डहाणू व पालघर तालुक्याने 100% सरासरी ओलांडली आणि जिल्ह्यात 89.4% पाऊस!

पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत 216 सेमी पाऊस पडला असून तो सरासरीच्या 89.4% इतका आहे. संपूर्ण पावसाळ्याचा जिल्ह्यात सरासरी 242 सेमी पाऊस पडतो. 30 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात 196.5 सेमी सरासरी पाऊस पडतो. त्या तुलनेत 110% पाऊस पडला आहे. डहाणू व पालघर तालुक्याने मात्र एकूण पावसाळ्याची 100% सरासरी ओलांडली आहे.

पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (मागील 24 तासांत पाऊस)[आतापर्यंत पडलेला एकूण पाऊस] सरासरी % :–
 • वसई – (5.3 सेमी) [231.6 सेमी] 85.7%
 • वाडा – (4.7 सेमी) [203.7 सेमी] 78.1 %
 • डहाणू – (6.5 सेमी) [203.7 सेमी] 107.2%
 • पालघर – (7.7 सेमी) [249 सेमी] 102.4%
 • जव्हार – (5.1 सेमी) [205.4 सेमी] 75.8%
 • मोखाडा – (3.3 सेमी) [156.2 सेमी] 68.9%
 • तलासरी – (11.7 सेमी) [204.1 सेमी] 95.7%
 • विक्रमगड – (5.4 सेमी) [210.5 सेमी] 81.8%

पालघर जिल्ह्यात 14 दिवसांत 86 मृत्यू

पालघर जिल्ह्यात मागील 14 दिवसांत कोरोनामुळे तब्बल 86 मृत्यू झाले असून त्यातील 60 मृत्यू एकट्या वसई (वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्र 46 + वसई ग्रामीण क्षेत्र 14) तालुक्यात झाले आहेत. त्या खालोखाल पालघर तालुक्यात 18 व डहाणू तालुक्यात 6 मृत्यू झाले आहेत. वाडा तालुक्यात 2 व विक्रमगड आणि तलासरी तालुक्यात प्रत्येकी 1 मृत्यू वाढला आहे. जव्हार व मोखाडा तालुक्यात मृत्यू वाढलेले नाहीत.

जिल्ह्यात आतापर्यंत 23 हजार 879 जणांना कोरोना संसर्ग झाला असून त्यातील 20 हजार 213 (84.65%) जण पूर्णत: बरे झाले आहेत. 3 हजार 181 रुग्णांवर उपचार चालू असून 485 (2%) जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मृत्यूचा दर: वसई तालुक्याचा मृत्यूदर सर्वाधिक ठरला आहे. येथे निष्पन्न झालेल्या 17 हजार 119 जणांपैकी 380 (2.22%) जणांचा मृत्यू झाला आहे. पालघर तालुक्यात निष्पन्न झालेल्या 4 हजार 171 रुग्णांपैकी 69 (1.65%) जणांचा मृत्यू झाला आहे. डहाणू तालुक्यात निष्पन्न झालेल्या 1070 जणांपैकी 21 (1.96%) जणांचा मृत्यू झाला आहे. वाडा तालुक्यात निष्पन्न झालेल्या 759 रुग्णांपैकी 6 (0.79%) जणांचा मृत्यू झाला आहे. अन्य तालुक्यांचा मृत्यू दर पुढीलप्रमाणे आहे. विक्रमगड 5/250 (2%); जव्हार 2/236 (0.85%); तलासरी 2/165 (1.21%); मोखाडा तालुका 0/109 (0%)

जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 लक्ष 36 हजार 393 जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील 23 हजार 879 जणांचे (17.51%) कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त झाले असून 1 हजार 195 जणांचे अहवाल अजून प्राप्त होणे बाकी आहे.

कोरोना संसर्ग झालेल्यां 23 हजार 879 जणांपैकी 17 हजार 119 रुग्ण (71.69%) वसई तालुक्यातील आहेत. त्या खालोखाल 4 हजार 171 (17.47%) रुग्ण पालघर तालुक्यातील आहेत. डहाणू तालुक्यात 1070 (4.48%) रुग्ण तर वाडा तालुक्यात 759 (3.18%) रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत. विक्रमगड 250, जव्हार 236, तलासरी 165 व मोखाडा 109 अशी उर्वरीत 4 तालुक्यांची एकूण रुग्णसंख्या 760 (3.18%) इतकी आहे.

3 गुण नक्की पहा - फक्त कमी बोलणाऱ्या लोकांमध्येच असतात

मित्रांनो तुम्ही जर खूप कमी बोलत असाल, जास्त बोलायला तुम्हाला आवडत नसेल तर तुमच्यामध्ये खूप साऱ्या विशेषता दडल्या आहेत. त्या आज आपण या लेखामध्ये बघणार आहोत. पहिली विशेषता, जे लोकं कमी बोलतात ते समोरच्या व्यक्तीला खुप चांगल्या पद्धतीने ओळखून घेतात, चांगल्या पद्धतीने समजून घेतात, समोरच्या व्यक्तीचे इंटेनश कसे आहे, त्या व्यक्तीचा स्वभाव कसा आहे हे फक्त ते त्याच्या बोलण्यावरून आणि हवभावावरून ओळखून घेतात.

एक साधी सरळ आणि सोप्पी गोष्ट आहे, जर तुम्ही कमी बोलणार तेंव्हाच तर तुम्ही समोरच्याच जास्त ऐकणार, तेंव्हाच तर तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला चांगलं समजू शकणार. समजा तुम्ही तुमच्या मित्र परिवरामध्ये किंवा एखाद्या ग्रुपमध्ये बसले आहात आणि फक्त बोलतच आहात, कदाचित यावरून तुमच्याजवळ खूप ज्ञान आहे, तुम्ही खूप हुशार आहात, तुमचं बोलणं खूप फनी असतं असं दिसेल पण यात तुमचा तोटाच आहे.

कारण जेंव्हा तुम्ही शांत बसून कमी बोलून लोकांना ऐकायला शिकाल तेंव्हाच तर तुम्ही लोकांना जास्त समजू शकाल. आता हे पूर्णपणे तुमच्यावर आहे, तुम्हाला आयुष्यभर लोकांना समजवायचं आहे की लोकांना समजून घ्यायचं आहे. आणि तुमचा फायदा लोकांना समजून घेण्यातच आहे. कारण आपण जेंव्हा लोकांना चांगल्या पद्धतीने समजून घेतो तेंव्हाच आपल्याला चांगल्या आणि वाईट लोकांमधला फरक समजतो, तेंव्हाच आपल्याला आपले कोण आणि परके कोण यामधला फरक समजतो.

आता बघूया दुसरी विशेषता, जे लोकं कमी बोलतात ते खूप चांगला आणि योग्य सल्ला देतात. सोप्पी गोष्ट आहे, जर तुम्ही कमी बोलाल तेंव्हाच तुम्ही समोरच्या व्यक्तीचा प्रॉब्लेम स्पष्टपणे समजू शकाल. आणि तेंव्हाच तुम्ही समोरच्याला योग्य तो सल्ला देऊ शकाल. काहीजण विचार करतील की, हे लोकं पहिलेच दुःखी असतात आपल्याला काय सल्ला देतील? लोकं कमी बोलतात म्हणजे ते दुःखी आहेत याचा काही संबंध नसतो. जसं काहीजणांना जास्त बोलणं आवडतं तसं या लोकांना कमी बोलणं आवडतं.

तुम्ही फक्त एकदा त्यांच्याजवळ जाऊन तर बघा, त्यांच्याशी बोलून तर बघा, त्यांचा सल्ला घेऊन तर बघा, जर आयुष्यात तुम्हाला कोणाशी घट्ट मैत्री करायची असेल, प्रेम करायचं असेल तर या लोकांपेक्षा चांगला व्यक्ती तुम्हाला शोधूनही सापडणार नाही. वर वर बघितल्यावर आपल्याला असं वाटतं की हे लोक किती कमी बोलतात, किती बोअर असतात पण जर तुम्ही लॉंग टर्मचा विचार कराल ना तर हेच व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातील सर्व प्रॉब्लेम समजून त्यांना दूर करतील. तुमचं आयुष्य आनंदाने भरून टाकतील. आणि असही प्रत्येक व्यक्तीला आपली बडबड ऐकणारा कोणीतरी असावा असं वाटत असतं. तर या कमी बोलणाऱ्या आणि फक्त ऐकणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा चांगला व्यक्ती तुम्हाला कोण मिळेल तुम्हीच सांगा.

