महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच शिक्षण शुल्का अभावी त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी शासनाकडून निरंतर प्रयत्न केले जातात. या उद्देशापोटी शासनातर्फे 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, कृषी विभाग ,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिकाराखाली येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला.

सदर योजना ही दिनांक 31 मार्च 2016 पासून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास शासनातर्फे मुदतवाढ देण्यात आली.

शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

योजना अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेले अभ्यासक्रम

• आरोग्य विज्ञान पदवी (DEGREE) अभ्यासक्रमा अंतर्गत : वैद्यकीय, दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, भौतिकोपचार, व्यवसायोपचार व नर्सिंग अभ्यासक्रम.
• उच्च व तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम :

पदविका (Diploma)	अभियांत्रिकी (Engineering), औषध निर्माण(Pharmacy), एच.एम.सी.टी. (Hotel Management)
पदवी (Degree/Graduation)	अभियांत्रिकी (Engineering), औषध निर्माण(Pharmacy), एच.एम.सी.टी. (Hotel Management) , वास्तुशास्त्र.
पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation)	एम.बी.ए. / एम.एम.एस. , एम.सी.ए.

• कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय अभ्यासक्रमांतर्गत शासकीय कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती खालील अभ्यासक्रमांसाठी लागू राहील.

कृषी विद्यालय – पदविका (Diploma)

दुग्धव्यवसाय विकास – पदविका (Diploma)

कृषी व संलग्न विषयांची महाविद्यालये – पदवी व पदव्युत्तर(Graduation / Post Graduation)

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालये – पदवी व पदव्युत्तर

कृषी अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालये – पदवी व पदव्युत्तर

• बी.एड. व डी.एड. अभ्यासक्रम

योजनेअंतर्गत पात्रता, अटी व शर्ती

• विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे गरजेचे आहे.
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे (दोन्ही पालकांचे एकत्र) उत्पन्न 4.50 लाखाच्या वर नसावे.प्रथम वर्ष योजनेचा लाभ घेतल्यास ही सवलत अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहील.
• राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यवसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ची 100% प्रतिपूर्ती तसेच इतर मागास वर्गांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ची 50% प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.
• योजनेचा लाभ फक्त शासकीय कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच लागू राहील.
• आरक्षणाचा लाभ न घेता खुल्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
• तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या सेन्ट्रलाइज्ड ऍडमिशन प्रोसिजर(CAP)द्वारे प्रवेश घेतला असेल त्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
• AIEEE कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• जर एखादा विद्यार्थी कुठल्याही अन्य योजनेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती अथवा शुल्क प्रतिपूर्ती चा लाभ घेत असेल तो विद्यार्थी या योजनेकरिता पात्र असणार नाही.
• विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयात / कॉलेजमध्ये वर्गात उपस्थिती अनिवार्य आहे तसेच प्रत्येक सत्राची (सेमिस्टर) किंवा वार्षिक परीक्षा देणे आवश्यक आहे.
• पात्र विद्यार्थ्याने एखाद्या सत्राची (सेमिस्टर) परीक्षा दिली नसल्यास किंवा एखाद्या शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकरिता या योजनेअंतर्गत सदर विद्यार्थी तो पात्र असणार नाही. परंतु त्यानंतर जर परत तो विद्यार्थी सत्र परीक्षा किंवा किंवा वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर किंवा अंशतः पास (ATKT) झाला असल्यास त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र असेल.
• जो विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णपणे अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधी साठी योजनेअंतर्गत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल.

लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षी प्रवेश घेताना पालकांचा (दोन्ही पालकांचे  एकत्र) उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार यांच्याकडून घ्यावा लागेल.
• महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate).
• अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सक्षम अधिकाऱ्याकडून मिळालेला जातीचा दाखला.

योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्याला वरील लागणारी संपूर्ण महत्वाची कागदपत्रे तो शिक्षण घेत असलेल्या महाविद्यालयात / कॉलेज अथवा संस्थेमध्ये जमा करावे लागतील. विद्यार्थ्यांचा अर्ज हा संस्थेमार्फत / महाविद्यालयांमार्फतच शासनाकडे मंजुरी साठी पाठविण्यात येतो.

योजनेबद्दल सविस्तर माहिती हवी असल्यास इथे क्लिक करा

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील रहिवाशांसाठी राबविण्यात येणारी एक आरोग्य विमा योजना आहे. राज्यात यापूर्वी सुरू असलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेला विराम देऊन आणि  त्यात आवश्यक ते सुधार करून नव्या रीतीने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना दिनांक 2 ऑक्टोबर 2016 पासून राबविण्यात आली. या योजनेद्वारे राज्यातील नागरिकांना शाश्वत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनाशी संलग्न करून दोन्ही योजना दिनांक 01 एप्रिल 2020 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहेत. या योजने अंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रुपये 150000/-( दीड लाख ) पर्यंत मेडिकल व सर्जिकल उपचार तसेच किडनी प्रत्यारोपणासाठी रुपये 250000/- (अडीच लाख ) पर्यंत उपचाराचा लाभ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष रुपये 500000/- ( पाच लक्ष ) पर्यंत उपचाराचा लाभ मिळेल.  या लेखाद्वारे आम्ही आपणास या योजने बद्दल संपूर्ण माहिती देणार आहोत जसे की योजनेचे उद्देश, लाभ घेण्यास पात्र लाभार्थी, लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, रुग्णालयांची यादी आणि समाविष्ट केलेले आजार इत्यादी.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेचे उद्दिष्ट

एकत्रित ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील तसेच दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबांना विविध गंभीर आजारांवर मोफत उपचार प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केलेली आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करून अधिकतर रुग्णांना जवळच्याच रूग्णालयात उपचार मिळावा हे शासनाचे उद्देश्य आहे. त्याकरिता शासनाने शासकीय रुग्णालयां सोबतच खाजगी रुग्णालयांचाही यामध्ये समावेश केलेला आहे. कोविंड-19 तसेच म्युकरमायकोसीस या साथ रोगाच्या आजारावरील उपचारही या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करून राज्यातील सर्व नागरिकांना  याचा लाभ घेता यावा आणि उपचाराचा आर्थिक भार नागरिकांवर पडू नये हे शासनाचे उद्देश्य आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

