राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

सारांश

कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

उद्देश :
जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.
प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

धोरण :
कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे

अनुदान

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

१) ट्रॅक्टर
२) पॉवर टिलर
३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
४) बैल चलित यंत्र/अवजारे
५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
६) प्रक्रिया संच
७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
१०) स्वयं चलित यंत्रे

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

१) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
२) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

*लाभाच्या माहितीसाठी कृपया सोबतचे प्रपत्र पाहावे.
View Benefits

---

पात्रता

•  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे

•  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा

•  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक

•  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार

•  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक

•  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल

  उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  आधार कार्ड

•  ७/१२ उतारा

•  ८ अ दाखला

•  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल

•  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )

•  स्वयं घोषणापत्र

•  पूर्वसंमती पत्र

..,....................,,.....................................

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

सारांश

1) सन २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.
2) योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.
3) या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.
4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.
5) अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.

अनुदान

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
उपलब्ध फायद्यांसाठी कृपया दस्तऐवज पहा. View Benefits

---

पात्रता

•  लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे.

•  सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुले)

•  लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही.

•  शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल.

•  ७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.

•  परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

•  इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

•  ७/१२ व 8-अ उतारा

•  हमीपत्र

•  संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र

•  जातीचे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकऱ्यांसाठी)

::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

सारांश

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

अनुदान

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

---

पात्रता

•  लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

•  उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

•  लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

•  एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

  ---

  आवश्यक कागदपत्रे

  नवीन विहीर याबाबीकरीता:
  
  1) जातीचा वैध दाखला
  2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
  3) उत्पन्नाचा दाखला
  4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
  5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  6) तलाठी यांचेकडील दाखला - सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
  7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
  8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
  9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
  10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
  11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  12) ग्रामसभेचा ठराव.
  
  जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:
  
  1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
  2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
  3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
  4) ग्रामसभेचा ठराव.
  5) तलाठी यांचेकडील दाखला - एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
  6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
  7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
  8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
  9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
  10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
  11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  
  शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:
  
  1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
  2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
  3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
  4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
  5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
  6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
  7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
  8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
  9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

Nimiksha Online Digital Services (CSC) TALASARI

541, Talasari (Patil-Pada), Sutrakar Road, TAL-TALASARI, DIST-PALGHR
Contact no./whatsapp no. 9373241796