शेवटचा आणि खूप महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे कमी बोलणाऱ्या लोकांवर लोकांच्या बोलण्याचा काहीच परिणाम होत नाही. लोक अश्या लोकांची खूप चिंता करतात की हा काही बोलत नाही. लोकांमध्ये मिसळत नाही. असाच जर स्वभाव राहिला तर हा व्यक्ती आयुष्यात काहीच करू शकणार नाही. एवढं सगळं ऐकूनही ते शांत राहतात, मनातल्या मनात हसतात कारण त्यांना माहीत असतं की त्यांचा स्वभाव हाच त्यांचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. त्यांचा स्वभावच त्यांना आयुष्यात खूप पुढे घेऊन जाणार आहे. आणि जर तुम्हीही अशा लोकांची चिंता करत असाल तर काहीच गरज नाही चिंता करण्याची. आणि ते व्यक्ती जर तुम्हीच असाल तर अभिनंदन खूप विशेषता आहेत तुमच्यामध्ये. मित्रांनो लेख आवडला असेल तर आवर्जून लाईक आणि शेअर करा.

स्विफ्ट, डिझायर, वॅगनआर मिळवा फक्त दोन लाखांत; मारूती सुझुकी कंपनीने दिला स्वस्त पर्याय

मारुतीमध्ये जर तुम्ही बघितले तर तुम्हाला एक से बढकर एक गाड्या पाहायला मिळतील. पण या सगळ्या कारमधील फक्त काहीच कार आपल्या बजेटमध्ये बसतात. मध्यमवर्गीय माणसाला या कार घेणे परवडत नाही. 

पण जर तुम्हाला तुमच्या बजेटमध्ये स्विफ्ट किंवा वॅगनआर घ्यायची असेल तर तुम्हाला मोठी संधी आहे. वास्तविक पाहता मारुतीकडे truevalue नावाचा सेकंड हॅन्ड गाड्यांचा प्लॅटफॉर्म आहे. येथे तुम्हाला जुन्या मोटारी चांगल्या स्थितीत असलेल्या फार कमी किमतीत मिळत आहे.

 या प्लॅटफॉर्मवर सध्या तीन कार्सची विक्री सर्वात जास्त आहे. यात स्विफ्ट डिझायरझ, स्विफ्ट, वॅगनआरचा समावेश आहे. या गाड्या तुम्हाला नवीन मारुती अल्टोपेक्षाही कमी किमतीत मिळतील.

मारुती डिझायर कार ही मारुतीची सर्वात शानदार आणि सर्वाधिक विक्री होणारी गाडी आहे. truevalue वर मिळणारे हे मॉडेल १.२४ लाख किमी चाललेले आहे. जे तुम्हाला ३.१५ लाख रुपयांपर्यंत मिळून जाईल. नवीन गाडीची किंमत ८.८१ लाख रुपयांपासून सुरू आहे.

दुसरी गाडी म्हणजे वॅगनआर. या गाडीची पहिली आवृत्ती lxi वृत्तीसाठी ठेवण्यात आली आहे. जरी मॉडेल २०१२ चे असले तरी फक्त ६६ हजार किमी चालले आहे. कार चांगल्या कंडिशनमध्ये आहे. कारची किंमत २.२५ लाख रुपये आहे. तसेच नवीन गाडीची किंमत ४.४५ लाख ते ५.९४ लाख आहे. ही कार प्रति लिटर ३२ किमी एव्हरेज देते व इंजिन ११९७ सीसी आहे.

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली तिसरी कार म्हणजे स्विफ्ट. truevalue वर स्विफ्टचे २०११ चे मॉडेल आहे. तुम्हाला ही गाडी १.९४ लाख रुपयांना मिळून जाईल. ही कार फक्त ५५ हजार किमी चाललेली आहे. ही कार थर्ड हॅन्ड आहे. नवीन गाडीची किंमत ५.१९ लाख ते ८.०२ लाख इतकी आहे. या कारचेही ११९७ सीसी इंजिन आहे.

पेपरवर्क ची काहीही काळजी करू नका कारण truevalue वर खूप सोपे पेपरवर्क आहे. जर तुम्ही सेकंड हॅन्ड कार खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असाल तर एकदा नक्की www.marutisuzukitruevalue.com या संकेतस्थळावर भेट द्या.

जेथे आपल्याला आपल्या आवडीची कार अगदी कमी किंमतीत जास्त पेपरवर्क न करता भेटून जाईल. truevalue चे शोरूमसुद्धा आहेत. जर तुमच्या जवळच्या भागात truevalue चे शोरूम असले तर भेटू न पाहावे.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणारच : सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष वगळता परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशासह अन्य काही राज्यांनी अंतिम वर्ष परीक्षा रद्द करण्याचे देखील जाहीर केले होते. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) ने या राज्यांच्या विसंगत नियमावली जाहीर केली. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचे समर्थन केले असून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्यं परीक्षा पुढे ढकलू शकतात तसेच युजीसीच्या सोबत चर्चा करून तारीख ठरवू शकतात असा निकाल दिला आहे.

UGCने जाहीर केलेल्या नियमानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्रासह देशातील वाढती रुग्ण संख्या बघता विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालून या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.

राज्याचे मंत्री व युवासेनाध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात UGC च्या या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, यासह देशातील अन्य १३ राज्यांनी परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दर्शवली होती. मागील सुनावणीमध्ये राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला असून देशासह वाढत्या रुग्णसंख्येची सद्यस्थिती व धोका यादरम्यान मांडण्यात आला होता.

अखेर, आज सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांबाबत निर्णय जाहीर केला असून परीक्षा रद्द करता येणार नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. युजीसीने ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश विद्यापीठांना दिले होता, आता परीक्षा कधी घ्यायच्या हे निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

महानिर्मिती तंत्रज्ञ-३ पदासाठी २ सप्टेंबरपासून मूळ कागदपत्रे तपासणी

उमेदवारांनी अर्जात नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे मूळ कागदपत्रे तपासणार

• महानिर्मितीच्या संकेतस्थळावर उमेदवारांसाठी तपशीलवार माहिती

• उमेदवारांना नोंदणीकृत ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे माहिती

नागपूर, दि. २७ : महानिर्मिती सरळसेवा जाहिरात क्र.०४/२०१९ अंतर्गत तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना प्राप्त झालेल्या गुणांच्या आधारे रिक्त पदांची उपलब्ध संख्या, समांतर आणि सामाजिक आरक्षण विचारात घेवून कागदपत्रे पडताळणीच्या अधीन राहून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी महानिर्मितीच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेली आहे.

 

सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचा विचार करता, महानिर्मितीच्या मुंबई, पोफळी, पुणे, भुसावळ, चंद्रपूर, खापरखेडा, कोराडी, नाशिक, पारस आणि परळी वीज केंद्राच्या संबंधित कार्यालयात २ सप्टेंबर २०२० पासून ह्या उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी महानिर्मितीच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपली कागदपत्रे तपासणी नेमकी कोणत्या कार्यालयात, कोणत्या तारखेला, कोणत्या वेळात होणार आहे याची खातरजमा करून घ्यावी. महानिर्मितीकडून उमेदवारांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आय.डी.वर तसेच एस.एम.एस.द्वारे ह्याबाबतची सूचना देखील  देण्यात आली आहे.  तंत्रज्ञ-३ पदाच्या सुमारे ७१६ उमेदवारांची कोविड-१९ नियमांचे पालन करून कागदपत्रे तपासणी करण्यात यावी असे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांचे निर्देश आहेत.

 

कोविड काळात सर्वत्र आर्थिक संकट,आरोग्य समस्या, बेरोजगारीची समस्या असतांना महानिर्मिती कंपनी या माध्यमातून ७१६ युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे ही निश्चितच अभिमानास्पद आणि दिलासा देणारी बाब असल्याचे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

 

कागदपत्रे तपासणीकरिता उपस्थित राहताना उमेदवारांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे भरलेला अर्ज, त्यांची मूळ कागदपत्रे तसेच कागदपत्रांचा स्वसाक्षांकित (Self Attested) केलेला एक छायांकित संच (One Zerox copy set) कागदपत्रे पडताळणी अनुषंगाने जमा करणेकरिता स्वत:जवळ बाळगावा. तसेच आवश्यक सर्व मूळ कागदपत्रे घेऊनच उमेदवाराने कागदपत्रे तपासणी करण्याकरिता त्यांच्या नावासमोर नमूद कार्यालयात, नेमून दिलेल्या दिवशी व वेळेवर उपस्थित रहावे. सोबत शारीरिक तथा वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याबाबतचे एम.बी.बी.एस. डॉक्टरकडून प्रमाणित केल्याचे मूळ फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.  कागदपत्रे जमा केल्यानंतर उमेदवारास संबंधित कार्यालयामार्फत पोच देण्यात येईल. नमूद दिनांक व वेळेत कागदपत्रे जमा करण्याकरीता उपस्थित न राहणाऱ्या उमेदवारांची कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा दखल घेतली जाणार नाही, याची उमेदवारांनी विशेष नोंद घ्यावी. उमेदवाराने अर्जात नमूद केलेली कागदपत्रे सादर न केल्यास, उमेदवाराची निवड ताबडतोब रद्द करण्यात येईल.

