कृषि विभागाने जाहिर सुचना

महाराष्ट्र शासन तर्फे कृषि विभागाने जाहिर सुचना 

MahaDBT Online Portal वर शेतकरी योजनाचे लाभ घ्यावे.
विविध योजने अंतर्गत शेतकऱ्यानी ऑनलाईन अर्ज भरणे बाबत दिनांक 15/05/2023 पर्यंत ऑनलाईन सोडत असणार आहे. तरी शेतकऱ्यानी सदरील योजनेच्या घटकासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे व शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा. 

खालीलप्रमाणे घटक

ट्रैक्टर, रोटाव्हेटर, कल्टीवेटर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र, पाईप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे, प्लास्टीक मल्चींग, रोपवाटिका, फळबाग लागवड, फुल शेती, विदयुत मोटार पंप संच ...
15 मे 2023 नंतर जवळपास 2 ते 3 महिने ऑनलाईन शेतकरी निवड सोडत होणार नाही याची नोंद घ्यावी.

Staff Selection Commission मार्फत 1600 जागांसाठी भरती

Staff  Selection Commission

Staff  Selection Commission,
Combined Higher Secondary Level 10+2 (CHSL) Examination 2023, 
SSC CHSL Recruitment 2023. SSC CHSL Bharti 2023 for 1600 Junior Section Clerk (LDC) / Junior Secretariat Assistant (JSA), Data Entry Operator (DEO), & Data Entry Operator, Grade ‘A’ Posts.>;

परीक्षेचे नाव: Staff  Selection Commission  (10+2) स्तर (CHSL) परीक्षा 2023

 

 
पदाचे नाव: Junior Section Clerk (LDC) / Junior Secretariat Assistant (JSA), Data Entry Operator (DEO), & Data Entry Operator
 
पद क्र.  पदाचे नाव      पद संख्या
कनिष्ठ विभाग लिपिक (LDC) / कनिष्ठ सचिवालय सहाय्यक (JSA)        1600

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ‘A’

Total      1600 VACANCY
 

शैक्षणिक पात्रता: 12वी उत्तीर्ण.
 
वयाची अट: 01 ऑगस्ट 2023 रोजी 18 ते 27 वर्षे 
SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट
 
नोकरी ठिकाण: संपूर्ण भारत.
 
Fee: General/OBC: ₹100/-  
SC/ST/PWD/ExSM/महिला: फी नाही
 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 08 जून 2023
परीक्षा CBT:
 
Tier-I: ऑगस्ट 2023

Tier-II: नंतर घेतले जाईल.
अधिकृत वेबसाईट: click here
 

ऑनलाईन अर्ज: click here

बांधकाम कामगार ऑनलाईन नोंदणी Bandhkam Kamgar nondani Maharashtra

                           Bandhkam Kamgar nondani Maharashtra

बांधकाम कामगार नोंदणी ऑनलाईनच प्रथम नोंदणीसाठी 37 रुपये तर वार्षिक नुतणीकरणासाठी केवळ 12 रुपये शुल्कनोंदणीसाठी कोणालाही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही, दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये

बांधकाम कामगारांनी 7 मेपर्यंत ऑनलाईन नावनोंदणी करावी. राज्य शासनाचे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, परभणी व एच.एल.एल कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ ते ७ मे या दरम्यान शासकीय योजनांची जत्रा अंतर्गंत ‘योजना जन कल्याणकारी सर्व सामान्यांच्या दारी’ कार्य्रक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी त्यांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ यांचा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह (www.mahabocw.in) संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी  यांनी केले आहे. 

राज्य शासन इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी कामगारांनी ही नोंदणी करावी.  

राज्य शासनाच्या ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या उपक्रमांतर्गंत कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांनी नावनोंदणीसाठी संगणकीकृत प्रणालीद्वारे अर्ज करावेत. कामगारांच्या अर्जांची नंतर तपासणी होते. 

योग्य व परिपूर्ण माहिती भरलेल्या अर्जांच्या तपासणीनंतर या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात विविध योजनेची रक्कम थेट हस्तांतरित होते. या मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना त्यांचे आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, मुलीच्या विवाहासाठी, पत्नीच्या प्रसूतीसाठी व घर बांधणीसाठी विविध लाभ देण्यात येतात, असेही सरकारी कामगार अधिकारी श्री. माणगावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

महाराष्ट इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत नोंदणी, नुतणीकरण व विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ वाटपाची प्रक्रिया ऑनलाईन सुरु असून याकरीता मंडळानी www.mahabocw.in ही वेबसाईट विकसीत केलेली आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना कळविण्यात येते की, मंडळामध्ये प्रथम नोंदणी करण्याकरीता रुपये 25 नोंदणी शुल्क तसेच वार्षीक सभासद वर्गणी रु. 12 असे एकूण 37 रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच दरवर्षी नोंदणीचे नुतणीकरण करणे आवश्यक असून रु. 12 वार्षीक नुतणीकरण शुल्क आकारण्यात येते.