लाभ घेण्यास पात्र लाभार्थी

• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे ज्यांच्याकडे पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका ( रेशन कार्ड ) आहे.
• दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबे ज्यांच्याकडे केशरी रंगाची शिधापत्रिका ( रेशन कार्ड ) आहे.
• अन्नपूर्णा योजना तसेच अंत्योदया अन्न योजना शिधापत्रिका धारक कुटुंबे.
• बांधकाम कर्मचारी व त्यांची कुटुंबे.
• औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असे एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिका असणारे शेतकऱ्यांची कुटुंबे.
• शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थी.
• महिला आश्रमातील महिला.
• वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक.
• अनाथालयातील मुले.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे

• पासपोर्ट साईज फोटो.
• आधार कार्ड.
• पत्त्याचा पुरावा.
• शिधापत्रिका (राशन कार्ड).
• विभागाने दिलेले ओळखपत्र.
• उत्पन्नाचा दाखला.
• शासकीय किंवा खाजगी डॉक्टर कडून रोग निदान प्रमाणपत्र.

योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या बाबी

• या योजनेअंतर्गत शासकीय तथा खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या  एकुण 973 रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
• ही योजना पूर्णपणे रोकड विरहित ( Cashless ) आहे.
• आरोग्यमित्र : योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या रूग्णालयात शासनातर्फे आरोग्य मित्राची नेमणूक करण्यात येईल. आरोग्य मित्र हे रुग्णांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन करतील. रुग्णांकडे असलेल्या रेशन कार्डच्या मदतीने रुग्णांची नोंद करण्याची जबाबदारी आरोग्य मित्रावर असेल. रुग्णालयाला नियमितपणे भेट देणे आणि रुग्णाला योजनेचा सर्व लाभ मिळत असल्याचे सुनिश्चित करणे ही जबाबदारी आरोग्य मित्राची राहील. रूग्णालयात दाखला मिळाल्यापासून तर रुग्ण घरी जाईपर्यंत आरोग्यमित्र हे रुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांना संपूर्ण सहकार्य करतील.
• महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत 1100 पद्धतींचे रोग उपचार आणि शस्त्रक्रिया समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
• या 1100 पद्धतीमधील 111 उपचार पद्धती / शस्त्रक्रिया पद्धती शासकीय रुग्णालय यांच्यासाठी राखीव असतील.
• या 1100 रोग उपचार शस्त्रक्रिया पद्धतीमधील 127 पाठपुरावा सेवा देखील (सर्जिकल आणि मेडिकल) रुग्णालयात मार्फत देण्यात येतील.
• योजनेत समाविष्ट रुग्णालयांनी उपचारास नकार दिला किंवा हलक्या दर्जाच्या सेवा पुरवल्या तर त्याबाबत शासनाकडून त्या रुग्णालयावर पॅकेज रकमेच्या पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद शासनाने केलेली आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे उपचार

• सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया
• हृदय शस्त्रक्रिया व उपचार
• बालरोग शस्त्रक्रिया व उपचार
• स्त्रीरोग शस्त्रक्रिया
• नेत्र शस्त्रक्रिया
• हाडांची शस्त्रक्रिया
• मेंदू व मज्जासंस्था यांच्यावरील शस्त्रक्रिया व उपचार
• प्लास्टिक सर्जरी
• जळालेल्या रुग्णांवरील उपचार
• जठर व आतडे यांच्या शस्त्रक्रिया व उपचार
• कृत्रिम अवयव
• त्वचेच्या, सांध्याच्या व फुफ्फुसाच्या आजारावरील उपचार
• एंडोक्राइन
• लहान मुलांचे कर्करोग
• मानसिक आजार इत्यादी

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेचा लाभ घेण्याची ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया

या योजनेअंतर्गत रुग्णांची ऑनलाईन नोंदणीची जबाबदारी आरोग्य मित्रांची असेल. योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या सर्व रूग्णालयात आरोग्यमित्र उपलब्ध असतील. रुग्णाच्या नोंदणी प्रसंगी रुग्णाला ओळखपत्र म्हणून खालील पैकी कुठलेही एक कागदपत्र द्यावे लागेल. तसेच रुग्णाकडे असलेली वैध शिधापत्रिका / राशन कार्ड सोबत द्यावी  लागेल.

• पॅन कार्ड
• आधार कार्ड
• ड्रायव्हिंग लायसन्स  
• मतदान कार्ड
• नॅशनलाईज बँक पासबुक फोटोसह
• अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र
•  शाळा / कॉलेज ओळखपत्र
• वरिष्ठ नागरिक कार्ड
• स्वतंत्र सेनानी ओळखपत्र
• माजी सैनिक कार्ड
• राजीव गांधी जन आरोग्य योजना कार्ड
• वरीलपैकी कुठलेही ओळखपत्र नसल्यास तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र स्वीकृत करण्यात येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेअंतर्गत उपचार पूर्व मान्यता मिळण्याची पद्धत

सर्वप्रथम आपण दिलेल्या कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल  पडताळणी यशस्वी झाल्यास उपचाराला मान्यता देण्यात येईल. मान्यता नाकारण्यात आलेले अर्ज हे तांत्रिक समितीकडे पाठविले जाईल. तांत्रिक समिती मध्ये विमा कंपनीचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य वैद्यकीय सल्लागार निर्णय देतात. जर त्यांच्या निर्णयांमध्ये तफावत असेल असे अर्ज अंतिम मान्यतेसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी चे सहाय्यक संचालक यांच्याकडे पाठविण्यात येतात.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेअंतर्गत रुग्णालयांची यादी शोधण्याची पद्धत

सर्वप्रथम तुम्हाला या योजनेच्या अधिकारीक संकेतस्थळावर (वेबसाईट वर) जावे लागेल.