 

तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या उमेदवारांच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी महानिर्मितीच्या www.mahagenco.in  या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल असे महानिर्मितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

DYFI चे राज्यव्यापी बेरोजगार नोंदणी अभियान; मोठ्या संख्येने नोंदणी करण्याचे आवहान. 'ही' आहे मुख्य मागणी.

मुंबई : वाढती बेरोजगारी हे आव्हान बनले असताना सरकारने तरुणांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचे म्हणत डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ( डीवायएफआय ) ने राज्यव्यापी बेरोजगार नोंदणी अभियान सुरू केल्याची माहिती 'डीवायएफआय'च्या राज्य महासचिव प्रिती शेखर यांनी महाराष्ट्र जनभूमी बोलताना सांगितले. 

कोरोना साथीच्या आजारापूर्वीही बेरोजगारी साथीच्या रोगाप्रमाणे वेगाने पसरत होती. आता तर बेरोजगारीचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही तरुणांना वार्‍यावर सोडले आहे, असल्याचे डीवायएफआय ने म्हटले आहे.

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्रातील नोकरी भरती करावी, सर्व क्षेत्रातील रिक्त जागा जाहीर कराव्यात, ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, नागरी रोजगार हमी योजना सुरू करावी, सर्व बेरोजगार तरुणांना नोकरी मिळेपर्यंत बेकारी भत्ता म्हणून रुपये ५,००० मिळावेत, या मागण्या डीवायएफआयने केल्या आहेत

बेरोजगार आणि कंट्राटी नोकरीतील सर्व तरुणांना खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून नोंदणी करण्याचे आवहान केले आहे.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslkQnxxnIi27yLchtEfmsV_gw-EKMlR3k-G8biWZ0OyL8Gg/viewform

कोव्हीड 19 संदर्भात कुठल्याही मदतीसाठी 18001215532 टोल फ्री क्रमांक व covidbed.palghar.info ही लिंक




जिल्ह्यात कोव्हीड 19 ने मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असून ही गोष्ट चिंताजनक असल्याचे सांगून, मृत्यूदर कमी करण्यासाठी संशयित रुग्णांनी लवकरात लवकर चाचणी करून घ्यावी असे आवाहन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे. आतापर्यंत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींपैकी 60% व्यक्ती इस्पितळात दाखल झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत मृत्यू पावलेल्या आहेत अशी माहिती समोर आली आहे. संशयित रुग्ण चाचणी करून घेण्यास पुढे येत नाहीत व गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यानंतरच इस्पितळात दाखल होत असल्याने उपचार करण्यास पुरेसा कालावधी मिळत नाही अशी खंत शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात आता दररोज पाचशे RTPCR आणि दोनशेहून अधिक अँटीजन टेस्ट आता करता येऊ शकणार आहेत.

रिव्हेरा, टिमा व पोशेरी या कोव्हीड रुग्णालयात सेंट्रल ऑक्सिजन टॅन्क बसवण्यास परवानगी मिळाली असून ऑक्सिजन ची सुविधा लवकर उपलब्ध होणार आहे. पुढील आठवड्यापासून डहाणू MRHRU लॅब मध्ये 200 मोफत चाचण्या करता येणार असून जास्तीत जास्त चाचण्या करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. तरीही कोणाला काही मदत हवी असल्यास 18001215532 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे. प्रत्येक तालुक्याअंतर्गत वॉर रूम स्थापीत करण्यात आल्या असून covidbed.palghar.info ह्या लिंकद्वारे कोव्हीड 19 चाचणी, बेड ची उपलब्धता, घरी विलगीकरण ह्या बाबींची माहिती मिळू शकणार आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन कोरोना वर मात करू या असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे.

डहाणू तालुक्यात सरासरीच्या 97% पाऊस – मोखाडा तालुक्यात सर्वात कमी 65% पाऊस

 दि. 26 ऑगस्ट: डहाणू तालुक्यात सरासरीच्या 96.9% इतका पाऊस पडला असून मोखाडा तालुक्यात मात्र सरासरीच्या अवघा 64.9% पाऊस पडला आहे. अन्य तालुक्यांची सरासरी पुढीलप्रमाणे: पालघर तालुका – 94.8%, तलासरी तालुका – 82.6%, वसई तालुका 79.9%, विक्रमगड तालुका 75%, वाडा तालुका 72.2, जव्हार तालुका 70.7%

बोईसरमध्ये 200 बेडचे कोव्हिड हेल्थ सेंटर उभे राहणार

जिल्हाधिकार्‍यांच्या संबंधितांना सुचना

पालघर, दि. 26 : पालघर जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून जिल्ह्यांमधून बाधित रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये औद्योगिक व्यवस्थापनाच्या मदतीने बोईसर व परिसरामध्ये 200 बेडचे डेडिकेटेड कोव्हिड हेल्थ सेंटर निर्माण करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी संबंधितांना केली आहे. त्याचबरोबर पालघरमधील कांबळगाव येथील कोव्हिड केअर सेंटरचे मजबुतीकरण करणे व टिमा रुग्णालयातील संपूर्ण 40 बेड आयसीयूत रुपांतरीत करण्यात यावे, अशा सूचना देखील जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

विषयास अनुसरून जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे यांनी काल, 25 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

वर नमुद सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. औद्योगिक व्यवस्थापनाने या सुविधा निर्माण करावयाच्या असून त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक व्यवस्थापनाकडे असणार्‍या अ‍ॅम्बुलन्स कोव्हिड रुग्णांच्या सेवेसाठी बोईसर येथे उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केल्या.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, जिल्हा शल्य चिकित्सक कांचन वानेरे व इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

डहाणू परिसरात दिवसभरात भूकंपाचे सहा सौम्य धक्के

परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात आज (रविवार)सकाळपासून भूकंपाचे सहा सौम्य धक्के बसल्याने पुन्हा येथील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

आज सकाळी ११ वाजून २४ मिनिटांनी १.८ तीव्रतेचा, ११ वाजून ३९ मिनिटांनी ३.१ तीव्रतेचा, दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांनी  २.१ तीव्रतेचा, सायंकाळी ४ वाजून २२ मिनिटांनी १.८ तीव्रतेचा, सायंकाळी ५ वाजून ८  मिनिटांनी २.३ तर सायंकाळी ५ पाच वाजून २३ मिनिटांनी ३.२ तीव्रतेचा भूकंपाचा झटका बसला.

या सर्व भूकंपाचे केंद्रबिंदू डहाणू तालुक्याच्या परिसरात होते व केंद्रबिंदूची खोली पृष्ठभागापासून दहा किलोमीटर होती. तीन पेक्षा अधिक तीव्रतेचा भूकंप व डहाणू तालुक्यात अनेक ठिकाणी कंप जाणवल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नोव्हेंबर २०१८ पासून या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवत असून, गेले काही महिने त्याची तीव्रता वाढण्याचे प्रकार कमी झाले होते. या भूकंपामुळे नुकसान झाल्या बद्दलची माहिती अजूनही प्राप्त झाली नाही.

तलासरीमध्ये आदिवासी जमिनीवरिल अतिक्रमण हटवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्याचे आदेश

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील पाटीलपाडा येथे दशरथ देवजी भुरकुड व देवजी वनश्या भुरकुड यांची मालकी कब्ज्यातील वडलोपर्जित जमीन असून त्यामध्ये ते भातशेती व गवताचे उत्पन्न घेत आहेत.मात्र या जमिनीतील गट क्रमांक ४१/अ /१० व गट क्रमांक ४१/अ /११ या दोन्ही हिस्सातील अनुक्रमे २० गुंठे व १एकर जागेवर तलासरी मधील बिगर आदिवासी लोकांनी अतिक्रमण करत पक्के बांधकाम करत इमारत बांधली आहे . या अतिक्रमण बांधकामाबाबत जमीन मालक यांनी संबधित बांधकाम हटवण्याबाबत सांगितले असता या गोष्टीकडे त्यांनी वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप जमीन मालक भुरकुड यांनी केला आहे. सदर अतिक्रमण हटवाण्या बाबत भुरकुड यांनी पालघर जिल्हाधीकारी यांना १३/०७/२०२० रोजी तक्रार अर्ज करत आपल्याला न्याय मिळावा ही विनंती केली होती .त्या अर्जाची पालघर जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेत तलासरी तहसीलदार यांना तलासरी मधील आदिवासी जमिनी वरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत .त्यामुळे आता तलासरी तहसीलदार या जमीनी वरील अतीक्रमण कधी पासून कारवाई करतात या कडे सर्वांचे लक्ष आहे .