नोंदणी कशी करावी काय आहेत योजना पहा खालील लिंक वर 

......

कामगारांचा अर्ज मंजूर झाल्याचा संदेश प्राप्त झाल्यानंतर सदर शुल्क ऑनलाईन भरण्याबाबत लिंक नोंदित मोबाईल क्रमांकावर पाठविल्या जाते. सदर लिंकवर जावून विहीत शुल्क भरावे. 

या व्यतीरिक्त कोणतेही शुल्क मंडळाकडून आकारले जात नाही. कार्यालयाकडून कोणत्याही दलाल, मध्यस्थी (एजंट) किंवा अन्य व्यक्ती यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोणासही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. तरी कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये व फसगत करुन घेवू नये असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, यांनी केले आहे.

नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी सुरू राहणार

 सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दस्तनोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही. यापुढे 'नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी' होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्तनोंदणी करणे शक्य होत नाही. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्तनोंदणी करता यावी, या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील (मुंबई शहर, उपनगर), कोकण विभागातील (ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड,

अलिबाग), पुणे विभागातील (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), अमरावती विभागातील ( अकोला, अमरावती), नागपूर विभागातील (नागपूर), लातूर विभागातील (लातूर, नांदेड), नाशिक विभागातील (नाशिक, जळगाव), औरंगाबाद विभागातील (औरंगाबाद) जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले आहे.

महसूल विभाग अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी विखे- पाटील यांनी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. सलोखा योजना, अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध करून देणारे नवीन वाळू धोरण, जमीन मोजणी अशा निर्णयामुळे सेवा सुलभतेने मिळू लागल्या आहेत.

पालघरमधील गतिमान रस्ते होणार

पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची अक्षरशः चाळण झाली होती. आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून निधी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते मजबूत होणार आहेत. त्यामुळे प्रवास गतिमान होण्याबरोबरच प्रवाशांची वेळेची बचत होऊन शारीरिक त्रासातून मुक्तता होणार आहे.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारकडून ११४ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना-२ अंतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते मजबूत करण्यासाठी आणखी अंदाजे १०० कोटींचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार असून यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील एकूण ९०.६७ किलोमीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये ग्रामीण व दुर्गम भागातील २३ रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्त्यांच्या कामासाठी एकूण ७६.२८ कोटी रुपये आणि पाच वर्षांसाठी देखभाल-दुरुस्ती म्हणून ५.१९ कोटी रुपये असा जवळपास ८२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची अक्षरशः चाळण झाली होती.

१२ महिन्यांची ठेकेदारांना मुदतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नागरिक अनेक वर्षे प्रतीक्षा करीत होते. अखेर पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना- २ अशा दोन्ही योजना मिळून जवळपास १९६ कोटींचा मोठा निधी पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी खर्च होणार आहे. या कामांमध्ये रस्त्यांचे रुंदीकरण, लहान-मोठे पूल बांधणे आणि डांबरीकरण यांचा समावेश असून ठेकेदारांना १२ महिन्यांत कामे पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

तालुकानिहाय होणारे रस्ते१) पालघर- आगरवाडी ते नगावे, गुंदले ते करवेला, मथाणे ते एडवण, तामसई ते पोचाडे, करवाळे ते कांदळवन नवघर, चिंतूपाडा ते दासगाव, वाकसई-दर्भी पाडा रस्ता, इजिमा, तारापूर, घिवली२) वाडा - कादीवली-करंजे रस्ता, राज्य मार्ग ३४ ते खरीवली रस्ता, वरसाळे ते नवापाडा, सरस ओहोळ ते आलमान३) जव्हार - दखन्याचा पाडा ते उंबरपाडा (मानमोहाडी), वडपाडा ते भाटेपाडा ते मनमोहाडी रस्ता४) वसई - भिनार ते केळीचा पाडा, जांभूळपाडा ते मडकेपाडा, करजोन ते कोळोशी, आडणे ते हत्तीपाडा५) डहाणू - वरोती ते वांगर्जे ते पिंपळशेत बु., गांगोडी ते शेणसरी६) तलासरी - कुर्झे गावितपाडा ते भुसारापाडा, वडवली डोंगरीपाडा ते केळीपाडा७) मोखाडा - वेहेळपाडा ते केगवा, नांदगाव राजेवाडी ते भुरीतेक, राजनपाडा, पिंपळपाडा ते इजिमा ४६शासनाने मंजूर केलेले रस्ते पालघर जिल्‍ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांना चालना देणारे ठरणार आहेत. मंजूर निधीतून दर्जेदार रस्त्यांसाठी प्रयत्न करणार.- के. डी. गाडगीळ, कार्यकारी अभियंता