वरील लिंक वर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे खालील  होम पेज / मुख्यपृष्ठ उघडेल.

 

या पेजवर वरील उजव्या बाजूला मराठी / English भाषेची निवड तुम्हाला करता येईल . मराठी भाषेची निवड केल्यानंतर तुमच्या पुढे खालील पेज उघडेल

या पेज वर तुम्हाला “अंगीकृत रुग्णालये” वर क्लिक करून तुमच्या उपचारा संबंधित, आजार संबंधित किंवा तुमच्या जिल्हयात उपलब्ध रुग्णालयांची यादी बघता येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

एकत्रित महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत पॅकेज आधारित आजार आणि त्याला लागणाऱ्या खर्चाचे PDF डाउनलोड करण्याची पद्धत 

सर्वप्रथम तुम्हाला या योजनेच्या अधिकारीक संकेतस्थळावर (वेबसाईट वर) जावे लागेल.

मराठी भाषेची निवड केल्यानंतर तुम्हाला “Operational Guidelines” वर जाऊन खाली आलेल्या “Package Costs” वर क्लिक करून फाईल डाउनलोड करता येईल किंवा खाली तीच फाईल आम्ही तुम्हाला PDF च्या रूपात देत आहोत तिथे ही तुम्ही बघू अथवा डाउनलोड करू शकता.

 

mahatma phule jan arogya yojana aajar yaadi PDFDownload

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध सिंचन योजना राबवल्या जातात. अशीच एक सिंचन योजना महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेली आहे तिचं नाव “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना” असे आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती देणार आहोत जसे की या योजनेचे फायदे, उद्देश, पात्रता, वैशिष्ट्ये, महत्त्वाची कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया इत्यादी.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना उद्देश

महाराष्ट्र शासनाने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी कोरडवाहू शेती अभियानाअंतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील (Rainfed Area/दुष्काळग्रस्त भाग) शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, कोरडवाहू शेती अभियानामध्ये बदल करून “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना” अवर्षण प्रवण क्षेत्राबरोबरच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजने नुसार अवर्षणप्रवण घोषित 149 तालुके तसेच अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा या 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर सदर योजना सन 2021-22 पासून राज्यातील उर्वरित 107 तालुक्यांमध्ये देखील राबवण्याचा निर्णय शासनाद्वारे 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेण्यात आला. आता ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यांत राबवण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना (पाच हेक्टर पर्यंत) 45 टक्के अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाच्या व्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध करून सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे 80 टक्के व 75 टक्के एकूण अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना अंतर्गत दिलेले लाभ आणि आर्थिक मदत

अनु. क्र	कुठल्या कामाकरिता	अनुदान रक्कम
1	सूक्ष्म सिंचन : i)ठिबक सिंचन ii)तुषार सिंचन	प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देय 55% अनुदानास पूरक अनुदान 25% देऊन 80 टक्के अनुदान देण्यासाठी व इतर शेतकऱ्यांना (पाच हेक्टर पर्यंत) देय 40% अनुदानास 30% पूरक अनुदान देऊन एकूण 75 टक्के अनुदान देण्यासाठी आवश्यक निधीच्या मर्यादेत.
2	वैयक्तिक शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण	एकूण प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75000 यापैकी जे कमी असेल ते.
3	हरित गृह उभारणे (1000 चौरस मीटर क्षेत्र मर्यादा)	रू. 100000/- (एक लाख रुपये)
4	शेडनेट हाऊस उभारणे (1000 चौरस मीटर क्षेत्र मर्यादा)	रू. 100000/- (एक लाख रुपये)

अर्जदार शेतकऱ्यांना वरीलपैकी सर्व बाबींचा किंवा त्यांना आवश्यक असेल तेवढ्या बाबींकरिता लाभ घेता येईल. सदर योजनेअंतर्गत विविध बाबींकरिता वरील नमूद केलेले अनुदान हे कमाल स्वरूपात असून संबंधित बाबी करिता केंद्र शासनाने सुचवलेल्या मापदंडानुसार प्रत्यक्षात येणारा खर्च किंवा वरील उच्चतम अनुदान मर्यादेची रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रकमेच्या अनुदानास अर्जदार शेतकरी पात्र राहतील.

तुषार सिंचन

योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्रता

• अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावे जमिनीचा 7/12 व 8-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराने अर्जासोबत ज्या जमिनीचा उतारा किंवा दाखला दिला असेल त्याच जमिनीवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व हे बँक खाते आधार कार्ड सोबत संलग्न असणे गरजेचे आहे.
•  या योजने अंतर्गत सर्व घटकांसाठी कमाल शेत जमीन मर्यादा 5.00 हेक्टर एवढी राहील.

लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत.
• 7/12 उतारा.
• 8-अ उतारा.
• अर्जदाराने नुकतेच काढलेले छायाचित्र.
• आधार संलग्न असलेल्या बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत.
• अनुसूचित जाती/जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र.
• लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.
• सामाईक एकूण धारणा क्षेत्र बाबतचा तलाठी यांचेकडील दाखला.
• शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र.
• काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
• अधिकृत विक्रेत्याकडून सूक्ष्म सिंचन संच / पंपसंच खरेदी केल्यानंतर त्याबाबतचे देयक (Bill/ Invoice) जोडावे लागेल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ( वेबसाईट ) जावे  लागेल. तुमच्या पुढे खालील पेज ओपन होईल.

 जर तुम्ही नवीन अर्जदार असाल तर तुम्हाला आधी “ नवीन अर्जदार नोंदणी “ यावर क्लिक करावे लागेल.  “ नवीन अर्जदार नोंदणी “ यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे खालील पेज ओपन होईल.