तरूणांनो गावात राहूनच सुरू करा ‘हे’ तीन व्यवसाय आणि कमवा लाखो रूपये

गावातील तरुणांना शहरात जाऊन स्वत: चा काहीतरी छोटा- मोठा व्यवसाय करायचा असतो. कारण की शहरात व्यवसायाचे बरेच मार्ग आहेत. पण आता दिवसेंदिवस वेळ बदलली आहे. मित्रांनो कदाचित तुम्हाला माहिती नाही शहरांमध्ये जेवढे पर्याय व्यवसायासाठी उपलब्ध आहेत. तसेच ग्रामीण भागातही एक किंवा दोन मार्ग अजून चांगले आहेत.  

प्रत्येकाला काही ना काही व्यवसाय करण्याची इच्छा असते. पण कोणता व्यवसाय सुरू करायचा समजत नाही. यामुळे आज आम्ही तुमच्यासाठी व्यवसायाच्या काही नवीन कल्पना घेऊन आलोय. हे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ना तुम्हाला शहरात जाण्याची गरज आहे. तुम्ही तुमच्या ग्रामीण भागातच राहून हे व्यवसाय सुरू करा शकता.

झाडू बनवण्याचा व्यवसाय
प्रत्येक घर, दुकान, शाळा आणि इतर कार्यालयाच्या ठिकाणी नियमित झाडूचा वापर केला जातो. प्रत्येकाला माहित आहे की साफ- सफाईचे काम हे १ किंवा २ दिवसांनी केले जात नाही. ते काम नियमित आणि रोज करावे लागते. यामुळे दिवसेंदिवस आणि रोज या उत्पादनाची मागणी बाजारपेठेत असते.

जर तुम्ही गावात राहून हा व्यवसाय सुरू केला तर यातून खूप चांगला नफा मिळवू शकता. याचबरोबह तुम्ही हळूहळू यातूनच लाखो रूपये कमावू शकता. यात गवत, नारळ किंवा पाम पाने, कॉर्न हूस इत्यादीपासून बनवलेल्या झाडूचीही विक्री करू शकता.

किरकोळ विक्रीचे दुकान
गावात किरकोळ दुकान उघडणे हा एक पर्याय आहे. यातून तुम्ही कपड्यांचे दुकान, किराणा दुकान, सलून दुकान, शिवणकामाचे दुकान, हार्डवेअर शॉप इत्यादी उघडू शकता. हा एक अतिशय फायदेशीर व्यवसाय आहे. गावात राहून मिठाई, फळे आणि भाज्यांचे दुकान देखील उघडू शकता. खेड्यात राहून या सर्व व्यवसायातून चांगला नफा मिळवता येतो.

पिठाची गिरणी
शहरांमधील लोक गहू, तांदूळ, डाळी आणि रेशनचा साठा ठेवत नाहीत म्हणून ते पीठ आणि कोरडी डाळी इत्यादींचा वापर करतात. पण गावात असे होत नाही. गावातील लोक गहू, तांदूळ आणि डाळीची खरेदी करतात आणि त्याचा साठा करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना काही दिवसांत पीठ दळून घ्यावे लागेल. यासाठी ते पीठ गिरणीकडे वळतात.

दिवसेंदिवस पीठ गिरणीलाही मागणी वाढली आहे. खास गोष्ट म्हणजे तुम्ही गावात पीठाच्या गिरणीचा व्यवसाय सुरू केला तर पीठाबरोबरच हरभरा, हळद, मिरची, मका, धणे दळणेही शक्य आहे. खेड्यात हा व्यवसाय सुरू करुन तुम्ही दररोज हजारो रुपये कमावू शकता.

तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड वापरता का? मग ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर बसेल मोठा भुर्दंड

 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक शेतकऱ्यांसाठी ३१ ऑगस्ट तारीख फार महत्त्वाची असणार आहे. कारण या तारखेपर्यंत केसीसी धारकांना कृषी कर्ज परत करावे लागणार आहे. जर वेळेत कर्जाची परतफेड केली नाही तर शेतकऱ्यांना ४ टक्क्यांऐवजी ७ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना या कर्जावर ३१ ऑगस्टपर्यंत पैसे जमा करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. ही मुदत पाळली नाही तर अतिरिक्त ३ टक्के व्याज द्यावे लागेल.

केंद्र सरकार केसीसी धारकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देत असते. याशिवाय या कार्डच्या माध्यमातून शेतकरी शेतीसाठी लागणारे साहित्य, खते, अवजारांची खरेदी करत असतो. याशिवाय सरकारने आता १० टक्के रक्कम घरगुती खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. केसीसी धारकांना ३१ मार्चपर्यंत कर्ज परत करावे लागते. त्यानंतर शेतकरी पुढच्या वर्षासाठी पुन्हा पैसे घेऊ शकतो.

काही शेतकरी चालू असलेले कर्ज वेळेवर परत करुन व्याजदरात सवलत मिळवत असतात आणि नंतर पुन्हा नवीन वर्षासाठी नव्याने कर्ज काढत असतात. यंदा लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारने पैसे परत करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. परंतु आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्याने परत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

किसान क्रेडिट कार्डच्या मदतीने कर्ज घेण्यासाठी काही अटी आहेत. कर्जासाठी अर्ज करताना आपल्याला कार्डची क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागेल. म्हणजे आपल्याकडे कोणते कर्ज थकीत नाहीत ना याची शाश्वती यातून बँक कर्मचारी करत असतात. आपला खात्यावरील व्यवहार चांगला राहिला तर आपल्याला नवीन कर्ज मिळणे सोपे जाते.

ऑनलाईन अर्ज
शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. https://pmkisan.gov.in/ या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर एक होमपेज दिसेल. त्यावर केसीसी डाऊनलोड असा एक पर्याय दिसेल. तो निवडा. त्यानंतर विचारण्यात आलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. या लिंक व्यतिरिक्त https://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf. या संकेतस्थळावरूनही अर्ज मिळवता येतो.

पालघर तालुक्यातील आजची रुग्णसंख्या 200 पार; बोईसरमध्ये 81, तर पालघरमध्ये 53 रुग्ण आढळले

नुकत्याच एका वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तात आरोग्य अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने बोईसरमध्ये 40 हजार लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा आकडा जरी अधिकृत नसला तरी बोईसरची दैनंदिन वाढत जाणारी रुग्णसंख्या चिंतेचा विषय बनत चालली आहे. आज पुन्हा बोईसरमधील दैनंदिन रुग्णांच्या आकड्याने नवीन उचांक गाठला असून 81 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पाच दिवसांचा लॉकडाऊन राबवलेल्या पालघर परिसरातही 53 रुग्ण आढळले आहेत.

जिल्हा माहिती कार्यालयाने आज दिलेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यात (ग्रामीण) एकूण 255 नवे कोरोना रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत. यातील 219 रुग्ण केवळ पालघर तालुक्यात आढळले आहेत. पालघर तालुक्यातील मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यानुसार 134 रुग्ण बोईसर (81) व पालघर (53) मध्ये तर उर्वरित 85 रुग्ण इतर 27 गावांमधील आहेत. पालघर पाठोपाठ डहाणू तालुक्यात आज 12 रुग्ण, वसई ग्रामीण व वाड्यात प्रत्येकी 8, जव्हारमध्ये 4, विक्रमगडात 3 तर मोखाड्यात एक रुग्णाचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.

बोईसरमध्ये उपाययोजना वाऱ्यावर?

