसिडी दिली जाते ती प्लांट वर आधारित असते. खालील टेबल बघितल्यास तुम्हाला सिबसिडीचे स्वरूप अगदी चांगल्या प्रकारे समजू शकते.

प्लांट क्षमता मिळणारे अनुदान

३ किलोवॅट पर्यंत १४५८८ प्रती किलोवॅट

३ किलोवॅटच्या पुढे पण १० किलोवॅटच्या आत पहिल्या तीन किलोवॅटसाठी १४५८८ प्रती किलोवॅट त्यानंतरच्या किलोवॅटसाठी ७२९४ प्रती किलोवॅट.

१० किलोवॅटच्या पुढील प्लांटसाठी ९४८२२ फिक्स अनुदान

तुम्ही खाजगी विक्रेत्याकडून रूफटॉप सोलर प्लांट लावू शकता आणि वरील प्रमाणे अनुदान मिळवू शकता. अट मात्र अशी आहे कि जो रूफटॉप सोलर विक्रेता आहे तो DISCOM मध्ये नोंदणीकृत असायला हवा.

रूफटॉप सोलर प्लांट लावण्यासाठी विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यामध्ये करार करणे आवश्यक आहे. हा करार ५० रुपयांच्या बॉंड पेपरवर करवा लागतो.

योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे.

तुम्हाला जर रूफटॉप सोलर प्लांट उभारायचा असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा लागतो या संदर्भात तर आपण माहिती जाणून घेतली आहे. आता जाणून घेवूयात कि यासाठी कागदपत्रे कोणकोणती लागतात.

DISCOM कडून ऑनलाइन पूर्णता अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदाराला सबसिडी/CFA दावा करण्यासाठी खालील कागदपत्रे

• लाभार्थीचे नाव

• खाते क्रमांक

• बँकेचे नाव

• IFS कोड

• रद्द केलेल्या चेकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करायची आहे.

योजनेचे नाव रूफटॉप सोलर योजना

योजना कोण राबविते केंद्र सरकार

सबसिडी किती मिळणार प्रती किलोवॅटनुसार

अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन

अर्ज करण्याची वेबसाईट https://solarrooftop.gov.in/

अशा पद्धतीने आपण या लेखामध्ये जाणून घेतले आहे कि रूफटॉप सोलर योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा लागतो. त्यासाठी कागदपत्रे कोणकोणती लागतात व किती सबसिडी मिळते.

अर्ज करण्यासंदर्भातील एक व्हिडीओ देखील या लेखामध्ये दिलेला आहे जेणे करून अर्ज सादर करतांना तुम्हाला कोणतीही अडचण येवू नये.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

रूफटॉप सोलर प्लांटसाठी किती अनुदान मिळते?

प्रती किलोवॅट नुसार हे अनुदान दिले जाते. अधिक माहितीसाठी लेख वाचा.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये दिलेली आहे. शिवाय व्हिडीओ देखील उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुम्ही स्वतः रूफटॉप सोलर योजनेचा ऑनलाईन अर्ज सदर करू शकता.

कागदपत्रे कोणकोणती लागतात?

ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना सुरुवातील लाईट बिल व रहिवासी पुरावा आणि तर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अर्ज मंजूर झाल्यावर मात्र इतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्या कागदपत्रांविषयी या लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

सौरऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासन नेहमीच विविध योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा असा सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आता या कामी हातभार लावण्यासाठी महावितरणनेही यात उडी घेतली आहे. महावितरणने देखील छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा योजना आणली आहे.

या योजनेअंतर्गत महावितरणच्या ग्राहकांना छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीज बिल देण्यापासून सुटका तर मिळेलच सोबत नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणकडून वर्षअखेर शिल्लक वीज देखील विकत घेतली जाते. असा या योजनेचा दुहेरी फायदा आहे.

महावितरणच्या अनेक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी केंद्र शासनाने नॅशनल पोर्टल फॉर सोलर रूफटॉपचे अनावरण जुलै 2022 मध्ये केले असून या पोर्टलवर ग्राहक भारतामधून कुठूनही सोलर रूफटॉपसाठी अर्ज करू शकतो.

सदर योजना ग्राहकांसाठी अत्यंत फायद्याची असून, या योजनेमुळे रोहित्रावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होत आहे. या योजनेला जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंडळ, विभागीय, उपविभागीय कार्यालय तसेच एजन्सी देखील प्रयत्न करत आहेत.

या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. रूफटॉप सौर योजनेमधून घरगुती ग्राहकांसाठी अटी व शर्तीसह 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40% आणि 3 किलोवॅट ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20% अनुदान देण्यात येत आहे.