• वरील पेज वर तुम्हाला अर्जदाराचे नाव भरावे लागेल. त्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव (लॉगिन आयडी) आणि पासवर्ड दिलेल्या सूचना नुसार प्रविष्ट करावा लागेल.
• त्यानंतर जर तुमचा ईमेल आयडी असेल तर तो प्रविष्ट करून “ईमेल आयडी ची सत्यता तपासणीकरिता ओटीपी मिळवा” वर क्लिक करावे लागेल आणि तुमच्या ईमेल आयडी वर आलेला ओटीपी प्रविष्ट करून “ओटीपी तपासा” वर क्लिक करावे लागेल.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करून “मोबाइल क्रमांकाची सत्यता तपासणीकरिता ओटीपी मिळवा” वर क्लिक करावे लागेल आणि तुमच्या मोबाईल वर आलेला ओटीपी प्रविष्ट करून “ओटीपी तपासा” वर क्लिक करावे लागेल.
•  त्यानंतर प्रतिमेत दर्शविलेले शब्द (captcha) प्रविष्ट करून “नोंदणी करा” वर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर ओके वर क्लिक करून पुढे जावे लागेल.
• आता खालील पेजवर तुम्ही लॉगिन चा प्रकार निवडून लॉगिन करू शकाल.

• वापरकर्ता आयडी मध्ये तुम्हाला जो तुम्ही वरील प्रमाणे लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड सेट केलेला आहे तो प्रविष्ट करून लॉगिन करता येईल.
• किंवा आधार क्रमांक प्रविष्ट करून सुद्धा तुम्ही लॉगिन करू शकाल. आधार क्रमांक प्रविष्ट केल्यावर ओटीपी वर क्लिक केल्यानंतर “ओटीपी पाठवा” वर क्लिक करावे लागेल. हा ओटीपी तुमच्या आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकावर येईल तो प्रविष्ट करून “ओटीपी तपासा” वर क्लिक करावे लागेल.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमचे प्रोफाइल (वैयक्तिक माहिती) संपूर्णपणे भरावी लागेल. सर्व * चिन्हांकित माहिती भरणे अनिवार्य राहील जसे संपूर्ण नाव, जातीचा तपशील, आधार संलग्न बँक खात्याची माहिती, कायमचा पत्ता, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, शेत जमिनीचा तपशील इत्यादी माहिती भरून आपण आपले प्रोफाईल स्थिती 100% पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
• त्यानंतर आपल्याला ठिबक / तुषार सिंचनाचा उपयोग ज्या पिकांसाठी करावयाचा आहे त्या “पिकांचा तपशील सादर करा” यावर क्लिक करुन पिकांचा संपूर्ण तपशील भरावा लागेल.
• त्यानंतर “मुख्यपृष्ठ” वर क्लिक केल्यावर आपल्या पुढे एक नवीन पेज ओपन होईल. त्या पेजवर “अर्ज करा” वर आपल्याला क्लिक करावे लागेल.
• त्यानंतर सिंचन साधने व सुविधा या घटकांतर्गत तुम्हाला सदर योजना निवडून त्यावर क्लिक करावे लागेल.
• त्यानंतर बाबी निवडा वर क्लिक करून ओपन झालेल्या पेजवर संपूर्ण माहिती भरून “जतन करा” यावर क्लिक करावे लागेल.
• नंतर “मेन्यूवर जा” यावर क्लिक करून “अर्ज सादर करा” वर क्लिक करावे लागेल’ शेवटी तुम्हाला Make Payment वर क्लिक करून Wallet/Net Banking/Credit-Debit card/ IMPS/UPI यापैकी कुठलाही पर्याय निवडून पेमेंट करावे लागेल.

अशाप्रकारे आपण ठिबक व तुषार सिंचनासाठी सदर योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकाल.

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेचे उद्दिष्ट :

या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करणे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

योजनेत समाविष्ट पिके

आंबा, डाळींब, काजू, पेरू, सीताफळ आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

नाविन्यपूर्ण बाबी

• फक्त कलमांद्वारे लागवड (अपवाद नारळ रोपे)

• घन लागवडीचा समावेश

• ठिबक सिंचन अनिवार्य

• शेतकऱ्यांचा सहभाग

समाविष्ट बाबी

शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे - जमीन तयार करणे, खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे, आंतर मशागत करणे.

शासन अर्थसहाय्यित बाबी / कामे - खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचन करणे, पीक संरक्षण.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

अटी व शर्ती

या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणाऱ्या लाभार्थी व्यतिरीक्त इतर लाभार्थींना या योजनेतून लाभ घेता येईल.

यासाठी शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 20 गुंठे शेत असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असावा. जर लाभार्थी उताऱ्यावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असून लाभार्थ्याच्या 7/12 वर नोंदणी बंधनकारक आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

महाराष्ट्रात कमाल सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिके लागवडीकरिता देखील पात्र राहील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ यापूर्वी घेतला असल्यास लाभ क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

लाभार्थी निवड कार्यवाही

इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करावा. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जाची तालुकानिहाय सोडत पद्धतीने निवड उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी संयुक्तपणे करतील. लक्षांकाप्रमाणे अर्ज प्राप्त न झाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत पुन्हा जाहिरात देण्यात येईल.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

मतदान कार्ड काढा वयाच्या 17 वर्षी

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची तरतूद होती. मात्र आता 17 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना आगाऊ मतदार नोंदणी करता येणार आहे.

मात्र वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांचे नाव मतदार यादीत येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही नवीन सुविधा या वर्षापासून उपलब्ध केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.

छायाचित्र मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी भोसले यांनी ही माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील उपस्थित होते.

भोसले म्हणाले, “मतदारांना नावनोंदणी ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीनी करता येईल. मात्र अर्ज भरून दिल्यानंतर जर पत्ता बदलला असेल, तर त्याची माहिती कळवावी लागेल. {Voter ID Card Online Apply}

अर्जदाराच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदान कर्मचारी त्याच्या नावनोंदणीचा अर्ज नमुना-6 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात जमा करतील. मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी अर्ज नमुना 8 भरून द्यावा, मृत दुबार व स्थलांतरितांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. त्यासाठी अर्जनमुना 7 भरून द्यायचा आहे.