पालघर तालुक्यातील मोठी औद्योगिक नगरी असलेले बोईसर शहर कोरोनाचा मोठा हॉटस्पॉट म्हणून पुढे आले आहे. येथिल दररोजची रुग्ण वाढीची संख्या 30 ते 70 च्या आसपास आहे. येथे आढळणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत निम्मे रुग्ण कमी असताना पालघर व डहाणू तालुका प्रशासनाने लॉकडाऊन लागू करून वाढत्या रुग्ण संख्येला रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या भागांमध्ये प्रशासनातर्फे कोरोनाबाबत आवश्यक जनजागृती व सार्वजनिक सूचना देखील देताना पहावयास मिळते. मात्र बोईसर शहरात साधी जनजागृती देखील केलेली पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने बोईसर शहराला वाऱ्यावर सोडून दिले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जात प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे - महाऑनलाईन

वि.मा.व. प्रमाणपत्र (विशेष मागासवर्ग दाखल्यासाठी अर्ज)

आवश्यक कागदपत्रे

1. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा

अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला

ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा

क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा

ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र

ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र

फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत

ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे

ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे

1. वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
2. विवाहित महिला असल्यास,

अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना

अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]

मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

इ.मा.व. प्रमाणपत्र (इतर मागासवर्गीय दाखल्यासाठी अर्ज)

आवश्यक कागदपत्रे

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा

अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला

ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा

क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा

ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र

ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र

फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत

ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे

ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास :
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

स्थलांतरितांसाठी जात प्रमाणपत्र

१..ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2.पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा -
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे

वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास: 
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

अ.जा. प्रमाणपत्र /स्थलांतर (अनुसूचित जात दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास: 
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

वि.जा./भ.ज. प्रमाणपत्र (विमुक्त जमाती दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)

विवाहित महिला असल्यास :
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क

रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क , एकूण शुल्क रू. 32.47/-

अ.जा. मधून बौद्ध धर्मांतर (बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती दाखल्यासाठी अर्ज)

१. ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
२. पत्त्याचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
३. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
४. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास:
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]

मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

शासकीय सेवेतील पदासाठी जात प्रमाणपत्र

1.ओळखीचा पुरावा : मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड /निमशासकीय ओळखपत्र / पॅन कार्ड / मरारोहयो जॉब कार्ड .
2.पत्त्याचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वाहनचालक अनुज्ञप्ति / आधार कार्ड / वीज देयक/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आणि ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक / शिधापत्रिका / वीज देयक / मालमत्ता करपावती.
3. जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र 2)
4. स्वत: अथवा जवळच्या नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा -
अ. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
ब. अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा
क. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा
ड. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र
ई. अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र
फ. ग्राम पंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत
ग. जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे
ह. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे

लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे
वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
विवाहित महिला असल्यास:
अ. मुद्दा क्र. ४ नुसार विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा
ब. विवाहाचा पुरावा- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना
अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यामधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र [ ]
मुद्दा क्र. ४ नुसार धर्मांतर केले असल्यास त्यापूर्वीच्या जातीचा पुरावा

शुल्क
रू. 20 + रू. 2.47 सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क रू. 32.47/-

आदिवासी समूहांच्या इतिहासाकडे भारतीय इतिहासकार पाठ का फिरवितात?

भारतीय इतिहासाचा मागोवा घेतला तर त्या इतिहासात आदिवासी समुदायांच्या इतिहासाची दखल भारतीय  इतिहासकारांनी घेतली नसल्याचे लक्षात येते. घेतली असेल तर ती अगदी नगण्य स्वरूपात घेतली आहे.गुजरातच्या  केवडिया क्षेत्रातील आदिवासींची जमीन आदिवासींचा विरोध झुगारून संपादित करणे चालू आहे. संविधानातल्या 5 व्या अनुसुचिचा,पेसा ग्रामसभेचा गळा घोटून हे काम चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या एका आदिवासी इतिहासाविषयक भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरतो आहे. मी तो पहिला त्यात ते म्हणतात की, "1857 से  1947 तक आदिवासींयोने हर हुकूमत के खिलाफ लडाई लडी।" कदाचित मोदींपर्यंत मागच्या इतिहासाची माहिती नसावी म्हणून त्यांनी 1857 पासूनचा उल्लेख केला आहे. या देशातला आदिवासी इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर वेदकाळाच्याही आधीचा इतिहास मौखिक स्वरूपात आदिवासींनी प्रत्येक पिढीकडे सुपूर्त केला आहे.फक्त तो लिहिला गेला नाही इतकंच. प्रत्येक काळात आदिवासींनि आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष, विद्रोह केला आहे. अगदी इंग्रजी राजवटीच्या काळातलाच विचार करायचा झाला तर केवळ 1857 नाही तर मागे पार 1771 पर्यंत जावे लागते.

1771 तिलका मांझी संघर्ष

1789 मुंडा सरदारांचा संघर्ष 

1809 गुजरातमधील भिलांचा संघर्ष

1839 आसाममधील खम्पती जमातींचा संघर्ष 

1840 महाराष्ट्रातील राघोजी भांगगरेंचा संघर्ष

1855 सिद्धू कान्हू संघर्ष

1862 आंध्र एजन्सी क्षेत्रातील कोया जमातीचा संघर्ष

1888 बिहारमधील मुलकी लढाई

1895 बिरसा मुंडांचा उलगुलान संघर्ष 

अशा अनेक लहान मोठ्या  एकूण 1702 लढाया आदिवासींनी लढलेल्या आहेत. येथे फक्त त्यातील काहींचा उल्लेख केला आहे. यात लाखो आदिवासीं लोकांचे बलिदान गेले आहे मात्र इतिहासकारांनी त्याची दखल न घेतल्याने भारतीय नागरिकांना माहिती नाही. विशेष म्हणजे या संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक आदिवासी नायकाला इंग्रजांनी फाशीचीच शिक्षा दिली आहे. आदिवासींच्या या विद्रोह वृत्तीबद्दल सरदार पटेल यांनी नेहरू आणि मौलाना आझाद यांना आदिवासींबद्दल बोलतांना सांगितले होते की,..."They are the original nationalists."

"ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं।" अशी धारणा बाळगणारा आदिवासी समाज आपली जमीन इंग्रजांच्या ताब्यात कशी देईल? ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं। या विधानांचा अर्थ ज्याला कळतो तोच खरा आदिवासी.

 'ये धरती मेरी है।' असं म्हणणं म्हणजे या जागेची जमिनीची मालकी माझ्याकडे आहे असा अर्थ सूचित होतो आणि आपल्याला माहीत आहे. जो मालक असतो तो आपल्या ताब्यातील वस्तूची विक्री करतो किंवा त्यावर हुकूमत गाजवतो मनमानी करतो.

आता  " ये धरती मेरी नही है। मै इस धरती का हुं।" या म्हणण्याचा अर्थ जाणून घ्या... यामध्ये आपण मालकी सांगत नाही तर त्या धरतीचा मी आहे. तिच्यामुळे मी आहे. ती नसेल तर मीसुद्धा नाही. असा याचा अर्थ होतो. अर्थात इथे धरतीला मातेचा दर्जा मिळतो तर या धरतीवर राहणाऱ्या माणसाला तिच्या लेकराचा दर्जा मिळतो. मग लेकरू आपल्या आईचा सौदा कसा करू शकेल? किंवा आपल्या आईवर इतरांची हुकूमत कशी गाजवू देईल? 

इंग्रजांनी तेच केलं, इथल्या जमिनीवर, जंगलांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला आणि मग इथला आदिवासी पेटून उठला. त्याने तिरकमान हातात घेतलं. विद्रोह केला.संघर्ष केला.लढाया केल्या. शेवटी इंग्रजांना  CNT, SPT ऍक्ट व अनुसूचित जिल्हा किंवा अनुसूचित क्षेत्रासारखे कायदे करणे भाग पाडले.

भारतीय इतिहासाचे नीट आकलन केल्यास आदिवासींनी राजकीय स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून कधीही विद्रोह केला नाही. कारण इंग्रज येथे कसे आले? कोणाच्या सहकार्याने त्यांनी इथे जम बसविला? ते काय राजकारण करतात? यापासून आदिवासी अनभिज्ञ होते. इंग्रजांकडे  काम करणारे  इथले  जमीनदार, शेठ-सावकार, भांडवलदार यांच्याकडून आदिवासींचे शोषण,दमन होऊ लागले म्हणून आदिवासी भडकून उठले. आदिवासींच्या या संघर्षाला बिरसा मुंडांनी अधिक व्यापक केले. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इ.सर्वांगाने एकाच वेळी सर्व शोषण, दमन,विषमता, वर्चस्व इत्यादींच्या विरोधात जो लढा उभा राहिला. तोच बिरसांचा उलगुलान संघर्ष. हा लढा म्हणजे एका अर्थाने आदिवासींचे अस्तित्व, अस्मिता,आत्मसन्मान, संस्कृती यांच्या रक्षणाचाच हा लढा होता.

