शासनाचा मोठा निर्णय आहे पिक विमा संदर्भात !

१० हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे; शासनाचा मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांना पीक विमा ( crop insurance) मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याच्या अनुषंगाने आज राज्याचे कृषीमंत्री यांनी मंत्रालयात  बैठक घेतली.

तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान यांची अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी सध्या मंडळस्तरावर काही ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. 

ही केंद्रे ( weather station at Grampanchayat )आता ग्रामपंचायतस्तरावर बसविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० हजार ग्रामपंचायतीमध्ये ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

राज्यात मंडळस्तरावर 2 हजार 119 स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. सध्या या स्वयंचलित हवामान केंद्रामार्फत पावसाची आक़डेवारी संकलित केली जाते. पावसाची गावनिहाय आकडेवारी मिळावी, अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची तंत्रशुद्ध माहिती मिळावी, या उद्देशाने राज्यातील ग्रामपंचायतस्तरावर ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसविण्याचा विचार सुरु आहे. 

सुरुवातीच्या टप्प्यात सहा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

पहिल्या टप्प्यात ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्राची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित केली जातील.

या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये महावेध प्रणाली अंतर्गत संकलित होणारी माहिती सुरक्षित राहील, यासाठी स्कायमेटने व्यवस्था करावी. सध्या फळपीक विमा राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्रात अशी केंद्रे आहेत.  

पहिल्या टप्प्यात किमान एका मंडळातील दोन ग्रामपंचायतीमध्ये तरी ही केंद्रे उभारावीत तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागात ती असावीत, असे सचिव यांनी स्कायमेटच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.

सध्या महावेध प्रणालीमार्फत पावसाची आकडेवारी संकलित केली जाते. विमा कंपन्याही ही माहिती स्कायमेटकडून घेतात. त्यामुळे अधिकाधिक भागात ही केंद्रे कार्यान्वित झाली तर तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान आदींची माहिती मिळू शकणार आहे. 

शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि कृषिविषयक सल्ला मिळण्याबाबतही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. पीक विमा योजना ( pradhanmantri pik vima yojana I आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि संवेदनशीलता जपत, त्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PM-GKAY) आणखी बारा महीने म्हणजेच, डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार सर्व 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना पुढच्या एक वर्षासाठी म्हणजे, एक जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य पुरवठा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

केंद्र सरकार एनएफएसए अंतर्गत या आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानापोटी, 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करणार आहे. या निर्णयामुळे गरिबांचा आर्थिक ताण कमी होऊन, त्यांना दिलासा मिळेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलं आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. 

हा ऐतिहासिक निर्णय असून, कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी गरिबांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संवेदनशीलता दर्शवणारा निर्णय आहे, असं  गोयल यांनी म्हटलं आहे. प्राधान्यक्रमातील, घरांमधील लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत, प्रतीव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाईल. तसेच, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत, 35 किलो धान्य, प्रती कुटुंब, एक वर्षासाठी मोफत दिले जाईल.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, अनुदानित अन्नधान्य 3 रुपये प्रति किलो तांदूळ, 2 रुपये प्रति किलो गहू आणि 1 रुपये प्रति किलो भरड धान्य लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले आहे. लाभार्थ्यांना यापुढेही मोफत धान्य मिळणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असं गोयल यांनी सांगितलं.

कोविड काळात, पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत 28 महिने मोफत धान्य वितरण करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

देशात महामारीचा प्रकोप सुरु असतांनाही, सरकारने शेतकऱ्यांकडून विक्रमी हमीदराने मोठी धान्यखरेदी केल्यामुळेच ही योजना यशस्वीपणे राबवणे शक्य झाले. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील या काळात विक्रमी धान्य उत्पादन केल्यामुळे, या योजनेच्या यशाचे श्रेय त्यांनाही द्यायला हवे.

जाणून घ्या काय आहेत फायदे , तोटे आणि पिक पाहणी म्हणजे काय?

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा होय. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. पूर्वी सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. एकाच तलाठ्याकडे चार ते पाच गावे असल्याने तो तलाठी कधी येईल आणि आपला सातबारा कधी मिळेल याची आतुरता प्रत्येक शेतकऱ्याला असायची. सातबाऱ्यावरील विविध नोंदींमुळे शासनाच्या योजना, दाखले मिळविण्यासाठी 7/12 हा महत्त्वाचा ठरतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1971 अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके (register books) आहेत. या नोंदवह्यांमध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ‘गावचा नमुना’ नं 7 आणि ‘गावचा नमुना’ नं 12 मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उताऱ्याला सातबारा उतारा असे म्हणतात. 

गाव नमुना नंबर सात व गाव नमुना नंबर बारा हे एकत्र करून त्यातील माहिती साताबाऱ्याच्या रूपात दिली जाते. त्यात बरोबरीने सातबारा उताऱ्यात गावाचा नमुना नंबर 6 अ मधील माहितीसुद्धा समाविष्ट केलेली असते. प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे सातबारा उताऱ्यावरून कळू शकते. ‘गाव नमुना 7’ हे अधिकारपत्रक आहे व ‘गाव नमुना 12’ हे पीक-पाहणी पत्रक आहे.

जमीन व महसूलीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावातील तलाठ्याकडे हे ‘गाव नमुने’ असतात. या नमुन्यांमध्ये भरलेल्या अद्ययावत माहितीमुळे शेतकऱ्याचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद अत्यंत महत्त्वाची आहे.  मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, अशा शेतकऱ्यांना नेहमीच अडचणी येत होत्या. पीक पाहणीच्या चुकीच्या किंवा वेळेत न झालेल्या नोंदीमुळे या शेतकऱ्यांना  शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या पीक कर्ज किंवा कर्जमाफीचा लाभ घेता येत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. 

महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र E peek Pahani mobile application निर्मिती करण्यात आली.

या ई-पीक पाहणी  प्रकल्पाची सुरुवात 15 ऑगस्टपासून राज्यभर करण्यात आली आहे. टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲपची निर्मिती करण्यात आली असून पीकपेरणी अहवालाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित होण्याच्यादृष्टीने आणि पीकविमा व पीकपाहणी दावे निकालात काढण्यासाठी या ॲपचा चांगला उपयोग होणार आहे.  या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. या प्रणालीत शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याने पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.

पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीकविमा आणि पीकपाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणेही शक्य होईल, ई-पीक पाहणी मुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतः त्यांच्या शेतात पेरलेल्या पिकांची ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपचा वापर करून नोंद करायची आहे. 

e pik pahani ही नोंद न केल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा या रकान्यामध्ये असलेला पिकांचा रकाना कोरा राहणार आहे. ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे पिकांची नोंद न केल्यास पुढील प्रमाणे नुकसान होईल.  

1) शेतकऱ्यांचे शेत पडीक दाखविले जाईल किंवा पेरणी झालीच नाही असे दाखविले जाईल. 

2) पिक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील. 

3) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहील. 

4) एखाद्या ठराविक पिकास शासनातर्फे मदत जाहीर झाली तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. 

5) रानटी जनावरांनी शेतातील पिकांचे नुकसान केले तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी या ई पीक पाहणी प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर वीस तालुक्यांमध्ये राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा निर्णय  घेतला. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय

 https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202107301611058819.pdf  

या संकेतस्थळावर हा आदेश उपलब्ध आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरिय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष हा संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप्लिकेशन वापर कसा करावा

सध्या ई पीकपाहणी संदर्भात शासकीय स्तरावरून सर्व शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. मित्रांनो तुम्ही जर शेतकरी असाल तर तुम्हाला आता तुमच्या पिकांची नोंदणी स्वतः करता येणार आहे. तुम्हाला जर माहित नसेल ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप्लिकेशन डाउनलोड कसे करावे आणि या ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपचा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिकांची माहिती कशी नोंदवावी. यासाठी सर्व प्रथम ॲन्ड्रॉइड मोबाईल मधील प्ले स्टोर 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mahait.epeek  

मधून ई पीक पाहणी हे ॲप्लीकेशन डाऊनलोड करुन घ्यावे.

अर्ज सुरु आहे ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी अर्ज करावेतस सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने देण्याकरिता पूढील बाबींची पुर्तता करणाऱ्या स्वंयसहाय्यता बचत गटाकडून दिनांक 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण लातूर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वंयसहाय्यता बचत गटातील किमान  80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नववैध्द घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबैध्द घटकातील असावेत.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरिल कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रू 3 लाख 15 हजार) शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

 लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान (रू 3.15 लाख) पेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतः खर्च करावी. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे अधार क्रमांशी संलग्न करावे.  स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.

 स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व खरेदी केल्याचे पावती सादर केल्यानंतर व त्याची खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदान 50 टक्के हप्ता त्याच्या बचत गटाच्या आधार सलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. 

उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक व त्याची उपसाधने याची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे पुरावे साधर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या खात्यावर जमा करण्यास येईल. तसेच ज्या बचत गटानी या पूर्वी कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. आशा बचत गटानी पुनश्च: अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

या कागदपत्रासह अर्ज परिपूर्ण भरून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुनी डालडा फॅक्ट्री, गूळ मार्केट, लातूर येथे सादर करावेत. 1 एप्रिल 2021 पुर्वी ज्या बचत गटानी अर्ज सादर केलेले आहेत अशा बचतगटानी पुनश्चः अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तरी अनुसूचित जातीच्या जास्तीत जास्त बचत गटानी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण लातूर, यांनी केलेले आहे.

महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक एसटीएस- 2011/प्रक्र439/अजारक-1 दि. 6 डिसेंबर 2012 आणि सामाकि न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक एसटीएस-2016/ प्रक्र 125/अजाक मुंबई दि. 8 मार्च 2017 अन्वये लाभार्भीचे पात्रतेचे निकष ठरविण्यताआले आहेत. 

योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे
अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत, 

स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. 

स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकांतील असावेत, 

मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3.50 लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्वयहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रु.3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील, लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटानी या योजनेतंर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदाना ( रु. 3.15 लाख) पेक्षा जास्तची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वत: खर्च करावी.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे, 

निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे   ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खातर जमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

बचतगटाने खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्ट्रच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.

या योजनेअंतर्गत बचतगटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही, अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रस विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

तसेच संबंधित स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून शासनाने मिनी टॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूण रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित बचतगटाला शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेण्यास किमान 5 वर्षे अपात्र ठरविले जाईल. अशा आशयाचे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करुन द्यावे लागेल.

वरील अटी व शर्तीमध्ये जे बचत गट पात्र असतील अशा बचत गटांनी – बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार वस्तु स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्या बाबतचा निर्णय असल्याने 

बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स  प्रत, 

गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, कोऱ्या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात ( लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे.

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही.

तहसीलदारांकडे जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार अर्ज करा.

तहसीलदार सर्वांना नोटिसा पाठवून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करून जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.

तलाठ्याला निःशुल्क अंमलबजावणी करावीच लागेल.

आता वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही!

बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कर आणि स्टॅम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा ७/१२ उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत.

त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

होते काय?

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे.

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घ्यावा!