मतदान कार्ड काढा वयाच्या 17 वर्षी

मतदार नोंदणीसाठी महाविद्यालयांतून जनजागृती केली जात आहे. याशिवाय 19, 20 नोव्हेंबर, 3 व 4 डिसेंबरला विशेष पडताळणी केली जाईल. निवडणूक आयोगाने 1 जानेवारी 2023 “Voter ID Card Online Apply”

पर्यंत छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा कार्यक्रम 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर या कालावधीत राबविला जाईल. प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली आहे. हरकती व दावे 8 डिसेंबरपर्यंत स्वीकारले जातील. 26 डिसेंबरला ते निकाली काढले जातील. अंतिम मतदार यादी 5 जानेवारीला प्रसिद्ध होईल

जीवन प्रमाणपत्र हे घरबसल्या आता व देशभर प्रचार मोहीम

आता घरबसल्या जीवन प्रमाणपत्र, देशभर प्रचार मोहीम 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 29 लाख 29,986 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जारी करण्यात आले होते. यापैकी एकूण 1 लाख 52 हजार 172 निवृत्तीवेतन धारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटचा पर्याय निवडला आहे. 

डीएलसी निवडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांची संख्या 11 लाख 95 हजार 594 आहे, त्यापैकी 96,099 केन्द्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डीएलसीची निवड केली आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

यापूर्वी जीवन प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करावे लागत होते आणि त्यासाठी वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना तासनतास बँकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागत होते. आता घरबसल्या एका बटणाच्या क्लिकवर जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले आहे. 

मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे प्रथमच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत, आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक आणि बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक यासंबंधीचे तपशील आवश्यक आहेत. ही सुविधा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आणि राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरूपात वितरण प्राधिकरणासाठी देखील उपलब्ध आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW)  सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना विभागाच्या DOPPW_INDIA OFFICIAL,  या अधिकृत  यू ट्यूब  वाहिनीला भेट देण्याची विनंती केली आहे, जिथे साध्या भाषेत चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे दोन व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने  सर्व पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमातून सादर करण्यासाठी केंद्राला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccxxxxxx

आधारभुत खरेदी योजना

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महमंडळ मर्या. नाशिक -02

प्रादेशिक कार्यालय - जव्हार

उप प्रादेशिक कार्यालय - कासा

खरेदी केंद्र - उपलाट व उधवा, ता. तलासरी, जिल्हा- पालघर

आधारभुत खरेदी योजना

हंगाम: 2022-23

१.धान/भात(पीक)--- आधारभूत किंमत रु (साधरण २०४०)/(दर्जा २०६०) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष द्यावयाचा दर रु. २०४०/२०६०

२.धान्य/रागी(नागली)--- आधारभूत किंमत रु (३५७८) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष द्यावयाचा दर रु. ३५७८

आवश्यक सूचना:

१. ८ अ. व ७/१२ उतारा

२. पासबुक

३. आधारकार्ड

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि बहु भूधारक याविषयी सविस्तर माहिती

अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक की बहु भूधारक ? farmer categorization

मात्र आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्याने आपण गोंधळून जातो. आपणास माहिती नसल्याने चुकीचा प्रवर्ग नोंदविला जातो म्हणून आज ही माहिती समजून घेऊयात.

देशात शेती ( Operational holdings ) तीन सामाजिक गटामध्ये वर्गीकृत आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others.

या वर्गातील शेतीचेही शासनाने २०१५ – १६ च्या ताज्या कृषी जनगणणेनुसार देशातील परिचालन ( provisional ) होल्डिंगचा राज्यवार सरासरी आकार निश्चित केला आहे. Categorisation of farmers मध्ये जमीन धारणा ( jamin dharna – land holdings) पाच प्रकारामध्ये विभागली आहे.

Marginal farmers अत्यल्प भूधारक शेतकरी marginal farmers land holding

अत्यल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर अर्थात २.५ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र आहे, अशे शेतकरी या गटात मोडतात. Below 1.00 hectare

Small farmers अल्प भूधारक शेतकरी

अल्प भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात २.५ एकर पासून ५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 1.00-2.00 hectare

Semi- Medium farmers अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी

अर्ध मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र ४ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात ५ एकर पासून १० एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 2.00-4.00 hectare

Medium farmers मध्यम भूधारक शेतकरी

मध्यम भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे ४ हेक्टर पेक्षा जास्त मात्र १० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे अर्थात १० एकर पासून २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 4.00-10.00 hectare

Large farmers बहु भूधारक शेतकरी

बहु भूधारक शेतकरी – ज्या शेतकऱ्यांकडे १० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आहे अर्थात २५ एकर पर्यंत क्षेत्र असलेले शेतकरी या गटात मोडतात. 10.00 hectare and above

या पाच प्रकारातील तीन प्रकार मुख्यत्वे वापरले जातात ज्यात अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, बहु भूधारक शेतकरी.

Categorisation of farmers

विविध कृषी पिकांचे उत्पादन/उत्पादकता सुधारण्यासाठी, सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बहुविध पीक, आंतरपीक आणि एकात्मिक शेती पद्धती इत्यादी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. IDFC ग्रामीण विकास नेटवर्कने तयार केलेल्या “भारतीय ग्रामीण विकास अहवाल 2012-13” मध्ये, असे आढळून आले आहे की लहान शेतजमीन विशेषत: श्रम-केंद्रित पिके किंवा पशुधन सांभाळण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत, परंतु पुरेशी घरगुती उत्पन्न निर्मिती करण्यासाठी जमीनधारणा खूपच कमी आहे.

अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न-केंद्रित उपक्रमांकडे, चांगल्या आणि नवीन तांत्रिक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून हस्तक्षेप करत आहे.