पण भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरणातून तयार झालेल्या अभ्यासक्रमात आदिवासी इतिहासाला फारसं स्थान दिलं गेलं नाही. अभ्यासक्रमातून अमेरिकन राज्यक्रांती,  रशियन राज्यक्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती, चीनची साम्यवादी क्रांती ह्या सगळ्या जगातल्या ऐतिहासिक राज्यक्रांत्या शिकविल्या पण इथल्या आदिवासींनी केलेली उलगुलान क्रांती शिकविली नाही. टुंड्रा प्रदेशातला भूगोल शिकविला. तिकडची इग्लुची घरे शिकविली पण इकडची आदिवासींची कारवीच्या कुंडांची घरे शिकविली नाही. इथली भाषा, इथला निसर्ग,इथली शेती, इथल्या मातीवर उभी राहिलेली संस्कृती नीट शिकविली नाही. आदिवासींची अस्मिता आणि ओळख पुसण्याचेच जणू प्रयत्न केले गेले की काय याची दाट शंका येते कारण रमाकांत केशव देशपांडे उर्फ बाळासाहेब देशपांडे हे ठक्कर बाप्पा व गोळवलकर गुरुजी यांच्या सहकार्याने 26 डिसेंबर 1952 साली " अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम "  अशा नावाने संस्था स्थापन करून  या संस्थेचे ध्येयवाक्य असे ठेवतात:-

 "नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी : हम सभी हैं भारतवासी"

सांगा , या ध्येय वाक्यात  कुठे आहे वनवासींचे कल्याण?

"वनवासी कल्याण आश्रम" आणि संस्थेचे ध्येय वाक्य यांच्या अर्थात विरोधाभास जाणवतो. आदिवासींचा स्वतंत्र नामोल्लेख होऊ नये या भीतीपोटी हे ध्येय वाक्य ठेवले असावे काय? हे ध्येय वाक्य ठेवण्यामागे कारणच काय? शहरातले लोक म्हणत होते का,आम्ही भारतवासी नाहीत म्हणून?  गावांमध्ये राहणारे लोक सांगत होते का,आम्ही भारतवासी नाही म्हणून?  आदिवासीं सांगत होते का होते का आम्ही भारतवासी नाहीत म्हणून? मग हे असे ध्येयवाक्य ठेवण्यामागे कारणच काय? ते मूळ कारण म्हणजे "आदिवासीच  इथले मूळ नागरिक आहेत" हे लपविण्यासाठी. म्हणूनच ते आदिवासींना आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणतात. म्हणूनच त्यांनी Aboriginal, Aborginies, indigenous people, मूलनिवासी किंवा  आदिवासी अशा नावाची संस्था स्थापन न करता वनवासी नावाने स्थापन केली... आणि  "  मानवतेची कास धरू,आदिवासींचा विकास करू"  किंवा  " आदिवासींना सोबत घेऊ, भारत देशा पुढे नेऊ" असल्या आशयाची तरी संस्थेची ध्येयवाक्य पाहिजे होती म्हणजे खरेच आदिवासींच्याच विकासासाठी किंवा त्यांच्या भाषेत वनवासींच्याच विकासासाठी ही संस्था आहे हे समजले असते. संस्थेची जी प्रमुख कार्ये दिलेली आहेत, त्यात आर्थिक विकास, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती रक्षण, संस्कार आणि वनवासी खेळ असा उल्लेख आहे. मग सांगा 1952 पासून आतापर्यंत आदिवासींचा किती आर्थिक विकास केला? किती आदिवासींना चांगलं शिक्षण दिलं? आदिवासींना किती आरोग्य सोयी पुरविल्या? एकदोन किरकोळ कामे केली असतील ते सांगतीलही पण  जर या सगळ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसतील तर मग वनवासी कल्याणाचे ढोंग कशासाठी?

आदिवासींच्या विस्थापनावेळी वनवासी कल्याण का लक्ष देत नाही? सरदार सरोवरात जमिनी गेलेल्या विस्थापित होऊन पुनर्वसित न  झालेल्या आदिवासींचा लढा मेधा पाटकरांनीच लढावा का? 13 फेब्रुवारी 2019 ला 20 लाख आदिवासींना वनातून बाहेर काढण्याचे कारस्थान रचले गेले तेंव्हा वनवासी कल्याण आश्रम कुठे होते? झारखंड, छत्तीसगड, चंद्रपुर ,गडचिरोली  अशा काही भागांमध्ये आदिवासींना नक्षलवादाच्या नावाखाली आदिवासी मरत आहे. तिकडे भांडवलदार आदिवासींच्या जमिनी लुटण्यासाठी टपले आहेत. तिकडे वनवासी कल्याण आश्रम का लक्ष देत नाही? नुकतंच गुरातमधील स्टेचू ऑफ युनिटीच्या नावाखाली आदिवासींच्या जमिनी लुटण्याचे काम चालू आहे.तिकडे आदिवासींचे आंदोलन चालू आहे. वनवासी कल्याण आश्रमवाले हे सगळे मुकाट्याने का बघत बसलेत?

आदिवासी बांधवांनो, आदिवासींचा इतिहास लपविणारे कोण? आणि आदिवासींच्या नावाने जगणारे कोण? हे वेळीच  ओळखा. काही आदिवासी त्यांना मिळालेले आहेत.जसं रामाला बिभीषण मिळालेला होता. बिभीषणामुळेच रावण मेला.तसेच तुम्हीही बिभीषण वृत्तीच्या आपल्याच लोकांमुळे अस्तित्वहीन होणार आहात. काही आदिवासी माणसेच वनवासी कल्याण आश्रम आणि RSS या संस्थांकडे काम करतात.ती आदिवासी विरोधी काम करतात कारण त्यांचे तिथे पोट भरते आहे म्हणून. त्यांना समाजातून सोडून द्या. आपण आपला इतिहास, आपली संस्कृती, आपल्या जमिनी यांचे रक्षण करा.यातच तुमचे हित आहे. 

विशेष म्हणजे आपला इतिहास आता आपणच लिहायला हवा.आपणच नव्या पिढीला शिकवायला हवा. जोपर्यंत भारतीय इतिहासकार निष्पक्षपातीपणे, वस्तुनिष्ठ व मानवतेच्या दृष्टिकोनातून इतिहास लिहू शकत नाहीत तोपर्यंत...आपणच पुढाकार घ्या. आपणच खरा मानव घडवूया या. कारण या विश्वाच्या आधीचेही आपणच आणि पृथ्वीच्या अंतासमयी शेवटचेही आपणच असणार आहोत पण आपण जागृत राहिलो तरच हे शक्य आहे.

#जय आदिवासी जोहार

वडिलांच्या संपत्तीवर मुली केव्हा हक्क दाखवू शकतात, समजून घ्या संपूर्ण माहिती !

एखाद्या मुलीचे लहान वयातच लग्न झाले आणि लग्नानंतर तिच्या नवऱ्याने आणि तिच्या सासरकडच्या मंडळीनी तिचा छळ केला आणि त्यात ती मुलगी कोठेही कमवत नसेल तर तिचे पूर्ण आयुष्य बेकार ठरते. मग अश्यावेळी मुलीची समजूत काढून वेळ मारून नेण्यापलिकडे काही उरत नाही. तसेच त्यात आणखी भर म्हणून त्या मुलीचे आई वडील देखील त्या मुलीस मदत करण्यास तयार नसतील आणि भाऊ पण वडिलांच्या संपत्तीचा एक तुकडादेखील द्यायचा तयार नसेल तर अशा बिकट परिस्थितीत त्या मुलीने काय करावे? स्वतःचा खर्च कसा भागवावा ? हा प्रश्न पड़ने स्वाभाविक आहे. चला तर मग पाहुयात याबद्दल थोडस.

बर्यााच वेळा लोकांच्या मनात असा प्रश्न पडतो की, लग्न झालेल्या मुलीचा तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर हक्क असतो का? याबद्दल थोड्याच लोकांना माहिती आहे. बर्या च लोकांना याबद्दलची कायदेशीर तरतूद माहित नाही. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीत विवाहित मुलीचा कायदेशीर हक्क आहे हे आम्ही आज सांगणार आहोत.मुलींना पितृ संपत्तीत समान वाटा देण्यासाठी २००५ मध्ये हिंदु उत्तराधिकार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला होता. वडिलांच्या संपत्तीच्या बाबतीत आता मुलीच्या जन्माबरोबरच वाटा असतो, तर मुलीने स्वतः कमवलेली मालमत्ता तिच्या इच्छेच्या तरतुदीनुसार वाटप केली जाते. वडील मरण पावले आणि त्याच्या इच्छा नसताना देखील त्यांच्या मालमत्तेवर मुलगा व मुलगी यांचा समान हक्क राहतो.