तसेच सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मात्र यामध्ये प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट या मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना 20% अनुदान देण्यात येते.

महावितरण रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सोय महावितरणच्या अधिकृत www. mahadiscom.in या वेबसाईटवर करण्यात आली आहे

महावितरणाकडून लाभ घेण्याचं आवाहन, फक्त 28,000 गुंतवून 25 वर्षांपर्यंत वीजबिलापासून सुटका मिळवा, पहा अर्ज प्रोसेस..

सौरऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासन नेहमीच विविध योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा असा सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आता या कामी हातभार लावण्यासाठी महावितरणनेही यात उडी घेतली आहे. महावितरणने देखील छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा योजना आणली आहे.

या योजनेअंतर्गत महावितरणच्या ग्राहकांना छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीज बिल देण्यापासून सुटका तर मिळेलच सोबत नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणकडून वर्षअखेर शिल्लक वीज देखील विकत घेतली जाते. असा या योजनेचा दुहेरी फायदा आहे.

महावितरणच्या अनेक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी केंद्र शासनाने नॅशनल पोर्टल फॉर सोलर रूफटॉपचे अनावरण जुलै 2022 मध्ये केले असून या पोर्टलवर ग्राहक भारतामधून कुठूनही सोलर रूफटॉपसाठी अर्ज करू शकतो.

सदर योजना ग्राहकांसाठी अत्यंत फायद्याची असून, या योजनेमुळे रोहित्रावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होत आहे. या योजनेला जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंडळ, विभागीय, उपविभागीय कार्यालय तसेच एजन्सी देखील प्रयत्न करत आहेत.

या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. रूफटॉप सौर योजनेमधून घरगुती ग्राहकांसाठी अटी व शर्तीसह 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40% आणि 3 किलोवॅट ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20% अनुदान देण्यात येत आहे.

तसेच सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मात्र यामध्ये प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट या मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना 20% अनुदान देण्यात येते.

महावितरण रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सोय महावितरणच्या अधिकृत www. mahadiscom.in या वेबसाईटवर करण्यात आली आहे.

हस्तलिखित फेरफार बंद, आता चालणार फक्त digital property card

आता चालणार फक्त डिजिटल मिळकत पत्रिका, हस्तलिखित फेरफार , नक्कल बंद. शासन परिपत्रक जारी.

राज्यातील नगरभूमापन झालेल्या भागात मिळकत पत्रिकांच्या व्यवस्थापनाकरीता ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

तसेच ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) अंतर्गत सर्व नगर भूमापन अधिकारी/उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयात e-PCIS आज्ञावलीचे सहाय्याने ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.

याचबरोबर १) खरेदी २) बक्षिसपत्र ३) हक्कसोड ४) वाटप ५) भाडेपट्टा ६) बोजा दाखल करणे ७) बोजा उतरवणे च्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे ऑनलाईन फेरफार (Auto Trigger Mutation) घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.

डिजीटल स्वाक्षरीत अद्यावत संगणकीकृत मिळकतपत्रिका जनतेसाठी महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. फेरफार प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज उदा. फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमुना-९ ची नोटीस व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज इत्यादी डिजीटल डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास कायदेशिर वैधता देण्यात आली आहे.

digital property card शासन परिपत्रक

डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) कायदेशीर वैधता

या परिपत्रका नुसार शासनाच्या महाभूमि पोर्टलवर https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरुन व भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध होणारे क्यु आर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, (Digitally Signed Property Card) उतारा तसेच डिजीटल स्वाक्षरीत फेरफार नोंदवही व अनुषंगीक अभिलेख (फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमूना – ९ ची नोटीस, नमूना – १२ ची नोटीस इ.) सर्व कायदेशीर व शासकिय/निमशासकिय कामकाजासाठी वैध राहनार आहेत.

अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकतपत्रिका ( digital property card ) , फेरफार नोंदवहीचा उतारा तसेच e-PCIS आज्ञावलीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिरक्षण भूमापक, निमतानदार, नझूल परिरक्षण भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची ( शाईची/हस्ताची) स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.

याच बरोबर दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून मिळकत पत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपी प्रमाणीत नक्कलांचे वितरण पूर्णत: बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकतपत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपीची प्रमाणीत नक्कल दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून देण्यात येणार नाही.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेमार्फत “e PCIS आज्ञावली विकसित करणेत आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे नगर भूमापनाकडील फेरफार संगणकाद्वारे ऑनलाईन घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून हस्तलिखित फेरफार पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.

या परिपत्रक ची सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख व क्षेत्रीय महसूली व भूमि अभिलेख प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी अशे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.