यामध्ये, या शेतकऱ्यांकरीता सिंचनासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY), परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY), मृदा आरोग्य कार्ड ( Soil health card ), नीम कोटेड युरिया, राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत पर्जन्य क्षेत्र विकास ( koradvahu kshetr vikas ), प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ( PMFBY) यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

pm kisan, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Soil Health Card, Neem Coated Urea, Rainfed Area Development under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), National Agriculture Market scheme (e-NAM), National Food Security Mission (NFSM), National Mission on Oilseeds & Oilpalm (NMOOP),

याचबरोबर राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (e-NAM), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM), राष्ट्रीय तेलबिया आणि तेलपाम (NMOOP), फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी मिशन (MIDH), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), नॅशनल मिशन ऑन अॅग्रिकल्चर एक्स्टेंशन अँड टेक्नॉलॉजी (NMAET) इ. योजना ही राबविल्या जात आहेत.

या व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना केंद्रीत प्रचार मोहीम, किसान कॉल सेंटर्स (KCC), अॅग्री-क्लिनिक आणि उद्योजकांचे अॅग्री-बिझनेस सेंटर्स (ACABC), कृषी मेळे आणि प्रदर्शने, यांद्वारे शेती विषयक माहिती दिली जात आहे. National Mission on Agriculture Extension & Technology (NMAET) etc. In addition, farmers are provided information through Focused Publicity Campaigns

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे किसान एसएमएस पोर्टल ( Kisan SMS Portalhttps://mkisan.gov.in/ ) सुध्धा राबविले जात आहे

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

मित्रांनो आज जाणून घेणार आहोत एका महत्वाच्या अशा योजनेबद्दल, योजनेचं नाव आहे Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून जाणारी योजना आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखण्यासाठी Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी राज्य सरकारने दि.21/11/2017 च्या 153 व्या राज्य मंत्रिमडळ बैठकीत मंजुरी देऊन, योजना सुरू केली. या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे तर उर्वरित 60% निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.

गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते यासाठी या महिलांना सकस आहार मिळावा, त्याचसोबतच प्रसूतीपुर्व व प्रसूतीनंतर काळामध्ये महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या 1 जानेवारी 2017 पासून सुरू केली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत ( NHM) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निषक, कार्यपध्दती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana implementation process

मातृत्व वंदना योजना 2022 ( Pradhan mantri Matru Vandana Yojana ) अंतर्गत केंद्र सरकारनं नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. यामुळे आता लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन नावनोंदणी करू शकतात.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana online application साठी सर्वात आधी लाभार्थ्याला www.Pmmvy-cas.nic.in या साईटवर लॉगिन करावं लागेल. या वेबसाईट वर आपलं नाव नोंदवावं ( registration) लागेल. Pradhan mantri Matru Vandana Yojana application प्रकिया ऑनलाईन असल्यानं आपण घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून अगदी सहज रजिस्ट्रेशन करता येते.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana required documents

• Pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लाभाच्या पहिल्या टप्प्यातील तथा नोंदणीसाठी ( registration) प्रपत्र- 1 अ, माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र (MCP Card) व आधार संलग्न बँक/पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक असेल.
• लाभाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रपत्र- 1 ब माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र वर किमान एक प्रसुतीपुर्व तपासणी (ए.एन.सी.) ची नोंद असणे अनिवार्य आहे.
• लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न नसल्यास ते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र 2 अ आणि पोस्ट खाते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र- 2 ब चा वापर करावा.
• आधार संदर्भात नोंदणी/ सुधारणा करण्यासाठी लाभार्थी प्रपत्र- 2 क चा वापर करेल.
• प्रस्तुत योजनेच्या नोंदणीबाबतच्या माहितीमध्ये – पत्ता/मोबाईल नंबर/बँक खाते क्रमांक/नावात बदल/आधार क्रमांक सुधारणा करण्यासाठी प्रपत्र- 3 चा वापर करावा.

pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लागणारी कागदपत्रे प्रपत्रे अंगणवाडी सेविका/ए.एन.एम. तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये विनाशुल्क प्राप्त उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड / बँक तथा पोस्ट खाते नसल्यास सदर कार्ड व खाते काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविका / ए.एन.एम.या मदत करतील अशी ही तरतूद आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana important changes

PMMVY अंतर्गत नियमानुसार मातृत्व लाभ प्राप्त करण्यासाठी, लाभार्थीने डेटाबेसमध्ये कॅप्चर केलेले महिला आणि तिच्या पतीचे आधार तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. मात्र महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या माता किंवा गरोदर महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांमध्ये अशी कोणतीही आवश्यकता नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे

NITI आयोगाच्या विकास आणि देखरेख मूल्यमापन कार्यालयाने PMMVY सह महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे मूल्यमापन केले आहे आणि त्यांच्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आहे.  त्यानुसार, मिशन शक्ती अंतर्गत PMMVY घटकाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पतीची लेखी संमती आणि आधार अनिवार्य निकष नसावेत, एकल माता आणि सोडून दिलेल्या आईचा समावेश करणे सुलभ व्हावे यासाठी परिकल्पना करण्यात आली आहे.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in rural area

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तालुका अधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. हा अर्ज परिपुर्ण भरण्याची जबाबदारी ही ए.एन.एम. ची राहील.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज तालुका अधिकाऱ्यांकडे जमा करतील.
• विहित संकेतस्थळावर तालुका अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरण्यात येईल व राज्य स्तरावरुन संगणक प्रणालीद्वारे थेट लाभ (DBT) अदा करण्यात येईल.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in urban area

 ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज नगर परिषद, पालिका, पंचायत च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्याधिकारी भरतील.