२००५ मध्ये यासंबधिचा कायदयात बदल करण्यात आला. हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदीनुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क दिले गेले नव्हते. परंतु ही असमानता दाखवणारा कायदा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हिंदु उत्तराधिकार कायद्यात सुधारित करून नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत हिंदूंमध्ये मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते.

१) वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर :- हिंदू कायद्यातील मालमत्ता दोन भागांमध्ये विभागली आहे – वडिलोपार्जित आणि स्वयंरोजगारीत . वडिलोपार्जित मालमत्तांमध्ये पूर्वजांपासून ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचा समावेश असतो, ज्यात जन्माधीच्या ४ पिढी आधीपासून असलेली मालमत्ता यात समविष्ट असते. अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो, मग ते मुलगा किंवा मुलगी. मात्र २००५ पूर्वी, अशा मालमत्तेवर फक्त मुलाचा हक्क असायचा. तथापि, २००५ मध्ये हिंदू कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर वडील त्यांच्या मनमानी अशी मालमत्ता वाटू शकत नाहीत. म्हणजेच वाटणी मध्ये मुलीला सामायिक करण्यास नकार देऊ शकत नाही. आता कायदानुसार मुलगी जन्माला येताच तिला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हक्क मिळतो.२) वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्ता :-वडिलांच्या स्वत: च्या मालकीच्या मालमत्तेच्या बाबतीत, मुलींची बाजू कमकुवत असते कारण जर वडिलांनी जमीन विकत घेतली असेल, घर स्वतः बांधले असेल किंवा स्वत: च्या पैशाने विकत घेतले असेल तर ते ही मालमत्ता ज्याला पाहिजे त्याला देऊ शकतात. स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणालाही त्यांची स्वतःची मालमत्ता देणे हा वडिलांचा कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणजेच, जर वडिलांनी मुलीला स्वत: च्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला तर मुलगी काहीच करू शकत नाही.

३) मृत्यपत्र (वसियात) लिहायच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाल्यास :- मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास, सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेवर समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गांमध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे. यामध्ये विधवा पत्नी , मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो.४) मुलगी विवाहित असल्यास :- २००५ च्या पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे. २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला.

५) जर मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर :-९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली. कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत तिला समान वाटा असेल. दुसरीकडे, ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता, मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्तेची त्याच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून महेंद्रसिंग धोनीची निवृत्ती

भारताला विश्वकप मिळवून देणारा महेंद्रसिंग धोनीनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामध्ये धोनीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून त्यांनी निवृत्त जाहीर केली असली तरी तो आयपीएलचे सामने खेळणार आहेत. धोनीच्या निवृत्तीमुळे त्याच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर होता. धोनीच्या निवृत्तीबाबत अनेक वेळा चर्चा होत होत्या. त्यानं आगामी विश्वचषक स्पर्धा खेळावी अशी त्यांच्या चाहत्यांची तसेच काही निवृत्त क्रिकेटरची इच्छा होती.

बोईसरमध्ये आज रुग्णांच्या संख्येत विक्रमी वाढ!

पालघर तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून आज, 11 ऑगस्ट रोजी 130 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत. विशेष म्हणजे एकट्या बोईसरमध्ये तब्बल 71 नवे रुग्ण आढळून आले असून ही विक्रमी वाढ मानली जात आहे.

पालघर जिल्ह्यात (ग्रामीण) आज एकूण 178 जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा माहिती कार्यालया तर्फे देण्यात आली आहे. यात पालघर मधील 130, डहाणूमधील 23, वसई ग्रामीणमधील 13, तर उर्वरित तालुक्यातील 12 रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान पालघर तालुक्यातील बोईसर भागातील रुग्ण वाढीची संख्या गंभीर बनत चालली असून आज या भागात 71 नवे रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत.

|| आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस || International Day of the World’s Indigenous Peoples

सगळ्यांना या जागतिक आदिवासी दिवसा निमित्त मनाचा जोहार !

_आपल्या माहितीसाठी UN माध्यमातून प्रत्येकवर्षीची आदिवासी दिनाची थीम, यावर नक्कीच विचार करून आवश्यक उपक्रमात सहभागी होऊन कृतीत आणूया. आपल्या संपर्कात फॉरवर्ड करण्यासाठी विनंती_

2020 :

COVID-19 and indigenous peoples’ resilience 

▪️ कोविड आदिवासींचे स्थितिस्थापकत्व

2019:

International Year of Indigenous Languages.

▪️ आदिवासी भाषा वर्ष

2018 :

Indigenous peoples’ migration and movement 

▪️ आदिवासींचे स्थलांतर व आंदोलन

2017 :

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

▪️ संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासींचे अधिकार घोषणापत्र

2016:

Indigenous Peoples’ Right to Education

▪️ आदिवासींचा शिक्षणाचा अधिकार

2015:

Ensuring indigenous peoples’ health and well-being

▪️ आदिवासींच्या आरोग्य आणि कल्याणाची खात्री

2014:

Bridging the gap: implementing the rights of indigenous peoples

▪️ अंतर कमी करणे : आदिवासींचे हक्क अंमलबजावणी

2013:

Indigenous peoples building alliances: Honouring treaties, agreements and other constructive arrangements

▪️ आदिवासींची एकता : करार, कायदे, नियमावलीं यांचा सन्मान करणे

2012:

Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices

▪️ आदिवासी मेडिया, आदिवासींचा आवाज प्रभावी करणे

2011:

Indigenous designs: celebrating stories and cultures, crafting their own future

▪️ आदिवासी डिझाईन्स : कथा, संस्कृतीचे उत्सव आणि भविष्य निर्मिती

2010:

Celebrating Indigenous Film Making

▪️ आदिवासी  चित्रपट उत्सव

2009:

Indigenous Peoples and HIV/AIDS

▪️ आदिवासी आणि एड्स

2008:

Reconciliation between States and indigenous peoples

▪️ आदिवासी समाज आणि राज्यव्यवस्था यात समन्वय

2007:

Urgent need to preserve indigenous languages

▪️ आदिवासी बोली भाषा जतन करण्याची तातडीची गरज

2006: 

Indigenous Peoples: human rights, dignity and development with identity

▪️ आदिवासी माणसे : मानवी अधिकार, स्वतःच्या ओळखी सह विकास

2005: 

The Cause of Indigenous Peoples is Ours

▪️ आदिवासींचे विषय आपल्या सर्वांचे आहेत 

..............................................................

देशभर वाढत असलेला उत्साह आनंदाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे. हि जबाबदारी ची भावना एका दिवसापुरती न राहता नित्य आयुष्यात पण वाढत जावी या साठी प्रयत्न करूया. आदिवासीत्व जतन करुया. Let’s do it together!

जल जंगल जमिन जीव... जोहार !

जागतिक आदिवासी दिवसानिमित्त युट्युबवर प्रसिध्द झाले व्हिडीओ सॉंग!

1. दादा आदिवासी दिवस हाय

2.आम्ही आदिवासी

 

3. आपला आदिवासी दिवस आला.

4.चला चला नाचायला जाऊया

5.आमु आदिवासी रा...

6.आपु देशु मे आपु राज

7.आदिवासी दिवस आयो

 

फक्त 5 हजार रुपयांत सुरू करा Post Office बिझनेस, अशी कराल दमदार कमाई

कमी शिक्षित लोकही इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, कारण फ्रँचायझी घेण्यासाठी इंडिया पोस्टने किमान 8 वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

नवी दिल्ली, 05 ऑगस्ट : भारतात जवळपास 2 लाख पोस्ट ऑफिसं असली तरी अशी अनेक शहरं आहेत जिथे पोस्ट ऑफिस नाही. अशा शहरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पोस्ट विभाग लोकांना पोस्ट ऑफिसेस उघडण्यासाठी फ्रँचायझी (Post Office Franchise) देत आहे, ज्याद्वारे कोणीही चांगले पैसे कमवू शकतं. कमी शिक्षित लोकही इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, कारण फ्रँचायझी घेण्यासाठी इंडिया पोस्टने किमान 8 वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

फ्रँचायझी घेऊन सुरू करू शकता व्यवसाय

तुम्हीसुद्धा पोस्ट ऑफिसची फ्रँचायझी घेऊन व्यवसाय सुरू करू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त किमान 5000 रुपये सुरक्षा ठेव करावी लागणार आहे. ग्राहकांना स्टॅम्प, स्टेशनरी, स्पीड पोस्ट लेख, मनी ऑर्डरचं बुकिंग यासारख्या सुविधा फ्रँचायझीच्या माध्यमातून मिळतील.