How to avail benefits of Pradhan mantri Matru Vandana Yojana in municipal corporation area

मुंबई तसेच इतर महानगरपालिका क्षेत्रात ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या वैदयकिय अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल. संबंधित निर्धारित वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरेल. यावर अतिरिक्त आयुक्त/सह आयुक्त यांचे सनियंत्रण राहील.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर

राज्यामधील विविध जिल्ह्यांतील ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १८ डिसेंबरला मतदान होईल. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून २० डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे- राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांची घोषणा

गावठाण लगतच्या जमिनीला NA करण्याची गरज नाही !

महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी, सर्व तहसील कार्यालयांना सूचना

राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारे एक महत्त्वपूर्ण असे परिपत्रक १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आलेले आहे, ज्याच्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Gaothan expansion संदर्भातील या परिपत्रकानुसार गावठाण हद्दी पासून दोनशे मीटरच्या आतील ज्या जमिनी आहेत आशा जमीन मालकांना बिनशेती जमीन वापरासाठी आता NA ची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

या अनुषंगाने ही ( Gaothan Expansion )प्रक्रिया पार पाडण्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे सह सचिव श्रियुक्त रमेश चव्हाण यांनी एक परिपत्रक काढून यासंधर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सन २०१७ मध्ये जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 42 मध्ये ब क आणि ड हे कलम समाविष्ट केल्यानंतर NA करण्याच्या परवानगीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

 NA परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

कलम ४२ ‘ड’मधील तरतुदीनुसार त्या जागे करिता रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी व नजराणा व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती दिल्यानंतर तहसीलदार कार्यालय कडून एक सनद दिली जाईल, आणि ही सनद अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत.

Gaothan expansion च्या या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२(ड) या नियमन्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एक सारखे कार्यपद्धती होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व महसुली प्रधान अधिकारी व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

या परिपत्रकातील पहिल्या सुचने नुसार

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसुली प्राधिकारी व अधिकारी यांणि अंतिम विकास योजना/ प्रारूप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हदीपासून २०० मीटरचा परिधीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीचे गट नंबर / स.न. दर्शविणा याद्या तयार तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं./ स.न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न./ ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.

यानंतर यानुसार, संबंधित जमीन धारकांना मानव अकृषीक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व व रुपांतरण करण्याबाबतचे चलन पाठवावे यादी तयार करताना ज्या भोगवटदार जमिनी वर्ग २ (Bhogvatdar varg 2 ) आहेत त्या जमीनीच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेतली आहे की नाही याची तपासणी करावी प्रकरणी शासनाचा नजराना भरलेला आहे की नाही याची खात्री करावी आणि जर जमिनी वर्ग दोन च्या असतील तर त्या जमिनीचा जो नजराना असेल तो त्या शेतकऱ्याला भरण्यासाठी सांगावे अशे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याच प्रमाणे ज्या जमिनी संदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरू आहेत अशा भूधारकांना नोटीस काढण्यात येऊ नये प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरीक्षण करूनच या नोटीस काढण्यात यावेत, अशा सूचना ही यात देण्यात आल्या आहेत.

एकंदरीत या परिपत्रक नुसार गावठाणाच्या कलम 122 खालील घोषित हद्दीपासून दोनशे मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी वाणिज्य व जे इतर अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणी च्या आदेश लागू करण्यापुरते हे ( Gaothan Expansion )पत्रक मर्यादित आहे इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश या ठिकाणी लागू राहतील अशे ही नमूद करण्यात आले आहे.

Gaothan expension अंतर्गत या जमिनीच्या वापराचा परवाना घेण्यासाठी भरावे लागणार कर

उद्दहरणार्थ मौजे रामनगर, ता. पुणे, जि. पुणे येथील सर्व्‍हे नंबर १००, क्षेत्र ०.१० हे. आर साठी रामराव पाटील यांना अकृषिक वापराचा परवाना घ्यायचा आहे. ते भोगवटादार वर्ग-१ खातेदार आहेत.

महसूल कायदयातील तरतुदीनुसार वर्ग १ मधील गावांसाठी प्रचलित अकृषीक आकारणीचा दर ०.१० पैसे प्रति चौ. मीटर तर वर्ग २ गावासाठी ०.०५ प्रति चौ. मीटर असा आहे.

आता वरील मिळकतीच्‍या अकृषिक आकारणीची गणना केली तर ती खालील प्रमाणे होईल.

०.१० हे.आर = १००० चौरस मीटर
१००० चौरस मिटर गुणिले अकृषिक आकारणीचा दर ०.१० पैसे = १०० रुपये इतका आकार होईल

आकार + स्‍थानिक उपकर = वार्षिक आकारणी यामध्ये ऐन + सातपट जि.प. उपकर + ऐन = ग्रा.प.उपकर होतो.

रु. १०० + रु.७०० + रु. १०० = रु. ९०० वार्षिक आकारणी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४७ अ नुसार परिवर्तन कर / रुपांतरण कर हा आकारणीच्‍या पाचपटी पर्यंत आकाराला जातो अर्थात रु. १०० x ५ = रु. ५०० इतका हा कर होईल.

यानुसार आपनास ०.१० हे. आर अर्थात १००० चौरस मीटरसाठी क्षेत्रासाठी एकूण रु. ९०० वार्षीक आकारणी + रु. ५०० परिर्वतन कर / रुपांतरण कर अशे एकूण रु. १४०० कर स्वरूपात निश्चित करण्‍यात येतील.

हा कर याचबरोबर इतर काही सरकारी बाकी किंव्हा कर असतील तर ते कर भरून त्याची पावती विहित नमुन्यातील अर्ज सोबत सादर केल्यास आपणास तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून एक सनद दिली जाईल.

अर्ज नमुना PDF Gaothan expansion scheme application PDF

अर्ज नमुण्यासाठी येथे क्लिक करा

सातबारा उतारा आणि 8 अ उतारा यांची ऑनलाईन सेवा उपलब्धता

७/१२ उतारा मराठी ऑनलाईन अभिलेखात प्रवेश करण्यासाठी mahabhulek किंवा महाराष्ट्र भूमि अभिलेख यांची अधिकृत वेबसाइट mahabhulekh.maharashtra.gov.in आता चालू आहे. “ऑनलाईन 7/12 उत्तरा महाभूमीभिलेख” एक Online Poratl आहे जेथे लोक ऑनलाइन मराठी सात बारा काढू शकतात.