8वी पास व्यक्तीही करू शकतो हा व्यवसाय

इंडिया पोस्ट फ्रँचायझी योजनेचा लाभ कमी सुशिक्षित लोकही घेऊ शकतात. कारण, इंडिया पोस्टने फ्रँचायझी घेण्यासाठी 8वी पास अशी पात्रता निश्चित केली आहे.

अशी घेऊ शकता फ्रँचायझी

नव्याने सुरू झालेल्या पोस्ट ऑफिसमध्ये विशेष आर्थिक विभाग, नव्याने सुरू केलेली औद्योगिक केंद्रं, महाविद्यालयं, पॉलिटेक्निक, विद्यापीठं, व्यावसायिक महाविद्यालयं इत्यादीदेखील फ्रँचायझीचं काम घेऊ शकतात. मताधिकार घेण्यासाठी फॉर्म भरावा लागतो. यासाठी फॉर्म आणि अधिक माहिती https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf वरून मिळू शकते.

फ्रँचायझी घेण्याचे नियम

कोणीही संस्था किंवा कॉर्नर शॉप, पान, किराणा, स्टेशनरी शॉप, लहान दुकानदार इत्यादी इतर संस्था पोस्ट ऑफिस फ्रँचायझी घेऊ शकतात. ती व्यक्ती कमीतकमी 18 वर्षांची असावी. संबंधित विभागीय प्रमुखांद्वारे फ्रँचायझी घेणाऱ्याची निवड केली जाते. यासंबंधी अर्ज मिळाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत ASP /sDl अहवालावर आधारित असतो.

अशी होईल कमाई

फ्रँचायझी हे त्यांच्याकडून जेण्यात आलेल्या ऑफर पोस्टल सेवांवर कमिशनद्वारे पैसे कमवतात. कोणत्या सेवा व उत्पादनावर किती कमिशन आहेः - रजिस्टर्ड आर्टिकल्सच्या बुकिंगवर 3 रुपये, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंगवर 5 रुपये , 100 ते 200 रुपयेच्या मनी ऑर्डरच्या बुकिंगवर 3.50 रुपये, 200 रुपये पेक्षा जास्त मनी ऑर्डरवर 5 रुपये, दरमहा रजिस्ट्री आणि स्पीड पोस्टसाठी 1000 पेक्षा जास्त आर्टिकल्सच्या बुकिंगवर 20 टक्के अतिरिक्त कमिशन, पोस्टेज स्टांप, पोस्टल स्टेशनरी आणि मनी ऑर्डर फॉर्मच्या विक्रीवर सेल अमाऊंटचा 5 टक्के असे पैसे मिळतात.

१५ लाखांची नेक्सन टाटा स्वत:च देताहेत भाड्याने, तेही फक्त...

आपली स्वतःची नवीकोरी गाडी असावी असं वाटत असतं. पण हे स्वप्न सत्यात कधी उतरेल याचीच ते वाट बघत असतात. कारण आजच्या महागाईमुळे सर्व गोष्टी महाग झाल्या आहेत. त्यात गाडी कशी येणार असा प्रश्न पडतो.

पण आता टेंशन घेऊ नका कारण तुमचे हे स्वप्न आता टाटा मोटर्स पूर्ण करणार आहे. त्यानुसार टाटा मोटर्सची १५ लाखांची कार तुम्ही भाड्याने घेऊ शकता. यासाठी कंपनी स्वतः कार भाड्याने देत आहे.

वास्तविक, आपल्या इलेक्ट्रिक कार Nexon EVसाठी (नेक्सन ईव्ही) टाटा मोटर्सने सब्सक्रिप्शन योजना सुरू केली आहे. याबाबत कंपनीने सांगितले आहे की, ही योजना काही ग्राहकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे.

काही लोकांना काही काळापुरते एका शहरात वास्तव करायचे असते आणि त्यांना त्या दरम्यान प्रवासासाठी गाडीची गरज असते. पण एवढ्या कमी काळासाठी कार खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा नसते.

सध्या १८ महिने, २४ महिने आणि ३६ महिन्यांसाठी ही योजना कंपनीने सुरू केली आहे. जर ग्राहकांना टाटा नेक्सन इलेक्ट्रॉनिक कार १८ महिन्यांसाठी भाड्याने हवी असेल तर त्यांना महिन्याला ४७ हजार ९०० रुपये द्यावे लागतील.

२४ महिन्यांसाठी पाहिजे असेल तर दरमहा ४४ हजार ९०० रुपये भाडे द्यावे लागेल. तर ३६ महिन्यांसाठी हवी असेल तर दरमहा ४१ हजार ९०० रुपये द्यावे लागतील. सबस्क्रिप्शन संपल्यानंतर तुम्ही वाढवून घेऊ शकता किंवा कार परत देऊ शकता.

तंत्रशिक्षण प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया १० ते २५ ऑगस्टदरम्यान

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता तंत्रशिक्षण ( पॉलिटेक्निक ) प्रथम वर्ष  पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया दिनांक १० ते २५ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

श्री. सामंत म्हणाले,विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यामध्ये अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशासाठी ३३६ सुविधा केंद्रांची व बारावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी २४२ सुविधा केंद्रांची निवड केलेली आहे.  कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेसाठी, गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने गतवर्षीप्रमाणे वरीलपैकी सुविधा केंद्रास भेट देऊन कागदपत्रांची प्रत्यक्ष छाननी करणे या पद्धतीसोबतच  ई-स्क्रूटिनीची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे अर्जदारास प्रत्यक्ष सुविधा केंद्रास भेट देण्याची आवश्यकता नाही.  अर्ज भरण्यापासून संस्थेत प्रवेश निश्चिती करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ते स्वतः ऑनलाईन माध्यमातून करू शकतील. प्रवेशासंबंधी सुविधा केंद्रांची यादी  आणि e-Scrutiny  पद्धतीची माहिती ,अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक ती माहिती , हेल्पलाईन क्रमांक इत्यादी सविस्तर माहिती http://www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.असेही श्री. सामंत यांनी संगितले.

आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस International Day of the World’s Indigenous Peoples

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी “अदिवासी अधिकार जहिरनामा" यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे. 9 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 13 वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे. 

आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे. आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदारी पार पाडुया.

1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.[अनुच्छेद 13(2)]

2. राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना आदिवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]

3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.[अनुच्छेद 19]

4. राज्य, आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रणातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण, मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]

5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश/भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदीवासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]

6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]

7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेषतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास, उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]

8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]

9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. [अनुच्छेद 38]

10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. [अनुच्छेद 39]

UNDRIP बद्दल सविस्तर माहिती साठी - 

I. Hindi And English Version (PDF, 65 Pages) : click on

II. Marathi Version (PDF, 4 Pages) : click on

या निमित्ताने वाढत असलेली हि जागरूकता आणि ऊर्जा समाज हिताचे उपक्रम मजबूत आणि निरंतर सुरु ठेवण्यासाठी  कामी आणूया.

Lets do it together ! 

जोहार !

डहाणू शहरात मृत्यूंची संख्या 1 ने वाढून 7

डहाणू शहरात प्रथमच कोरोना संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या उपचार चालू असलेल्या रुग्णांपेक्षा वाढली आहे. 6 ऑगस्ट पर्यंत निष्पन्न झालेल्या 248 रुग्णांपैकी 134 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून त्यामध्ये अतिज्येष्ठ नागरिक जयंतीलाल नागशेठ (89) यांचाही समावेश आहे. सध्या उपचार घेत असलेल्या 114 रुग्णांपैकी 92 जण कोव्हिड उपचार केंद्रात उपचार घेत असून 22 जण घरीच राहून उपचार घेत आहेत. रुग्णांच्या संपर्कात आल्यामुळे विलगीकरण केलेल्यांची संख्या 980 वर स्थिर आहे. घरीच उपचार घेण्याची व विलगीकरणाची अनुमती देण्याचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर तपासणी करुन घेण्यासाठी लोकांकडून तुलनेने अधिक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

डहाणू शहरात 4 ऑगस्ट पासून लॉक डाऊन जाहीर झाल्यानंतर सतत 3 दिवस मुसळधार पाऊस पडत असल्याने लॉक डाऊनला हातभार लागला आहे. डहाणू नगरपरिषद क्षेत्राबाहेरील बाजारात मात्र गर्दी झालेली पहायला मिळाली.