      आपल्याला mahabhulek अधिकृत वेबसाइट, 7/12 (सातबारा) अर्क, 8 अ (८ अ) आणि मालमत्ता पत्रक (मालमत्ता पत्रक) सारखी कागदपत्रे मिळविण्याची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे. “7/12 Utara in Marathi Online” 

खाली वर्णन केल्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या विभागात असलेल्या जमिनीबद्दल ७/१२ उतार, ८अ, मालमत्ता कार्ड ची माहिती मिळवू शकतात: –

औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली

अमरावती विभाग (Amravati Division) अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम

नागपूर विभाग (Nagpur Division) Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Nagpur, Wardha

पुणे विभाग (Pune Division) कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर

कोकण विभाग (Kokan Division) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

नाशिक विभाग (Nashik Division) Ahmednagar, Dhule. Jalgaon, Nandurbar, Nashik

 

gat no/सर्व्हे क्रमांक, पहिले नाव, मधले नाव, संपूर्ण नाव टाकून तुम्ही महाभुलेख महाराष्ट्र 7/12 मध्ये मराठी ऑनलाईन शोधू शकता.

बहुतेक लोक शेती, नोकरी, सेवा किंवा इतर व्यवसायांमध्ये व्यस्त असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या जमिनी व त्यांचे पिकांचे योग्य ज्ञान असते परंतु या digital माध्यमांचा वापर करता येत नाही. म्हणून आज आपण 7/12 (सबारा उतारा) आणि महसूल विभागाने 8 अ नोंदी कसा काढावा हे पाहणार आहोत.

7/12 उतारा, ८अ ही जमीन व रजिस्ट्रेशन मधील सर्वात महत्वाचे स्थान दर्शवते 7/12 उताराची व ८अ ची वैशिष्ट्ये आपण पाहणार आहोत:-

 

7/12 उतारा तुमचे खाते नंबर, गट नंबर व क्षेत्र दर्शवते व उरलेली सर्व माहिती प्रदान करतो.

जसे कि मागील कर्ज, मागील पिकाच्या हंगामात लागवडीखालील जमीन, शेती मालकाचे नाव, शेतकर्‍यांचे नाव, जागेचे क्षेत्र, लागवडीचे प्रकार ई.

महाभूलेख महाराष्ट्र यांनी शासनाने दिलेल्या प्रत्येक जमीन मालकांना देण्यात आलेल्या कर्जाची नोंद देखील करते.

म्हणजेच अनुदान, कीटकनाशके किंवा खते ज्यासाठी कर्ज दिले गेलेले असते, मालक किंवा शेतकर्‍यास दिलेली कर्जे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

हा सात बारा उतारा कागदपत्र म्हणून म्हत्वाची भूमिका दर्शवतो म्हणजे जमीन आता कोणाच्या नावावर आहे ही दर्शविता.

महाराष्ट्रातील तालुक्यांतील सुमारे २.११ कोटींचे सात बारे डिजिटल ७/१२ केले गेले आहेत.

खाली तुम्हाला महाराष्ट्रातील शेतकरी त्यंच्या जमिनीच्या नोंदी कश्या पाहू शकतात याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली दिली गेली आहे:- ‘7/12 Utara in Marathi Online 8A’

 

 

• 1st आपल्याला bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर जाव लागेल.

• मुख्यपृष्ठावर आल्यानंतर तुम्हाला “विभाग निवडा” या वरून तुमचा विभाग निवडून क्लिक करा.

 

7/12 Utara in Marathi online

• आता तुम्हाला ७/१२ काढायचा असेल तिथे पर्याय निवडा ८अ काढायचा असेल तर तिथे दोन पर्याय आहेत त्यपैकी एक पर्याय निवडा मी पुणे घेतला आहे.
• तुमचा जिल्हा, तालुका, व गावचे नाव निवडून घ्या, महाभुलेख ७/१२ उतारा पुणे खाली दर्शविला आहे ते पाहू शकता.
•  
• 7/12 Utara in Marathi online Mahabhumilekh
• 7/12 Utara in Marathi online
•  
• त्यानंतर तुम्ही तुमचे नाव किवा गट नंबर टाकून शोधा बटनावर क्लिक करा.
• नंतर तुम्हाला खूप नवे दिसतील त्यामधले तुमचे नाव तुम्ही निवडा व तुमचा मोबाईल नंबर टाकून पुढे तुम्हाला एक सुरक्षा अक्षरी आहे तसा खाली टाका.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमचा सात बारा किवा ८अ दिसेल.
• CONCLUSION
•  
• भूलेख महाभूमी म्हणजेच महाराष्ट्र भूमि अभिलेख हे महाराष्ट्र राज्यातील एक भूमी अभिलेख वेबसाइट आहे जी नागरिकांना 7/12 उतारा, 8 ए आणि मालमत्ता कार्ड (property card) मराठीत ऑनलाइन प्रदान करते. *7/12 Utara in Marathi Online”
•  
•  
• सर्वात महत्वाचे – या संकेतस्थळ वरील सात बारा व ८अ तुम्ही सरकारी कामासाठी वापरू शकत नाही. 
• 7 12 का म्हणतात?
• हे नाव महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमावलीतून आले आहे. उतारा क्रमांक सात आणि बारा हे गाव फॉर्म क्रमांक दर्शवतात.

मला महाराष्ट्रात 7/12 चा उतारा ऑनलाइन कसा मिळेल?

महाराष्ट्र सरकारने जमिनीचे सर्व तपशील डिजीटल केले आहेत, आणि नागरिक ७/१२ उतार्‍यासाठी MAHA Bhulekh (i.e. Maharashtra Bhumi Abhilekh) वेबसाइटद्वारे जाऊन ऑनलाइन काढू शकतात.